प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 26 नवंबर 2025 को 7280 करोड़ रुपये की ‘रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना’ को मंजूरी दी। यह योजना सिन्‍टर्ड Rare Earth Permanent Magnets (REPMs) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। भारत में यह अपनी तरह की पहली पहल है, जो एक इंटीग्रेटेड REPM निर्माण इकोसिस्टम स्थापित करेगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी, हाई-टेक उद्योगों को मजबूती मिलेगी और देश के नेट जीरो 2070 लक्ष्य को समर्थन मिलेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अपनी तरह की इस पहली पहल का मकसद भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करना है। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत ग्लोबल REPM मार्केट में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बना सकेगा। इस योजना का कुल खर्च 7280 करोड़ रुपये है। इसमें पांच (5) वर्षों के लिए आरईपीएम बिक्री पर 6450 करोड़ रुपये के बिक्री-लिंक्ड प्रोत्साहन और कुल 6000 एमटीपीए आरईपीएम विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी शामिल है।

रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPMs) क्या होते हैं?

REPMs दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट्स में शामिल हैं। इनका उपयोग आधुनिक तकनीकों में बड़े पैमाने पर होता है, जैसे—

• इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)

• पवन टरबाइन व अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ

• एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण

• औद्योगिक स्वचालन (Automation)

• उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स

भारत अभी लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है, विशेषकर चीन से। यह नई योजना इस सामरिक क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम है।

₹7,280 करोड़ REPM योजना की प्रमुख विशेषताएँ

1. उद्देश्य

भारत में 6,000 MTPA (Metric Tons Per Annum) सिन्‍टर्ड REPMs का उत्पादन क्षमता स्थापित करना। इसमें संपूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल है—

• Rare Earth Oxides से Metals में रूपांतरण

• Metals से हाई-परफॉर्मेंस Alloy

• Alloy से तैयार REPMs

2. वित्तीय संरचना

योजना की कुल लागत: ₹7,280 करोड़, जिसमें—

• ₹6,450 करोड़: बिक्री-आधारित प्रोत्साहन (Sales-linked incentives) — 5 वर्षों में

• ₹750 करोड़: पूंजी सब्सिडी (Capital subsidy) — प्लांट स्थापित करने के लिए

3. लाभार्थी चयन

• कुल क्षमता 5 कंपनियों में विभाजित होगी।

• प्रत्येक कंपनी को 1,200 MTPA तक क्षमता आवंटित की जाएगी।

• चयन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया (Global Competitive Bidding) के माध्यम से होगा।

4. योजना अवधि

कुल अवधि: 7 वर्ष

• पहले 2 वर्ष: आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) स्थापित करने के लिए

• अगले 5 वर्ष: बिक्री आधारित प्रोत्साहन दिए जाएंगे

हाई-टेक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर कदम

यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। इसका उद्देश्य EVs, ड्रोन, रक्षा प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण घटकों में आयात निर्भरता समाप्त करना है।
भारत में पहली बार पूरी तरह एकीकृत REPM निर्माण क्षमता विकसित होगी, जिससे देश की तकनीकी क्षमताएँ और सप्लाई चेन मजबूती पाएंगी।

रणनीतिक क्षेत्रों को सीधा लाभ

REPMs की घरेलू आपूर्ति से कई सेक्टर लाभान्वित होंगे—

• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: EV मोटर्स के लिए

• रक्षा और एयरोस्पेस: रडार, मिसाइल, एयरक्राफ्ट आदि

• नवीकरणीय ऊर्जा: पवन टरबाइन की दक्षता में वृद्धि

• उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स: हेडफोन, स्पीकर, हार्ड ड्राइव आदि

स्थिर तथ्य 

आत्मनिर्भर विमानन की दिशा में बड़ा कदम

• SAESI को ₹1,300 करोड़ के निवेश से स्थापित किया गया है।

• स्थान: जीएमआर एयरोस्पेस एवं इंडस्ट्रियल पार्क – SEZ, RGIA के पास, हैदराबाद

• यह केंद्र LEAP इंजन की मेंटेनेंस करेगा — ये इंजन Airbus A320neo और Boeing 737 MAX जैसे विमानों को शक्ति देते हैं।

• पहली बार किसी वैश्विक इंजन निर्माता (OEM) ने भारत में इतनी गहराई वाली सर्विस सुविधा स्थापित की है।

2035 तक लक्ष्य

• 300 इंजन ओवरहॉल प्रति वर्ष

• 1,000 से अधिक भारतीय इंजीनियर और तकनीशियन को रोजगार

यह भारत की विदेशी MRO सेवाओं पर भारी निर्भरता को कम करेगा और विदेशी मुद्रा की बचत करेगा।

भारत का तेजी से बढ़ता विमानन क्षेत्र

• भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है (अमेरिका और चीन के बाद)।

• भारतीय एयरलाइनों ने हाल ही में 1,500 से अधिक नए विमान ऑर्डर किए हैं।

• विमानन मांग में तेज वृद्धि को देखते हुए इंजन मेंटेनेंस जैसी सेवाओं का घरेलू विकास अत्यंत आवश्यक है।

मेक इन इंडिया और एयरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा

SAESI परियोजना सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत महत्वाकांक्षा से सीधे जुड़ी है।

प्रधानमंत्री ने सफ्रान से आग्रह किया:

• केवल सर्विसिंग ही नहीं, बल्कि इंजन और कंपोनेंट डिज़ाइन व निर्माण भी भारत में शुरू करने पर विचार करें।

• भारत के MSME सेक्टर, युवाओं और मजबूत सप्लाई चेन का उपयोग करें।

उन्होंने बताया कि सरकार शिपिंग MRO क्षमताओं को भी मजबूत करने पर कार्य कर रही है।

निवेश-अनुकूल सुधारों से बढ़ा विश्वास

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में निवेशकों के लिए वातावरण लगातार सुधरा है। प्रमुख सुधार:

• 100% FDI अधिकांश क्षेत्रों में

• रक्षा क्षेत्र में 74% FDI ऑटोमैटिक रूट से

• GST में सरलीकरण

• एमआरओ दिशानिर्देश 2021

• घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम

• व्यावसायिक मंज़ूरियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का निर्माण

• 40,000+ अनुपालन बोझ में कमी

• फेसलेस टैक्स असेसमेंट, नए लेबर कोड और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की शुरुआत

इन सुधारों से भारत वैश्विक निवेश के लिए विश्वसनीय और आकर्षक गंतव्य बना है।

युवा रोजगार और कौशल विकास

SAESI परियोजना का एक बड़ा लाभ यह है कि यह व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की क्षमता रखती है। इसके तहत 1,000 से अधिक कुशल नौकरियों के बनने की उम्मीद है, जिससे विशेष रूप से दक्षिण भारत के युवाओं को लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, सफ़रान वैश्विक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने और भारतीय संस्थानों के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व विश्व-स्तरीय एयरोस्पेस मेंटेनेंस वर्कफ़ोर्स तैयार करने की दिशा में काम करेगा।

यह पहल भारत की नई पीढ़ी के एयरोस्पेस इंजीनियरों और तकनीशियनों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान करेगी।

भारत के MRO लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण हैं?

भारत का लगभग 85% MRO कार्य अभी विदेशों में होता है, जिससे—

• आपरेशन लागत बढ़ती है

• विमान लंबे समय तक जमीन पर रहते हैं

• विदेशी मुद्रा का बड़ा व्यय होता है

घरेलू MRO क्षमताएँ सक्षम बनाती हैं:

• अरबों डॉलर की बचत

• तेज सेवा

• मजबूत सप्लाई चेन

• अन्य देशों के विमानों के लिए भी MRO सेवा

• MRO इकोसिस्टम का विकास (OEM, पार्ट सप्लायर, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट इत्यादि)

स्थिर तथ्य (Static Facts)

• उद्घाटन तिथि: 26 नवंबर 2025

• स्थान: जीएमआर एयरोस्पेस एवं इंडस्ट्रियल पार्क, हैदराबाद

• निवेश: ₹1,300 करोड़

• सेवा इंजन: LEAP (Airbus A320neo, Boeing 737 MAX)

• क्षमता: 2035 तक 300 इंजन वार्षिक

• रोजगार: 1,000+

• भारत की विमानन रैंक: घरेलू बाजार में विश्व में तीसरा स्थान

भारत ने 26 नवंबर 2008 को अपने इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक का सामना किया, जिसे 26/11 मुंबई आतंकी हमला के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान-स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) द्वारा रची गई इस साजिश में 166 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। 2025 में इस हमले की 17वीं बरसी पर देश मुंबई में शहीदों, पीड़ितों और बचे हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।

26/11 को क्या हुआ था?

10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचे। चार दिनों तक निरंतर आतंक फैलाते हुए उन्होंने शहर के कई प्रमुख स्थानों पर समन्वित हमले किए। उनके मुख्य निशाने थे:

• ताजमहल पैलेस होटल

• ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल

• छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)

• लियोपोल्ड कैफे

• नरीमन हाउस (यहूदी चाबाड केंद्र)

• कामा अस्पताल

• मेट्रो सिनेमा जंक्शन

इन हमलों ने भारत की आर्थिक राजधानी को ठहराव और भय में डाल दिया। सुरक्षा बलों ने कई घंटों तक लड़ाई कर शहर को दुबारा नियंत्रण में लिया।

वीरता की मिसाल

इन हमलों के दौरान अनेक पुलिसकर्मियों ने अद्वितीय साहस दिखाया, जिनमें असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले का बलिदान सर्वोच्च है। उन्होंने अपनी जान गंवाकर अजमल आमिर कसाब, एकमात्र जीवित पकड़ा गया आतंकवादी, को पकड़ लिया।
कसाब को भारत में मुकदमे के बाद 2010 में फांसी की सजा सुनाई गई और 2012 में पुणे की यरवदा जेल में उसे फांसी दी गई।

2025 में 17वीं बरसी पर राष्ट्र की श्रद्धांजलि

इस वर्ष गृह मंत्रालय और NSG मुंबई ने गेटवे ऑफ इंडिया पर ‘Neverever’ थीम के साथ एक स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया।

मुख्य गतिविधियाँ:

• शहीदों और पीड़ितों की तस्वीरों के साथ पुष्पांजलि और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि

• जलाई गई मोमबत्तियों के मोम से बने प्रतीकात्मक “लिविंग मेमोरियल” का प्रदर्शन

• मुंबई के 26 स्कूलों और 11 कॉलेजों में शपथ कार्यक्रम, युवाओं में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए

• गेटवे ऑफ इंडिया को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, जिस पर “Neverever” संदेश प्रदर्शित किया गया

अंतरराष्ट्रीय और कानूनी प्रगति

NIA ने हाल ही में MLAT समझौते के तहत अमेरिका से तहव्वुर राणा से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी है। राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद उसके बयान नए सुरागों की ओर संकेत करते हैं, जो इस लंबे चले आ रहे मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। यह कदम दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है।

भारत की सुरक्षा नीति में 26/11 की भूमिका

26/11 हमलों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और इसके बाद देश ने कई अहम कदम उठाए:

• NSG का सुदृढ़ीकरण

• NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की स्थापना

• तटीय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना

• खुफिया तंत्र में बेहतर समन्वय

• वैश्विक आतंकवाद-विरोधी साझेदारी को बढ़ावा

“Never Forget 26/11” आज भी देश को सतर्क, एकजुट और दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है।