मैनेजमेंट छात्रों के लिए आयोजित एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के डिबेट इवेंट में IIM रोहतक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। Hermes Dialogue 6.0 नाम के इस प्रतिष्ठित आयोजन में 12 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिससे यह प्रतियोगिता और भी हाई-प्रोफाइल बन गई।

क्या है पूरा आयोजन?

यह कार्यक्रम Birla Institute of Management Technology (BIMTECH), ग्रेटर नोएडा द्वारा आयोजित किया गया था।

• “Hermes Dialogue” BIMTECH का एक फ्लैगशिप इवेंट है, जिसे हर साल PGDM-International Business के छात्र आयोजित करते हैं।
• इसका उद्देश्य छात्रों को ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा और विचार-विमर्श का मंच देना है।

इस साल का बड़ा मुद्दा (Theme)

इस बार प्रतियोगिता का विषय था: “Should Countries Focus on Energy Independence to Ensure Global Energy Security in Times of Geopolitical Uncertainty?” यानि “क्या देशों को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए?”

यह विषय आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि:

1. ऊर्जा का सीधा संबंध आर्थिक विकास से है
2. वैश्विक राजनीति में ऊर्जा एक बड़ा फैक्टर बन चुकी है
3. देशों के बीच तनाव के समय ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ता है

12 देशों की भागीदारी, 250+ रजिस्ट्रेशन

इस प्रतियोगिता में देश-विदेश से जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली:

250 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया

12 देशों का प्रतिनिधित्व रहा, जिनमें शामिल हैं:

1. India
2. United States
3. China
4. Russia
5. Japan
6. Germany
7. Brazil
8. Australia
9. South Africa
10. Saudi Arabia
11. Indonesia
12. United Arab Emirates

इससे प्रतियोगिता का स्तर इंटरनेशनल हो गया।

तीन चरणों में हुई कड़ी टक्कर

इस डिबेट प्रतियोगिता को तीन राउंड में आयोजित किया गया:

1. ऑनलाइन टेस्ट (Unstop प्लेटफॉर्म)

ज्ञान और क्विक थिंकिंग का परीक्षण

2. केस स्टडी राउंड

टीमों ने अपने समाधान और रणनीतियाँ प्रस्तुत कीं

3. फाइनल डिबेट राउंड

प्रतिभागियों ने अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व किया

यह राउंड United Nations और G20 जैसी वैश्विक बैठकों जैसा रहा

विजेताओं की सूची

1. पहला स्थान: IIM रोहतक (Team LeBroom)
2. दूसरा स्थान: FORE School of Management (Team Magnus)
3. तीसरा स्थान: Shri Ram College of Commerce (Team Strategy)

कुल पुरस्कार राशि: ₹60,000

फाइनलिस्ट और जज पैनल

इस इवेंट के फाइनल राउंड में देश के कई टॉप संस्थानों के छात्र पहुंचे, जैसे:

• IIM Udaipur
• IIT Patna
• IMI
• Great Lakes Institute of Management
• NIA Pune

जज पैनल में शामिल रहे:

1. Rajeev Kher
2. Sumanta Chaudhari

इन विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को ट्रेड, पॉलिसी और डिप्लोमेसी की समझ के आधार पर परखा।

वैश्विक जलवायु मंच पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत ने 2028 में होने वाले COP33 Climate Summit की मेज़बानी करने की अपनी योजना वापस ले ली है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया जलवायु संकट से निपटने के लिए एकजुट हो रही है।

क्या है पूरा मामला?

भारत ने पहले 2028 में होने वाले 33वें Conference of Parties (COP33) की मेज़बानी में रुचि दिखाई थी, लेकिन अब सरकार ने इस प्रस्ताव से पीछे हटने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में भारत ने आधिकारिक रूप से United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) को पत्र भेजकर अपने फैसले की जानकारी दी।

क्यों बदला भारत का फैसला?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत ने अपने 2028 के दीर्घकालिक योजनाओं और संसाधनों की समीक्षा की।

1. समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि इतने बड़े वैश्विक आयोजन की मेज़बानी करना फिलहाल प्राथमिकता में नहीं है।
2. इसलिए भारत ने रणनीतिक रूप से इस जिम्मेदारी से पीछे हटना बेहतर समझा।

पहले से चल रही थी तैयारी

दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस समिट के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी—

1. जुलाई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक विशेष टीम बनाई थी
2. आयोजन के लिए शुरुआती प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स पर काम शुरू हो चुका था
3. भारत को BRICS देशों का भी समर्थन मिला हुआ था

COP Summit कैसे तय होता है?

COP समिट हर साल आयोजित होता है और इसकी मेज़बानी क्षेत्रीय समूहों के अनुसार तय होती है। भारत एशिया-प्रशांत समूह का हिस्सा है, जिसे 2028 में यह मौका मिल सकता था।

आने वाले COP Host देश:

• COP30: Brazil
• COP31: Turkey और Australia
• COP32: Ethiopia

अब भारत के हटने के बाद South Korea को COP33 की मेज़बानी का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।

क्या भारत के क्लाइमेट टारगेट पर असर पड़ेगा?

• भारत के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि वह अपने जलवायु लक्ष्यों से पीछे हट रहा है।
• भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी क्लाइमेट कमिटमेंट्स पूरी तरह ट्रैक पर हैं

भारत के प्रमुख लक्ष्य:

• 2035 तक 60% क्लीन एनर्जी कैपेसिटी
• GDP की 47% एमिशन इंटेंसिटी में कमी
• वन क्षेत्र में वृद्धि करके कार्बन अवशोषण बढ़ाना

COP33 की मेज़बानी से पीछे हटना भारत का एक रणनीतिक और योजनाबद्ध निर्णय माना जा रहा है। हालांकि, यह कदम चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन भारत की जलवायु प्रतिबद्धता और वैश्विक भूमिका पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत वैश्विक क्लाइमेट मंच पर अपनी भूमिका को कैसे और मजबूत करता है।