जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 लीडर्स’ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह नई वैश्विक पहलकदमियों को प्रस्तुत किया, जो सतत विकास, नवाचार और मानवीय सहयोग के क्षेत्र में भारत की बढ़ती विश्व-नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाती हैं। समिट के उद्घाटन दिवस पर रखे गए ये प्रस्ताव समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, वैश्विक मजबूती को सुदृढ़ करने और आज दुनिया के सामने मौजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान खोजने पर केंद्रित हैं। इन पहलकदमियों के माध्यम से भारत ने न केवल अपनी निर्णायक वैश्विक भागीदारी दिखाई, बल्कि एक सुरक्षित, समृद्ध और टिकाऊ विश्व व्यवस्था के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

भारत द्वारा प्रस्तावित छह नई पहलों का सारांश

1. वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार

यह डिजिटल मंच विभिन्न सभ्यताओं के पारंपरिक ज्ञान—चिकित्सा, कृषि और सतत विकास संबंधी प्रथाओं—को संरक्षित और साझा करने के उद्देश्य से बनाया जाएगा। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यह मूल्यवान ज्ञान समय के साथ खो न जाए और आने वाली पीढ़ियों तथा दुनिया भर के देशों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके।

2. अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर कार्यक्रम

इस पहल का उद्देश्य अफ्रीका में दस लाख कुशल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना है, ताकि एक मजबूत और दीर्घकालिक मानव पूंजी आधार खड़ा हो सके। भारत के विशाल कौशल विकास अनुभव का उपयोग करते हुए यह कार्यक्रम रोजगार सृजन, स्थानीय क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भर आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

3. वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया दल

प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के विशेषज्ञों का एक त्वरित-तैनाती स्वास्थ्य दल बनाने का प्रस्ताव रखा। यह दल महामारी, स्वास्थ्य आपात स्थितियों या वैश्विक स्वास्थ्य संकटों में तुरंत सहायता प्रदान करेगा। यह पहल भविष्य के प्रकोपों के लिए वैश्विक तैयारी को मजबूत करने और एक वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा जाल तैयार करने की दिशा में कदम है।

4. ड्रग-टेरर नेक्सस का मुकाबला

नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद के बीच बढ़ते संबंध को देखते हुए, यह पहल G20 के बीच सहयोग बढ़ाकर इस अवैध अर्थव्यवस्था से लड़ने के लिए संयुक्त प्रवर्तन, खुफिया साझेदारी और कानूनी ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।

5. ओपन सैटेलाइट डेटा साझेदारी

इस साझेदारी के तहत G20 के अंतरिक्ष एजेंसियों के उपग्रह डेटा को विकासशील देशों—विशेषकर वैश्विक दक्षिण—के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कृषि, मत्स्य पालन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में डेटा-आधारित स्मार्ट विकास को बढ़ावा मिलेगा।

6. क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी पहल

हरित प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। यह पहल शहरी खनन, बैटरी रीसाइक्लिंग और परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देती है ताकि खनिज उपयोग टिकाऊ बने, निर्भरता कम हो और आपूर्ति श्रृंखलाएँ अधिक सुरक्षित हों।

भारत की व्यापक जलवायु और विकास दृष्टि

“ए रेज़िलिएंट वर्ल्ड” पर आयोजित शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में PM मोदी ने इन पहलों को भारत की जलवायु नेतृत्व भूमिका और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण के दृष्टिकोण से जोड़ा। उन्होंने ज़ोर दिया:

• जलवायु अनुकूलन और आपदा लचीलापन की महत्ता

• भारत की अध्यक्षता में अपनाए गए दक्कन सिद्धांत (Deccan Principles)

• CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) को वित्त, तकनीक और कौशल जुटाने में समर्थन

उन्होंने भारत के खाद्य सुरक्षा, बीमा और पोषण संबंधी प्रयासों जैसे कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया:

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना)

• आयुष्मान भारत (विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना)

• PM फसल बीमा योजना (समग्र फसल बीमा)

मिलेट्स और सतत कृषि को बढ़ावा

भारत श्री अन्ना (मिलेट्स) को जलवायु-लचीले और पौष्टिक अनाज के रूप में वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देता रहा है। यह भूख और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक अहम साधन है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

समग्र मानववाद: संतुलित विकास का मार्ग

अपने दार्शनिक समापन में, PM मोदी ने विश्व नेताओं से समग्र मानववाद (Integral Humanism) को अपनाने का आह्वान किया—जो मानव कल्याण और प्रकृति के बीच संतुलन पर आधारित भारतीय सभ्यतागत विचारधारा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विकास ऐसा हो जो समृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन दोनों को साथ लेकर चले।

G20 के बारे में

• G20 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का अंतर-सरकारी मंच है।

• इसमें 19 देश, यूरोपीय संघ, और अब अफ्रीकी संघ शामिल हैं।

• यह वैश्विक GDP का 85%, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व की दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।

मुख्य निष्कर्ष

• मोदी ने छह पहलें प्रस्तावित कीं: ज्ञान भंडार, अफ्रीका स्किलिंग, वैश्विक स्वास्थ्य दल, ड्रग-टेरर रोधक सहयोग, सैटेलाइट डेटा साझेदारी और खनिज सर्कुलैरिटी।

• ये पहलें भारत की जलवायु कार्रवाई, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा नेतृत्व से जुड़ी हैं।

• ये समावेशिता, नवाचार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर बल देती हैं।

• समग्र मानववाद और श्री अन्ना जैसे विचार भारत की सांस्कृतिक विकास दृष्टि को दर्शाते हैं।

जोहनसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में 22 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि दर्ज हुई, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पष्ट विरोध के बावजूद सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 39 पन्नों के संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया। लंबी और जटिल वार्ताओं के बाद जारी यह दस्तावेज़ बहुपक्षीय सहयोग, शांतिपूर्ण विवाद समाधान और समावेशी एवं सतत वैशिक विकास के साझा एजेंडे के प्रति जी20 की निरंतर प्रतिबद्धता को पुनर्स्थापित करता है।

यह घोषणा बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु चुनौतियों और आर्थिक असमानताओं जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दों के बीच एकता और सामूहिक दृढ़ता का शक्तिशाली संदेश देती है—वे चुनौतियाँ जिन्होंने वैश्विक शासन की प्रभावशीलता की लगातार परीक्षा ली है।

घोषणा की प्रमुख बातें: समावेशी वैशिक विकास के लिए एक रूपरेखा 

1. बहुपक्षवाद और शांति के प्रति प्रतिबद्धता
दस्तावेज़ में G20 की नींव—बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय कानून, और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान—को पुनः पुष्टि की गई है।
हालाँकि किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन पाठ में सीमाई विवादों का परोक्ष उल्लेख है और संप्रभुता, मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के सम्मान पर जोर दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि नियम-आधारित व्यवस्था और आम सहमति से सहयोग वैश्विक स्थिरता के लिए अनिवार्य है।

2. ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और आपदा लचीलापन
घोषणा में जलवायु संबंधी चिंताओं को केंद्र में रखा गया है और इसका समर्थन किया गया है—

• वैश्विक नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ऊर्जा संक्रमण रणनीतियाँ

• स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क

• आपदा-प्रवण क्षेत्रों के लिए जलवायु अनुकूलन समर्थन

घोषणा स्वीकार करती है कि जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम और पर्यावरणीय क्षरण वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे हैं।

3. कमजोर देशों को प्राथमिकता
विशेष ध्यान छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) और न्यूनतम विकसित देशों (LDCs) पर दिया गया, जो प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक अस्थिरता से सर्वाधिक प्रभावित हैं।
G20 ने निम्नलिखित क्षेत्रों में समर्थन का आश्वासन दिया—

• आपदा तैयारी और पुनर्प्राप्ति तंत्र

• जलवायु वित्त तक पहुँच और लचीला बुनियादी ढाँचा

• डिजिटल समावेशन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

4. वैश्विक असमानता और ऋण संकट का समाधान
घोषणा मानती है कि विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण प्रगति में एक बड़ा अवरोध है। इसमें जोर दिया गया है—

• ऋण पुनर्गठन और वित्तीय स्थिरता

• स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता

• बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) की भूमिका को मजबूत करना

G20 ने सीमापार विकास चुनौतियों से निपटने के लिए MDBs को अधिक सक्षम भूमिका देने का समर्थन किया।

5. डिजिटल तकनीक, भ्रष्टाचार-रोधी प्रयास और प्रवासन
डिजिटल समानता भी एक प्रमुख विषय रहा। G20 ने प्रतिबद्धता जताई—

• सस्ती डिजिटल पहुँच का विस्तार

• साइबर सुरक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश

• AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना

घोषणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक प्रयासों, प्रवासियों के अधिकारों और समावेशी श्रम गतिशीलता ढाँचे के प्रति भी समर्थन दोहराया गया।

दक्षिण अफ्रीका की भूमिका और अफ्रीका की आवाज़

मेजबान देश के रूप में दक्षिण अफ्रीका ने घोषणा के समावेशी स्वर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री रॉनल्ड लामोला ने इस सहमति को “अफ्रीकी महाद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि” बताया और यह संकेत दिया कि बहुपक्षवाद आज भी प्रभावी है।

उन्होंने कहा कि सभी 21 G20 सदस्य—जिसमें अब स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ भी शामिल है—को समान सहभागी के रूप में माना गया।
घोषणा में अफ्रीका से जुड़े मुद्दों जैसे कौशल विकास, टिकाऊ औद्योगीकरण और जलवायु न्याय को भी शामिल किया गया।

G20 के बारे में

• इसमें 19 देश, यूरोपीय संघ, और (2023 से) अफ्रीकी संघ शामिल हैं।

• यह विश्व GDP का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।

• 1999 में आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए स्थापित किया गया।

घोषणा में उपयोग किए गए प्रमुख शब्द

क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क: हरित प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक खनिजों के टिकाऊ खनन, पुनर्चक्रण और न्यायसंगत पहुँच पर देशों के बीच सहयोग।
बहुपक्षवाद: वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए कई देशों द्वारा संस्थाओं और कूटनीति के माध्यम से सहयोग का मॉडल।
न्यूनतम विकसित देश (LDCs): निम्न आय, कमजोर मानव संपदा और आर्थिक संवेदनशीलता वाले देश (UN वर्गीकरण)।
छोटे द्वीपीय विकासशील देश (SIDS): समुद्र-तटीय निम्न-स्तरीय देश, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।

मुख्य निष्कर्ष 

• 2025 में जोहान्सबर्ग में G20 ने अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद 39-पृष्ठीय सर्वसम्मति घोषणा अपनाई।

• बहुपक्षवाद, मानवाधिकारों और शांतिपूर्ण विवाद समाधान की पुष्टि की गई।

• क्रिटिकल मिनरल्स, जलवायु लचीलापन और सतत विकास को समर्थन दिया गया।

• SIDS, LDCs और उच्च ऋण वाले विकासशील देशों की कमजोरियों को प्राथमिकता दी गई।

• डिजिटल समानता, MDB सुधार और प्रवासियों एवं भ्रष्टाचार-रोधी प्रयासों को मान्यता दी गई।