प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितम्बर) को स्मरण करने के लिए नमो ऐप (NaMo App) पर 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान “सेवा पर्व 2025” की शुरुआत की गई है। यह अभियान 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) तक चलेगा और इसका उद्देश्य सेवा एवं राष्ट्रभावना की प्रेरणा देना है।

सेवा पर्व 2025 की मुख्य झलकियाँ (NaMo App पर)

डिजिटल अभियान अवलोकन

• सेवा पर्व 2025 में 9 इंटरैक्टिव गतिविधियाँ शामिल हैं, जो जनता को स्वैच्छिक कार्यों और शासन-जनभागीदारी से जोड़ती हैं।

प्रमुख गतिविधियाँ

1. सबका साथ, सबकी सेवा – वृक्षारोपण, रक्तदान व अन्य सामुदायिक सेवाओं जैसे कार्य।

2. एआई शुभकामना रील – उपयोगकर्ता अपनी जानकारी के आधार पर एआई-निर्मित ऑडियो और स्क्रिप्ट से पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ भेज सकते हैं।

3. वर्चुअल प्रदर्शनी – प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के मील के पत्थर दर्शाती है।

4. सेल्फी विद पीएम – उपयोगकर्ताओं को पीएम मोदी के साथ डिजिटल छवि बनाने की सुविधा।

5. डिस्कवर योर मोदी ट्रेट – उपयोगकर्ता की खूबियों की तुलना पीएम मोदी के मूल्यों से करता है।

6. नो योर नमो क्विज़ – पीएम मोदी के जीवन और नेतृत्व पर आधारित प्रश्नोत्तरी।

7. नमो पुस्तक संग्रह – मोदी के जीवन और नीतियों पर चुनी हुई सामग्री।

8. नमो मर्चेंडाइज़ – थीम आधारित वस्तुएँ उपलब्ध।

9. वर्ल्ड विशेज पीएम मोदी – दुनिया भर से लोग डिजिटल माध्यम से शुभकामनाएँ भेज सकते हैं।

उद्देश्य और जनसहभागिता

यह अभियान न केवल प्रधानमंत्री के जन्मदिन का उत्सव है बल्कि नागरिकों को राष्ट्रनिर्माण गतिविधियों में भाग लेने का मंच भी देता है। इसका उद्देश्य सेवा (सेवा भाव), सामूहिक गौरव और नागरिक-सरकार संबंधों को मजबूत करना है।

स्थिर तथ्य

• अभियान का नाम: सेवा पर्व 2025

• मंच (Platform): नमो ऐप (NaMo App)

• अवधि: 15 दिन (17 सितम्बर – 2 अक्टूबर 2025)

• अवसर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और गांधी जयंती

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मतदान अनुभव और मतपत्र की स्पष्टता को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) मतपत्रों के डिज़ाइन में बदलाव की घोषणा की है। नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य मतदाताओं के लिए दृश्यता, एकरूपता और पठनीयता को बढ़ाना है।

यह बदलाव चुनाव आयोग द्वारा पिछले छह महीनों में शुरू की गई 28 पहलों का हिस्सा है, जिनका लक्ष्य चुनावी प्रक्रियाओं को सरल और मतदाता-हितैषी बनाना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह अपडेट “चुनावी सुधार, EVM और सुशासन” जैसे विषयों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है।

EVM मतपत्र डिज़ाइन में क्या बदला?

चुनाव आयोग ने Conduct of Elections Rules में संशोधन करते हुए EVM मतपत्र के लिए नए मानक तय किए हैं।

नए डिज़ाइन की प्रमुख विशेषताएँ

• रंगीन उम्मीदवार की तस्वीरें – अब उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन छपी होंगी, ताकि पहचान आसान हो।

• बड़ा फोटो स्पेस – उम्मीदवार का चेहरा कुल फोटो स्पेस का तीन-चौथाई भाग घेरेगा, जिससे पहचान और स्पष्ट होगी।

• समान फॉन्ट और शैली – सभी उम्मीदवारों के नाम और “नोटा” (NOTA – None of the Above) विकल्प समान फॉन्ट और आकार में छपे होंगे।

• उम्मीदवारों की लेआउट सीमा – एक शीट पर अधिकतम 15 उम्मीदवारों को दिखाया जाएगा।

• NOTA की स्थिति – “नोटा” विकल्प हमेशा अंतिम उम्मीदवार के नाम के बाद स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा।

कार्यान्वयन और रोलआउट

• निर्देश जारी – चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को नई गाइडलाइन लागू करने का निर्देश दिया है।

• पहली बार उपयोग – redesigned मतपत्रों का पहली बार उपयोग आगामी बिहार विधानसभा चुनावों (2025) में होगा।

• देशभर में उपयोग – इसके बाद यह बदलाव सभी आगामी विधानसभा और आम चुनावों में लागू किया जाएगा।

स्थिर तथ्य

• जारी करने वाला: भारतीय चुनाव आयोग (ECI)

• उद्देश्य: EVM मतपत्र की स्पष्टता, पठनीयता और एकरूपता बढ़ाना

• प्रमुख बदलाव: रंगीन फोटो, समान फॉन्ट, बड़ा फोटो स्पेस

• पहला कार्यान्वयन: बिहार चुनाव (2025)

• प्रति शीट अधिकतम उम्मीदवार: 15

• NOTA की स्थिति: अंतिम उम्मीदवार के बाद

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भारत और मॉरीशस ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चागोस द्वीपसमूह के पास स्थित डीएगो गार्सिया (जहाँ अमेरिका-ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है) में एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यह कदम हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करेगा।

यह समझौता मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा के दौरान हुआ। इस केंद्र से भारत अपने उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों को ट्रैक कर सकेगा और उनसे डेटा प्राप्त कर सकेगा।

क्यों महत्वपूर्ण हैं चागोस और डीएगो गार्सिया

• भौगोलिक स्थिति: चागोस द्वीपसमूह पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के बीच सामरिक रूप से अहम स्थान पर है।

• सैन्य महत्व: डीएगो गार्सिया अमेरिका-ब्रिटेन का प्रमुख नौसैनिक और वायु अड्डा है, जिसका उपयोग इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी क्षेत्र में अभियानों के लिए किया गया है।

• भारत का लाभ: उपग्रह निगरानी क्षमता में वृद्धि + हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक बढ़त।

संधि की शर्तें और कूटनीतिक पहल

भारत ने मॉरीशस की चागोस द्वीपों पर संप्रभुता (sovereignty) का समर्थन दोहराया, जबकि डीएगो गार्सिया पर ब्रिटेन के निरंतर सैन्य नियंत्रण का भी सम्मान किया। यह “द्वैध मान्यता” भारत को सामरिक पहुँच और कूटनीतिक संतुलन दोनों प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक “ऐतिहासिक मील का पत्थर” बताया और उपनिवेशवाद समाप्त करने तथा क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

समुद्री और अंतरिक्ष सहयोग का विस्तार

• संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौवहन चार्टिंग

• भारत मॉरीशस कोस्ट गार्ड के जहाज़ों का पुनः फिटिंग करेगा और अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा

• मॉरीशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा
  विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मॉरीशस की क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय विकास में भारत उसकी प्राथमिक साझेदार है।

मुख्य बिंदु

• समझौता किसके साथ: मॉरीशस

• उद्देश्य: उपग्रह ट्रैकिंग और टेलीमेट्री स्टेशन की स्थापना

• रणनीतिक स्थान: डीएगो गार्सिया (चागोस द्वीपसमूह) के पास

• महत्व: हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी का संतुलन

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