ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख (Ladakh) में ‘पानी माह (Pani Maah)’ या जल माह (water month) शुरू किया गया है। लद्दाख सरकार (Ladakh government) ने ‘हर घर जल (Har Ghar Jal)’ का दर्जा हासिल करने वाले प्रत्येक जिले के पहले ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की है। ‘पानी माह (Pani Maah)’ अभियान तीन-आयामी दृष्टिकोण अपनाएगा – पानी की गुणवत्ता परीक्षण (water quality testing), योजना और पानी की आपूर्ति की रणनीति (planning and strategizing water supply), और गांवों में पानी सभा (Pani Sabha) के निर्बाध कामकाज (seamless functioning) पर ध्यान केंद्रित करना।

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सरकारी आंकड़ों के अनुसार:

• लद्दाख (Ladakh) में केवल 11.75 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन हैं। पानी माह अभियान से केंद्र शासित (union territory) प्रदेश में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के कार्यान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
• इस अभियान के दौरान ग्रामीण समुदायों (village communities) को पानी के नमूने गुणवत्ता जांच (quality checks) और निगरानी (monitoring) के लिए पानी की गुणवत्ता प्रयोगशालाओं (water quality laboratories) में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• पानी माह (Pani Maah) के पहले चरण में सभी चिन्हित स्रोतों और सर्विस डिलीवरी पॉइंट (service delivery points) से जांच के लिए पानी के सैंपल लिए जाएंगे। पहले चरण में जागरूकता और संवेदीकरण अभियान (awareness and sensitisation campaigns) भी शामिल होंगे।
• दूसरा चरण जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत पानी की गुणवत्ता (water quality) और सेवा वितरण (service delivery) पर प्रभावी संचार के लिए पानी सभा (Pani Sabhas)/ ग्राम सभा (Gram Sabhas)/ ब्लॉक स्तर (Block level) की बैठकें और घर-घर जाकर दौरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) की एक योजना 2019 में शुरू की गई जिसका लक्ष्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में सुरक्षित पाइप से पीने का पानी पहुचना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे:

• लद्दाख के उपराज्यपाल: राधा कृष्ण माथुर (Radha Krishna Mathur)।

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भारत (India) ने प्राथमिकता के आधार पर आपदा प्रबंधन (disaster management), लचीलापन (resilience) और शमन (mitigation) पर बांग्लादेश (Bangladesh) के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (memorandum of understanding – MoU) के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। बांग्लादेश (Bangladesh) ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure – CDRI) में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सीडीआरआई (CDRI) राष्ट्रीय सरकारों (national governments), संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (UN agencies), बहुपक्षीय विकास बैंकों (multilateral development banks) और निजी क्षेत्र (private sector) का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों (climate and disaster risks) के लिए नए और मौजूदा बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।

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बांग्लादेश (Bangladesh) के विदेश मंत्री डॉ ए के अब्दुल मोमिन (Dr A K Abdul Momen) को लिखे एक पत्र में, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर (Dr. S. Jaishankar) ने बांग्लादेश (Bangladesh) से आपदा प्रबंधन (disaster management), लचीलापन (resilience) और शमन (mitigation) के क्षेत्र में हाल ही में संपन्न समझौता ज्ञापन (MoU) को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन तंत्रों से दोनों देशों को भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहने में मदद मिलेगी।

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एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल (WhatsApp banking channel) पर अब तक 60 लाख की कुल अनुरोध संख्या के साथ एक मिलियन से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है। एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने जनवरी 2021 में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं (banking services on WhatsApp) शुरू की थीं और तब से व्हाट्सएप बैंकिंग (WhatsApp banking) के लिए अपने ग्राहक आधार में मजबूत जैविक वृद्धि देखी गई है।

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सेवा के लिए साइन अप करने के बाद, ग्राहक बचत खाते (savings account), क्रेडिट और डेबिट कार्ड (credit and debit cards), जमा और व्यक्तिगत ऋण (deposits and personal loans) के उत्पादों के बारे में पूछताछ और विवरण प्राप्त कर सकते हैं। गैर-वित्तीय सेवा (Non-financial service) अनुरोध भी शुरू किए जा सकते हैं, जैसे एटीएम (ATMs) का पता लगाना या क्रेडिट और डेबिट कार्ड (credit and debit cards) पर उपलब्ध तीसरे पक्ष के सौदों (third-party deals) पर अपडेट प्राप्त करना।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एक्सिस बैंक के सीईओ: अमिताभ चौधरी (Amitabh Chaudhry);
• एक्सिस बैंक मुख्यालय: मुंबई (Mumbai);
• एक्सिस बैंक की स्थापना: 3 दिसंबर 1993, अहमदाबाद (Ahmedabad)।

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ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Tribal Co-operative Marketing Federation of India – TRIFED) ने 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। ट्राइफेड (TRIFED) की स्थापना जनजातीय उत्पादों (tribal products), हस्तशिल्प (handicrafts) और गैर-इमारती वनोपज (Non-Timber Forest Produce – NTFP) दोनों के लिए विपणन सहायता के माध्यम से जनजातीय विकास (tribal development) को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ट्राइफेड (TRIFED) इस दिन को एक विशेष तरीके से, उचित प्रचार के साथ, जनजातीय क्षेत्रों (tribal areas) में व्यापार से संबंधित मुद्दों और जनजातियों (tribes) के लिए उनके उत्पादों के वाणिज्य(commerce of their products) में एक उचित सौदा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम उन उपलब्धियों (achievements) और योगदानों (contributions) को भी मान्यता देगा जो जनजातियों (tribes) और उनके लिए काम करने वाले लोगों ने इस संबंध में की हैं।

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ट्राइफेड के बारे में:

ट्राइफेड (TRIFED) की स्थापना 6 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था (National level Cooperative body) के रूप में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों (tribals) के सामाजिक-आर्थिक विकास (socio-economic development) का था। ट्राइफेड (TRIFED) 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाएगा, जो ट्राइफेड (TRIFED) की उपलब्धियों (achievements) और जनजातियों (Tribes) के साथ-साथ इसके साथ काम करने वाले लोगों के योगदान (contribution) को मान्यता देने वाला एक कार्यक्रम है।

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भारत सरकार (Indian government) ने भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (Zoological Survey of India) के निदेशक के रूप में डॉ धृति बनर्जी (Dr Dhriti Banerjee) की नियुक्ति को मंजूरी दी। वह एक विपुल वैज्ञानिक (prolific scientist) हैं, जो जन्तुभूगोल (zoogeography), वर्गिकी (taxonomy), पदविज्ञान (morphology) और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स (molecular systematics) में शोध कर रही हैं। 2016 में अपने शताब्दी समारोह के अवसर पर, बनर्जी ने “द ग्लोरियस 100 वूमेन्स साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन जेडएसआई (The Glorious 100 Women’s Scientific Contribution in ZSI)” का सह-लेखन किया था, जिसने पशु-संबंधित समूहों के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन किया था।

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भारतीय प्राणि सर्वेक्षण:

जुलाई 1916 में स्थापित, ZSI का मुख्यालय कोलकाता (Kolkata) में है। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (ministry of environment and forest and climate change) के तहत इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। ZSI ने अपनी स्थापना के लगभग तीन दशक बाद 1949 में महिला वैज्ञानिकों (women scientists) को नियुक्त करना शुरू किया।

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आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस (ICICI Prudential Life Insurance) ने अपने ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑटोपे (Unified Payments Interface Autopay) सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India – NPCI) के साथ करार किया है। यह गठजोड़ कंपनी की डिजिटलाइजेशन यात्रा (digitalisation journey) का एक और कदम है, जो ग्राहकों को पूरे पॉलिसी जीवनचक्र (policy lifecycle) में एक परेशानी मुक्त और सहज अनुभव प्रदान करता है।

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इस सुविधा के बारे में:

• जीवन बीमा पॉलिसी (life insurance policy) खरीदते समय, ग्राहक प्रीमियम के भुगतान के लिए अपने बैंक खातों को यूपीआई ऑटोपे (UPI Autopay) से लिंक कर सकते हैं।
• UPI ऑटोपे (UPI Autopay) ई-जनादेश को ग्राहक अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके कागज रहित प्रारूप में नियमित नवीनीकरण प्रीमियम भुगतान (regular renewal premium payments) करने के लिए सक्रिय कर सकते हैं।
• संपर्क रहित (contactless) और घर्षण रहित (frictionless) अनुभव के कारण UPI भुगतान मोड तेजी से भुगतान का पसंदीदा मार्ग बनता जा रहा है।
• ग्राहक अपने नियमित नवीनीकरण प्रीमियम भुगतान (regular renewal premium payments) करने के लिए ई-जनादेश (e-mandate) सुविधा स्थापित कर सकते हैं और अपने और अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा (financial security) सुनिश्चित कर सकते हैं।
• ग्राहक अपने UPI ऐप्स पर UPI Auotpay फीचर को एनेबल कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, इसे ई-जनादेश के माध्यम से बैंकों के लिए सक्षम किया जा सकता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस सीईओ: एन.एस. कन्नन (N. S. Kannan);
• आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना: 2000।

दो बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम (Shankar Subramaniam) उर्फ “बाबू (Babu)” नारायण (Nayaran) का निधन हो गया। वह 1956 और 1960 के ओलंपिक (Olympics) के दौरान भारत (India) के गोलकीपर थे। फुटबॉल (football) और बास्केटबॉल (basketball) में महाराष्ट्र (Maharashtra) का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, नारायण (Narayan) भारत के सबसे विश्वसनीय गोलकीपरों (goalkeepers) में से एक के रूप में उभरे। राष्ट्रीय टीम (national team) के लिए उनके दशक के लंबे करियर में 1956 के ओलंपिक (Olympics) में भारत (India) का चौथा स्थान हासिल करना और 1964 के एशियाई खेलों (Asian Games) में भारत का प्रतिनिधित्व करना भी शामिल है।

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सुब्रमण्यम (Subramaniam) का जन्म केरल (Kerala) के पालक्काड़ (Palakkad) जिले में हुआ था, माटुंगा स्टूडेंट्स (Matunga Students), माटुंगा जिमखाना (Matunga Gymkhana), कैल्टेक्स और टाटा स्पोर्ट्स क्लब (Caltex and Tata Sports Club) के लिए अपनी उपस्थिति के दौरान नारायण (Narayan) मुंबई (Mumbai) के स्थानीय सर्किट में एक स्टार थे। वह 1964 में महाराष्ट्र के संतोष ट्रॉफी (Maharashtra’s Santosh Trophy) विजेता अभियान का हिस्सा थे।

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार (Rajiv Gandhi Khel Ratna Award) का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (Major Dhyan Chand Khel Ratna Award) किया जाएगा। प्रधान मंत्री ने कहा कि यह कदम देश भर से प्राप्त कई अनुरोधों पर आधारित था। ध्यानचंद (Dhyan Chand), जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस (National Sports Day) के रूप में मनाया जाता है, ने हॉकी में देश के लिए तीन ओलंपिक (Olympic) स्वर्ण जीते।

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पुरस्कार के बारे में:

इस पुरस्कार का उद्घाटन 1991-92 में हुआ था, इस पुरस्कार में एक पदक (medallion), एक प्रमाण पत्र (certificate) और रु 25 लाख का नकद पुरस्कार (cash prize) शामिल है। खेल रत्न (Khel Ratna) के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद (Viswanathan Anand) थे। हाल के वर्षों में कुछ विजेताओं में क्रिकेटर रोहित शर्मा (Rohit Sharma), पहलवान विनेश फोगट (Vinesh Phogat), महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल (Rani Rampal) सहित अन्य शामिल हैं।

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सेबी (Sebi) ने भुगतान बैंकों (payments banks) को निवेश बैंकरों (investment bankers) की गतिविधियों को करने की अनुमति दी है ताकि निवेशकों (investors) को सार्वजनिक (public) और अधिकारों के मुद्दों में भाग लेने के लिए विभिन्न भुगतान रास्ते (payment avenues), बाजार नियामक (markets regulator) का उपयोग करके आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके। गैर-अनुसूचित भुगतान बैंक (Non-scheduled payments banks), जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) से पूर्वानुमति प्राप्त है, एक निर्गम (BTI) के लिए बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे।

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यह बीटीआई (BTI) नियमों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है। इसके अलावा, बीटीआई (BTI) के रूप में पंजीकृत भुगतान बैंकों को भी स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (self-certified syndicate banks) के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि इस संबंध में सेबी (Sebi) द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाए। जारीकर्ता को निवेशक केवल भुगतान बैंक (payments bank) के पास निवेशक (investor) के बचत खाते (savings account) के माध्यम से किया जाएगा।

किसी इश्यू के लिए बैंकर्स (Bankers) का मतलब अनुसूचित बैंक (scheduled bank) या ऐसी अन्य बैंकिंग कंपनी से है, जो सेबी (Sebi) द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, जिसमें आवेदन राशि की स्वीकृति (acceptance of application money), आवंटन (allotment) या कॉल मनी (call money) की स्वीकृति, आवेदन राशि की वापसी (refund of application money) और लाभांश (dividend) या ब्याज वारंट (interest warrants) का भुगतान शामिल है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना: 12 अप्रैल 1992।
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मुख्यालय: मुंबई (Mumbai)।
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एजेंसी के कार्यकारी: अजय त्यागी (Ajay Tyagi)।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति (bi-monthly monetary policy) की घोषणा की है। यह लगातार सातवीं बार है जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने यथास्थिति बनाए रखी है। आरबीआई (RBI) ने पिछली बार 22 मई, 2020 को अपनी नीतिगत दर को एक ऑफ-पॉलिसी चक्र (off-policy cycle) में संशोधित किया था, ताकि ब्याज दर में ऐतिहासिक रूप से कटौती करके मांग को बढ़ाया जा सके। बैठक 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच हुई थी। शेष बैठक अक्टूबर (6 से 8); दिसंबर (6 से 8) और फरवरी (7 से 9, 2022) में होगी |

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दरें:

• पॉलिसी रेपो दर: 4.00%    
• रिवर्स रेपो दर: 3.35%
• सीमांत स्थायी सुविधा दर:4.25 %
• बैंक दर: 4.25%
• सीआरआर:4 %
• एसएलआर:18.00 %

मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार है:

• भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर – पदेन अध्यक्ष: श्री शक्तिकांता दास (Shri Shaktikanta Das).
• भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति के इंचार्ज- पदेन सदस्य: डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा (Dr Michael Debabrata Patra). 
• केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी – पदेन सदस्य: डॉ. मृदुल के. सगर (Dr Mridul K. Saggar).
• मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर: प्रो. आशिमा गोयल (Prof. Ashima Goyal). 
• अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में वित्त के प्रोफेसर: प्रो. जयंत आर वर्मा (Prof. Jayanth R Varma).    
• एक कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक वरिष्ठ सलाहकार: डॉ. शशांक भिडे (Dr Shashanka Bhide).

मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण लिखत:

RBI की मौद्रिक नीति में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिखत हैं जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है. मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण लिखत इस प्रकार हैं:

रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के खिलाफ रातोंरात तरलता उधार ले सकते हैं.

रिवर्स रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विकता के खिलाफ रातोंरात बैंकों से तरलता को अवशोषित कर सकता है.

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ की रातोंरात और साथ ही इसके अंतर्गत सावधि रिपो नीलामियां हैं. रेपो शब्द इंटर-बैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है. यह बाजार ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिए मानक निर्धारित करता है. यह मौद्रिक नीति के प्रसारण को बेहतर बनाने में मदद करता है. विकसित बाजार की स्थितियों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी करता है.

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): MSF एक प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रातोंरात अतिरिक्त धनराशि उधार लेने में सक्षम बनाता है. बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में ब्याज की दंड दर तक सीमित करके ऐसा कर सकते हैं. इससे बैंकों को उनके द्वारा सामना किए गए अप्रत्याशित तरलता झटके को बनाए रखने में मदद मिलती है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

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