संस्थापक जग्गी वासुदेव (सद्गुरु) के अनुसार, ईशा फाउंडेशन अपने “मिट्टी बचाओ” अभियान के हिस्से के रूप में, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा। अन्य मंत्रियों के अलावा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को “मिट्टी बचाओ” पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पैलेस ग्राउंड का दौरा करेंगे।

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मुख्य बिंदु

• “मिट्टी बचाओ” अभियान के लिए अपनी 100-दिवसीय मोटरबाइक यात्रा के हिस्से के रूप में, सद्गुरु (जगदीश वासुदेव) ईशा फाउंडेशन के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे।
• जगदीश वासुदेव (सद्गुरु) ने दावा किया कि ईशा फाउंडेशन के प्रयास, जिसकी शुरुआत लंदन में हुई थी, अब कावेरी तक पहुंच गया है। 
• सद्गुरु ने यह कहना जारी रखा कि कर्नाटक आने से पहले उन्होंने 27,278 किलोमीटर का कोर्स पूरा किया और पिछले 94 दिनों में ईशा फाउंडेशन के लिए 593 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।
• आध्यात्मिक गुरु, सद्गुरु ने कहा कि उनके समूह ने प्रत्येक राष्ट्र की विशेषताओं के आधार पर 193 देशों के लिए अद्वितीय “मिट्टी बचाओ” कार्यक्रम बनाया था और उन दस्तावेजों को उन सरकारों को दिया था।
• जगदीश वासुदेव (सद्गुरु) ने कहा कि राष्ट्रों ने उन दस्तावेजों को गंभीरता से लिया है और 74 देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और सिफारिशों का पालन करने का वादा किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बसवराज सोमप्पा बोम्मई
• कर्नाटक राजधानी: बेंगलुरु
• ईशा फाउंडेशन के संस्थापक: जगदीश वासुदेव (सद्गुरु)

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जम्मू-कश्मीर के लिए VDG ग्राम रक्षा गार्ड यानि ‘विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022’ को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यह योजना 15 अगस्त से आधिकारिक तौर पर प्रभावी कर दी गई है। इस बात की जानकारी जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने अपने एक आदेश में दी है।

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जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय से इजाजत मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने VDG योजना 2022 को बनाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ महीने पहले जम्मू-कश्मीर भाजपा के नेताओं ने VDG (जिसे पहले VDC के नाम से जाना जाता था) सदस्यों के साथ नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विलेज डिफेंस ग्रुप को पुनर्गठन करने की मांग उठाई थी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में क्या कहा गया?

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि संवेदनशील इलाकों में वीडीजी का मुखिया और समन्वय करने वाले को साढ़े 4 हजार रूपये तथा उसमें शामिल गार्डों को 4 हजार रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। वहीं ‘ग्राम सुरक्षा समूह’ को अब जिलों के पुलिस प्रमुख के सीधे नियंत्रण में काम करना होगा। अब सरकार से मंजूरी मिलने के बाद विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य जम्मू कश्मीर के गांवों में आतंकवाद से निपटने और सेना की मदद करने का काम करेंगे। इन्हें मानदेय भी दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि 90 के दशक में जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, तब हिंदुओं तथा अल्पसंख्यक मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए ‘VDC’ की स्थापना की गई थी। इसके सदस्य आतंक विरोधी अभियानों में सेना की मदद करने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। अब इस योजना को पुनर्गठित कर और नाम बदलकर ‘ग्राम रक्षा गार्ड’ यानी VDG कर दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि वीडीजी के सदस्यों को अब ‘गार्ड’ के नाम से जाना जाएगा और उनका वेतनमान भी निर्धारित होगा।

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आरबीएल बैंक ने गोपाल जैन और डॉ शिवकुमार गोपालन को गैर-कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीएल बैंक अपनी 2.0 रणनीति में तेजी लाने के लिए प्रासंगिक अनुभव वाले नेताओं के विविध समूह को जोड़ने पर काम कर रहा है। नए परिवर्धन के साथ, बैंक के बोर्ड में 14 सदस्य होंगे। आरबीएल बैंक के बोर्ड ने “समय-समय पर” निजी प्लेसमेंट के आधार पर ऋण प्रतिभूतियों के मुद्दे के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दी।

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अतिरिक्त निदेशक

गोपाल जैन एक अनुभवी निजी इक्विटी निवेशक और गाजा कैपिटल में मैनेजिंग पार्टनर हैं। उन्हें तब तक एक गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जब तक कि वह रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। गाजा कैपिटल फंड II लिमिटेड के माध्यम से गाजा कैपिटल के पास जून के अंत तक आरबीएल बैंक में 1.3 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

डॉ शिवकुमार गोपालन प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक शोधकर्ता हैं और उन्हें पांच साल के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• RBL बैंक की स्थापना: 1943;
• आरबीएल बैंक मुख्यालय: मुंबई;
• आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ: आर सुब्रमण्यमकुमार;
• आरबीएल बैंक टैगलाइन: अपना का बैंक।

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पूर्व उपराष्ट्रपति, एम वेंकैया नायडू ने “ए न्यू इंडिया: सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19” नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनके चयनित लेखों का संकलन है। इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे, जिन्होंने नायडू के साथ पुस्तक का विमोचन भी किया। किताब का प्रकाशन जगरनॉट ने किया है।

पुस्तक का सार:

मरणोपरांत प्रकाशित इस पुस्तक में अरुण जेटली 2014-19 की भाजपा सरकार की नीतियों पर सबसे स्पष्ट, सबसे आधिकारिक चर्चा प्रस्तुत करते हैं। पिछले पांच वर्षों में देश ने जो व्यापक बदलाव देखे हैं, उनका सर्वेक्षण करते हुए: जीएसटी, विमुद्रीकरण, कश्मीर – वह देश में बड़े राजनीतिक रुझानों के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि वंशवाद की राजनीति का अंत और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच दरार आदि। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत (Aircraft Career INS Vikrant) को नौसेना के हवाले करेंगे। नौसेना में विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के शामिल होने से देश की समुद्री क्षमता मजबूत होगी। नौसेना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर को INS Vikrant सेना में शामिल हो जाएगा।

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यह पोत देश की समग्र समुद्री क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। वाइस एडमिरल घोरमडे ने कहा कि आईएनएस ‘विक्रांत’ को नौसेना में शामिल किया जाना ऐतिहासिक मौका होगा और यह ‘राष्ट्रीय एकता’ का प्रतीक भी होगा, क्योंकि इसके कल-पुरज़े कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। करीब 20,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस विमानवाहक पोत ने पिछले महीने समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया था। 

जानें  INS विक्रांत  की खासियत

भारत के अब तक के सबसे बड़े स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत में करीब 2,500 किलोमीटर का केबल लगाया गया है। INS विक्रांत  की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और 7,500 समुद्री मील तक सफर की भी क्षमता है। विमानवाहक पोत में आठ पॉवर जनरेटर हैं जो पूरे कोच्चि शहर को रोशन करने की क्षमता रखते हैं। इस युद्धपोत में 2,300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिनमें 1,700 कर्मचारी बैठ सकते हैं। 

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ठोस प्रयासों से दक्षिण अमेरिका भारत के लिए व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। ब्राजील के प्रमुख कारोबारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। बता दें कि जयशंकर 22 से 27 अगस्त तक ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर हैं। 

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ब्राजील केवल भागीदार नहीं हैं, बल्कि अपने पारस्परिक विकास और प्रगति के लिए दोनों सर्वोत्तम व्यवहार को साझा कर सकते हैं। उन्होंने साओ पाउलो के उद्योग संघ के साथ बैठक में कहा, पिछले साल दक्षिण अमेरिका के साथ हमारा सामूहिक व्यापार 50 अरब डॉलर से थोड़ा कम था। अगर अधिक ध्यान, जोर, जुड़ाव, संपर्क और इस तरह की और बैठकें होती हैं तो इसे बढ़ाया जा सकता है। 

महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया के सिटी पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता के संदेश आज भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरणा और शक्ति प्रदान कर रहे हैं।

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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) 30 अगस्त को ‘इंडिया एट द रेट 100’ के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी करेगी। यह दस्तावेज ईएसी-पीएम के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय, जी-20 के शेरपा अमिताभ कांत, ईएसी-पीएम के सदस्य संजीव सान्याल की उपस्थिति में जारी किया जाएगा।

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यह रोडमैप 2047 तक भारत के एक उच्च आय वाले देश बनने के मार्ग के बारे में बताने और मार्गदर्शन करने से संबंधित है। यह सामाजिक प्रगति एवं साझा समृद्धि में अंतर्निहित स्थिरता और सु²ढ़ता की दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने हेतु नीतिगत लक्ष्यों, सिद्धांतों व ²ष्टिकोणों का प्रस्ताव करता है।

मुख्य बिंदु

• यह रोडमैप भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति और प्रतिस्पर्धात्मक लाभों के गहन विश्लेषण के आधार पर प्राथमिकता वाली पहलों का एक समन्वित एजेंडा प्रस्तुत करता है।
• यह भारत द्वारा तत्काल प्राथमिकता दिए जाने वाले जरूरी कार्यों और इन कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए खुद को व्यवस्थित करने के जरूरी तरीकों के बारे में बताता है।
• बता दें दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि प्रतिस्पर्धात्मक ष्टिकोण को भारत की आर्थिक और सामाजिक नीति की आधारशिला के रूप में काम करना चाहिए, ताकि इसके विकास को और आगे बढ़ाया जा सके और इसे लंबे समय तक बनाए रखा जा सके।

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