दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने घोषणा की है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) दिल्ली सरकार के ‘देश के मेंटर्स (Desh Ke Mentors)’ कार्यक्रम के ब्रांड एंबेसडर होंगे। दिल्ली सरकार जल्द ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम में एक से दस सरकारी स्कूल के छात्रों को “गोद लेने (adopting)” की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है।

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छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे। पहल के तहत इच्छुक नागरिक शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एक से दस बच्चों को गोद ले सकते हैं।

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श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने असंगठित श्रमिकों (Unorganised Workers) को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई-श्रम पोर्टल ( e-Shram Portal) लॉन्च किया है। श्रम और रोजगार मंत्री, भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) ने पोर्टल लॉन्च किया है जहां 38 करोड़ असंगठित श्रमिक (Unorganised Workers) अपना पंजीकरण करा सकते हैं और बदले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

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ई-श्रम पोर्टल के बारे में:

• प्रत्येक असंगठित कर्मचारी जो ई-श्रम (eSHRAM) पोर्टल पर पंजीकरण करता है, उसे 2.0 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। (मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2.0 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1.0 लाख रुपये)।
• ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर, कार्यकर्ता को एक अद्वितीय 12 अंकों की यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ एक ई-श्रम कार्ड मिलेगा और वह इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों को कहीं भी कभी भी प्राप्त करने में सक्षम होगा।
• ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database of Unorganized Workers – NDUW) के निर्माण में मदद करेगा।

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भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) ने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation – SVEEP) परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के एक भाग के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Rajiv Kumar) के साथ एक नई पहल का अनावरण किया। दो दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य SVEEP योजनाओं की समीक्षा करना, SVEEP के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श करना और भविष्य के चुनावों के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना था।

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SVEEP कार्यक्रम क्या है?

• SVEEP कार्यक्रम मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है।
• नए मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र भेजते समय आयोग से एक व्यक्तिगत पत्र भेजेंगे।
• पैकेज में नए मतदाताओं के लिए एक मतदाता मार्गदर्शिका, एक बधाई पत्र और नैतिक मतदान की प्रतिज्ञा शामिल होगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• चुनाव आयोग का गठन: 25 जनवरी 1950;
• चुनाव आयोग मुख्यालय: नई दिल्ली;
• चुनाव आयोग की पहली कार्यकारिणी: सुकुमार सेन (Sukumar Sen).

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भारत ने कोट डिलवोइर  (Côte d’Ivoire)  के आबिदजान (Abidjan) में 27वें यूपीयू कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union – UPU) के दो प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव जीता है।भारत 156 देशों में से 134 मतों के साथ प्रशासन परिषद (Council of Administration – CA) के लिए निर्वाचित हुआ। देश को दक्षिण एशिया (South Asia) और ओशिआनिया क्षेत्र (Oceania region) से सीए चुनावों में सबसे ज्यादा वोट मिले।

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इसके अलावा भारत को पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (Postal Operations Council – POC) के लिए भी 106 वोटों से चुना गया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत अब सभी के साथ मिलकर काम करेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मुख्यालय: बर्न (Bern), स्विजरलैंड ;
• यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना: 9 अक्टूबर 1874;
• यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन महानिदेशक; मासाहिको मेटको (Masahiko Meteko)।

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पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (Bureau of Police Research and Development – BPR&D) ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education – AICTE) के सहयोग से ‘मंथन 2021 (MANTHAN 2021)’ नामक एक अद्वितीय राष्ट्रीय हैकथॉन (Hackathon) शुरू किया है। हैकथॉन का मूल उद्देश्य देश की खुफिया एजेंसियों के सामने 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना और इन प्रवर्तन एजेंसियों (enforcement agencies) को सशक्त बनाना है।

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हैकथॉन के बारे में:

• हैकथॉन 28 नवंबर से 01 दिसंबर, 2021 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित होने वाला है।
• विजेता टीम को 40 लाख रुपये की राशि मिलेगी। 
• हैकथॉन नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), डीप लर्निंग (Deep Learning), ऑगमेंटेड रियलिटी (Augmented reality), मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए 20 विभिन्न चुनौती बयानों के लिए 6 विषयों के तहत आयोजित किया जाएगा।

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नीति आयोग (NITI Aayog) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने यूएनडीपी (UNDP) के तकनीकी सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट (North Eastern Region District SDG Index Report ) और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है। यह सूचकांक नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स (SDG India Index) पर आधारित है।

रिपोर्ट के अनुसार, सिक्किम (Sikkim) का पूर्वी सिक्किम जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र (North Eastern Region – NER) जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में सबसे ऊपर है, जबकि नागालैंड के किफाइर (Kiphire) जिले को रैंकिंग में 103 जिलों में अंतिम स्थान दिया गया है। रैंकिंग में गोमती, उत्तरी त्रिपुरा दूसरे, पश्चिम त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है।

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NER जिला SDG सूचकांक क्या है?

सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के आठ राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर इन जिलों को रैंक करता है।एनईआर जिला एसडीजी इंडेक्स (NER District SDG Index) देश में अपनी तरह का पहला इंडेक्स है और यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर केंद्रित है।

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इंग्लैंड और ससेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्सटर (Ted Dexter) का निधन हो गया है। डेक्सटर, का उपनाम “लॉर्ड टेड (Lord Ted)”, एक आक्रामक बल्लेबाज और अंशकालिक सीम गेंदबाज थे, जिन्होंने 1958 में न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ पदार्पण करने के बाद इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट खेले और 1961-1964 के बीच कप्तान थे।

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सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्होंने टेस्ट खिलाड़ियों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली तैयार करने में मदद की और इंग्लैंड के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष थे। डेक्सटर इंग्लैंड के घरेलू टेस्ट मैचों के बीबीसी के टीवी कवरेज पर भी नियमित थे और एक अखबार के स्तंभकार (columnist) थे। रैंकिंग प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council – ICC) द्वारा अपनाया गया और आज की प्रणाली का आधार बना।

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भारत और मालदीव (Maldives) की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (Greater Male Connectivity project – GMCP) के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। भारत सरकार GMCP के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit – LoC) और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण कर रही है। 400 मिलियन अमरीकी डालर का एलओसी (LoC) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) द्वारा प्रदान किया जाएगा।

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परियोजना के बारे में:

यह परियोजना मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म, AFCONS द्वारा विकसित की जाएगी। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) में 6.74 किमी लंबा पुल और सेतु लिंक शामिल है जो राष्ट्रीय राजधानी माले (Male) को तीन पड़ोसी द्वीपों अर्थात् विलिंग्ली (Villingili), गुल्हिफाहू (Gulhifahu ) और थिलाफ़ुशी (Thilafushi) से जोड़ेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• मालदीव के राष्ट्रपति: इब्राहिम मोहम्मद सोलिह (Ibrahim Mohamed Solih);
• मालदीव की राजधानी: माले; मालदीव की मुद्रा: मालदीवियन रूफिया (Maldivian Rufiyaa)।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payments Infrastructure Development Fund – PIDF) योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना -PM SVANidhi Scheme) के हिस्से के रूप में पहचाने जाने वाले टियर -1 और टियर -2 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल करने की घोषणा की है। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना आरबीआई द्वारा टियर -3 से टियर -6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल (Points of Sale – PoS) इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी।

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अब आरबीआई ने विशेष रूप से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को पीआईडीएफ योजना का हिस्सा बनने की अनुमति दी है। टियर-3 से टियर-6 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को योजना के तहत डिफॉल्ट रूप से कवर किया जाता रहेगा। पीआईडीएफ के पास वर्तमान में रु. 345 करोड़ के कार्पस (corpus) है।

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने हितेंद्र दवे (Hitendra Dave) की HSBC बैंक (भारत) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने 24 अगस्त, 2021 से तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है। जून 2021 में, एचएसबीसी ने हितेंद्र दवे की एचएसबीसी इंडिया (HSBC India) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी।

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दवे (Dave) सुरेंद्र रोशा (Surendra Rosha) की जगह लेंगे, जो तीन साल के बाद एचएसबीसी, एशिया-पैसिफिक के सह-मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग (Hong Kong ) जा रहे हैं। हितेंद्र दवे, पूर्व में एचएसबीसी इंडिया के ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स के प्रमुख थे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एचएसबीसी बैंक भारत मुख्यालय: मुंबई;
• एचएसबीसी बैंक इंडिया की स्थापना: 1853।