मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor (CEA)) डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन के अनुसार, मज़बूत घरेलू आर्थिक गतिविधियों और तेल आयात में वृद्धि के चलते वित्त वर्ष 23 के लिए भारत का चालू खाता घाटा, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3-3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

 

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इस विकास के बारे में और अधिक ज़ानकारी:

वर्ष 2020-21 में 0.9 प्रतिशत के अधिशेष के मुकाबले 2021-22 में भारत के चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत दर्ज़ किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि चालू खाता घाटा पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2022) में मामूली रूप से बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी छमाही (अक्टूबर 2022-मार्च 2023) में कम हो जाएगा। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 23 के लिए चालू खाता घाटा, जीडीपी के 3 प्रतिशत से कम रहने की उम्मीद है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना:

मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने कहा कि भारत का वार्षिक आयात कवर काफी सहज है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund (IMF)) भारत के बाहरी क्षेत्र को जोखिम वाले क्षेत्र में नहीं मानता है।

आरबीआई का आकलन:

आरबीआई के आकलन (अर्थव्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट में) के अनुसार, 4 नवंबर को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 530.0 बिलियन डॉलर था, जो 2022-23 के लिए अनुमानित 8.6 महीने के आयात को कवर करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का आयात कवर (भुगतान संतुलन के आधार पर) जून 2022 के अंत में घटकर 10.4 महीने रह गया, जो मार्च 2022 के अंत में 11.8 महीने था।

वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में:

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि, “2022-23 में 6.5-7.5% के बीच की वास्तविक जीडीपी विकास दर वर्तमान समय में उच्च तेल की कीमतों से उभरने वाली ताजा अनिश्चितताओं के बावजूद उचित (Reasonable) है।

नागेश्वरन ने कहा कि, “जब भारत को उच्च खुदरा मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा, तो यह कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मध्यम देखी गई, जो 2% की मुद्रास्फीति को लक्षित करती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था 8-10% के करीब है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण कमोडिटी की कीमतों को उलझाकर, इस वर्ष प्रमुख ब्याज दरों में भारी वृद्धि करके मुद्रास्फीति को भयानक रूप से लक्षित किया है, जिसमें RBI भी शामिल है। इससे उभरते बाजारों की मुद्राएं और व्यापार संतुलन बाधित हुआ है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मानना ​​है कि देश की FY23 जीडीपी वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक के 7.2% के पूर्वानुमान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 7.4% के पूर्वानुमान के बीच होगी।

 

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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ईरान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर हिंसात्मक कार्रवाई की निंदा की है। परिषद ने इस कार्रवाई और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ किए गए कथित दुर्व्यवहारों की जांच के लिए एक स्वतंत्र तथ्य-खोज मिशन (Independent fact-finding mission ) बनाने की घोषणा की है।

 

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मुद्दे के बारे में अधिक जानकारी:

जिनेवा में संपन्न हुए सत्र में ईरान पर दबाव बनाने का नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया है, जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को झेल रहा है। जर्मनी और आइसलैंड द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी, एशियाई और अफ्रीकी देशों सहित 25 देशों द्वारा समर्थित किया गया है। छह देशों अर्थात चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, ​​इरिट्रिया, वेनेजुएला और आर्मेनिया ने इस कदम का विरोध किया, जबकि 16 देशों ने भाग नहीं लिया।

घटनाक्रम के बारे में:

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारियों ने पहले ईरान की सरकार से प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोकने की अपील की थी। लेकिन देश की “बिगड़ती” हालातों और मानव अधिकारों की स्थिति पर तेहरान के दूत उद्दंड और अडिग थे। उन्होंने इसे को “राजनीतिक रूप से प्रेरित” बताया।

यह विरोध प्रदर्शन दो महीने से पहले, 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद शुरू हुआ था, उसकी मौत सख्त इस्लामी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने हेतु नैतिकता पुलिस की हिरासत में हुई थी।

 

पश्चिमी देशों का क्या कहना है:

जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने कहा कि स्थिति “हमारे साहस की परीक्षा (a test of our courage)” प्रस्तुत करती है।

आगे उन्होंने कहा कि, “संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हर राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए की गई थी, लेकिन एक शासन जो इस शक्ति का उपयोग अपने ही लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए करता है, वह हमारे संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों का उल्लंघन कर रहा है।”

ईरान क्या कह रहा है:

ईरान के महिला और परिवार मामलों के विभाग के उपाध्यक्ष खादीजेह करीमी ने इस कार्रवाई की आलोचना की है और कहा कि यह “ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति को विकृत करने के लिए जर्मनी के राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम” है।

करीमी ने कहा, “इस्लामिक गणराज्य ईरान को इस बात का गहरा अफसोस है कि मानवाधिकार परिषद का एक बार फिर कुछ अहंकारी राष्ट्रों द्वारा एक संप्रभु संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य को विरोध करने के लिए दुरुपयोग किया गया है, जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”

संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख, वोल्कर तुर्क ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि, “ईरान की सरकार विश्व समुदाय की बात नहीं सुन रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि “ईरान के लोग, जीवन के सभी क्षेत्रों से, सभी जातियों से, उम्र भर, बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन विरोधों की जड़ें स्वतंत्रता के लंबे समय से चले आ रहे इनकार, क़ानूनी और संरचनात्मक असमानताओं, सूचना तक पहुंच के अभाव और इंटरनेट शटडाउन में निहित हैं।”

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में (About The UN Human Rights Council):

यह संयुक्त राष्ट्र परिषद के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है।

इतिहास (History):

UNHRC ने पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह ली।
यह UNGA द्वारा 15 मार्च, 2006 को बनाया गया था, और निकाय का गठन जून, 2006 में अपने पहले सत्र में किया गया था।

 

कार्य (Functions):

• यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है।
• यह मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों पर भी ध्यान देता है और सिफारिशें करता है।
• यह सभी विषयगत मानवाधिकार मुद्दों और स्थितियों पर चर्चा कर सकता है।
• परिषद मानवाधिकार पर पूर्व आयोग द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रियाओं के साथ भी काम करती है, जिसमें विशेष प्रतिवेदक, विशेष प्रतिनिधि, स्वतंत्र विशेषज्ञ और कार्यकारी समूह शामिल होते हैं।
• उनका काम विशिष्ट देशों में विषयगत मुद्दों या मानवाधिकार स्थितियों की निगरानी, ​​जांच, सलाह और रिपोर्ट करना है।

 

परिषद की सदस्यता (Membership  of the Council):

• परिषद 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से बनी है, जो UNGA में प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से बहुमत से चुने गए हैं।
• परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है।
• अफ्रीकी और एशिया-प्रशांत राज्यों में प्रत्येक में 13 सीटें हैं।
• लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों में 8 सीटें हैं।
• पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों में 7 सीटें हैं, और
• पूर्वी यूरोपीय राज्यों में 6 सीटें हैं।

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