जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) की 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर, भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित की है। यह चेयर तीन सेवाओं के पूर्व सैनिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले नागरिकों के लिए खुला रहेगा।

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यूएसआई में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य संयुक्तता और एकीकरण के क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ सशस्त्र बलों से संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर अनुसंधान करना होगा। 2022 के शोध का विषय भारत में भूमि युद्ध के संदर्भ में संयुक्तता और एकीकरण होगा। थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे (MM Naravane) ने निदेशक, यूएसआई, मेजर जनरल बीके शर्मा (सेवानिवृत्त) को 5 लाख रुपये का चेक सौंपा, जो कि नामित चेयर ऑफ एक्सीलेंस को मानदेय के रूप में दिया जाएगा।

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भारत को FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। ओलंपियाड का 44 वां संस्करण 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होने वाला है। 1927 में अपनी स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब भारत FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम मूल रूप से रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन यूक्रेन के आक्रमण के बाद FIDE वहां से हट गया।

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यह स्थल मध्य चेन्नई से 60 किलोमीटर दक्षिण में शेरेटन महाबलीपुरम रिज़ॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर द्वारा फोर पॉइंट्स होगा। यह ममल्लापुरम में स्थित है, जो भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और सातवीं और आठवीं शताब्दी के हिंदू स्मारकों की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 से शुरू होकर हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव, 15 मार्च, 2022 को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम (Munir Akram) द्वारा पेश किया गया था। यह उस दिन को चिह्नित करता है जब एक बंदूकधारी ने क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों में प्रवेश किया, जिसमें 51 उपासकों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए।

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इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन द्वारा सह-प्रायोजित था।

दिन का उद्देश्य:

इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य उद्देश्य व्यवस्थित अभद्र भाषा और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को कम करना होगा; धार्मिक प्रतीकों और प्रथाओं के लिए सम्मान; साथ ही धर्म या विश्वास के आधार पर सभी प्रकार की असहिष्णुता और भेदभाव को समाप्त करना।

संयुक्त राष्ट्र के ‘इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ संकल्प पर भारत का स्टैंड

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारत को उम्मीद है कि अपनाया गया प्रस्ताव “एक मिसाल कायम नहीं करता” जो चुनिंदा धर्मों के आधार पर फोबिया पर कई प्रस्तावों को जन्म देगा और संयुक्त राष्ट्र को धार्मिक शिविरों में विभाजित करेगा। भारत ने एक धर्म को अंतरराष्ट्रीय दिवस के स्तर तक बढ़ाए जाने के खिलाफ फोबिया पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धार्मिक भय के समकालीन रूप बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी फोबिया।

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HSBC CRISIL IBX 50:50 गिल्ट प्लस SDL अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड (HGSF), एक ओपन-एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड, जो CRISIL IBX 50:50 गिल्ट प्लस SDL इंडेक्स – अप्रैल 2028 को ट्रैक करता है, HSBC म्यूचुअल फंड द्वारा पेश किया गया है। फंड हाउस के अनुसार, कार्यक्रम में उच्च ब्याज दर जोखिम और कम क्रेडिट जोखिम है।

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प्रमुख बिंदु:

• प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एचजीएसएफ गुणवत्ता वाले ऋण पत्रों को मिलाकर बेहतर जोखिम-समायोजित प्रदर्शन और तरलता प्रदान करना चाहता है।
• फंड का प्रबंधन कपिल पंजाबी, एसवीपी – फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम द्वारा किया जाएगा, और इसे क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 गिल्ट प्लस एसडीएल इंडेक्स – अप्रैल 2028 के खिलाफ बेंचमार्क किया जाएगा। वर्तमान अस्थिर दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के दृष्टिकोण से लाभ के लिए फंड छह साल के लक्ष्य परिपक्वता क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता है।
• फंड सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेगा, जिसे क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 गिल्ट प्लस एसडीएल इंडेक्स – अप्रैल 2028 के जीएसईसी हिस्से में शामिल किया जाएगा और साथ ही राज्य विकास ऋण प्रतिभूतियों में भी शामिल किया जाएगा, जिसे क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 गिल्ट प्लस एसडीएल इंडेक्स – अप्रैल 2028 के एसडीएल हिस्से में शामिल किया जाएगा।

योजना की संपत्ति का एक हिस्सा मुद्रा बाजार के उत्पादों जैसे नकद और नकद समकक्षों को आवंटित किया जाएगा (ट्रेजरी बिल, एक वर्ष तक की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियां और समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट तीन पार्टी रेपो और कोई अन्य समान साधन)।

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अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt – CGSSD) को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है। 13 मई, 2020 को, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में ‘डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड- स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण’ शुरू करने की घोषणा की। परिणामस्वरूप, सरकार ने 1 जून, 2020 को ‘अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना’ को मंजूरी दी, और यह योजना 24 जून, 2020 को शुरू की गई थी, ताकि तनावग्रस्त एमएसएमई जैसे एसएमए -2 और एनपीए खातों के प्रमोटरों को क्रेडिट प्रदान किया जा सके जो उधार देने वाली संस्थाओं के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋणदात्री संस्थाओं के बही-खातों में पुनर्रचना के लिए पात्र हैं। प्रारंभ में, योजना केवल 31 मार्च, 2021 तक वैध थी।

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प्रमुख बिंदु:

• सरकार ने पहले ही इस योजना को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया था, ताकि तनावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों के लिए सुलभ सहायता के रास्ते बनाए जा सकें।
• सरकार अब योजना के हितधारकों के प्रस्तावों के आधार पर योजना को 31.03.2023 तक बढ़ाने पर सहमत हो गई है।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को भी 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (India Brand Equity Foundation – IBEF) के अनुसार, भारत में लगभग 6.3 करोड़ MSME हैं। रोजगार सृजन के मामले में कृषि के बाद दूसरा यह उद्योग देश में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उद्योग कोरोनावायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।

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आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी (Kumudben Manishankar Joshi) का निधन हो गया है।वह 88 वर्ष की थीं। सुश्री जोशी ने 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक आंध्र प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह शारदा मुखर्जी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थीं। जोशी तीन बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं।

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कुमुदबेन मणिशंकर जोशी सूचना और प्रसारण मंत्री (अक्टूबर 1980 – जनवरी 1982) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री (जनवरी 1982 – दिसंबर 1984) भी बनीं।

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भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, ‘AQVERIUM’ बेंगलुरु, कर्नाटक में लॉन्च किया गया है जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से एक अभिनव पहल है। इसका गठन एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा किया गया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ और हरित प्रौद्योगिकियों का संयोजन करने वाला एक बहुत ही अनूठा नवाचार है। यह सभी संस्थानों और स्रोतों से पानी के आंकड़ों की एक क्यूरेटेड सूची है, जो कुछ सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी।

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‘डिजिटल वाटर डेटा बैंक’ के बारे में:

• डिजिटल वाटर डेटा बैंक को सभी संस्थानों और स्रोतों से ‘जल डेटा’ की एक क्यूरेटेड सूची के रूप में समझा जा सकता है जो कुछ सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में सहायता करेगा।
• डिजिटल जल डेटा बैंक अनुसंधान और विश्लेषण से अंतर्दृष्टि और साक्ष्य भी प्रदान करता है जिससे जल प्रदूषण से निपटने के लिए मौलिक विश्वसनीय जानकारी प्रदान की जाती है।
• डेटा, किसी भी क्षेत्र में, एक व्यापक तस्वीर बनाने की सुविधा प्रदान करता है जो हमें सर्वोत्तम साक्ष्य का उपयोग करने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। जब जल-सुरक्षित दुनिया बनाने की बात आती है, तो डेटा-संचालित निर्णय सेवा वितरण में सुधार कर सकते हैं, जल संसाधनों को बनाए रख सकते हैं और लचीलापन बना सकते हैं।

सटीक डेटा भारत की मदद कर सकता है:

• जल संकट उतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी ‘जल प्रबंधन संकट’। पानी को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की कुंजी सटीक, रीयल-टाइम डेटा होना है। मापने से प्रबंधन में सहायता मिल सकती है।
• देश के पास कितना पानी है, कहां है, कब है और इस पानी का कैसे उपयोग किया जा रहा है, यह देखने से ही विभिन्न क्षेत्र हर संभव स्रोत से पानी की मांग और दोहन कर सकते हैं। तदनुसार, इस तरह, विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक रोडमैप बनाया जाएगा।
• भारत में पहले डिजिटल डेटा बैंक के उद्घाटन के साथ, एआई बेहतर समझ के लिए बड़े पैमाने पर डेटा डालने में मदद करेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• कर्नाटक राजधानी: बेंगलुरु;
• कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बसवराज एस बोम्मई;
• कर्नाटक राज्यपाल: थावर चंद गहलोत।

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दो बार के WWE हॉल ऑफ फेमर स्कॉट हॉल (Scott Hall) का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह 63 वर्ष के थे। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई) के साथ उनका कार्यकाल मई 1992 में शुरू हुआ। WWE के साथ, वह अपने रिंग में ‘रेजर रेमन (Razor Ramon)’ के नाम से प्रसिद्ध थे। वह चार बार WWE इंटरकांटिनेंटल चैंपियन बने।

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2014 में, स्कॉट हॉल को डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में एक व्यक्तिगत पहलवान के रूप में और फिर 2020 में एनडब्ल्यूओ के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। स्कॉट हॉल WWC यूनिवर्सल हैवीवेट चैम्पियनशिप और USWA यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के साथ दो बार के विश्व चैंपियन है।

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फरवरी में, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर लगातार दूसरे महीने केंद्रीय बैंक के 6% के आराम स्तर से ऊपर बनाए रखते हुए आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि थोक मूल्य मुद्रास्फीति लगातार ग्यारहवें महीने दोहरे अंकों में बनी रही। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में विकास के बढ़ते खतरों के साथ, यह मुद्रास्फीति प्रबंधन को कठिन बना सकता है। सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति दर फरवरी में बढ़कर 6.07 प्रतिशत हो गई, जो कि खाद्य और पेय पदार्थ, परिधान और जूते और ईंधन और लाइट समूहों में वृद्धि के साथ पिछले महीने 6.01 प्रतिशत थी।

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प्रमुख बिंदु:

• सब्जियों और खाद्य तेलों में महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति के कारण खाद्य और पेय मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्च स्तर 5.85 प्रतिशत पर पहुंच गई।
• उद्योग विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति दर दो महीने तक गिरने के बाद फरवरी में बढ़कर 13.11 प्रतिशत हो गई।
• जबकि विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति फरवरी में बढ़कर 9.84 प्रतिशत हो गई, क्योंकि कंपनियों ने उपभोक्ताओं को उच्च इनपुट मूल्य दिए, खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति दर स्थिर रही।
• जबकि विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति फरवरी में बढ़कर 9.84 प्रतिशत हो गई, क्योंकि निर्माताओं ने उपभोक्ताओं को बढ़ती इनपुट लागतों को पारित कर दिया, खाद्य और गैसोलीन के लिए मुद्रास्फीति क्रमशः 8.19 प्रतिशत और 31.5 प्रतिशत तक गिर गई। मई 2021 से नीचे की प्रवृत्ति के बाद, खाद्य तेल मुद्रास्फीति फरवरी में बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो गई।
• जब तेल-बाजार निगम ईंधन की कीमतें बढ़ाते हैं, जो नवंबर से स्थिर बनी हुई हैं, तो अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ जाएगा।

फरवरी में सीपीआई मुद्रास्फीति 6% से ऊपर होने के बावजूद, आईसीआरए रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का मानना ​​है कि आरबीआई द्वारा एक और यथास्थिति नीति अप्रैल में संभावित है, रूस-यूक्रेन संकट के प्रभाव के कारण चल रही अनिश्चितता को देखते हुए।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने पिछले महीने प्रमुख नीतिगत दरों को स्थिर बनाए रखा, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि की भविष्यवाणियों के बावजूद, दीर्घकालिक आधार पर विकास को बहाल करने और बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए।

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दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन ‘माई ईवी’ (माई इलेक्ट्रिक व्हीकल) पोर्टल लॉन्च किया है। यह दिल्ली के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, ऋण पर ई-ऑटो की खरीद पर 5% ब्याज दर सबवेंशन प्रदान किया जाएगा और ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। वेब पोर्टल को दिल्ली सरकार और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के सहयोग से विकसित किया गया था।

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सीईएसएल ने आकर्षक शर्तों पर ईवी को ऋण प्रदान करने के लिए छह वित्तीय संस्थानों (एफआई) – महिंद्रा फाइनेंस , अकासा फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, रेवफिन और प्रेस्ट लोन को सूचीबद्ध किया है। ईवी की खरीद पर ब्याज सबवेंशन 30,000 रुपये के लागू खरीद प्रोत्साहन और दिल्ली ईवी नीति के तहत 7,500 रुपये तक के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के अतिरिक्त है। उपभोक्ता INR 25,000 तक अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल;
• दिल्ली के उपराज्यपाल: अनिल बैजल।

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