दिल्ली सरकार ने लॉन्च की नई “इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी”

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए “Electric Vehicle Policy” का शुभारंभ किया है जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड़ टैक्स को माफ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर ‘Fame India Phase-2’ नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की योजना के अतिरिक्त होगी और लोग दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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Electric Vehicle Policy:

इस योजना के अंतर्गत, दिल्ली सरकार ऑटो, ई-रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि नई कार के लिए यह राशि 1.5 लाख होगी.
नई ईवी योजना “प्रगतिशील” के रूप में और नीति का उद्देश्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में केवल 0.29% है.
साथ ही, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों पर कम ब्याज वाला लोन भी देगी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एक साल में
की स्थापना करेगी ताकि इन वाहनों को चलाने वाले लोगों को तीन किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिल सके।
इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत एक ‘स्क्रैपिंग इंसेंटिव’ देगी, जो देश में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल; दिल्ली के उपराज्यपाल: अनिल बैजल.

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भारत छोड़ो आंदोलन की 78 वीं वर्षगांठ: 8 अगस्त

हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाने वाले अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78 वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई जा रही है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को देश के भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरूआत की थी।

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गांधीजी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में “करो या मरो” का नारा दिया था। इस दिन देश स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदानों को याद करता है।

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भारत रूस में होने वाले Kavkaz 2020 अभ्यास में लेगा हिस्सा

भारत रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना “Russian Kavkaz 2020” रणनीतिक कमांड-पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायु सेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे।

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Kavkaz 2020 जिसे Caucasus-2020 के नाम से भी जाना जाता है, में हिस्सा लेने का निमंत्रण, चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के SCO सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को भेजा गया है।

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नवंबर में रिलीज होगी नीना राय द्वारा लिखित ‘Amazing Ayodhya’ पुस्तक

नीना राय द्वारा ‘Amazing Ayodhya’ नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। यह पुस्तक शहर के बारे में “प्रामाणिक जानकारी” प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। पुस्तक का प्रकाशन house Bloomsbury द्वारा किया जा रहा है।

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लेखक अन्य प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृतियों के साथ अयोध्या की तुलना करता है ताकि पाठक खुद को अतीत से जुड़ा हुआ महसूस करे और पुस्तक की सामग्री समकालीन दिखाई दे। किताब इस साल नवंबर में रिलीज की जाएगी।

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महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ किया समझौता

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही, महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए Google Classroom और G Suite तक पहुँच मिलेगी जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्रदान करेंगे।

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Google Classroom and G Suite के बारे में:

Google क्लासरूम और जी सूट, जो फ्री उपलब्ध होंगे, ऐसे साधन हैं जो शिक्षा संस्थानों को इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करने में सक्षम बनाएंगे, जहां शिक्षक पाठ को समझाने के साथ-साथ छात्र घर बैठे अपने सवालों के जवाब भी लेने में सक्षम होंगे.
इस पर होमवर्क अपलोड किया जा सकेगा, और शिक्षक उन्हें ऑनलाइन जांच सकेंगे.
कोविड-19 के प्रकोप के कारण स्कूलों के बंद होने को देखते हुए इसे कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
राज्य में स्कूलों का नया शैक्षणिक वर्ष 15 जून से शुरू होना था.
शिक्षक अपना ऑडियो या वीडियो प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं.
छात्र होमवर्क और असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं.
यहां तक कि माता-पिता भी सिस्टम के माध्यम से अपनी शिकायतें या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे; राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी.

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भारत 2021 में करेगा ICC T20 विश्व कप की मेजबानी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड -19 के कारण स्थगित आईसीसी मेन्स T20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। वहीँ भारत योजनाबद्ध रूप से आईसीसी मेन्स T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। साथ ही, ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 फरवरी-मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है क्योंकि इस समय विश्व स्तर पर कोविd -19 महामारी से क्रिकेट पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

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टूर्नामेंट का फॉर्मेट:

आईसीसी मेन्स T20 विश्व कप 2021 का फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसा 2020 के लिए निर्धारित किया गया था और उस आयोजन के लिए योग्य सभी टीमें अब 2021 में भारत में हिस्सा लेंगी।
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के लिए एक नई क्वालीफाई प्रक्रिया चलाई जाएगी।
स्थगित किए गए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का प्रारूप वैसा ही रहेगा जैसा कि 2021 के लिए था।
पांच टीमें पहले ही इस आयोजन के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं और 2022 तक चलेगी।
ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने के लिए अंतिम तीन टीमों की चयन प्रक्रिया जुलाई 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाली थी, लेकिन COVID-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह कार्यक्रम 2021 में आयोजित किया जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

ICC के सीईओ: मनु साहनी.
ICC का मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात.
ICC के अध्यक्ष: इमरान ख्वाजा (अंतरिम).

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RBI ने कोविड -19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए गठित की केवी कामत समिति

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Covid-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर केवी कामत के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति अपनी सिफारिशें आरबीआई को देगी, जिसे rbi संशोधित कर 30 दिनों में अधिसूचित करेगा।

समिति के अन्य सदस्य दिवाकर गुप्ता, टी. एन. मनोहरन और अश्विन पारेख रणनीति सलाहकार होंगे और भारतीय बैंक संघ के सीईओ पैनल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

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Resolution Framework for COVID-19-related Stress के बारे में:

RBI ने 7 जून 2019 को जारी किए गए स्ट्रेस एसेट्स के रिज़ॉल्यूशन पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत एक विशेष विंडो के रूप में ‘Resolution Framework for COVID-19-related Stress’ की घोषणा की है।
रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क आरबीआई द्वारा एक विशेषज्ञ समिति के गठन की परिकल्पना करता है, ताकि इस तरह के मापदंडों के लिए सेक्टर-विशिष्ट बेंचमार्क रेंज के साथ रिज़ॉल्यूशन प्लान में आवश्यक वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश की जा सके।
विशेषज्ञ समिति इस ढाँचे के तहत लागू की जाने वाली संकल्प योजनाओं को वाणिज्यिक पहलुओं में न जाकर, सभी खातों के संबंध में 1,500 करोड़ रुपये और इसके बाद के आह्वान पर लागू करने के लिए प्रक्रिया सत्यापन का कार्य करेगी।
RBI ने कॉरपोरेट और रिटेल कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए, बैंकों को उन ऋणों के एकमुश्त पुनर्गठन के लिए जाने की अनुमति दी जो COVID-19 संकट के कारण वित्तीय स्थिरता को जोखिम कम करने की दृष्टि से तनाव का सामना कर रहे हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

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पी. एस. रानीपसे होंगे CRPF के नए महानिरीक्षक

ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी, पी. एस. रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का महानिरीक्षक (Inspector General) नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से पांच साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे।

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आईपीएस अधिकारी पी. एस. रानीपसे 1995 बैच के अधिकारी हैं, जो इससे पहले ओडिशा में अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक (ओडिशा) का पद संभाला था।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

CRPF का मुख्यालय: नई दिल्ली.
CRPF का आदर्श वाक्य: Service and Loyalty.
CRPF की स्थापना: 27 जुलाई 1939.

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एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए ‘दुकान बीमा’ शुरू करने के लिए भारती एक्सा के साथ की साझेदारी

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान के लिए “Smart Plan Shop Package Policy” की पेशकश करने के लिए भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस उत्पाद में आग, संबद्ध खतरों और चोरी के कारण दुकान के अंदर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

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Smart Plan Shop Package Policy के बारे में:

ये पॉलिसी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, भूस्खलन, दंगों, हड़ताल और दुर्भावनापूर्ण नुकसान जैसी चोरी, आग और संबद्ध खतरों से दुकान के अंदर की संपत्ति को ओने वाले नुकसान कवर करेगी। साथ ही, यह किसी दुर्घटना के कारण सुरक्षित रूप से धन की हानि को भी कवर करेगी। इस पॉलिसी में लचीली बीमा राशि का विकल्प होगा, जिसकी सीमा 2 लाख रुपये से शुरू होकर 25 लाख रुपये तक की है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ: अनुब्रत विश्वास.
एयरटेल पेमेंट्स बैंक मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली.
भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ: संजीव श्रीनिवासन.
भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस हेडक्वार्टर: मुंबई, महाराष्ट्र.

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प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया UPSC का नया अध्यक्ष

शिक्षाविद् प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जो यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।

जोशी, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष है, मई 2015 में UPSC में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई, 2021 तक रहेगा।

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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के बारे में:

UPSC देश के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। आयोग वार्षिक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारियों का चयन करने के लिए तीन चरणों प्रारंभिक (preliminary), मुख्य (mains) और साक्षात्कार (interview ) में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

UPSC मुख्यालय स्थान: नई दिल्ली.
UPSC स्थापित: 1 अक्टूबर 1926.

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