पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा (Netaji Subhas Chandra Bose Statue) को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृति कार्यक्रम भी किए जाएंगे। पीएम मोदी ने इस साल 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी बोस के होलेग्राम स्टेच्यू का अनावरण किया था लेकिन अब उसकी जगह स्थाई प्रतिमा लगाई जाएगी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। ना केवल राजपथ का नाम बदल रहा है बल्कि राजपथ की पूरी सूरत ही बदल जाएगी। आज से विजय चौक और इंडिया गेट को जोड़नेवाली सड़क, राजपथ (Rajpath) का नाम बदल जाएगा। लगभग 3 किमी लंबा राजपथ को कर्तव्य पथ (Kartavya Path) नाम दिया गया है।

इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Subhash Chandra Bose) की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। इसकी ऊंचाई 28 फीट और वजन 65 मिट्रिक टन है। इसे ग्रेनाइट पर उकेरा गया है। देश में लगने वाली नेताजी बोस की यह सबसे लंबी और खूबसूरत प्रतिमा है।

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देश के चीफ जस्टिस (CJI) जस्टिस उदय उमेश ललित ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय सेंटर फार सिटीजन सर्विस का उद्घाटन किया। NALSA को दी गई जैसलमेर हाउस की जगह का उपयोग अब किया जाएगा। सीजेआई उदय उमेश ललित एनएएलएसए के प्रमुख संरक्षक हैं। इस अवसर पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस के कौल तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

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एनएएलएसए का दफ्तर पहले जामनगर हाउस में था जिसे 09 नवंबर 2021 को उच्चतम न्यायालय के ‘एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स’ में स्थानांतरित कर दिया गया था। एनएएलएसए का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को निशुल्क कानूनी सुविधाएं मुहैया कराना तथा लोक अदालतें आयोजित करना है।

CJI ने कहा कि अब आम जनता NALSA के साथ सीधे ही संपर्क कर सकेगी। इस कार्यालय में अब कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए सीधे संपर्क कर सकेगा। NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद डा जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ ने अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत की।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• नालसा की स्थापना: 9 नवंबर 1995;
• नालसा मुख्यालय स्थान: नई दिल्ली;
• नालसा का आदर्श वाक्य: सभी के लिए न्याय तक पहुंच।

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भारतीय सेना ने उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी (सीआई) काम को छोड़ने और चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को फिर से तैयार किया है। जिसके तहत अब पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

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भारतीय सेना के ने कहा कि इन सीमावर्ती जिलों में सीमा से सटी जगहों पर आवास और हेलीपैड के निर्माण के साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। सैनिक रसद को मजबूत करना जैसे कि बेहतर गोला बारूद भंडारण सुविधाओं का निर्माण, सड़कों का निर्माण और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी कायम करने के लिए खच्चरों के और पैदल चलने लायक रास्तों को बनाने का काम जारी है।

बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का लक्ष्य

सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का लक्ष्य सीमाओं पर सैनिकों को तेजी से जुटाने और उनको एलएसी की गश्त बढ़ाने में मदद करना है। सेना के बुनियादी ढांचे के विकास से नागरिक आबादी को भी लाभ होगा। जोखिम भरे इलाकों और अब तक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण सैनिक महीने में एक या दो बार एलएसी पर गश्त करते हैं।

बड़ी संख्या में मोबाइल टावर

बता दें एलएसी तक पहुंचने में सैनिकों को एक हफ्ते तक का समय लगता है। राज्य के दिबांग और लोहित जिलों से एलएसी तक पहुंचने के लिए केवल दो सड़कें हैं। सेना का ज्यादातर फोकस ऊपरी दिबांग घाटी क्षेत्र के विकास पर है। चीन ने एलएसी के पास अपनी ओर बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाए हैं और कुछ क्षेत्रों में भारतीय फोन चीनी नेटवर्क को पकड़ लेते हैं।

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