Niti आयोग ने लॉन्च की क्लाउड स्टोरेज सेवा ‘DigiBoxx’

 

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NITI आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे ‘DigiBoxx’ कहा जाता है. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मानिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी, क्योंकि भारत के पास अब अपना स्वयं का क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है. 


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यह क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवा डेस्कटॉप, आईओएस और एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें नियमित उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ व्यवसाय भी शामिल हैं. Digiboxx में 20GB क्लाउड स्टोरेज स्पेस मुफ्त में और प्रतिमाह 30 रुपये में 100GB स्पेस दिया जाता है. 


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • NITI आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अमिताभ कांत.
  • NITI आयोग के अध्यक्ष: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.

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महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए DFC करेगा भारत में USD 54 मिलियन का निवेश

 

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संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (DFC) ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर देश में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए भारत में $54 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है. DFC इस $54 मिलियन को भारत में राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष (NIIF) के लिए इक्विटी में निवेश करेगा.

NIIF, इस पूंजी का उपयोग देश में आर्थिक विकास का समर्थन करने और महत्वपूर्ण विकास चुनौतियों का सामना करने के लिए करेगा. यह वित्तपोषण, फंड के लिए फंड जुटाने के अंतिम दौर का हिस्सा है.

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विकास वित्त निगम के विषय में:

DFC संयुक्त राज्य संघ सरकार का विकास वित्त
संस्थान है
, जो मुख्य रूप से निम्न और
मध्यम आय वाले देशों में निजी विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण और सुविधा प्रदान
करने के लिए उत्तरदायी है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं
के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
:

  • राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर
    कोष का मुख्यालयमुंबई, भारत.
  • राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर
    कोष की स्थापना
    फरवरी 2015.
  • राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर
    कोष के MD और CEO
    : सुजोय बोस.

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Ind-Ra ने वित्त वर्ष (FY21) के लिए भारत के GDP अनुमान को किया संशोधित

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इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 (FY21) के लिए भारत के GDP अनुमान को संशोधित किया है, जो पहले अनुमानित -11.8 प्रतिशत से -7.8 प्रतिशत था। यह कम संकुचन दर मुख्य रूप से COVID-19 की सहजता और दूसरी तिमाही में बेहतर-से-अपेक्षित वसूली के कारण है। इंडस्ट्रीज़-रा ने भी 2021-22 (FY22) में सकल घरेलू उत्पाद का 9.6% बढ़ने का अनुमान लगाया है।

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RBI ने रद्द किया सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, महाराष्ट्र का लाइसेंस

 

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भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड (Subhadra Local Area Bank Ltd), कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है. रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया क्योंकि उसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में दो तिमाहियों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता का उल्लंघन किया था.

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सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के मामलों को इसके वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित किया गया था. इसके बाद, भारत में केवल दो लोकल एरिया बैंक संचालित हैं, जैसे- कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड (Coastal Local Area Bank Ltd) और कृष्णा भीम समृद्धि एलएबी लिमिटेड (Krishna Bhima Samruddhi LAB Ltd).

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण
तथ्य
:

  • सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के
    MD और CEO: संजय अग्रवाल.

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भारत में 100 BFSI फर्मों में से HDFC बैंक शीर्ष पर

 

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विजिकी (Wizikey) द्वारा BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020
रिपोर्ट के अनुसार, HDFC बैंक देश में 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (Banking,
Financial Services and Insurance
BFSI)
कंपनियों में शीर्ष स्थान पर है. कोरोनावायरस महामारी के बीच HDFC बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा, मौद्रिक प्रबंधन और नवीन
पेशकशों के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.

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ICICI बैंक और
भारतीय स्टेट बैंक (
SBI) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान
पर हैं.
विजिकी (Wizikey) के BFSI मूवर्स और शेकर्स रिपोर्ट 2020 में अन्य शीर्ष
10 बैंकों में यस बैंक
, PNB, HSBC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ड्यूश बैंक और IDBI हैं.

अन्य श्रेणी विजेता:

  • वॉलेट और यूपीआई श्रेणीगूगल पे (Google Pay).
  • नीओ बैंक श्रेणीयोनो (YONO).
  • पेमेंट्स बैंक श्रेणीएयरटेल पेमेंट्स बैंक (Airtel Payments Bank).

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • HDFC बैंक का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
  • HDFC बैंक के MD और CEO: शशिधर जगदीशन (पूर्व आदित्य पूरी).
  • HDFC बैंक की टैगलाइन: वी अंडरस्टैंड यौर वर्ल्ड. 

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गुड गवर्नेंस डे (सुशासन दिवस): 25 दिसम्बर

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भारत में, गुड गवर्नेंस डे (सुशासन दिवस) 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्र भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाता है। यह दिन श्री वाजपेयी के सम्मान में साल 2014 में सरकार में जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था. इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है.

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अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में:

अटल बिहारी वाजपेयी ने तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों के लिए था। उन्होंने मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक तेरह महीने की अवधि के लिए अपना दूसरा कार्यकाल और फिर 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल दिया। संसद में उनका पहला प्रवेश 1962 में राज्य सभा के माध्यम से हुआ था । वह सात बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2015 में, श्री वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

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कर्नाटक ने किसानों के लिए किया “FRUITS” पोर्टल का अनावरण

 

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कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों इकठ्ठा करने के लिए ई-गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली (Farmer Registration and Unified beneficiary Information System-FRUITS) का अनावरण किया है। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी।

FRUITS पोर्टल को भूमि विवरण प्राप्त और वैलिडेट करने के लिए कर्नाटक राज्य के भूमि पैकेज में एकीकृत किया जाएगा है। इस पोर्टल की एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा ऑनलाइन सृजन है, जिसके द्वारा किसानों को उप-पंजीयक कार्यालय में जाने की आवयश्कता नहीं होगी। केनरा बैंक ने पायलट आधार पर FRUITS चलाने की सहमति दी है।

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केनरा बैंक ने देखा कि कर्नाटक राज्य सरकार बैंकिंग की सुगमता को सुधारने के लिए हमेशा प्रौद्योगिकी पहल के मामले में सबसे आगे रही है क्योंकि इसे BHOOMI पैकेज, ऋण माफी पोर्टल और वर्तमान में, FRUITS पोर्टल जैसी विभिन्न पहलों से देखा जा सकता है। इस संख्या का उपयोग करते हुए, बैंक और अन्य उधार देने वाले संस्थान किसानों की भूमि के विवरणों के साथ-साथ उनके मौजूदा उधारों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं और ऋण देने पर त्वरित निर्णय ले सकते हैं।


उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बी.एस. येदियुरप्पा; राज्यपाल: वजुभाई वाला.

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एनटीपीसी ने जीता प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020

 

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देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक संगठन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) डोमेन में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में “उत्कृष्टता” से सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी को कॉरपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में सम्मानित किया गया है, जो अहम उपलब्धि के लिए प्रशंसा है।

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यह CII-ITC द्वारा CSR डोमेन में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। एनटीपीसी कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है। एनटीपीसी ने दूसरी बार कॉर्पोरेट एक्सेलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स लगातार दूसरी बार यानी वर्ष 2019 और 2020 में जीते हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • एनटीपीसी के एमडी और सीईओ: गुरदीप सिंह
  • एनटीपीसी की स्थापना: 1975
  • एनटीपीसी मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत

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कैबिनेट ने चार सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को दी मंजूरी

 

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा संचालित चार फिल्म और मीडिया इकाइयों-फिल्‍म डिवीजन, फिल्‍म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्‍ट्रीय फिल्‍म अभिलेखागार, और बाल फिल्‍म सोसायटी का विलय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (National Film Development Corporation) के साथ करने की मंजूरी दे दी है।

फिल्‍म मीडिया इकाइयों के एक निगम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एकरूपता आएगी तथा बेहतर समन्‍वय स्‍थापित होगा जिससे प्रत्‍येक मीडिया इकाई द्वाराआदेश पत्र हासिल करने में एकरूपता और कुशलता सुनिश्चित हो सकेगी। इससे कार्यों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी और खजाने की सीधे तौर पर बचत होगी।

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फिल्म्स डिवीजन के बारे में:

चार इकाइयों में से सबसे पुराने फिल्‍म डिवीजन की स्‍थापना 1948 में मुख्‍य रूप से सरकारी कार्यक्रमों और भारतीय इतिहास के चलचित्र संबंधी रिकॉर्ड के प्रचार के लिए वृत्तचित्र और न्‍यूज मैगजीन बनाने के लिए की गई थी।


भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के बारे में:

भारतीय राष्‍ट्रीय फिल्‍म अभिलेखागार की स्‍थापना 1964 में मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य भारतीय सिनेमा से जुड़ीधरोहर को प्राप्‍त करना और उसे संरक्षित करना है।

फिल्‍म समारोह निदेशालय के बारे में:

फिल्‍म समारोह निदेशालय की स्‍थापनाभारतीय फिल्‍मों और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 1973 में की गई थी।

बाल फिल्‍म सोसायटी के बारे में:

एक स्‍वायत्तशासी संगठन, भारतीय बाल फिल्‍म सोसायटी की स्‍थापना सोसायटी कानून के अंतर्गत 1955 में की गई थी। इसका विशेष उद्देश्‍य फिल्‍मों के माध्‍यम से बच्‍चों और युवाओं को मूल्‍य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है।

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कैबिनेट ने DTH सेवाओं में 100% FDI को दी मंजूरी

 

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट-टू-होम (Direct-to-Home) प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद DTH में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) के साथ-साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। अभी I&B दिशानिर्देशों के कारण, इस क्षेत्र को 100 प्रतिशत एफडीआई का लाभ नहीं मिल रहा था। दिशानिर्देशों को संशोधित करने से दिशानिर्देशों में वाणिज्य मंत्रालय के समान दिशानिर्देश होंगे, जिसके तहत 100 प्रतिशत एफडीआई आएंगे।

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संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, अब लाइसेंस 10 साल की तुलना में 20 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे, और 10 साल के लिए नवीनीकृत किए जाएंगे। लाइसेंस शुल्‍क को सकल राजस्व (gross revenue) के 10 प्रतिशत से संशोधित सकल राजस्व ( adjusted gross revenue) के 8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है, जिसकी गणना जीआर से जीएसटी को घटाकर की जाएगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • सूचना और प्रसारण मंत्री: प्रकाश जावड़ेकर.

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