केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा संचालित चार फिल्म और मीडिया इकाइयों-फिल्‍म डिवीजन, फिल्‍म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्‍ट्रीय फिल्‍म अभिलेखागार, और बाल फिल्‍म सोसायटी का विलय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (National Film Development Corporation) के साथ करने की मंजूरी दे दी है।

फिल्‍म मीडिया इकाइयों के एक निगम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एकरूपता आएगी तथा बेहतर समन्‍वय स्‍थापित होगा जिससे प्रत्‍येक मीडिया इकाई द्वाराआदेश पत्र हासिल करने में एकरूपता और कुशलता सुनिश्चित हो सकेगी। इससे कार्यों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी और खजाने की सीधे तौर पर बचत होगी।

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फिल्म्स डिवीजन के बारे में:

चार इकाइयों में से सबसे पुराने फिल्‍म डिवीजन की स्‍थापना 1948 में मुख्‍य रूप से सरकारी कार्यक्रमों और भारतीय इतिहास के चलचित्र संबंधी रिकॉर्ड के प्रचार के लिए वृत्तचित्र और न्‍यूज मैगजीन बनाने के लिए की गई थी।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के बारे में:

भारतीय राष्‍ट्रीय फिल्‍म अभिलेखागार की स्‍थापना 1964 में मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य भारतीय सिनेमा से जुड़ीधरोहर को प्राप्‍त करना और उसे संरक्षित करना है।

फिल्‍म समारोह निदेशालय के बारे में:

फिल्‍म समारोह निदेशालय की स्‍थापनाभारतीय फिल्‍मों और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 1973 में की गई थी।

बाल फिल्‍म सोसायटी के बारे में:

एक स्‍वायत्तशासी संगठन, भारतीय बाल फिल्‍म सोसायटी की स्‍थापना सोसायटी कानून के अंतर्गत 1955 में की गई थी। इसका विशेष उद्देश्‍य फिल्‍मों के माध्‍यम से बच्‍चों और युवाओं को मूल्‍य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट-टू-होम (Direct-to-Home) प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद DTH में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) के साथ-साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। अभी I&B दिशानिर्देशों के कारण, इस क्षेत्र को 100 प्रतिशत एफडीआई का लाभ नहीं मिल रहा था। दिशानिर्देशों को संशोधित करने से दिशानिर्देशों में वाणिज्य मंत्रालय के समान दिशानिर्देश होंगे, जिसके तहत 100 प्रतिशत एफडीआई आएंगे।

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संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, अब लाइसेंस 10 साल की तुलना में 20 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे, और 10 साल के लिए नवीनीकृत किए जाएंगे। लाइसेंस शुल्‍क को सकल राजस्व (gross revenue) के 10 प्रतिशत से संशोधित सकल राजस्व ( adjusted gross revenue) के 8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है, जिसकी गणना जीआर से जीएसटी को घटाकर की जाएगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• सूचना और प्रसारण मंत्री: प्रकाश जावड़ेकर.

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कमलादेवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के समकालीन/आधुनिक भारत पर लिखी सर्वश्रेष्ठ गैर-काल्पनिक बुक के विजेताओं की घोषणा कर दी गई हैं। यह पुरस्कार अमित आहूजा को उनके Mobilizing the Marginalized: Ethnic Parties without Ethnic Movements (Oxford University Press) और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को उनके A Chequered Brilliance: The Many Lives of VK Krishna Menon (Penguin Random House), जो राजनीतिज्ञ और राजनयिक वीके कृष्ण मेनन की जीवनी हैं, के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। । इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है, जिसे दोनों लेखकों द्वारा साझा किया जाएगा।

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उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मिजोरम के गवर्नर श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ‘Oh Mizoram’ बुक का विमोचन किया। पिल्लई वकील, विपुल लेखक, समाजसेवी, और एक विचारक है। उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी हैं। ओह, मिजोरम अंग्रेजी में उनका पहला कविता संग्रह है।

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PayU ने Google पे के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की है। डिजिटल टोकन के साथ जुड़ी फोन और कार्ड की जानकारी से Google पे उपयोगकर्ता बार-बार सीमलेस और सुरक्षित रूप से भुगतान कर सकते हैं। वन-क्लिक भुगतान के विकल्प के माध्यम से, पेमेंट डिटेल को फिर से डालने की आवश्यकता नहीं है, और ओटीपी आटोमेटिक रीड करके भुगतान तुरंत प्रोसेस हो जाएगा।

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टोकन भुगतान क्या हैं?

टोकन भुगतान अत्यधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और फ्रिक्शन-फ्री भुगतान अनुभव प्रदान करता है, और इसे व्यापारियों के लिए यह उपलब्ध कराने के लिए Google पे के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित करता हैं। यह मर्चेंट को ग्राहकों के साथ विश्वास और लोयालिटी बनाने में मदद करेगा, कार्ट और पेमेंट फैल होने के जोखिम को कम करेगा और व्यवसायों का विस्तार करेगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

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श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को एशिया-पैसिफिक अवार्ड्स में ‘अवार्ड् ऑफ मेरिट’ से नवाजा गया है। अमर सिंह कॉलेज को बहाल करने से कश्मीर के सबसे प्रमुख संस्थागत भवनों में से एक को अपना गौरव वापस मिला हैं।

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कॉलेज की इमारत 80 साल पुरानी है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में INTACH (इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज) ने अमर सिंह कॉलेज में संरक्षण कार्य किया था।

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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के मौजूदा विपक्ष नेता देवेंद्र फड़नवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक ‘अयोध्या’ का विमोचन किया है। यह पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए विरोध प्रदर्शनों को सारांशित करते हुए एक प्रमुख संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करेगी।

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पुस्तक का सार:

यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से संबंधित विभिन्न संदर्भों को एक साथ प्रस्तुत करती हैं। किस तरह आक्रमणकारियों ने वहां राम मंदिर को नष्ट कर दिया था और आने वाले वर्षों के लिए हिंदुओं पर एक पराजयवादी मानसिकता को जन्म दिया था। इस मानसिकता का मुकाबला करने और समुदाय को जागृत करने के लिए (मंदिर) अभियान चलाया गया।

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प्रसिद्ध कवि और कार्यकर्ता सुगत कुमारी का कोरोनोवायरस संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। वह 1970 के दशक में आकार लेते Save Silent Valley Movement की सबसे सक्रिय प्रचारकों में से एक थी। उन्होंने कविता मरातिनु स्तुति (एक पेड़ के लिए भजन) लिखी थी, जिसे साइलेंट वैली को बचाने के लिए हर दूसरे विरोध में सुनाया गया था। सुगत कुमारी को साल 2006 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

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भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने की क्षमता भी बढ़ाएगी। विश्व बैंक की सहयोगी संस्था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा 500 मिलियन डॉलर का लोन, 18.5 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें पांच साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है।

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ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर परियोजना के बारे में:

• ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना स्थानीय और मार्जिनल सामग्री, औद्योगिक बायप्रोडक्ट्स और अन्य बायोइन्जिनियरिंग समाधानों को सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों को एकीकृत करके विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 783 किलोमीटर राजमार्गों के MoRTH निर्माण का समर्थन करेगी।
• यह परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
• परिवहन बुनियादी ढांचे का अंतिम उद्देश्य सहज कनेक्टिविटी प्रदान करना और रसद लागत को कम करना है।
• भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स कार्यों को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए सड़क क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में कई निवेश कार्यक्रम शुरू किए हैं।
• यह परियोजना नेशनल हाइवे नेटवर्क पर माल ढुलाई की मात्रा और गतिशीलता पैटर्न को मैप करने, समस्याओं की पहचान करने और अभिनव रसद समाधान प्रदान करने के लिए एनालिटिक्स का भी समर्थन करेगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
• विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास
• विश्व बैंक की स्थापना: 1944
• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री: नितिन जयराम गडकरी

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देश भर में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई, जिसके बाद यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण, जैसे कि खराब सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार तरीकों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है।

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राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में:

• यह दिन लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के अभियान के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने का अवसर प्रदान करता है।
• ‘जागो ग्राहक जागो’, जिसका अर्थ है ’जागरूक उपभोक्ता बनें’, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम है।
• इस पहल के हिस्से केअंतर्गत, सरकार ने चैनलों का उपयोग उपभोक्ता सूचना और शिक्षा के लिए प्रिंट, मीडिया विज्ञापनों, ऑडियो अभियानों और वीडियो अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री: पीयूष गोयल.

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