वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने ‘आत्मनिर्भर’ पैकेज 3.0 का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रयासों की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार, अक्टूबर 2020 में PMI 58.9 पर पहुंच गया, जो COVID-19 संकट से अर्थव्यवस्था की बेहतर रिकवरी के संकेत देता है। अक्टूबर 2020 में ऊर्जा की खपत में वृद्धि अधिक रही। यह दीवाली से पहले एक और प्रोत्साहन पैकेज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मांग को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) पैकेज को मंजूरी दी।

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1. रोजगार बढ़ाने के लिए

1. आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना

COVID रिकवरी चरण के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए “आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना” नामक नई योजना की शुरूआत की गई है।

योजना के लाभार्थी (नए कर्मचारी): –

ईपीएफओ में पंजीकृत रोजगार से जुड़ने वाला कोई भी नया कर्मचारी, जिसका मासिक वेतन पर 15,000/- रु से कम है।

EPF सदस्य, जिसका मासिक वेतन 15000/- रु से कम हैं, जिसे 01.03.2020 से 30.09.2020 के बीच COVID महामारी के दौरान रोजगार से निकाल दिया हो और उसने 01.10.2020 को या उसके बाद फिर से ज्वाइन किया हैं.

2. आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना स्थापना के लिए पात्रता मानदंड

1. EPFO के साथ पंजीकृत कंपनी यदि उन्होंने सितंबर 2020 में कर्मचारियों के संदर्भ आधार की तुलना में नए कर्मचारी शामिल किए हैं:

• न्यूनतम दो नए कर्मचारियों यदि कर्मचारी 50 या उससे कम है.
• पांच नए कर्मचारी यदि कर्मचारी 50 या उससे अधिक है. 

3. 30 जून 2021 तक चालू रहेगी योजना

• केंद्र सरकार से आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना सब्सिडी सहायता

1. केंद्रीय सरकार निम्नलिखित मानदंडों पर 01.10.2020 पर या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी:

• 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%) कुल मजदूरी का 24%.
• 1000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: केवल कर्मचारी के ईपीएफ अंशदान (ईपीएफ वेतन का 12%)

2. 3 लाख करोड़ रुपये की मौजूदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme 1.0)

1. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई में घोषणा.

• इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है।
• गारंटीड और संपार्श्विक-मुक्त.
• पात्र इकाइयाँ – MSME इकाइयाँ, व्यवसाय उद्यम, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण और MUDRA लोन लेने वाले

12.11.2020 तक योजना अपडेट

• 61 लाख कर्जदारों के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये मंजूर
• 1.52 लाख करोड़ रु का डिसबर्सल

• 100% गारंटीकृत कोलेटरल-फ्री अतिरिक्त क्रेडिट के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दरों पर-

1. कामथ कमेटी प्लस हेल्थ केयर सेक्टर द्वारा 26 स्ट्रेस्ड सेक्टरों में एंटिटीज की पहचान की गई है
2. 29.2.2020 तक 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक से अधिक के क्रेडिट बकाया 
3. पहले से मौजूद योजना के तहत 50 करोड़ रुपये तक बकाया वाली संस्थाओं
4. वार्षिक कारोबार पर कोई ऊपरी टैक्स नही
5. 29.2.2020 तक देय (SMA 0) पिछले 30 दिनों तक की प्रविष्टियाँ
6. 29.02.2020 तक बकाया का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट

• ECLGS 2.0 के तहत अतिरिक्त ऋण का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जिसमें मूल चुकौती पर एक वर्ष की रोक भी शामिल है
• योजना 31.3.2021 तक उपलब्ध होगी
• ECLGS 2.0 रोजगार को बनाए रखने और देनदारियों को पूरा करने में मदद करके तनावग्रस्त क्षेत्रों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए। एमएसएमई क्षेत्र को भी लाभान्वित करेगा जो योग्य संस्थाओं को माल और सेवाएं प्रदान करता है।

• 40,995 करोड़ रुपये की लागत से मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी
• 6,940 करोड़ रुपये की लागत से प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम), दवा मध्यवर्ती और सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्री (एपीआई). 
• 3,420 करोड़ रु की लागत से चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण.
• 10 और चैंपियन सेक्टर (अगली स्लाइड) अब घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत कवर किया जाएगा।
• इससे आर्थिक विकास और घरेलू रोजगार को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) -शहरों के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय 

• हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए पिछले कई महीनों में कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों ने इस क्षेत्र में उचित रिकवरी में योगदान दिया है। (SWAMIH- 13,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत 135 परियोजनाएँ. इसके परिणामस्वरूप 87,000 रुके घरों / फ्लैटों का निर्माण पूरा होगा)
• हालांकि, इस क्षेत्र को और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए सक्षम करने के लिए और उपायों की आवश्यकता है।
• अतिरिक्त आवंटन और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) के लिए 2020-21 के बजट अनुमानों से अधिक 18,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
• यह इस साल पहले ही 8,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
• इससे 12 लाख घरों को बनाने और 18 लाख को पूरा करने में मदद मिलेगी
• अपेक्षित नौकरियां – 78 लाख, स्टील – 25 एलएमटी, सीमेंट – 131 एलएमटी

5. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता – सरकारी निविदाओं पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट

• 5 से 10% के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर प्रदर्शन सुरक्षा को घटाकर 3% किया जाना
• विवादों से मुक्त मौजूदा अनुबंधों को बढ़ाया जाएगा.
• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भी बढ़ाया जाएगा
• राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
• निविदाओं के लिए EMD की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा
• सामान्य वित्तीय नियमों के तहत 31.12.2021 तक छूट दी जाएगी
• बीजी 16 की पूंजी और लागत को कम करके ठेकेदारों को राहत देगा

• आर्थिक मंदी के कारण आवासीय इकाई की कीमतों में गिरावट आई है
• वर्तमान में आईटी अधिनियम की धारा 43CA सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू @ 10% के बीच अंतर को प्रतिबंधित करता है – कीमतें वास्तव में इससे कम हो सकती हैं।
• घोषणा की तारीख से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए 10% से 20% (धारा 43CA के तहत) के अंतर को बढ़ाने के लिए केवल 2 करोड़ रुपये तक के मूल्य की आवासीय इकाइयों की प्राथमिक बिक्री के लिए।
• 20% तक के परिणामी राहत इन इकाइयों के खरीदारों को उक्त अवधि के लिए आईटी अधिनियम की धारा 56 (2) (x) के तहत अनुमति दी जाएगी।
• आईटी एक्ट में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव नियत समय में किया जाएगा।
• यह उपाय घर-खरीदारों और डेवलपर्स दोनों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करेगा और अनसोल्ड इन्वेंट्री को साफ करने में मदद करेगा।

• 3 एनआईआईएफ फंड द्वारा डाउनस्ट्रीम फंड, प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग कंपनियों में वास्तविक निवेश 19,676 करोड़ रुपये है
• NIIF स्ट्रेटेजिक ऑपर्च्युनिटीज फंड ने एक ऋण मंच की स्थापना की है जिसमें एक NBFC इंफ्रा डेट फंड और एक NBFC इंफ्रा फाइनेंस कंपनी शामिल है।
• प्लेटफ़ॉर्म में एक लोन बुक है – 8000 करोड़ रु और डील पाइपलाइन 10,000 करोड़ रु
• NIIF AIFL (AA रेटिंग) और IFL (AAA रेटिंग) परियोजना बॉन्ड सहित बाजार से INR 95,000 करोड़ का ऋण जुटाएगी।
• 2025 तक, ~ INR 110,000 करोड़ का इंफ्रा प्रोजेक्ट वित्तपोषण प्रदान करेगा
• NIIF पहले ही प्लेटफ़ॉर्म की इक्विटी में लगभग 2000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है। 
• सरकार इक्विटी के रूप में 6000 करोड़ का निवेश करेगी
• शेष इक्विटी निजी निवेशकों से जुटाई जाएगी

8. सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए कृषि को 65,000 करोड़ रुपये का समर्थन

• 571 लाख मीट्रिक टन के 2019-20 में वास्तविक उपयोग की तुलना में 17.8% की उर्वरक उपयोग में वृद्धि का अनुमान है। वृद्धि अनुकूल मानसून और बोए गए क्षेत्र में परिणामी वृद्धि के कारण है।
• 2016-17 में उर्वरक की खपत 499 लाख मीट्रिक टन थी, जो 2020-21 में बढ़कर 673 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।
• रियायती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ने से 140 मिलियन किसानों को मदद मिलेगी।
• किसानों को आगामी फसल सीजन में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

• 116 जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना भी जारी है। अब तक 37,543 करोड़ रुपये खर्च किए गए
• मनरेगा, पीएमजीएसवाई आदि सहित विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से प्रभावी बनाने के लिए PMGKRY
• मनरेगा को 2020-21 के बजट में 61,500 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
• आत्मनिर्भर भारत 1.0 में 40,000 करोड़  रु अतिरिक्त रूप से प्रदान किए गए
• अब तक, मनरेगा के तहत 73,504 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 251 करोड़ व्यक्ति-रोज़गार पैदा हुए हैं.
• चालू वित्त वर्ष में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किए जाएंगे.
• इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिलेगी।

10. प्रॉजेक्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए – लाइन्स ऑफ क्रेडिट के लिए EXIM बैंक को 3000 करोड़ रु

• एक्जिम बैंक भारत सरकार की ओर से आईडीईएएस योजना के तहत विकासशील देशों को सहायता के रूप में लाइन्स ऑफ क्रेडिट (एलओसी) का विस्तार करेगा
• LOC का 75% मूल्य आयात करने के लिए प्राप्तकर्ता देशों को अनिवार्य करके भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा
• समर्थित परियोजनाएं रेलवे, बिजली, ट्रांसमिशन, सड़क और परिवहन, ऑटो और ऑटो घटकों, चीनी परियोजनाओं आदि को कवर करेगा
• कल तक, 811 निर्यात अनुबंध, कुल मिलाकर 10.50 मिलियन अमरीकी डालर एलओसी के तहत वित्तपोषित किए जा रहे हैं।
• आईडीईएएस योजना के तहत लाइन्स ऑफ क्रेडिट के माध्यम से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए EXIM बैंक को 3,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

• अतिरिक्त 10,200 करोड़ रुपये  बजट परिव्यय पूंजी और औद्योगिक व्यय की ओर प्रदान किया जाएगा
• घरेलू रक्षा उपकरण
• औद्योगिक प्रोत्साहन
• औद्योगिक बुनियादी ढाँचा
• हरित ऊर्जा

12. COVID वैक्सीन विकास के अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान

• जैव प्रौद्योगिकी विभाग को भारतीय कोविड टीका के अनुसंधान और विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपये प्रदान किए गए

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भारतीय नौसेना ने दक्षिण मुंबई के मझगांव डॉक में पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी “Vagir” लॉन्च की है। यह पनडुब्बी एंटी-पनडुब्बी युद्ध, एंटी-सरफेस वारफेयर, माइन बिछाने, खुफिया जानकारी जुटाने और क्षेत्र की निगरानी जैसे मिशन करने में सक्षम है।

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Vagir के बारे में:

• वागीर भारत में बनाई जा रही छह कलवरी श्रृंखला की एक पनडुब्बी.
• इन पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना और एक ऊर्जा कंपनी DCNS द्वारा डिजाइन किया गया है.
• छह पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट -75 के तहत बनाया गया था।
• वागीर का नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। यह हिंद महासागर में गहरे समुद्र में रहने वाला शिकारी है।
• पहला वागीर पनडुब्बी को 1973 में कमीशन किया गया था। पहली वागीर पनडुब्बी रूस की थी

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• नौसेना स्टाफ के प्रमुख: एडमिरल करमबीर सिंह.

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भारतीय-अमेरिकी काश पटेल को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है। यह  नियुक्ति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रक्षा सचिव मार्क ऐस्पर को पद हटाने और क्रिस मिलर को कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के एक दिन बाद नियुक्ति की गई है। काश पटेल, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ थे। वह मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ जेन स्टीवर्ट की जगह लेंगे, जिन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया है।

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काश पटेल के बारे में:

कश्यप प्रमोद पटेल, जिन्हें काश पटेल के नाम से जाना जाता है, ने पहले सदन की स्थायी चयन समिति में आतंकवाद खिलाफ एक वरिष्ठ वकील के रूप में कार्य किया था। 39 वर्षीय पटेल को जून 2019 में व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) के आतंकवाद-रोधी निदेशालय के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

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महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक ‘माझी भीत’ (मेरी दीवार) शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक राजेंद्र दर्डा के चुनिंदा फेसबुक पोस्टों का संकलन है जो पिछले चार वर्षों में लिखे गए विभिन्न मुद्दों से संबंधित हैं।

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इस अवसर पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष विजय दर्डा, राजेन्द्र दर्डा और आमंत्रित लोग उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसान संबंधित कार्यालयों का दौरा करने पर किसानों द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए एक द्विभाषी मोबाइल एप्लिकेशन ‘Secha Samadhan’ का शुभारंभ किया है। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के साथ ही किसानों को जल संसाधन विभाग के कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि वे अब तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायतें विभाग में भेज सकते हैं। किसानों को एसएमएस के माध्यम से उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

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इसके अलावा किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों के लिए जल वितरण के मुद्दे को हल करने के लिए चार अन्य ऑनलाइन सेवाओं का भी शुभारंभ किया।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक
• ओडिशा कैपिटल: भुवनेश्वर
• ओडिशा के राज्यपाल: गणेशी लाल
• उड़ीसा में हवाई अड्डे: बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुडा हवाई अड्डा, राउरकेला हवाई अड्डा, जेपोर हवाई अड्डा और सावित्री जिंदल हवाई अड्डा.

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एचडीएफसी बैंक ने लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए “SmartHub Merchant Solutions 3.0” लॉन्च करने की घोषणा की है। यह समाधान व्यापारियों और स्व-नियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता खोलने और दुकान, ऑनलाइन, और ऑन-द-गो भुगतान स्वीकार शुरू करने में सक्षम बनाएगा।

बैंक की योजना अगले तीन वर्षों में मेट्रो, अर्ध-शहरी और ग्रामीण भारत में 20 मिलियन से अधिक छोटे और मध्यम व्यापारियों और डॉक्टरों, फार्मेसियों, सैलून और धोबी जैसी सेवाओं तक पहुंचने की है। व्यापारी समाधान मुंबई में आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में HDFC बैंक के कंट्री हेड – पेमेंट्स, कंज्यूमर फाइनेंस, मार्केटिंग और डिजिटल बैंकिंग पराग राव ने टी आर रामचंद्रन, वीजा के ग्रुप कंट्री मैनेजर, भारत और दक्षिण एशिया के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था।

SmartHub 3.0 के बारे में:

स्मार्टहब 3.0 ऐप-आधारित, वेब-आधारित और PoS उपकरणों की एक श्रृंखला में उपलब्ध होगा और इसमें खाता डिजिटल करने, कलेक्शन रिमाइंडर, इन्वेंट्री प्रबंधन, बिलिंग सॉफ्टवेयर और व्यापारियों को उनके बैंकिंग के लिए ऋण देने जैसी विशेषताएं होंगी।

प्रमुख विशेषताऐं:

• इंस्टैंट अकाउंट ओपनिंग और मर्चेंट सेटअप
• किसी भी मोड के माध्यम से भुगतान – Bharat QR code, Aadhaar Pay, UPI, SMS Pay, Credit or Debit Cards, or any app such as Payzapp, Google Pay.
• ग्राहक इंटरफ़ेस नौ भाषाओं में.
• एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के साथ उत्पाद सूची साझा करना
• ऋण और क्रेडिट कार्ड ऑफ़र चेक और आवेदन करना
• किसी भी स्थानों पर भुगतान और देय राशि का एकल डैशबोर्ड दृश्य
• सेगमेंट विशिष्ट मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे किराना व्यापारियों के लिए इन्वेंट्री प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों के लिए ईएमआई, फार्मास्युटिकल व्यापारियों के लिए बिलिंग, इन्वेंट्री और रिमाइंडर कुछ नाम रखने के लिए
• व्यापारी इस समाधान पर अपना स्वयं का ग्राहक निष्ठा कार्यक्रम भी बना सकते हैं। वे अपने ग्राहकों के लिए अपनी ‘discounts and offers’ चला सकते हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी: शशिधर जगदीशन.
• एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन: We Understand Your World.
• एचडीएफसी बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.

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मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा, जिससे वुहान को “वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर” बनाने में मदद मिलेगी।

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एक्सपो के दौरान, शिखर सम्मेलन मंच, शिक्षाविद मंच और महामारी रोकथाम और सामान्यीकृत नियंत्रण पर गोलमेज संवाद और ग्लोबल यूनिवर्सिटी लीडर्स फोरम सहित सौ से अधिक उच्चस्तरीय मंचों का आयोजन किया जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• चीन की राजधानी: बीजिंग
• चीन मुद्रा: रेनमिनबी
• चीन के राष्ट्रपति: शी जिनपिंग

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पेटीएम ने कारोबारियों के लिए “Payout Links” लॉन्च की है, जो उन्हें ग्राहकों, कर्मचारियों और विक्रेताओं को तुरंत भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, वो भी बिना उनसे बैंक की जानकारी लिए। इसका उद्देश्य गेमिंग, खुदरा, निर्यात, विनिर्माण और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों की मदद करना है।

Payout Links के बारे में:

• पेआउट लिंक व्यवसायों को ग्राहकों के बैंक खातों या वॉलेट खातों में इंसेंटिव अथवा रिफंड भेजने में सक्षम बनाएगा।
• इसका उपयोग वेतन भुगतान, विक्रेता भुगतान, कमीशन और प्रोत्साहन हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है।
• पेटीएम पेआउट लिंक को ग्राहकों, विक्रेताओं और कर्मचारियों के साथ आसानी से बनाया और साझा किया जा सकता है।
• रिसीवर को बस लिंक खोलने की जरूरत होगी और स्वचालित रूप से लिंक गए खातों की एक सूची प्रदान की जाएगी जैसे कि पेटीएम वॉलेट, पेटीएम यूपीआई और कनेक्टेड बैंक खाते, जिन्हें तुरंत धन प्राप्त करने के लिए चुना जा सकता है।
• यह सेवा व्यवसायों को नकद लेनदेन को कम करने, बेहतर रिकॉर्ड बनाए रखने, त्रुटियों और देरी से बचने में मदद करती है।
• पेटीएम पेआउट लिंक बेहद उपयोगकर्ता के अनुकूल है, सहज है और किसी कंपनी के वर्तमान परिचालन के साथ एकीकृत करना आसान है।

• पेटीएम के संस्थापक: विजय शेखर शर्मा
• पेटीएम मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश
• पेटीएम की स्थापना: 2010

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उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार (NWA) प्रदान किए गए। यह इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण है। राज्यों की श्रेणी में, तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान रहा।

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राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के बारे में:

इस पुरस्कार समारोह का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प द्वारा 11 और 12 नवंबर 2020 को आभासी मंच के माध्यम से किया गया है। एनडब्ल्यूए पुरस्कार व्यक्तियों / संगठनों को जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम उपयोग प्रयासों को अपनाने और लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• जल शक्ति मंत्री: गजेंद्र सिंह शेखावत.

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टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी चीन की चेन मेंग (Chen Meng) ने अपनी हमवतन सुन यिंग्शा (Sun Yingsha) को हराकर चीन के वहाई में आयोजित अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन (आईटीटीएफ) महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब जीत लिया। वर्ष 2020 ITTF महिला विश्व कप ITTF- पोषित 24 वां संस्करण था।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

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