इराक में राजनीतिक संकट गहराया

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इराक में एक शिया धर्मगुरु के दर्जनों समर्थकों ने बगदाद के उच्च सुरक्षा वाले ग्रीन जोन में रैली करके संसद को भंग करके शीघ्र चुनाव कराने की मांग की। इराक की राजधानी में सर्वोच्च न्यायिक परिषद और संसद भवन के बाहर प्रदर्शन इस बात को रेखांकित करता है कि इराक का नवीनतम राजनीतिक संकट कितना विकट हो गया है।

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मौलवी मुक्तदा अल-सद्र के अनुयायी और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ईरान समर्थित शिया समूह, के बीच पिछले साल के संसदीय चुनावों के बाद से अनबन है। अल-सद्र ने गत अक्टूबर के चुनाव में सबसे अधिक सीट जीती, लेकिन बहुमत की सरकार बनाने में विफल रहा, जिससे इराक कई दशक बाद सबसे खराब राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। जुलाई के अंत में उनके समर्थकों ने संसद पर कब्जा कर लिया था और वहां आए दिन विरोध प्रदर्शन करते हैं।

भ्रष्टाचार से जंग की अपील

तेजतर्रार मौलवी के समर्थकों ने सर्वोच्च न्यायिक परिषद के बाहर तंबू गाड़ दिए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के बैनर पर अधिकारियों से संसद भंग करने, जल्द संसदीय चुनाव कराने और भ्रष्टाचार से जंग की अपील की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि न्यायपालिका का राजनीतिकरण किया जा रहा है।

इराक में राजनीतिक संकट

इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सदर की राजनीति से हटने की घोषणा के बाद हिंसा हो रही है। राजधानी बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन को निशाना बनाया गया है और गोले बरसाए गए। इस हिंसा में उनके 15 से ज्यादा समर्थक मारे गए हैं। इराक में एक बार फिर से राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है। देश में महीनों से नई सरकार नहीं है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में कम से कम सात गोले बरसाए गए, जो सरकारी भवन और राजनयिक मिशन से जुड़ी बिल्डिंग पर गिरे। इराक में अक्टूबर के संसदीय चुनाव में मुक्तदा अल-सदर की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन वह बहुमत नहीं पा सके थे। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सदर पिछले दो दशकों से इराक के एक शक्तिशाली राजनेता हैं।

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एशिया-प्रशांत में बीजिंग के बाद बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र

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एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग के बाद बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड ने यह जानकारी दी है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की ‘टेक सिटीज: द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट’ शीर्षक वाली ताजा रिपोर्ट में रियल एस्टेट और कारोबारी माहौल से जुड़े 14 मानदंडों के आधार पर प्रौद्योगिकी बाजारों की पहचान की गई है।

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संपत्ति सलाहकार ने बयान में कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया- प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के बाद बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान बेंगलुरु 2,30,813 प्रौद्योगिकी रोजगार सृजन के साथ भारत में सबसे आगे रहा। इसके बाद चेन्नई (1,12,781 रोजगार), हैदराबाद (1,03,032 रोजगार) और दिल्ली (89,996 रोगजार) का स्थान रहा।

कुशमैन एंड वेकफील्ड के भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के प्रबंध निदेशक अंशुल जैन ने कहा कि आईटी और प्रौद्योगिकी से संचालित क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत बाजार के साथ ही प्रमुख नीतिगत बदलावों ने भारत को वैश्विक आईटी कंपनियों के लिए एक अनुकूल निवेश केंद्र बना दिया है।

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रिलायंस इंडस्ट्रीज की 3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना

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रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक में 3.5 लाख करोड़ रुपये की निवेश योजनाओं की घोषणा की। अपने भाषण में, अंबानी ने कहा कि जैसा कि पिछले साल घोषित किया गया था, विकसित मॉडलों की मापनीयता के आधार पर प्रतिबद्धता को दोगुना करने की क्षमता के साथ निवेश योजनाओं में 5जी के तेजी से रोलआउट पर 2,00,000 करोड़ रुपये, मूल्य श्रृंखलाओं में ओ2सी क्षमताओं के विस्तार में 75,000 करोड़ रुपये और नए ऊर्जा व्यवसाय में 75,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।

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रिलायंस वैश्विक स्तर पर पीवीसी के शीर्ष पांच उत्पादकों में शामिल होगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में दहेज और जामनगर में विश्व स्तर के संयंत्रों के साथ मौजूदा क्षमता को तीन गुना करने की योजना है। कंपनी ने 2026 तक चरणों में दहेज और जामनगर में 1.5 एमएमटीपीए फीडस्टॉक एकीकृत पीवीसी विस्तार की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

  • अंबानी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए प्रति वर्ष 5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश के बहु-दशक की आवश्यकता होगी, जिससे रिलायंस की नई ऊर्जा दृष्टि कहीं अधिक परिवर्तनकारी और कहीं अधिक वैश्विक हो जाएगी।
  • आरईसी की दुनिया की अग्रणी एचजेटी तकनीक के आधार पर, आरआईएल 2024 तक 10 जीडब्ल्यू वार्षिक सेल और मॉड्यूल क्षमता स्थापित करने की दिशा में काम करेगी और इसे 2026 तक मॉड्यूल वार्षिक क्षमता के लिए 20 जीडब्ल्यू पूरी तरह से एकीकृत क्वाट्र्ज तक बढ़ाएगी।
  • अंबानी ने कहा कि हम 2023 तक बैटरी पैक सुविधा स्थापित करेंगे, इसे 2024 तक पैक निर्माण के लिए 5 जीडब्ल्यू वार्षिक सेल तक बढ़ाएंगे और 2027 तक इसे 50 जीडब्ल्यू तक बढ़ाएंगे।

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राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस: 30 अगस्त

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देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है. उद्योग दिवस मौजूदा छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्यमों को संतुलित विकास प्रदान करने और राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का एक माध्यम है।

लघु उद्योग क्षेत्र का महत्व

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के आर्थिक विकास में लघु-स्तरीय उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इन क्षेत्रों की सामरिक प्रासंगिकता को देखते हुए इसके विकास पर विशेष बल दिया जाता है।

उद्देश्य

यह पूरे देश में छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित एक वार्षिक उत्सव है। यह दिन छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

लघु उद्योग के बारे में:

लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के आधार और कुटीर निर्माताओं में सर्वोत्तम गुणवत्ता लाभ का उत्पादन किया गया है। यद्यपि इस क्षेत्र में अन्य भारतीय व्यवसायों की तरह ब्रिटिश शासन में भारी गिरावट का अनुभव हुआ, यह स्वतंत्रता के बाद बहुत तेज कदम से बढ़ा है।

भारत ने चीन द्वारा ताइवान जलडमरूमध्य के ‘सैन्यीकरण’ का उल्लेख किया

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ताइवान को लेकर काफी संभलकर बयान देने वाले भारत ने पहली बार ताइवान जलडमरूमध्य को लेकर दुर्लभ बयान दिया है। भारत ने पहली बार इसे “ताइवान जलडमरूमध्य का सैन्यीकरण” कहा है, जो नई दिल्ली द्वारा ताइवान के प्रति चीन की कार्रवाइयों पर टिप्पणी करने का एक दुर्लभ उदाहरण है। 

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अमेरिका की यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद भी भारत की तरफ से चीनी आक्रामकता को लेकर संतुलित बयान दिए गये थे और भारत ने शांति और संयम बरतने का ही आह्वान किया था, लेकिन श्रीलंका के कोलंबो में चीनी जासूसी जहाज के ठहरने के बाद भारत की तरफ से पहली बार इस तरह का बयान दिया गया है। 

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी किया है, उसमें पहली बार भारत का बयान काफी स्पष्ट, सटीक है। इससे पहले भारत की तरफ से 12 अगस्त को भी ताइवान संकट पर बयान जारी किया गया था, लेकिन वो बयान काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक था और माना गया, कि भारत अभी भी संतुलित रूख ही अपना रहा है। लेकिन, इस बार भारत ने ताइवान स्ट्रेट में तनाव को ‘चीन का सैन्यीकरण’ कहा है, जो भारत के बदलते माइंडसेट को बता रहा है। 

आपको बता दें कि, इस महीने की शुरुआत में G7 के विदेश मंत्रियों, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है, उसने ताइवान जलडमरूमध्य में चीन की सैन्य गतिविधि के बारे में चिंता व्यक्त की थी और चीन द्वारा ‘धमकी देने वाली कार्रवाई’ का जिक्र करते हुए कहा था, कि इस सैन्य आक्रामकता का ‘कोई औचित्य नहीं था।

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लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 30 अगस्त

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संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 30 अगस्त को लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस लापता होने से रोकने और जिम्मेदार लोगों को न्याय देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि लापता होने को अक्सर समाज के भीतर आतंक फैलाने की रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। 

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इस प्रथा से उत्पन्न असुरक्षा की भावना केवल गायब लोगों के करीबी रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके समुदायों और समाज को भी प्रभावित करती है। साल 2011 ने अंतर्राष्ट्रीय लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उद्घाटन समारोह को चिह्नित किया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • संयुक्त राष्ट्र की स्थापना: 24 अक्टूबर 1945;
  • संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय: न्यूयॉर्क,  संयुक्त राज्य अमेरिका;
  • संयुक्त राष्ट्र महासचिव: एंटोनियो गुटेरेस।

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पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक, स्मृति वन नाम समर्पित किया है। स्मृति वन एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में यहां आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12 हजार से अधिक लोगों के नाम हैं। भूकंप सिम्युलेटर आगंतुकों को भूकंप के झटके के अनुभव की तरह वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी.आर. पाटिल मौजूद थे।

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मुख्य बिंदु

  • भुज के निकट भुजियो हिल पर स्मृति वन स्मारक को करीब 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार, यह देश का पहला ऐसा स्मारक है। 
  • यह स्मारक कम से कम 13,000 लोगों की जान लेने वाले 26 जनवरी, 2001 के भूकंप के बाद इस त्रासदी से उबरने के लोगों के जज्बे को दर्शाता है। इस भूकंप का केंद्र भुज में था।
  • स्मारक पर उन लोगों के नाम अंकित हैं, जिनकी भूकंप के कारण मौत हुई थी। इसमें अत्याधुनिक ‘स्मृति वन भूकंप संग्रहालय’ भी है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर यहां आए हैं। 
  • संग्रहालय 2001 के भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति, इसके पुनर्निर्माण की शुरुआत और सफलता की कहानियों को दर्शाता है। यह विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में और किसी भी आपदा के लिए भविष्य की तैयारियों की जानकारी देता है। 
  • इस संग्रहालय में इस क्षेत्र की हड़प्पा सभ्यता, भूकंप के बारे में वैज्ञानिक जानकारी, गुजरात की संस्कृति, चक्रवात के पीछे के विज्ञान और भूकंप के बाद कच्छ की सफलता की कहानी को दर्शाया जाएगा। 
  • आगंतुकों के लिए संग्रहालय में 50 दृश्य-श्रव्य मॉडल, एक होलोग्राम और अन्य सुविधाएं हैं। भुजियो हिल कच्छ क्षेत्र के पूर्व शासकों का सैन्य अड्डा था। 
  • इसमें 300 साल पुराना किला है, जिसकी मरम्मत भी इसी परियोजना के तहत की गई थी। विज्ञप्ति में बताया गया है कि पहाड़ी पर मियावाकी पद्धति से करीब तीन लाख पेड़ भी लगाए गए हैं।

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मारुति सुजुकी ने भारत में पूरे किए 40 साल

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भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को इस वर्ष भारत में 40 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर यह कंपनी गुजरात के गाँधीनगर के महात्मा मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भारत में जापानी कंपनी सुजुकी के 40 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। 

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अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मारुति-सुजुकी की सफलता भी मजबूत भारत-जापान साझेदारी का संकेत है। पिछले 8 वर्षों में दोनों देशों के बीच ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। जापान के सहयोग से आज भारत बुलेट ट्रेन से बनारस के रुद्राक्ष केंद्र तक विकसित हुआ है।

मारुति सुजुकी ने ईवी प्लांट के लिए 10 हजार करोड़ निवेश का फैसला किया है। मारुती सुजुकी साल 2025 से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। साल 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। 1982 में जापानी ऑटोमेकर सुजुकी ने मारुति के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया। पिछले चालीस सालों में मारुति सुजुकी देश का सबसे पसंदीदा ब्रांड बन गया है। यह हर घर का ब्रांड है। आरसी भार्गव मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन हैं।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) घरेलू बाजार में 50 फीसदी हिस्सेदारी फिर हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आर सी भार्गव ने कहा कि मारुति ‘पीछे नहीं हटेगी’ और 50 फीसदी बाजार हिस्सेदारी फिर हासिल करने के लिए संघर्ष करेगी।

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आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय बलों को तीसरी स्वदेशीकरण सूची मिली

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 780 घटकों और उप प्रणालियों की एक नई सूची को मंजूरी दे दी है, जो घरेलू उद्योग से केवल छह साल की समय-सीमा के तहत आयात पर प्रतिबंध लगने के बाद खरीदी जाएगी। यह तीसरी ऐसी ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण’ सूची है जिसमें विभिन्न सैन्य प्लेटफार्मों, उपकरणों और हथियारों के लिए उपयोग की जाने वाली लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों, उप-प्रणालियों और घटकों को शामिल किया गया है। 

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इसका उद्देश्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा आयात को कम करना है। उद्योग द्वारा उपकरणों, प्रणालियों, प्रमुख प्लेटफार्मों या उनके उन्नयन के डिजाइन और विकास से संबंधित परियोजनाओं को इस श्रेणी के तहत लिया जा सकता है।

‘मेक’ श्रेणी का उद्देश्य क्या है ?

‘मेक’ श्रेणी का उद्देश्य रक्षा निर्माण में भारतीय उद्योग की अधिक भागीदारी को शामिल करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

मंत्रालय ने कहा, ‘उद्योग द्वारा उपकरणों, प्रणालियों, प्रमुख प्लेटफार्मों या उसके उन्नयन के डिजाइन और विकास से संबंधित परियोजनाओं को इस श्रेणी के तहत लिया जा सकता है।’

इन वस्तुओं के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और डीपीएसयू की आयात निर्भरता कम होगी।

मंत्रालय ने कहा, ‘इसके अलावा, यह घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का उपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

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ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरे अमेरिकी युद्धपोत

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अमेरिका के दो युद्धपोत अंतरराष्ट्रीय जल के माध्यम से ताइवान जलडमरूमध्य से होकर गुजरे। अमेरिकी नौसेना ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद यह इस तरह का पहला ऑपरेशन है। पेलोसी की यात्रा के विरोध में चीन ने ताइवान को घेरकर सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। 

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हाल के वर्षों में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की नौसेनाएं नियमित रूप से ताइवान जलडमरूमध्य से होकर गुजरी हैं। बीजिंग ने इस तरह की कार्रवाइयों को ‘उकसाने वाला’ करार दिया है क्योंकि वह ताइवान पर अपना दावा करता है। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी कर कहा कि ताइवान जलडमरूमध्य के माध्यम से होकर गुजरना ‘अमेरिका की एक स्वतंत्र औ खुले इंडो-पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता’ का प्रदर्शन करता है। 

बता दें एक के बाद एक अमेरिकी अधिकारियों और राजनेताओं की ताइवान यात्रा ने चीन और अमेरिका के बीच एक नए सिरे से तनाव को जन्म दिया है। ताइवान जलडमरूमध्य चीन और ताइवान के बीच 1949 से ही एक तनावपूर्ण क्षेत्र रहा है।

पिछले दिनों चीन के एक विमानवाहक पोत ने ताइवान के साथ तनाव के बीच पूरे युद्धक समूह के साथ दक्षिण चीन सागर में लड़ाकू अभ्यास किया जिसमें एक परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी समेत नौसैनिक पोतों का बेड़ा शामिल रहा। यह विमानवाहक पोत सेवा में आने के दो साल बाद ही उन्नत किए जाने को लेकर चर्चा में रहा है।

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