यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहरों ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत, यूनेस्को ऐतिहासिक विकास लैंडस्केप सिफारिशों के आधार पर इन स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रयास और संसाधन जुटाएगा। इसे शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी।

• इन्हें शामिल करने के बाद यूनेस्को के सहयोग से मप्र पर्यटन विभाग द्वारा दोनों शहरों के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
• इस संबंध में, यूनेस्को की टीम 2021 में राज्य का दौरा करेगी और ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप सिफारिश के तहत उनके विकास और संरक्षण के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेगी।
• मानसिंह पैलेस, गुजरी महल और सहस्त्रबाहु मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थलों का रासायनिक निदान भी किया जाएगा, ताकि उन पर अंकित कला अधिक दर्शनीय बन सके।
• भारतीय परंपराओं के अनुसार पर्यटकों के स्वागत के लिए दोनों स्थानों पर गार्ड भी तैनात किए जाएंगे

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ग्वालियर के बारे में:

• ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी और इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल कछवाहो और सिंधिया का शासन रहा। यह बलुआ पत्थर के पठार पर स्थित है और इसमें स्मारक, किले और महल हैं
• इसके प्रसिद्ध स्थानों में सूर्य मंदिर, जल विलास पैलेस, तानसेन का स्मारक, तिघरा डैम, 15 वीं सदी के गुजारी महल पैलेस शामिल हैं।

ओरछा के बारे में:

• ओरछा का अर्थ है ‘छिपे हुए महल’ है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है और यह 16 वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी।
• इस शहर के प्रसिद्ध स्थान राज महल, जहांगीर महल, रामराजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मीनारायण मंदिर हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के निदेशक: मैक्चाइल्ड रॉसलर
• यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस

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भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखाई देने के कारण रद्द कर दिया है। बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहा था। बैंक के जमाकर्ताओं के 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के जरिए उनके जमा का पूरा भुगतान किया जाएगा।

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लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही की शुरुआत करने के साथ ही, कराड जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता केवल DICGC से 5 लाख तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार होगा। 7 दिसंबर को काम-काज का लाइसेंस रद्द करने के बाद , बैंक अब कोई कार्य नहीं कर सकेगा, जिसमें जमा और भुगतान करना शामिल है।

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जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development) ने भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी, इंवेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्वेस्ट इंडिया को 180 वैश्विक निवेश संवर्धन एजेंसियों (Investment Promotion Agencies) में से विजेता चुना गया है।

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वर्ष के 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार के मूल्यांकन का आधार COVID-19 महामारी के लिए IPAs की प्रतिक्रिया थी। वार्षिक पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों (IPAs) की उत्कृष्ट उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रयासों को पहचान और उन्हें सम्मानित करता है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• इन्वेस्ट इंडिया, उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर-लाभकारी उपक्रम है.
• इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ: दीपक बागला
• इन्वेस्ट इंडिया स्थापित: 2009।
• इन्वेस्ट इंडिया हेडक्वार्टर: नई दिल्ली

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नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ‘माउंट एवरेस्ट’ की उचाई 86 सेमी अधिक होने का दावा किया गया है। नेपाल और चीन की सरकार ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को मापने के लिए एक प्रयास किया था। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की गणना 8,848.86 मीटर की गई है, जो कि 1954 में भारत द्वारा किए गए पिछले माप से 0.86m अधिक है। यह नई ऊंचाई 29,031 फीट अथवा नेपाल के पिछले दावे से लगभग 3 फीट अधिक है। तिब्बती भाषा में, माउंट एवरेस्ट को Mount Qomolangma के रूप में जाना जाता है जबकि नेपाली भाषा में इसे सागर-मथा के नाम से जाना जाता है।

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माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी:

• इस संयुक्त घोषणा अर्थ है कि दोनों देशों चीन द्वारा दावा किए गए 29,017 फीट (8,844 मीटर) और नेपाल द्वारा दावा किए गए 29,028 फीट (8,848 मीटर) ने इस पर्वत की ऊंचाई के बारे में लंबे समय से चले आ रहे अपने मतभेद पर विराम लगा दिया है।
• वर्ष 1955 में, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर (29,028 फीट) मापी गई थी।
• यह तीसरा अनुमान भी है, इससे भी अधिक, 1999 में, एक अमेरिकी टीम ने इसकी ऊंचाई 29,035 फीट (लगभग 8,850 मीटर) मापी थी। यह सर्वेक्षण नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, यूएस द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह सोसायटी इस माप को सटीक मानती है, जबकि चीन को छोड़कर शेष विश्व अब तक माउंट एवरेस्ट की सटीक उचाई 8,848 मी मानता है।

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 8 दिसंबर 2020 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2020 के वर्चुल संस्करण का उद्घाटन और संबोधित किया। IMC 2020 का उद्देश्य प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘डिजिटल समावेशिता’, एवं ‘सतत विकास, उद्यमिता और नवाचार’ के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना और विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना, दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना है।

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आईएमसी 2020 का विषय Inclusive Innovation – Smart, Secure, Sustainable यानि “समावेशी नवाचार – स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी” है। तीन दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम 8 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। IMC 2020 का आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा किया जा रहा है।

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मनीला स्थित बहुपक्षीय लेंडिंग एजेंसी एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने भारत में अत्याधुनिक जैव ईंधन (advanced biofuel) विकास में सहायता करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में 2.5 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 18 करोड़ रुपये) की राशि को मंजूरी दी है। यह अनुदान एशिया क्लीन एनर्जी फंड के जरिए वित्त पोषित किया जाएगा, जिसे जापान सरकार द्वारा क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी और कोरिया गणराज्य के ई-एशिया और नॉलेज पार्टनरशिप फंडके तहत वित्तपोषित किया जाएगा।

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तकनीकी सहायता उपयुक्त फीडस्टॉक, कुशल रूपांतरण प्रौद्योगिकी और टिकाऊ जैव ईंधन मूल्य श्रृंखला के लिए सर्वोत्तम प्रयासों का प्रदर्शन करने के लिए उन्नत बायोएथेनॉल, बायो-कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस और बायोडीजल संयंत्रों के विकास में मददगार होगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• एडीबी के अध्यक्ष: मासत्सुगु असकावा; मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस.

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परामर्शदाता फर्म PwC इंडिया ने अगले 10 वर्षों में 300 मिलियन भारतीयों युवाओं के उत्थान के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और YuWaah (भारत में जनरेशन अनलिमिटेड) के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी यूनिसेफ के साथ जेनरेशन अनलिमिटेड के समर्थन में PwC फर्म के वैश्विक सहयोग का हिस्सा है. जिसका उद्देश्य एक बहु-सेक्टर साझेदारी है, जिसमें 2030 तक सामाजिक-आर्थिक में काम करने के लिए स्कूल से 1.8 बिलियन युवा लोगों की मदद की जाएगी।

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यह साझेदारी युवाओं के लिए भारतीय डिजिटल सशक्तीकरण के तीन पहलुओं शिक्षा, कौशल और उद्यमिता पर केंद्रित हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत 2030 तक 29 मिलियन कौशल घाटे को पूरा कर लेगा।

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विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड (National Thermal Power Corporation Limited) ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना (Narmada Landscape Restoration Project) के कार्यान्वयन के लिए भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM) साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। IIFM भोपाल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत सरकार से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संस्थान है।

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नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना (Narmada Landscape Restoration) परियोजना के बारे में:

• एनएलआरपी परियोजना में समान अनुपात में एनटीपीसी लिमिटेड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) से अनुदान सहायता के साथ साझेदारी है।
• IIFM- भोपाल संयुक्त रूप से ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (GGGI) [मुख्यालय-सियोल, दक्षिण कोरिया] के साथ इस परियोजना को लागू करेगा, जो एक अंतर-सरकारी संगठन है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
• IIFM भोपाल एनटीपीसी, लिमिटेड से अनुदान सहायता के साथ परियोजना में भाग लेगा और वहीं GGGI यूएसएआईडी से वित्त पोषण सहायता के साथ भाग लेगा।

• एनटीपीसी की स्थापना: 1975
• एनटीपीसी मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
• IIFM के निदेशक: पंकज श्रीवास्तव

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भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (Climate Change Performance Index) 2021 में 10 वें स्थान पर रखा गया है। इसमें भारत का कुल स्कोर 63.98 रहा। यह लगातार दूसरा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों के रूप में उभरा है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत 9 वें स्थान पर रहा था।

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CCPI 2020 की तरह, वर्ष 2021 रैंकिंग में भी पहले तीन स्थान रिक्त रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की रणनीति को पूर्ण रूप लागू करने के मार्ग पर नहीं रहा है। सूचकांक में स्वीडन (4 वें) यूनाइटेड किंगडम (5 वें), डेनमार्क (6 वें), मोरक्को (7 वें), नॉर्वे (8 वें), चिली (9 वें) शामिल शीर्ष देश है। साथ ही इसमें यह भी ध्यान देने कि बात है कि G20 देशों में से पूरे यूरोपीय संघ सहित यूके और भारत को ही केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया है।

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भारतीय मूल अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को “The World Health Organization (WHO) Foundation” का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वह अमेरिका में ग्लोबल हेल्थकेयर कंपनी वियाट्रिस में कार्यत थे, जहां उन्होंने हेड ऑफ ग्लोबल इंफेक्शियस डिजीज के रूप में काम किया। वह 1 जनवरी 2021 से CEO के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।

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WHO फाउंडेशन के बारे में:

डब्ल्यूएचओ और वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन को मई 2020 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र अनुदान-निर्माण एजेंसी के रूप में वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी अहम चुनौतियों का सामना करने के लिए लॉन्च किया गया था।

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• डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
• डब्लूएचओ के महानिदेशक: टेड्रोस एडहानॉम

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