12 वें GRIHA शिखर सम्मेलन का हुआ समापन

 

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वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए 12 वीं GRIHA (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट) समिट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन वर्चुली उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया । यह शिखर सम्मेलन सभी समुदायों के लाभ के लिए स्थायी और लचीला समाधान विकसित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने में मदद करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

इस शिखर सम्मेलन का विषय “Rejuvenating Resilient Habitats” था । यह भारत में सतत आवास विकास पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए निर्माण उद्योग में प्रमुख हितधारकों के सहयोग से GRIHA परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है।

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GRIHA Council:

  • यह भारत में ग्रीन भवनों को बढ़ावा देने और प्रशासन करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र, न-फॉर-प्रॉफिट सोसायटी है।
  • ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA) किसी भी पूर्ण भवन निर्माण के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है।
  • इसे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) को सौंपे गए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित राष्ट्रीय योगदान (INDC) में भारत की अपनी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है।

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डोनाल्ड ट्रम्प ने पीएम मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान ‘लीजन ऑफ मेरिट’ से किया सम्मानित

 

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान ‘The Legion of Merit’ से सम्मानित किया है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट प्रदान किया गया था।

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इस पुरस्कार को प्रधानमंती की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत, तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ’ब्रायन से व्हाइट हाउस में 21 दिसंबर 2020 को स्वीकार किया।

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NCAER ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP में 7.3% की गिरावट का जताया अनुमान

 

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नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 के लिए सितंबर 2020 में जारी किए अपने पूर्वानुमान -12.6% को संशोधित कर –7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दिल्ली स्थित आर्थिक थिंक टैंक ने 21 दिसंबर 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी मध्य-वर्ष की समीक्षा जारी की है।

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ICICI बैंक ने MNC कंपनियों के लिए लॉन्च किया ‘Infinite India’ ऑनलाइन पोर्टल

 

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आईसीआईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित अथवा विस्तार करने में मदद करने के लिए ‘Infinite India’ नामक एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। वन-स्टॉप पोर्टल बैंकिंग समाधानों के साथ-साथ मूल्य-एडेड सेवाओं जैसे व्यावसायिक इकाई, कॉर्पोरेट फाइलिंग, लाइसेंस और पंजीकरण, मानव संसाधन सेवाओं, अनुपालन और कराधान की सुविधा भी प्रदान करेगा।

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इस पहल के माध्यम से, ICICI बैंक का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC) श्रेणी में अपनी स्थिति मजबूत करना है। यह पहल भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के उद्देश्य से हमारी प्रौद्योगिकी-सक्षम पेशकशों को और मजबूत करने की आईसीआईसीआई की रणनीति का हिस्सा है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • आईसीआईसीआई बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
  • आईसीआईसीआई बैंक के MD और CEO: संदीप बख्शी
  • आईसीआईसीआई बैंक टैगलाइन: हम हैं ना, ख्याल आपका.

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एडीबी ने त्रिपुरा को 2100 करोड़ रुपये का ऋण देने की दी मंजूरी

 

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एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2,100 करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की है। कुल 2,100 करोड़ रुपये के फंड से, 1600 करोड़ रुपये शहरी विकास के लिए और 500 करोड़ रुपये पर्यटन क्षेत्र के लिए होंगे।

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परियोजना के बारे में:

  • इसके तहत, त्रिपुरा में सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों, इन पर जाने वाले मार्ग और पर्यटक सुविधाओं को कवर किया जाएगा।
  • ऋण व्यवस्था के तहत, शुरूआत में एडीबी शहरी और पर्यटन क्षेत्रों के लिए परियोजना के डिजाइन और प्रबंधन सलाहकारों के लिए 40 करोड़ रुपये प्रदान करेगा।
  • एक बार परियोजनाएं की तैयारी हो जाने के बाद, एडीबी शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 1,600 करोड़ रुपये और अगले तीन वर्षों में पर्यटन क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान करेगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • एडीबी के अध्यक्ष: मासत्सुगु असकावा; मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस
  • एडीबी की स्थापना: 9 दिसंबर 1966

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राष्ट्रीय किसान दिवस: 23 दिसंबर

 

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भारत में हर साल 23 दिसंबर अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाया जाता है। वे किसान हितैषी नीतियों को लाए और किसानों के कल्याण के लिए काम किया। वह भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी।

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पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर के लिए करेंगे ‘सेहत’- स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ

 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को समूचे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए ‘सेहत’- स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना शेष एक करोड़ आबादी को कवर करेगी, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत, पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था।

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MJAY योजना के तहत, J&K के 30 लाख लोगों को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा 26 दिसंबर को SEHAT योजना की शुरुआत करने के बाद J&K यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने वाले देश में पहले स्थान पर होगा। समूचे केंद्र शासित प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उसी दिन गोल्डन कार्ड का वितरण शुरू किया जाएगा। लगभग 16 लाख पंजीकरण आज तक किए गए हैं और बाकी लाभार्थियों के लिए पंजीकरण चालू हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल: मनोज सिन्हा.

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भारत सरकार ने नए “विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020” को किया अधिसूचित

 

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केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय आरके सिंह द्वारा नए ‘विद्युत (उपभोक्‍तओं के अधिकार) नियम, 2020’ लागू किए गए हैं। उन्होंने अपने बयान कहा कि ये नियम बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे, क्योंकि ये नियम इस मान्‍यता से निकले हैं कि विद्युत प्रणालियां प्रयोगशालाओं की सेवा के लिए होती हैं और मौजूदा समझौते को विश्‍वनीय सेवाओं और निवेश सम्‍पन्‍न बिजली पाने का अधिकार है।

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विद्युत (उपभोक्‍तओं के अधिकार) नियम 2020 के बारे में:

  • ये नियम उपभोक्ताओं के अधिकारों और वितरण लाइसेंसधारियों का अधिकार प्रदान करते हैं।
  • वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24×7 बिजली की आपूर्ति करेगा।
  • हालांकि, आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है।
विद्युत (उपभोक्‍तओं के अधिकार) नियम में निम्‍नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया गया हैं :-
  • Rights of consumers and Obligations of Distribution licensees/उपभोक्‍ताओं के अधिकारों तथा वितरण लाइसेंसियों के दायित्‍व
  • Release of new connection and modification in an existing connection/नया कनेक्‍शन जारी करना तथा वर्तमान कनेक्‍शन में संशोधन
  • Metering arrangement/मीटरिंग प्रबंधन
  • Billing and Payment/बिलिंग और भुगतान
  • Disconnection and Reconnection/डिस्‍कनेक्‍शन और रिकनेक्‍शन
  • Reliability of supply/सप्‍लाई की विश्‍वसनीयता
  • Consumer as Prosumer/प्रोज्‍यूमर के रूप में कन्‍ज्‍यूमर
  • Standards of Performance of licensee/लाइसेंसी के कार्य प्रदर्शन मानक
  • Compensation Mechanism/मुआवजा व्‍यवस्‍था/
  • Call Centre for Consumer Services/उपभोक्‍ता सेवाओं के लिए कॉल सेन्‍टर
  • Grievance redressal mechanism/शिकायत समाधान व्‍यवस्‍था

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भारत-वियतनाम नेताओं की वर्चुअल समिट 2020 का हुआ आयोजन

 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी गणतंत्र वियतनाम के प्रधान मंत्री गुयेन जुआन फुक (Nguyen Xuan Phuc) ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत-वियतनाम वर्चुअल समिट को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान, भविष्य में भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करने के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान ‘शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण’ दस्तावेज को अपनाया गया।

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शिखर सम्मेलन के बारे में:

  • दोनों नेताओं ने अनुबंध के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। वे एक दूसरे की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में सहयोग करने और एक शांतिपूर्ण, स्थिर, सुरक्षित, मुक्त, खुला, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा उद्देश्य के लिए एक साथ काम करने पर सहमत हुए।
  • भारत और वियतनाम ने रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रो-रसायन और कैंसर उपचार जैसे क्षेत्रों में आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

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प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की ‘भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018’ रिपोर्ट

 

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ‘भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 (Status of Leopard in India)’ पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, 2014 के बाद से चार वर्षों में भारत में तेंदुए की आबादी में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

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ताजा आकड़ों के अनुसार, 2014 में किए गए 7910 के पिछले अनुमान की तुलना 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तेंदुए हैं । मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में क्रमशः 3,421, 1,783, और 1,683 की संख्या के साथ दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा तेंदुए पाए गए हैं।

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