केरल और नीदरलैंड ने ‘कॉसमॉस मालाबारिकस (Cosmos Malabaricus)’ परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding – MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अध्ययन 18वीं शताब्दी में केरल के इतिहास की बेहतर समझ में योगदान देगा।

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प्रमुख बिंदु (Key Points):

• मलप्पुरम और कोल्लम में पेंट अकादमियों की स्थापना के लिए केरल राज्य, नीदरलैंड के साथ भी सहयोग करेगा।
• केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और भारत में डच राजदूत मार्टन वैन डेन बर्ग की उपस्थिति में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
• केरल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च (Kerala Council for Historical Research – KCHR)  इस परियोजना को अंजाम दे रहा है। यह डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन, लीडेन विश्वविद्यालय और नीदरलैंड के राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of the Netherlands) का हिस्सा है,
• इस परियोजना को पूरा करने में छह वर्ष का समय लगेगा।

परियोजना के बारे में (About the Project):

• यह शोध मालाबार पर 18वीं सदी के डच दस्तावेज़ों पर केंद्रित होगा, जिन्हें अक्सर 1643 से 1852 की अवधि के बारे में ज़ानकारी का सबसे व्यापक स्रोत माना जाता है।
• दस्तावेज़ तमिलनाडु, केरल और नीदरलैंड में उपलब्ध हैं, और प्राचीन डच भाषा में लिखे गए हैं।
• केरल के छात्र इस परियोजना के हिस्से के रूप में लीडेन विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रमों का अध्ययन करने में सक्षम होंगे, जबकि नीदरलैंड के छात्र केसीएचआर में इंटर्नशिप पूरा करने में सक्षम होंगे।
• इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष लीडेन यूनिवर्सिटी और केसीएचआर केरल के इतिहास से जुड़े विषय पर दो सप्ताह के समर स्कूल की मेज़बानी करेंगे।

परियोजना का उद्देश्य (Aim of the Project):

• इस परियोजना का लक्ष्य भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों के साथ-साथ केरल के निवासियों सहित दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिजिटल डच अभिलेखीय ज़ानकारी को सुलभ बनाना है।
• सामग्री (Materials) का अनुवाद किया जाएगा, और अंग्रेजी सारांश उपलब्ध कराया जाएगा।
• सामग्री (Materials) केरल के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास को समझने में मदद करेगी।

एक्ज़ोनोबेल इंडिया लिमिटेड, एक डच सहायक के साथ भारत में एक प्रसिद्ध रसायन और पेंट निर्माता, और ASAP (अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम – Additional Skill Acquisition Program), भारतीय बुनियादी ढांचा और निर्माण संस्थान, कोल्लम; क्रेडाई (CREDAI), केरल ने पेंट स्कूल को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोल्लम के चावरा में IIICC परिसर में बनने वाली पेंट अकादमी, पेंटिंग संरचनाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। संस्थान, जो मलप्पुरम के थवानूर में ASAP स्किल स्काई पार्क (ASAP Skill Sky Park) में स्थित होगा, वाहन पेंटिंग में निर्देश प्रदान करेगा। पहले वर्ष में 380 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

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प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना/कार्यक्रम ग़रीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज है, जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई में उनकी मदद करती है। यह मार्च 2020 में शुरू की गयी थी। इस योजना का लक्ष्य ग़रीबों के सबसे निम्न स्तर तक भोजन और धन की पहुंच सुनिश्चित करना, ताकि उन्हें बुनियादी आपूर्ति ख़रीदने और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में परेशानी न हो।

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योजना के बारे में प्रमुख बिंदु (KEY POINTERS ABOUT THE SCHEME)

30 मार्च, 2020 से शुरू हुए इस योजना के पैकेज में निम्नलिखित पैमाने/उपाय शामिल थे (From March 30, 2020, the package comprised the following measures):

पृष्ठभूमि: प्रारंभिक योजना – 2016: (BACKGROUND: Initial Scheme – 2016)

• प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016:  PMGKY की घोषणा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने दिसंबर 2016 में आय घोषणा योजना, 2016 (Income Declaration Scheme, 2016) के अनुवर्ती के रूप में की थी। इसे वर्ष 2016 की शुरुआत में स्थापित किया गया था। यह योजना वर्ष 2016 के कराधान क़ानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम का हिस्सा है, लोगों को निज़ी तरीके से अस्पष्टीकृत धन (Unexplained Riches) और काले धन (Black Money)की घोषणा करने और छिपी हुई आय का 50% जुर्माना देकर अभियोजन (Prosecution) से बचने की अनुमति देती है। इसके लावा छिपी हुई आय का 25% योजना में निवेश किया जाता है, जिसे चार साल बाद बिना ब्याज के चुकाया जा सकता है।
• यह कार्यक्रम केवल 16 दिसंबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक भारतीय बैंक खातों में नकद या बैंक जमा के रूप में आय घोषित करने के लिए मान्य था, आभूषण, स्टॉक, अचल संपत्ति या विदेशी खातों में जमा के रूप में आय घोषित करने के लिए नहीं।
• अगर टैक्स रिटर्न में आय की सूचना दी गई थी, तो PMGKY के तहत छिपी हुई आय का खुलासा नहीं करने पर 77.25 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कर रिटर्न में आय की सूचना नहीं दी गई थी, तो 10% जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके बाद अभियोजन होगा।

 

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स्लोवेनिया के प्रधान मंत्री चुनाव में रॉबर्ट गोलोब ने तीन बार के प्रधान मंत्री रहे जेनेज जनसा को हरा दिया। राज्य के चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गवर्निंग कंजर्वेटिव स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लगभग 24% की तुलना में फ्नेरीडम मूवमेंट ने लगभग 34% वोट जीते। चुनाव में 7% वोट  न्यू स्लोवेनिया पार्टी को, 6% से अधिक से थोड़े अधिक वोट सोशल डेमोक्रेट और केवल 4% वोट वाम दल को हासिल हुए।

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55 वर्षीय पूर्व बिजली कंपनी प्रबंधक ने चुनावों को “लोकतंत्र पर जनमत संग्रह (Referendum on democracy)” का प्रचार करते हुए “सामान्यता (normality)” बहाल करने का वादा किया है।

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भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (According to the Institute of Chartered Accountants of India – ICAI) के अध्यक्ष देबाशीष मित्रा के अनुसार, भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस (World Congress of Accountants – WCOA), एकाउंटेंट्स के कुंभ की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में 130 देशों के लगभग 6000 शीर्ष एकाउंटेंट्स इस कांग्रेस में भाग लेंगे। यह आयोजन 18 से 21 नवंबर तक चलेगा जिसमें भारत, फ्रांस को पीछे छोड़ देगा।

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यह कार्यक्रम मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ़ एकाउंटेंट्स 2022 का थीम/विषय ‘बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी (Building Trust Enabling Sustainability)’ होगा। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ़ एकाउंटेंट्स सन् 1904 में शुरू हुआ था, और इसे प्रत्येक चार वर्षों में आयोजित किया जाता है। यह विचार नेतृत्व और विचारों के वैश्विक आदान-प्रदान के लिए एक मंच है।

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तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सरकार योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देती है।

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अल्पसंख्यकों की रक्षक होने के नाते सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। तमिलनाडु में यह दिन संबंधित जिला अधिकारियों के अधीन जिला स्तर पर मनाया जा रहा है। बाद में इसे राज्य स्तर पर भी मनाने की तैयारी की जाएगी।

अवलोकन (Overview)

अल्पसंख्यक छात्राओं को शिक्षा सहायता (Education aid to minority girl students)

ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों को 500 रुपये और कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों को 1,000 रुपये की शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी।

ई-पुस्तकालयों की स्थापना (Establishment of e-libraries)

तमिलनाडु प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित 275 महाविद्यालय छात्रावासों में 2.20 करोड़ रुपये की लागत से ई-पुस्तकालय भी स्थापित किये जायेंगे। इससे बड़ी संख्या में इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को लाभ होगा।

छात्रावासों को चिकित्सा सहायता (Medical assistance to hostellers)

छात्रावासों के लिए एक वर्ष में तीन चिकित्सा चेक-अप के लिए चिकित्सा सहायता के रूप में 1000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है और बाद में इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा।

रेडीमेड गारमेंट इकाइयों की स्थापना (Setting-up of ready-made garment units)

अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और ग़ैर-अधिसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई एक पहल में, राज्य सरकार 25 समूह बनाएगी। जिसमें प्रत्येक में 10 सदस्य (महिला और पुरुष) होंगे और उन्हें रेडीमेड गारमेंट इकाइयों का निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। । इसके लिए उन्हें 75 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

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• तमिलनाडु राजधानी: चेन्नई;
• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री: के. स्टालिन;
• तमिलनाडु के राज्यपाल: एन. रवि।

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में 500 KV का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इससे यह देश की पहली ‘कार्बन न्यूट्रल पंचायत (Carbon Neutral Panchayat)’ बन गई।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

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विश्व प्रतिरक्षण/टीकाकरण  सप्ताह (World Immunization Week) अप्रैल माह के आख़िरी सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करना है और सभी आयु वर्ग के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देन है, ताकि हर व्यक्ति को टीका-निवारणीय रोगों से बचाना सुनिश्चित किया जा सके। इस वर्ष, विश्व स्वास्थ्य संगठन 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह (World Immunization Week) मनाने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष के टीकाकरण सप्ताह का थीम/विषय “लॉन्‍ग लाइफ फॉर ऑल (Long Life for All)” के रूप में तय किया है।

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टीकाकरण को दुनिया के सबसे सफल और लागत प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक के रूप में मान्यता दी जा रही है, लेकिन आज भी दुनिया में लगभग 20 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत के अनुसार टीके नहीं मिल रहे हैं।

आज के दिन का इतिहास (History of the day):

डब्ल्यूएचओ की निर्णय लेने वाली संस्था, विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) ने मई 2012 में विश्व टीकाकरण सप्ताह का शुरुआत की थी। दुनिया का पहला “विश्व टीकाकरण सप्ताह” वर्ष 2012 में मनाया गया था, जिसमें दुनिया भर के 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों की एक साथ भागीदारी देखी गई थी।

कोविड -19 के दौर में इसकी महत्वता (Significance Amid Covid-19)

कई लोगों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी जान गंवाई है और अब भी कोविड के नए-नए रूपों के चलते लोग मर रहे हैं। इस दौरान, शोधकर्ताओं ने ख़तरनाक कोरोना वायरस के गंभीर प्रभावों से निपटने के लिए टीके विकसित करने की पूरी कोशिश की। आमतौर पर टीके बच्चों को दिए जाते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते शोधकर्ताओं ने वयस्कों के लिए टीके विकसित किए।

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F1 चैंपियन मैक्स वेरस्टापेन को 2022 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ़ द ईयर (Laureus Sportsman of the Year) चुना गया है, जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉम्पसन-हेरा को लॉरियस स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ़ द ईयर (Laureus Sportswoman of the Year) चुना गया है। यह पुरस्कार 2021 की सबसे बड़ी खेल उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करते हैं। पिछले वर्ष की उपलब्धियों में से एक इतालवी पुरुष फुटबॉल टीम द्वारा यूरोपीय चैम्पियनशिप की जीत थी, जिसने परिणामस्वरूप अपना दूसरा लॉरियस टीम ऑफ़ द ईयर पुरस्कार (Laureus Team of the Year Award) जीता।

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अन्य पुरस्कार विजेता (Other awardees):

Category	Winner
Breakthrough of the Year prize	Emma Raducanu
Laureus Sporting Icon Award	Valtentino Rossi
Laureus Lifetime Achievement Award	Tom Brady
Exceptional Achievement Award	Robert Lewandowski
World Team of the Year Award	Italy Men’s Football Team
World Comeback of the Year Award	Sky Brown (Skateboard)
Sportsperson of the Year with a Disability Award	Marcel Hug
Laureus Sport For Good Society Award	Real Madrid
Action Sportsperson of the Year	Bethany Shriever

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संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme – UNEP) ने सर डेविड एटनबरो को ‘चैंपियंस ऑफ द अर्थ’ (Champions of the Earth) लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया है। वे जीवविज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। यह पुरस्कार उन्हें ‘प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉकुमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण’ के लिए पुरस्कार दिया गया है।

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सर डेविड एटनबरो अपने अभिनव शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों (Innovative educational television programs) के लिए विख्यात हैं, विशेष रूप से नौ-भाग वाली लाइफ कलेक्शन लाइफ सीरीज़ बहुत प्रसिद्ध है। उनके प्रसिद्ध डाक्यूमेंट्रियों में ‘द ग्रीन प्लैनेट और ए प्लास्टिक ओशन’ शामिल हैं। उन्हें दो बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा सन् 1985 में और फिर सन् 2020 में नाइटहूड की उपाधि दी गई थी। उन्होंने 3 एमी पुरस्कार और 8 ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स (बाफ्टा) पुरस्कार जीते हैं।

2021 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड्स के अन्य विजेता (Other Winners of 2021 Champions of the Earth Awards):

Category	Winners	Country
Policy Leadership	Mia Mottley (Prime Minister, Barbados)	Barbados
Inspiration And Action	Sea Women of Melanesia	Papua New Guinea and the Solomon Islands
Science And Innovation	Dr Gladys Kalema-Zikusoka Founder and CEO of Conservation Through Public Health (CTPH)	Uganda
Enterpreneurial Vision	Maria Kolesnikova	Kyrgyz Republic

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ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इतिहास में पहली बार दो महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है जिनके नाम – मुन्नावरी बेग़म और मफुज़ा ख़ातून है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भारत में हज यात्रा कराने वाला नोडल मंत्रालय है। भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा या तो भारतीय हज समिति (Committee of India – HCoI), या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हज समूह आयोजकों (Haj Group Organisers – HGOs) के माध्यम से आयोजित की जाती है।

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भारत सरकार ने हज कमेटी अधिनियम 2022 की धारा 4 की उप-धारा (11) के तहत सी. मोहम्मद फैज़ी को भारतीय हज समिति  (Haj Committee of India – HCoI) के सदस्य के रूप में 31 मार्च, 2025 तक 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है, इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 2022 से प्रभावी हुआ है। भारतीय हज समिति  (Haj Committee of India – HCoI), अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।

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