भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस साल के अंत तक डिजिटल रुपया सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) को जारी कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश किए गए बजट के दौरान अपने भाषण इस डिजिटल करेंसी को जारी करने का ऐलान किया था। उन्होंने इस डिजिटल करेंसी को चाले वित्त वर्ष 2022-23 में ही पेश करने की बात कही थी। बताया यह भी जा रहा है कि डिजिटल करेंसी सीबीडीसी (CBDC) को सबसे पहले थोक कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

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क्या है सीबीडीसी?

बता दें कि भारत में डिजिटल करेंसी क्रिप्टोकरेंसी की काफी अधिक मांग है। हालांकि, आरबीआई आरंभ से ही क्रिप्टोकरेंसी का विरोध करता रहा है। इसके खिलाफ केंद्रीय बैंक ने पिछले साल के अक्टूबर में ही सरकार के सामने भारत का अपना डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव रखा था।

आरबीआई के अनुसार, सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की ओर से जारी होने वाला वैध डिजिटल करेंसी है। यह फिएट करेंसी (कागजी नोट या धातु के सिक्कों) के समान ही हस्तांतरणीय है. केवल इसका रूप ही अलग है।

सीबीसीडी से कैसे होगा फायदा?

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल ही संसद सत्र के दौरान लोकसभा में जानकारी दी थी कि सीबीसीडी को शुरू करने के बाद उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण फायदे होंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले नकदी पर निर्भरता होगी। इसके बाद लेनदेन की लागत में कमी आएगी और निपटान जोखिम में गिरावट दर्ज की जाएगी।

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केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आजादी क्वेस्ट (Azadi Quest) मोबाइल गेम को लॉन्च किया। इस गेम को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को लोगों के सामने लाने के लिए पेश किया गया है। इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम्स सीरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है।

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गेम लॉन्चिंग के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को स्वीकार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की एक श्रृंखला में एक है। 

मुख्य बिंदु

• ये गेम ऑनलाइन गेमर्स के विशाल बाजार में प्रवेश करने और गेम के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने का एक प्रयास है। 
• भारत सरकार की विभिन्न शाखाओं ने देश के कोने-कोने से गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी एकत्रित की है। 
• आजादी क्वेस्ट गेम इस ज्ञान की सीख को आकर्षक और संवादात्मक बनाने का एक प्रयास है। 
• अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी आयु वर्ग के लोगों को इन खेलों से जोड़ा जाएगा और उम्मीद है कि जल्दी ही इस गेम को घर-घर में पसंद किया जाएगा। 
•  आजादी क्वेस्ट सीरीज के पहले दो गेम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बताते हैं, जिसमें प्रमुख मील के पत्थर और नायकों को उजागर किया गया है, जो मजेदार खेल खेलने के साथ जुड़े हुए हैं। 
• गेम का कंटेंट सरल लेकिन व्यापक है। इस गेम को विशेष रूप से प्रकाशन विभाग द्वारा क्यूरेट किया गया है और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई है।

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केंद्र सरकार की महत्‍वाकांक्षी योजनाओं में से एक आयुष्‍मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) के तहत अब ट्रांसजेंडरों को भी कवर किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इस येाजना के तहत लोगों को 5 लाख तक का फ्री में इलाज किया जाता है। 

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। परियोजना के पहले वर्ष में ऐसे 300 पार्क होंगे। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और “गौथन” (मवेशी शेड) को आजीविका का केंद्र बनाना है। यह परियोजना गांधी जयंती 2 अक्टूबर को शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस तरह का पहला पार्क कांकेर जिले के कुलगांव में बनाया गया है, जिसे गांधी ग्राम नाम दिया गया है।

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ग्रामीण औद्योगिक पार्क:

• जिला प्रशासन ने महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर पार्क का विकास किया है।
• वन विभाग ने लघु वनोपज के मूल्यवर्धन के आधार पर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में स्वीकृत 10,624 गौठानों में से 8,404 गौठान स्थापित किए गए हैं।
• वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए राज्य सरकार 2 रुपए किलो गोबर खरीद रही है। 300 पार्क बनने के बाद उत्पादन बढ़ेगा।
• राज्य सरकार बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है, जैसे इंटरलॉकिंग, सीमेंट / कंक्रीट की सड़कें, डॉरमेट्री, आवासीय कमरे, किचन हॉल, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए शेड और भूमिगत सिंचाई पाइपलाइन। सरकार इसके लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के फंड का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• छत्तीसगढ़ राजधानी: रायपुर;
• छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल;
• छत्तीसगढ़ राज्यपाल: अनुसुइया उइके.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। 133 एकड़ में बने इस अस्पताल में 2600 बैड हैं। इस अस्पताल को बनाने पर करीब 6 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहां विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। इलाज की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का प्रबंधन माता अमृतानन्दमयी मठ द्वारा किया जाएगा।

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यह अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृता अस्पताल के रूप में मां अमृतानंदमयी ने हमें आशीर्वाद दिया है। कुछ दिन पहले ही देश ने आजादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है। पीएम ने कहा कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समागम यह अस्पताल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा, सुलभ और प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। 

पीएम ने कहा कि अम्मा ने स्वच्छ भारत और नमामि गंगे अभियान में भी अहम योगदान दिया है।पीएम ने कहा कि यह भी पुरातन समय के जैसे एक तरह का PPP मॉडल है। मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, इसे परस्पर प्रयास के तौर पर देखता हूं। पीएम ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रभावी PPP मॉडल तैयार किया जा रहा है।

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अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। देश में पहली ऐसी टाउनशिप यूपी में खुलेगी। एजुकेशन टाउनशिप का मतलब एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध होना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऐसी पांच टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है। जल्द ही यह प्रस्ताव धरातल पर आकार लेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस प्रस्ताव का मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतीकरण भी हो चुका है। सीएम ने भी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

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एजुकेशन टाउनशिप में सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए खुला रहेगा। इस एजुकेशन टाउनशिप में देश और दुनिया के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी विश्वविद्यालय इसमें अपना कैंपस खोल सकेंगे। अटल आवासीय विद्यालय जैसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी होंगे। स्नातक व परास्नातक की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्थापना होगी। मैनेजमेंट, तकनीक, विधि व मेडिकल से जुड़े पाठ्यक्रमों की पढ़ाई व रिसर्च आदि होंगे।

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्‍य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए जबकि उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्‍यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय की सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट (GDP growth rate) 13 से 15.7 फीसदी रहने का अनुमान है।  प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पहली तिमाही में वृद्धि दर इससे अधिक भी रह सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने वृद्धि दर पहली तिमाही में 15.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम आंकड़ा इससे ऊंचा रहने की संभावना है। वहीं, रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि जीडीपी वृद्धि दर जून तिमाही में 13 फीसदी से नीचे रहेगी।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 16.2 फीसदी रहने की संभावना जतायी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अगले सप्ताह पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी करेगा। महामारी की पहली लहर के दौरान जून, 2020 में जीडीपी में 23.9 फीसदी की गिरावट आई थी। हालांकि, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में स्थिति ज्यादा खराब होने के बावजूद जून, 2021 में 20.1 फीसदी की वृद्धि हुई थी। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 15.7 फीसदी रहने की संभावना है। इसके ऊपर भी जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय बैंक का 2022-23 के लिये 7.2 फीसदी आर्थिक वृद्धि का अनुमान ऊपर जा सकता है।

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