एयरएशिया इंडिया एयरलाइन के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सीएई की कृत्रिम बुद्धि-संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। सीएई एक साथ प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट प्रशिक्षण समाधानों का अग्रणी प्रदाता है। सीएई का मुख्यालय कनाडा में है। एयरएशिया द्वारा अपनाई गई प्रशिक्षण प्रणाली को सीएई राइज कहा जाता है, जो पायलट प्रशिक्षण सत्रों के दौरान रीयल-टाइम डेटा प्रदान करता है और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण देने के लिए उनका विश्लेषण करता है। सीएई राइज सिम्युलेटर प्रशिक्षण डेटा के अनुवाद को प्रशिक्षकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि में सक्षम बनाता है।

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एयरएशिया इंडिया के बारे में

एयरएशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। एयरएशिया का वाणिज्यिक संचालन 12 जून 2014 को शुरू हुआ, और यह पूरे भारत में 50 से अधिक प्रत्यक्ष और 100 कनेक्टिंग मार्गों पर उड़ान भरता है। एयरलाइन अपने यात्रियों को सबसे अच्छी और बेहतरीन सुविधाओं में से एक प्रदान करती है।

सीएई के बारे में

सीएई एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसका उद्देश्य भौतिक दुनिया को डिजिटल बनाना और प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण संचालन समाधान प्रदान करना है। वे पायलटों, एयरलाइंस, रक्षा और सुरक्षा बलों को सशक्त बनाने पर काम करते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजेआई पद की शपथ दिलाई। आज से ही जस्टिस यूयू ललित का 74 दिनों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। यूयू ललित का कार्यकाल कुल 74 दिन (8 नवंबर 2022 तक) का होगा।

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इससे पहले नामित सीजेआई ने निवर्तमान सीजेआई एनवी रमणा के विदाई समारोह में अपने कार्यकाल का विजन रखा और बताया कि वे किन तीन मसलों पर पूरी तरह फोकस रखेंगे। नए चीफ जस्टिस यू यू ललित ने संविधान पीठ के सामने सालों से लंबित मामलों के निपटारे को अपनी प्राथमिकताओं में से एक बताया है। यही वजह है कि 29 अगस्त से संविधान पीठ बैठने जा रही है, जो एक-एक कर 25 अहम मामलों की सुनवाई करेगी।

सीजेआई के रूप में जस्टिस ललित उस कॉलेजियम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी शामिल होंगी। हालांकि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए जस्टिस ललित के साथ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल होंगे। जस्टिस बनर्जी के 23 सितंबर को रिटायर होने के साथ ही जस्टिस केएम जोसेफ कॉलेजियम के सदस्य के तौर पर प्रवेश करेंगे। जस्टिस ललित 74 दिन बाद 8 नवंबर को सीजेआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होंगे। उनका कार्यकाल पूरे दो वर्ष का होगा।

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भारत का पहला 3डी-मुद्रित डाकघर बेंगलुरु, कर्नाटक में बनने वाला है। एक अभिनव कदम के तहत, बेंगलुरू में जल्द ही 3डी प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर होगा जो सिर्फ एक महीने में तैयार हो जाएगा। डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के एक भूखंड पर हलासुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में डाकघर स्थापित किया जाएगा।

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पोस्ट ऑफिस भवन का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। रिपोर्ट के अनुसार, 1,000 वर्ग फुट की इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपये खर्च होंगे, जिससे अंतिम लागत में 25 प्रतिशत की कमी आएगी। 3डी प्रिंट तकनीक से बने डाकघर सामान्य डाकघरों की तरह ही काम करेंगे।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद ने आईआईटी-मद्रास के साथ मिलकर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) को जमीन से तीन मंजिल तक चलने वाली संरचनाओं की 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग के लिए ‘प्रौद्योगिकी अनुमोदन’ दिया है। इमारत को एक वेल्डेड जाल का उपयोग करके लंबवत सुदृढीकरण बार और क्षैतिज वितरकों दोनों के साथ मुद्रित किया गया था जो भारतीय संहिता में प्रावधानों को पूरा करता है और निर्माण की लागत को अनुकूलित करता है।

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प्राइवेट बैंक आईडीएफसी (IDFC) ने 24 अगस्त को कहा कि उसने महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2023 तक के लिए बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बैंक ने कहा कि ये नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। महेंद्र शाह मौजूदा एमडी और सीईओ सुनील कक्कड़ की जगह लेंगे। जिनका कार्यकाल 30 सितंबर, 2022 को समाप्त होगा। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में ऐसा कहा है।

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महेंद्र शाह के बारे में

• इसके पहले महेंद्र शाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ( IDFC FIRST Bank Ltd) के ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी और ग्रुप कॉम्प्लियांस ऑफिसर थे। 
• एक दशक से अधिक समय तक आईडीएफसी लिमिटेड में ग्रुप हेड – गवर्नेंस, कॉम्प्लियांस और टैक्सेशन में सेक्रेटरी एवं वरिष्ठ सलाहकार रहे हैं।
• वर्तमान में वह 24 मई, 2019 से आईडीएफसी लिमिटेड में कंपनी सचिव और कॉम्प्लियांस ऑफिसर हैं। 
• इस भूमिका में शाह आईडीएफसी ग्रुप की 26 से अधिक कंपनियों / संस्थाओं के लिए सेक्रेटरियल, गवर्नेंस और कॉम्प्लियांस कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।
• साल 2001 में आईडीएफसी नौकरी करने से पहले शाह ने वित्त और कंपनी सचिव के निदेशक के रूप में छह साल की अवधि के लिए इंटरनेशनल पेपर लिमिटेड के साथ काम किया। 
• शाह ने एसकेएफ बियरिंग्स इंडिया लिमिटेड में टैक्सेशन हेड के रूप में काम किया है। उन्होंने फाइजर लिमिटेड के साथ एक छोटी अवधि के लिए फाइनेंस ऑफिसर के रूप में भी काम किया है।

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भारत के नेट जीरो के लक्ष्य से देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। साथ ही इससे रोजगार के डेढ़ से दो करोड़ तक नये अवसर भी सृजित होंगे। एक ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मालूम हो कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो यानी प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है।

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गेटिंग एशिया टू नेट जीरो से संबंधित हाई लेवल मालिसी कमीशन का कहना है कि भारत जलवायु से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करके और उन्हें बढ़ाकर वित्त संबंधी जोखिमों को खत्म कर सकता है। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा में रूपांतरण को बहुत बेहतर बना सकता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि स्वच्छ ऊर्जा में रूपांतरण की प्रक्रिया को अभी से शुरू किया जाना यह तय करने के लिहाज से अहम होगा कि भारत कब नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। साथ ही उसे इसका कितना फायदा होगा। 

भारत अगर अपने वर्तमान इरादे के तहत वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को 2036 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में अनुमानित आधारभूत वृद्धि से 4.7 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। यह कुल 371 बिलियन डॉलर होगा। वर्ष 2047 तक इससे रोजगार के डेढ़ करोड़ नए अवसर पैदा हो सकते हैं। सरकार को 2047 तक सारे उपाय करने लेने होंगे।

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विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा (FIFA) द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है। फीफा ने इसकी घोषणा की। फीफा ने अपने बयान में कहा, ”परिषद ने 25 अगस्त को एआईएफएफ के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया। अब  फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जा सकता है।”

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फीफा द्वारा जारी बयान में आगे कहा गया, ”फीफा को इस बात की पुष्टि मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि एआईएफएफ कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए स्थापित प्रशासकों की समिति (सीओए) को समाप्त कर दिया गया है और एआईएफएफ प्रशासन ने एआईएफएफ के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था।”

प्रतिबंध क्यों लगा था?

FIFA ने 16 अगस्त को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण AIFF को निलंबित कर दिया था। फीफा के नियमों और संविधान के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह निर्णय लिया गया था। भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबन झेलना पड़ा। फीफा के इस फैसले ने अक्टूबर में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार भी भारत से छीन लिए गए थे।

कौन है तीसरा पक्ष?

फीफा ने पांच अगस्त को ही तीसरे पक्ष (सीओए) के हस्तक्षेप को लेकर भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को को निलंबित करने की धमकी दी थी। इसके साथ ही फीफा ने अक्तूबर में होने वाले महिला अंडर-17 विश्वकप की मेजबानी के अपने अधिकार भी छीन लेने की चेतावनी दी थी। 16 अगस्त को फीफा ने कुछ सुधार न होने पर AIFF को बैन कर दिया।

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