केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में आंगनवाड़ी मेनू में दूध और अंडे को शामिल करने के लिए 61.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की है।

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अंडे और दूध योजना के बारे में:

• केरल के आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना शुरू की गई है। 
• मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि 33,115 आंगनबाड़ियों के 4 लाख बच्चों को सप्ताह में दो बार दूध और अंडे दिए जाएंगे।
• आंगनवाड़ी बच्चों के लिए दूध और अंडे की शुरूआत का उद्देश्य उनके पोषण संबंधी मानकों में सुधार करना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• केरल की राजधानी: तिरुवनंतपुरम;
• केरल के मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन;
• केरल के राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान।

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भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) की अधिकारी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक (डायरेक्टर) पद पर नियुक्ति दी गई है। श्वेता सिंह 2008 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके तीन साल के कार्यकाल को मंजूरी दी है।

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दूसरी तरफ कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 2009 बैच के आईएफएस अधिकारी अनिकेत गोविंद मनदावगने की प्रधानमंत्री कार्यालय में बतौर उपसचिव नियुक्ति रद्द कर दी। 

पीएमओ क्या है?

प्रधानमंत्री का कार्यालय (पीएमओ) से आशय भारत के प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले नजदीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के समूह से है। प्रमुख सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी हैं। 1977 तक ‘प्रधानमंत्री कार्यालय’ को ‘प्रधानमन्त्री सचिवालय’ कहा जाता था जिसे मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्वकाल में बदलकर ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय’ कर दिया गया। पीएमओ प्रधानमंत्री को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है।

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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज घोषणा की कि भारत ने एक अहम पड़ाव हासिल कर लिया है, जिसके मद्देनजर देश में 75 हजार से अधिक स्टार्ट-अप्स को मान्य किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 75 हजार से अधिक स्टार्ट-अप्स को मान्यता प्रदान की है, जो आजादी के 75 वर्ष होने के क्रम में मील का पत्थर है।

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स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के बारे में:

• स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम, जिसे प्रमुख रूप से स्टार्ट-अप के लिये सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने के लिये शुरू किया गया था, वह आज स्टार्ट-अप्स के लिये लॉन्च-पैड के रूप में तैयार हो गया है। 
• वित्तपोषण से लेकर आकर्षक कराधान तक, बौद्धिक सम्पदा अधिकार को समर्थन से लेकर सरल सावर्जनिक खरीद तक, सुगमता के लिये नियमों में सुधार करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों और कार्यक्रमों तक, स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम सतत आर्थिक विकास का पर्याय बन गया है।
• कुल मान्यता-प्राप्त स्टार्ट-अप्स में से लगभग 12 प्रतिशत आईटी सेवाओं की, नौ प्रतिशत स्वास्थ्य-सुविधा और जीव विज्ञान की, सात प्रतिशत शिक्षा की, पांच प्रतिशत व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाओं की और पांच प्रतिशत कृषि की जरूरतों से सम्बंधित हैं। 
• भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम ने 7.46 लाख रोजगार पैदा किये हैं, और इसमें गत 6 वर्षों में सालाना 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 
• वास्तव में, हमारे कुल स्टार्ट-अप्स में से 49 प्रतिशत टीयर-2 और टीयर-3 शहरों से हैं, जो हमारे देश के युवाओं की जबरदस्त क्षमता का परिचायक है।

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तानिया सचदेव ने कड़ी मेहनत करते हुए एक कीमती अंक हासिल किया, जिससे भारत ए ने मामल्लापुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के चौथे दौर के मैच में हंगरी के खिलाफ 2.5-1.5 की सनसनीखेज जीत दर्ज की। कोनेरू हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका और आर वैशाली के अपने-अपने मुकाबलों में ड्रॉ के साथ समाप्त होने के बाद, सचदेव ने इस अवसर पर शानदार प्रदर्शन किया। उसने निर्णायक अंक अर्जित करने के साथ-साथ टीम के लिए मैच हासिल करने के लिए जसोका गाल को हराया।

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तानिया सचदेव के बारे में:

तानिया सचदेवा एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर (आईएम) और महिला ग्रैंडमास्टर (डब्लूजीएम) के FIDE का खिताब जीता हुआ है। तानिया का जन्म 20 अगस्त 1986 को दिल्ली में हुआ था। वे 2005 में महिला ग्रैंडमास्टर खिताब से सम्मानित होने वाली आठवें भारतीय खिलाड़ी बनी। उन्होंने 2006 और 2007 में भारत की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर चैंपियनशिप जीती। 

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वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसी भी व्यक्ति को वन क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी ऐसे क्षेत्र से किसी भी पौधे की प्रजाति (जीवित या मृत) को जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने, नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, एकत्र करने, बेचने या स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित करता है।

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वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021: प्रमुख बिंदु:

• सरकार द्वारा विकास और पर्यावरण को समान महत्व दिया जाता है। पिछले आठ वर्षों में देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 693 से बढ़कर 987 हो गई है, जिसमें 52 बाघ अभयारण्य शामिल हैं।
• केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार, सरकार वसुधैव कुटुम्बकम सिद्धांत के तहत काम करती है और मानव जाति और अन्य सभी पशु प्रजातियों दोनों को बेहतर बनाने का प्रयास करती है।
• केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने लोगों से खतरे या लुप्तप्राय प्रजातियों से जानवरों से प्राप्त अपस्केल सामान खरीदने से बचने का भी आग्रह किया है।
• भारत वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों (कन्वेंशन) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का एक पक्ष है, जिसके लिए कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता है। 
• वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021 में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन का प्रस्ताव है।

वन्य जीवन (संरक्षण) विधेयक के बारे में:

• विधेयक में संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह एक स्पष्टीकरण सम्मिलित करने का प्रयास करता है ताकि यह प्रदान किया जा सके कि स्थानीय समुदायों द्वारा कुछ अनुमत गतिविधियों जैसे, चराई या पशुओं की आवाजाही, पीने और घरेलू पानी के वास्तविक उपयोग को अधिनियम की धारा 29 के तहत गैर-निषेधात्मक माना जाएगा। 
• यह जब्त किए गए जीवित जानवरों की बेहतर देखभाल और जब्त किए गए वन्यजीव भागों और उत्पादों के प्रावधानों को सम्मिलित करना चाहता है, ताकि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार स्वामित्व प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति द्वारा जीवित हाथियों के हस्तांतरण या परिवहन की अनुमति दी जा सके।
• यह अधिनियम की प्रस्तावना में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ताकि वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के पहलुओं को शामिल किया जा सके जो अधिनियम द्वारा कवर किए गए हैं और स्पष्टता के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की अनुसूचियों को युक्तिसंगत और संशोधित करते हैं। 

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के पास अब अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की संख्या सबसे अधिक है तथा 10 और भारतीय स्थलों के रामसर सूची में शामिल होने से इनकी कुल संख्या 64 हो गई है। रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमियों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और इसे सुरक्षित रखना है, जो इनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा तथा मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।

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सूची में शामिल किए गए 10 नए स्थलों में से तमिलनाडु के छह और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा का एक-एक स्थल शामिल है। ये आर्द्रभूमि स्थल देश में 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है, जहाँ 1971 में अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 

इन 10 नामों को सूची में मिली जगह

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भारत के अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सौरव ने पुरुष एकल के ब्रॉन्ज मेडल मैच में इंग्लैंड के जेम्स विल्सट्रॉप को सीधे गेम में 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी घोषाल ने मेजबान देश के दुनिया के 24वें नंबर के खिलाड़ी के खिलाफ 11-6, 11-1, 11-4 से आसान जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही घोषाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश के एकल स्पर्धा में भारत को पहला पदक दिला दिया। 

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सौरव घोषाल का करियर:

घोषाल का हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों में यह दूसरा पदक है। लेकिन इससे पहले उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में दीपिका पल्लीकल के साथ मिलकर मिश्रित युगल का रजत पदक जीता था। सौरव घोषाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं। स्क्वैश में भारत के सुपरस्टार कहलाते हैं, उन्हें अर्जुन अवॉर्ड भी मिल चुका है। वह अपने करियर में स्क्वैश की दुनिया में रैंकिंग नंबर 10 तक पहुंचे थे। एशियन गेम्स में सौरव घोषाल ने एक गोल्ड, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। 

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पोर्ट, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को कहा कि ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट का अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ जुड़ाव होने से मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क सुविधा बढ़ेगी जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे। 31 जुलाई, 2022 को, सर्बानंद सोनोवाल (केंद्रीय जहाजरानी मंत्री) और श्रीपद नाइक (शिपिंग राज्य मंत्री) द्वारा मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया।

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प्रमुख बिंदु:

• सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि उद्यम और रसद कंपनियां शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह और चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र के प्रोत्साहन का उपयोग करेंगी।
• बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने आगे सभी प्रतिनिधियों और हितधारकों को भारत से ईरान और मध्य एशिया के लिए अधिक किफायती, तेज और भरोसेमंद मार्ग बनाने के लिए पारगमन समय और लागत में और कटौती करने के लिए विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया।
• घोषणा में कहा गया है कि इस अवसर के दौरान, मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे चाबहार और आईएनएसटीसी के बीच संबंध अपने क्षेत्रों में एक्जिम व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं और भूमि से घिरे राष्ट्रों में विकास को और तेज करने की क्षमता रखते हैं।

भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व:

• चाबहार बंदरगाह को भारत की मदद से ही विकसित किया गया है और यह मध्य एशिया में वाणिज्यिक आवागमन का केंद्र है। भारत ईरान सरकार के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह में एक टर्मिनल के विकास में भी मदद दे रहा है।
• अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) भारत की संकल्पना है और इस पहल का उद्देश्य आयात-निर्यात के रूस और यूरोप तक पहुंचने और मध्य एशियाई बाजारों में प्रवेश में लगने वाले समय को कम करना है।
• गौरतलब है कि चाबहार पोर्ट से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की दूरी बहुत कम है। 
• चाबहार पोर्ट दक्षिण-पूर्व ईरान में ओमान की खाड़ी के नजदीक स्थित है। यहां से भारत में व्यापार के लिए माल भेजने में समय और किराया कम लगेगा। 
• अभी जलमार्ग से भारत से किर्गिस्तान माल आने में इस समय 30-45 दिन का समय लगता है। चाबहार पोर्ट शुरू होने पर यह समय कम होकर 14 से 15 दिन हो जाएगा। इसके कारण माल भाड़ा भी कम लगेगा।

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केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 6 नेशनल हाईवे की सौगात प्रदेशवासियों को दी है, इन नेशनल हाईवे से आवाजाही करने में प्रदेशवासियों का सफर काफी आराम दायक होगा।नितिन गडकरी ने करीब 119 किलोमीटर लंबी सड़क का लोकार्पण किया। 

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प्रमुख बिंदु:

• नितिन गडकरी ने कहा कि राऊ सर्किल की ट्रैफिक समस्या का समाधान किया जाएगा और भीड़भाड़ कम होगी। आसपास के क्षेत्रों के शिल्पकारों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए इंदौर से सरल पहुंच के साथ अवसरों में वृद्धि होगी।
• इंदौर-हरदा खंड के गांव इंदौर से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि धार-पीथमपुर औद्योगिक गलियारे के विस्तार से रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।
• मंत्री के अनुसार, तेजाजी नगर (इंदौर) और बुरहानपुर और इंदौर और हरदा के बीच यात्रा के समय को छोटा किया जाएगा, जिससे ईंधन की बचत होगी। उन्होंने दावा किया कि ओंकारेश्वर और खंडवा जाने वाले यात्रियों के लिए मार्गों तक आसान पहुंच होगी।
• उनके अनुसार, कृषि उत्पादों के लिए कृषि बाजारों में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ प्रमुख बाजार तक पहुंचना आसान होगा।
• मध्य प्रदेश में 14 निर्दिष्ट स्थानों पर रोपवे बनाने की इस पहल के दौरान राज्य सरकार और एनएचएआई ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री: श्री नितिन गडकरी

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प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने नये सीजेआई के लिए जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बनने की कतार में शामिल उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू. यू. ललित मुसलमानों में ‘तीन तलाक’ की प्रथा को अवैध ठहराने समेत कई कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। यदि वह अगले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त होते हैं तो वह ऐसे दूसरे प्रधान न्यायाधीश होंगे, जिन्हें बार से सीधे शीर्ष अदालत की पीठ में पदोन्नत किया गया था।

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विशेष रूप से:

उनसे पहले न्यायमूर्ति एस. एम. सीकरी मार्च 1964 में शीर्ष अदालत की पीठ में सीधे पदोन्नत होने वाले पहले वकील थे। वह जनवरी 1971 में 13वें सीजेआई बने थे।

जस्टिस यूयू ललित के बारे में महत्वपूर्ण बातें:

• न्यायमूर्ति ललित को 13 अगस्त 2014 को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तब वह मशहूर वकील थे। 
• न्यायमूर्ति ललित तब से शीर्ष अदालत के कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। 
• पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में 3-2 के बहुमत से ‘तीन तलाक’ को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उन तीन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति ललित भी थे।

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