डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जो यूरोपीय देशों में तीन मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी. हब यूरोप की बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत करेगा और जलवायु-तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को बढ़ाएगा.

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हब के बारे में:

• ऊर्जा हब एक अपतटीय बिजली संयंत्र के रूप में काम करेगा और उत्तरी सागर के आसपास के देशों में उपभोक्ताओं को सीधे द्वीप के आसपास के पवन टरबाइनों से हरित बिजली वितरित करेगा. यह द्वीप पर हरित बिजली को संग्रहीत करने, इसे तरल हरे ईंधन में परिवर्तित करने, और इसे सबसी-केबल के माध्यम से डेनमार्क और पड़ोसी देशों में भेजने में सक्षम होने की दीर्घकालिक अभिलाषा है.

ऊर्जा द्वीप के बारे में तथ्य:

• कृत्रिम द्वीप परियोजना का विस्तार, उदाहरण के लिए एक बंदरगाह का निर्माण और भंडारण की सुविधा तथा समुद्र में पास के पवन टरबाइनों से हरित बिजली के रूपांतरण करने के लिए सबसे अच्छे अवसर प्रदान करेगा.
• पहली तरह का यह विशालकाय द्वीप 18 फुटबॉल पिचों (120,000 वर्ग मीटर) जितना बड़ा होगा.
• डेनिश पार्टियों के एक व्यापक गठबंधन ने दो ऊर्जा हब और संबंधित अपतटीय विंडफार्म्स स्थापित करने का निर्णय लिया है. एक उत्तरी सागर में कृत्रिम द्वीप के रूप में और एक डेनिश द्वीप बोर्नहोम में.
• एक ऊर्जा केंद्र एक हब के रूप में कार्य करता है जो आसपास के अपतटीय विंडफार्म से बिजली एकत्र करता है और बिजली ग्रिड के माध्यम से जुड़े देशों के बीच बिजली वितरित करता है.
• इसके अलावा, अपतटीय पवन ऊर्जा की प्रचुरता का उपयोग शिपिंग, विमानन, भारी उद्योगों या भारी शुल्क वाले वाहनों के लिए जलवायु अनुकूल ईंधन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है.
• दोनों हब की प्रारंभिक क्षमता 5 GW होगी जो डेनमार्क में वर्तमान स्थापित अपतटीय क्षमता को तिगुना कर देगी. बाद में कुल 12 GW की क्षमता प्रदान करने के लिए इनका विस्तार किया जाएगा.
• इस सौदे ने 2050 तक जीवाश्म निष्कर्षण की अंतिम चरण-आउट तिथि की भी स्थापना की और प्रभावित श्रमिकों के उचित संक्रमण के लिए योजना तैयार की.
• डेनमार्क वर्तमान में EU में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, और यह दुनिया भर में अब तक का अंतिम चरण-आउट स्थापित करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• डेनमार्क की राजधानी: कोपेनहेगन.
• डेनमार्क मुद्रा: डेनिश क्रोन.

महिला जननांग विकृति, पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर 6 फरवरी को मनाया जाता है. यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए प्रायोजित है. इसे पहली बार 2003 में पेश किया गया था.

इस वर्ष महिला जननांग विकृति, पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विषय: No Time for Global Inaction: Unite, Fund, and Act to End Female Genital Mutilation.

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महिला जननांग विकृति के बारे में:

महिला जननांग विकृति (FGM) में सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें गैर-चिकित्सा कारणों से महिला जननांग को बदलना या घायल करना शामिल है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों, स्वास्थ्य और लड़कियों और महिलाओं की अखंडता के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है. महिला जननांग विकृति से पीड़ित लड़कियों को गंभीर दर्द, धक्का, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण और यूरिन पास करने में कठिनाई जैसे अल्पकालिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं.

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने, गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में, मुद्रास्फीति की अनुदार दर के बीच नीतिगत दर पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है. इस बिंदु पर, रेपो दर या आरबीआई जिस दर पर बैंकों को उधार देता है वह 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है. रिवर्स रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही. MPC समिति के सदस्यों ने निर्णय के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया.

मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय हैं:

• पॉलिसी रेपो दर: 4.00%
• रिवर्स रेपो दर: 3.35%
• सीमांत स्थायी सुविधा दर: 4.25%
• बैंक दर: 4.25%
• सीआरआर: 3%
• एसएलआर: 18.00%

RBI मौद्रिक नीति की विशेषताएं और प्रमुख निर्णय:

• एमपीसी ने अनुग्रही स्वरूप बनाए रखा.
• MPC ने 2021-22 (FY22) में भारत की आर्थिक विकास दर अर्थात् जीडीपी विकास दर 10.5 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की है.
• केंद्रीय बजट 2021-22 की प्रस्तुति के बाद यह एमपीसी की पहली बैठक है.
• भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह-सदस्यीय MPC की बैठक भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति की स्थिति का विश्लेषण करने और देश में मौद्रिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए हर दो महीने में होती है.

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मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार है:

• भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर – पदेन अध्यक्ष: श्री शक्तिकांता दास.
• भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति के इंचार्ज- पदेन सदस्य: डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा.
• केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी – पदेन सदस्य: डॉ. मृदुल के. सगर.
• मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर: प्रो. आशिमा गोयल.
• अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में वित्त के प्रोफेसर: प्रो. जयंत आर वर्मा.
• एक कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक वरिष्ठ सलाहकार: डॉ. शशांक भिडे.

मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन: 

RBI की मौद्रिक नीति में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरण हैं जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है. मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार हैं:

रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के खिलाफ रातोंरात तरलता उधार ले सकते हैं.

रिवर्स रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विकता के खिलाफ रातोंरात बैंकों से तरलता को अवशोषित कर सकता है.

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ की रातोंरात और साथ ही इसके अंतर्गत सावधि रिपो नीलामियां हैं. रेपो शब्द इंटर-बैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है. यह बाजार ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिए मानक निर्धारित करता है. यह मौद्रिक नीति के प्रसारण को बेहतर बनाने में मदद करता है. विकसित बाजार की स्थितियों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी करता है.

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): MSF एक प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रातोंरात अतिरिक्त धनराशि उधार लेने में सक्षम बनाता है. बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में ब्याज की दंड दर तक सीमित करके ऐसा कर सकते हैं. इससे बैंकों को उनके द्वारा सामना किए गए अप्रत्याशित तरलता झटके को बनाए रखने में मदद मिलती है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

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केरल 5 फरवरी, 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक (HMB) खोलेगा. यह एक अत्याधुनिक सुविधा है, और केरल के स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा इसे एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में खोलेंगे. रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल के सहयोग से एक मिल्क बैंक की स्थापना की गई थी.

राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2020 में रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, इसकी लागत 3.5 मिलियन रुपये थी. बाल रोग विशेषज्ञ संघ (IAP) मिल्क बैंक संचालित करने के लिए प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ प्रदान करेगा.

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ह्यूमन मिल्क बैंक के बारे में: 

• ब्रैस्ट मिल्क बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि नवजात शिशु जो बीमार या मृत नहीं हैं या जो अपर्याप्त स्तन दूध उत्पादन के कारण स्तनपान नहीं कर रहे हैं, स्तन दूध प्राप्त कर सकते हैं.
• हर साल जनरल अस्पतालों में लगभग 3,600 बच्चे जन्म लेते हैं. उनमें से, 600 से 1,000 बीमार बच्चे नीओनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में प्रवेश करते हैं.
• हालाँकि, समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों या माताओं से अलग होने वाले शिशुओं के कम वजन के कारण, माताएँ उन्हें पर्याप्त रूप से भोजन नहीं दे पाती हैं.
• इसलिए, मिल्क बैंक से पाश्चराइज्ड स्तन का दूध संक्रमण के जोखिम को कम करेगा और इसकी इम्युनिटी को मजबूत करने में मदद करेगा.
• इस मिल्क बैंक की अवधारणा 32 साल पहले भारत में शुरू की गई थी, लेकिन केरल में अब तक कोई मिल्क बैंक नहीं है.
• सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार जरूरतमंद बच्चों को सभी सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार दूध संग्रहित और प्रदान किया जाएगा.
• एकत्रित दूध को 6 महीने तक बैंक में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा. प्रारंभ में, नीओनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती बच्चों को मुफ्त में दूध उपलब्ध कराया जाएगा.
• बाद के चरण में, कई संग्रह और सुरक्षित वितरण बिंदुओं के लिए एक अस्पताल नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी.
• अस्पताल में डिलीवरी माताओं द्वारा दूध दान किया जाएगा. इन माताओं को अस्पताल में सभी स्वास्थ्य आँकड़े मिलेंगे.
• ह्यूमन मिल्क बैंक में एक पाश्चुरीकरण इकाई, डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, कीटाणुशोधन उपकरण, रिवर्स ऑस्मोसिस उपकरण और कंप्यूटर शामिल हैं.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• केरल के सीएम: पिनारयी विजयन.
• केरल के राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान.

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श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रह्मण्यन को तीन साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है. सुब्रह्मण्यन भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी एलएंडटी लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं.

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राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में:

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नई व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त कोड, 2020 (OSH कोड, 2020) के तहत कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है.

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