छह महीनों में 50 लाख उपयोगकर्ता: FASTag वार्षिक पास की सफलता की कहानी

FASTag वार्षिक पास ने लॉन्च के मात्र छह महीनों के भीतर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। 15 अगस्त 2025 को शुरू किए गए इस पास ने 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस पास के माध्यम से अब तक 26.55 करोड़ से अधिक टोल लेनदेन दर्ज किए जा चुके हैं। राजमार्ग यात्रा को आसान और किफायती बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह सुविधा निजी वाहन मालिकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। विभिन्न राज्यों और टोल प्लाजा पर इसके बढ़ते उपयोग के साथ FASTag वार्षिक पास भारत के सड़क परिवहन तंत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभर रहा है।

यात्रियों के बीच FASTag वार्षिक पास की बढ़ती लोकप्रियता

FASTag वार्षिक पास लगातार राजमार्गों पर नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर कारों से होने वाले कुल लेनदेन में से लगभग 28% अब वार्षिक पास के माध्यम से किए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि निजी वाहन मालिक प्रीपेड और झंझट-मुक्त टोल भुगतान समाधानों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। FASTag वार्षिक पास से टोल पर प्रतीक्षा समय कम होता है, यात्रा का तनाव घटता है और खासकर दैनिक यात्रियों तथा अंतर-शहरी यात्रियों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होता है।

FASTag वार्षिक पास का सर्वाधिक उपयोग करने वाले टोल प्लाजा

कुछ टोल प्लाजा पर FASTag वार्षिक पास का उपयोग बेहद अधिक देखने को मिला है। दिल्ली-एनसीआर का बिजवासन शुल्क प्लाजा लगभग 57% कार क्रॉसिंग के साथ शीर्ष पर है, जहां वार्षिक पास का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर का मुंडका शुल्क प्लाजा और सोनीपत का झिंझोली शुल्क प्लाजा आते हैं, जहां गैर-व्यावसायिक वाहनों में लगभग 53% उपयोग दर्ज किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि शहरी और अधिक ट्रैफिक वाले कॉरिडोर FASTag वार्षिक पास प्रणाली से सबसे अधिक लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य-वार FASTag वार्षिक पास उपयोग के रुझान

क्षेत्र-वार आंकड़े बताते हैं कि FASTag वार्षिक पास को पूरे देश में व्यापक स्वीकृति मिल रही है। चंडीगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर कुल वार्षिक पास लेनदेन में 14% योगदान के साथ सबसे आगे है। इसके बाद तमिलनाडु का हिस्सा 12.3% और दिल्ली का 11.5% है। यह वितरण दर्शाता है कि FASTag वार्षिक पास किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर, दक्षिण और शहरी केंद्रों में समान रूप से लोकप्रिय हो रहा है।

FASTag वार्षिक पास की लागत, वैधता और कवरेज

FASTag वार्षिक पास ₹3,000 के एकमुश्त भुगतान पर उपलब्ध है। इसकी वैधता एक वर्ष या 200 टोल क्रॉसिंग (जो पहले पूरी हो) तक रहती है। यह पास राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर स्थित लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर मान्य है। यह केवल सक्रिय FASTag वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है। राजमार्गयात्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट के माध्यम से भुगतान करने के बाद यह पास दो घंटे के भीतर मौजूदा FASTag पर सक्रिय हो जाता है।

FASTag वार्षिक पास से यात्रा सुगमता कैसे बढ़ती है

FASTag वार्षिक पास की सफलता इसकी सरलता और आर्थिक लाभ में छिपी है। यह बार-बार रिचार्ज की आवश्यकता को खत्म करता है, नकद लेनदेन कम करता है और टोल संग्रह को तेज बनाता है। नियमित राजमार्ग यात्रियों के लिए यह यात्रा लागत को काफी हद तक घटाता है और खर्चों की पूर्वानुमेयता बढ़ाता है। बढ़ता उपयोग यह पुष्टि करता है कि FASTag वार्षिक पास भारत में निर्बाध, डिजिटल और यात्री-अनुकूल राजमार्ग यात्रा की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

FASTag क्या है

FASTag रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। यह जुड़े हुए बैंक खाते या वॉलेट से स्वचालित रूप से टोल भुगतान की सुविधा देता है। यातायात भीड़ कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से FASTag को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकांश वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है। FASTag वार्षिक पास इसी प्रणाली का विस्तार है, जो विशेष रूप से नियमित निजी वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है।

अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर लगा 25% टैरिफ हटाया

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25% शुल्क को हटा दिया है। यह फैसला 7 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद घोषित किया गया। इस कदम से पिछले कुछ महीनों से जारी व्यापारिक तनाव में कमी आई है और भारत–अमेरिका आर्थिक संबंधों में एक नए सिरे से शुरुआत का संकेत मिला है। साथ ही, ऊर्जा सहयोग, रक्षा साझेदारी और शुल्कों में कटौती को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता भी इससे मजबूत हुई है।

25% टैरिफ क्या था और क्यों लगाया गया था

अतिरिक्त 25% शुल्क अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के जवाब में लगाया गया था। वॉशिंगटन का तर्क था कि ऐसी खरीद से अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध को वित्तीय समर्थन मिलता है। इसके चलते अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया गया, जिससे भारत के निर्यातकों को नुकसान हुआ। अब जारी नए कार्यकारी आदेश के तहत यह अतिरिक्त टैरिफ ईस्टर्न टाइम के अनुसार रात 12:01 बजे से हटा दिया जाएगा, जिससे प्रभावित भारतीय निर्यातों के लिए सामान्य व्यापार स्थितियां बहाल होंगी।

25% टैरिफ हटाने के पीछे प्रमुख शर्तें

कार्यकारी आदेश के अनुसार, भारत ने रूसी संघ से तेल का आयात सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके बदले अमेरिका ने दंडात्मक 25% शुल्क हटाने पर सहमति दी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत ने अगले 10 वर्षों में अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का भी वादा किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भी दर्शाता है।

पारस्परिक टैरिफ में कटौती: बड़ा व्यापारिक बदलाव

अतिरिक्त 25% शुल्क हटाने के अलावा, इस व्यापार समझौते में तथाकथित पारस्परिक टैरिफ में भी कमी शामिल है। भारतीय उत्पादों पर यह शुल्क पहले 25% था, जिसे घटाकर 18% किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क स्तर में बड़ी गिरावट आएगी, जो पिछले वर्ष के अंत में लगभग 50% तक पहुंच गया था। इससे अमेरिकी बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति काफी मजबूत होगी।

अमेरिकी उत्पादों की 500 अरब डॉलर की खरीद प्रतिबद्धता

इस समझौते की एक बड़ी खासियत यह है कि भारत ने अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी वस्तुएं और कोकिंग कोल शामिल हैं। साथ ही, कुछ विमानन और एविएशन कंपोनेंट्स पर शुल्क हटाने का भी प्रावधान है, जिससे दोनों देशों के एयरोस्पेस और ऊर्जा क्षेत्रों को लाभ होगा।

भारतीय निर्यातकों और वैश्विक व्यापार पर प्रभाव

व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, 18% टैरिफ दर भारतीय निर्यातकों को उन क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों पर हल्की बढ़त देती है, जिन पर 19–20% तक शुल्क लगता है। इस फैसले से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलने, व्यापार प्रवाह के स्थिर होने और कारोबारियों के लिए अनिश्चितता कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीबी संबंधों की बहाली का संकेत भी मिलता है, जिससे भारत–अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों में नई गति आने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश अमरावती क्वांटम वैली परियोजना शुरू करने के लिए तैयार

आंध्र प्रदेश सरकार 7 फरवरी 2026 को महत्वाकांक्षी अमरावती क्वांटम वैली (AQV) परियोजना की शुरुआत करने जा रही है, जो भारत की क्वांटम प्रौद्योगिकी यात्रा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को क्वांटम अनुसंधान, नवाचार, प्रतिभा विकास और उद्योग–शैक्षणिक सहयोग का वैश्विक केंद्र बनाना है। अमरावती में होने वाले शिलान्यास समारोह के साथ निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू होगा, जो अगली पीढ़ी की उन अत्याधुनिक तकनीकों में राज्य की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अमरावती क्वांटम वैली परियोजना: दृष्टि और उद्देश्य

अमरावती क्वांटम वैली परियोजना का उद्देश्य एक समग्र क्वांटम इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें अनुसंधान संस्थान, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और कुशल मानव संसाधन एक साथ काम करें। इसका मुख्य फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और क्वांटम-सुरक्षित तकनीकों पर है। समर्पित अवसंरचना के निर्माण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर यह परियोजना नवाचार को तेज़ करने और शोध को व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बदलने का लक्ष्य रखती है। यह पहल उभरती तकनीकों और डिजिटल नेतृत्व की दिशा में भारत के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।

शिलान्यास समारोह में कौन-कौन होंगे शामिल?

शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे, जो इस परियोजना के राजनीतिक और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। उनके साथ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और आंध्र प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति उच्च-स्तरीय तकनीकी पहलों को आगे बढ़ाने में केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय को दर्शाती है।

उद्योग और शैक्षणिक साझेदारियाँ

अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की एक प्रमुख विशेषता उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ किए जाने वाले कई समझौते (MoUs) हैं, जिनका उद्देश्य एक सशक्त क्वांटम इकोसिस्टम तैयार करना है। इस अवसर पर AQV का लोगो लॉन्च किया जाएगा और IBM व टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) द्वारा क्वांटम पहलें शुरू की जाएँगी। इन सहयोगों से वैश्विक विशेषज्ञता, उन्नत अवसंरचना और उद्योग-उपयोगी समाधान अमरावती तक पहुँचने की उम्मीद है।

अमरावती क्वांटम वैली के अंतर्गत प्रस्तावित सुविधाएँ

AQV में कई विशेष केंद्र स्थापित किए जाएँगे, जिनमें IBM-TCS क्वांटम इनोवेशन सेंटर (QIC), क्वांटम टैलेंट हब, और SRM विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी शामिल हैं। ये केंद्र अनुसंधान, कौशल विकास और क्वांटम तकनीकों के परीक्षण पर केंद्रित होंगे। इसके अलावा, QClairvoyance Quantum Labs द्वारा विकसित एक क्वांटम-सुरक्षित एप्लिकेशन भी लॉन्च किया जाएगा, जो साइबर सुरक्षा और भविष्य-तैयार डिजिटल प्रणालियों पर परियोजना के जोर को दर्शाता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी और MoU

राज्य सरकार के अनुसार, इस कार्यक्रम के दौरान नौ प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए जाएँगे, जो निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी का संकेत है। यह सहयोग क्वांटम अनुसंधान को व्यावसायिक उत्पादों और सेवाओं में बदलने के लिए आवश्यक है। उद्योग सहभागिता से अकादमिक शोध और वास्तविक-दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच की खाई भी कम होगी, जिससे अमरावती से निकलने वाले क्वांटम नवाचार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और व्यावसायिक रूप से सक्षम बन सकेंगे।

भारत में क्वांटम तकनीक को बढ़ावा

क्वांटम तकनीक भारत के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र है, जिसके उपयोग रक्षा, सुरक्षित संचार, स्वास्थ्य, वित्त और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर क्वांटम मिशन, अनुसंधान केंद्रों और कौशल विकास में निवेश किया जा रहा है। अमरावती क्वांटम वैली इन राष्ट्रीय प्रयासों का पूरक बनते हुए एक क्षेत्रीय नवाचार क्लस्टर तैयार करती है, जो वैश्विक क्वांटम हब्स की तर्ज पर है और भारत की दीर्घकालिक तकनीकी संप्रभुता को मजबूत करती है।

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़े बड़े रिकॉर्ड, U-19 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाए 175 रन

भारतीय क्रिकेट ने वैश्विक मंच पर एक ऐतिहासिक क्षण देखा है। आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में मात्र 14 वर्षीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने युवा क्रिकेट की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक खेली। उन्होंने इंग्लैंड अंडर-19 टीम के खिलाफ केवल 80 गेंदों में शानदार 175 रन बनाए, जो अंडर-19 विश्व कप फाइनल के इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन गया। इस अविश्वसनीय पारी ने न सिर्फ मैच की दिशा बदल दी, बल्कि भारतीय क्रिकेट की भविष्य की ताकत और प्रतिभा को भी दुनिया के सामने मजबूती से स्थापित कर दिया।

वैभव सूर्यवंशी ने कैसे बनाया अपना ऐतिहासिक 175

वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से असाधारण आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाज़ी की।
उन्होंने मात्र 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद सिर्फ 23 गेंदों में दूसरा पचासा जड़ दिया।
उनका शतक बिजली की रफ्तार से आया, जिसमें बेहतरीन क्लीन हिटिंग और निडर इरादे साफ दिखाई दिए।
इस शानदार पारी में उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के लगाए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 218.75 रहा।
इस युवा ओपनर ने इंग्लैंड के गेंदबाज़ी आक्रमण पर पूरी तरह दबदबा बनाया और अंडर-19 विश्व कप फाइनल में भारत को सपनों जैसी शुरुआत दिलाई।

अंडर-19 विश्व कप फाइनल में टूटे रिकॉर्ड

175 रनों की इस ऐतिहासिक पारी ने कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।
यह अंडर-19 विश्व कप इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज़ का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन गया, जिसने 2022 संस्करण में राज बावा के 162* रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
कुल मिलाकर यह पारी यूथ वनडे क्रिकेट इतिहास में नौवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है।
भारतीय खिलाड़ियों में अब केवल 2002 में अंबाती रायुडू का 177* रन इससे ऊपर है।
इस प्रदर्शन ने वैभव सूर्यवंशी को युवा क्रिकेट के दिग्गजों की विशेष सूची में शामिल कर दिया।

छक्कों का रिकॉर्ड: अंडर-19 टूर्नामेंट में ऐतिहासिक प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी जबरदस्त पावर-हिटिंग से इतिहास रच दिया।
उन्होंने एक ही अंडर-19 विश्व कप संस्करण में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पहले 2022 में डिवाल्ड ब्रेविस के नाम था (22 छक्के)।
वैभव फाइनल से पहले 15 छक्के लगा चुके थे और फाइनल मुकाबले में अकेले 15 छक्के जड़कर टूर्नामेंट का समापन कुल 30 छक्कों के साथ किया।
यह रिकॉर्ड उनके दबदबे और निडर बल्लेबाज़ी के अंदाज़ को साफ तौर पर दर्शाता है।

भारतीय क्रिकेट के लिए यह पारी क्यों खास है

अंडर-19 विश्व कप फाइनल में वैभव सूर्यवंशी का शतक केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है।
यह भारत की मज़बूत जमीनी क्रिकेट प्रणाली और निडर युवा प्रतिभाओं के उभरने का प्रमाण है।
महज़ 14 वर्ष की उम्र में विश्व के सबसे बड़े युवा क्रिकेट मंच पर ऐसा प्रदर्शन उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करता है।
विशेषज्ञों के अनुसार यह पारी भारतीय बल्लेबाज़ी की अगली पीढ़ी को दिशा देने वाला एक निर्णायक क्षण साबित हो सकती है।

भारत ने AGNI-3 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, जानें खासियत

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से अग्नि-III मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण 06 फरवरी 2026 को एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के तहत किया गया। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, मिसाइल ने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया और इसके दौरान महत्वपूर्ण तकनीकी एवं परिचालन मापदंडों की पुष्टि हुई। यह प्रक्षेपण भारत की रणनीतिक मिसाइल शक्ति में उच्च स्तर की तैयारियों, विश्वसनीयता और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अग्नि-III एक न्यूक्लियर क्षमता वाली इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 3,000 से 3,500 किलोमीटर है। इससे भारत दुश्मन देश के अंदरूनी इलाकों में रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, सफल परीक्षण ने मिसाइल सिस्टम की विश्वसनीयता और तैयारी की पुष्टि की है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, परीक्षण के दौरान अग्नि-III इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के सभी तकनीकी व ऑपरेशनल पैरामीटर सफल रहे। यह लॉन्च स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड की निगरानी में हुआ, जो भारत की महत्वपूर्ण सैन्य ताकत का जिम्मा संभालती है।

अग्नि-III मिसाइल परीक्षण: वास्तव में क्या परखा गया?

अग्नि-III का यह परीक्षण रणनीतिक बल कमान (Strategic Forces Command) की निगरानी में किया गया, जो भारत की परमाणु परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है। इसका उद्देश्य नई प्रणाली का विकास नहीं, बल्कि परिचालन सत्यापन था—ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिसाइल प्रणाली तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार है। परीक्षण के दौरान प्रणोदन, मार्गदर्शन और नियंत्रण सहित सभी उप-प्रणालियों ने अपेक्षित प्रदर्शन किया। सेवा में शामिल मिसाइलों की वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में क्षमता बनाए रखने के लिए ऐसे परीक्षण अत्यंत आवश्यक होते हैं।

अग्नि-III मिसाइल की तकनीकी विशेषताएँ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित अग्नि-III दो-चरणीय, ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 3,000 किलोमीटर से अधिक है, जिससे यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) श्रेणी में आती है। यह पारंपरिक और परमाणु—दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है, जिससे भारत को लचीले प्रतिकार विकल्प मिलते हैं। ठोस ईंधन डिज़ाइन के कारण इसकी लॉन्च-तैयारी तेज़ होती है और भंडारण भी सरल रहता है।

इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर की भूमिका

यह प्रक्षेपण ओडिशा तट पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR), चांदीपुर से किया गया—जो भारत की प्रमुख मिसाइल परीक्षण सुविधाओं में से एक है। ITR उन्नत मिसाइल प्रणालियों, रडार और हथियार प्लेटफॉर्म के परीक्षण के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराता है। वर्षों से यह भारत के रणनीतिक और सामरिक हथियार कार्यक्रमों के तहत कई अहम प्रणालियों के विकास और सत्यापन में सहायक रहा है।

भारत की परमाणु नीति में अग्नि-III का महत्व

अग्नि-III भारत की “विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता” (Credible Minimum Deterrence) का एक प्रमुख स्तंभ है। 2011 में रणनीतिक बल कमान में शामिल की गई यह मिसाइल सुनिश्चित प्रतिघात (Assured Retaliation) की क्षमता को मज़बूत करती है। इसकी रेंज महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यों को कवर करती है, जबकि इसकी विश्वसनीयता दूसरे प्रहार (Second-Strike) की क्षमता में भरोसा दिलाती है। नियमित परीक्षण बिना तनाव बढ़ाए प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करते हैं।

परीक्षण का रणनीतिक महत्व

यह सफल परीक्षण विस्तार के बजाय परिचालन तत्परता पर भारत के ज़ोर को दर्शाता है। प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में किया गया यह प्रक्षेपण भारत की रणनीतिक नीति में निरंतरता और स्थिरता का संकेत देता है। रक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह परीक्षण किसी विशेष देश को लक्षित नहीं था। ऐसे परीक्षण प्रशिक्षित दलों को बनाए रखने, कमांड-एंड-कंट्रोल प्रणालियों के सत्यापन और नीति-निर्माताओं को मिसाइल बलों की प्रभावशीलता का भरोसा दिलाने में सहायक होते हैं।

भारत की अग्नि मिसाइल शृंखला

अग्नि शृंखला भारत के रणनीतिक मिसाइल कार्यक्रम की रीढ़ है। अग्नि-I से लेकर अग्नि-V तक ये मिसाइलें छोटी से अंतरमहाद्वीपीय दूरी तक की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अग्नि-III मध्यम दूरी के खंड को सुदृढ़ करती है और लंबी दूरी की प्रणालियों का पूरक है। मिलकर ये भारत की घोषित “नो फर्स्ट यूज़” नीति का समर्थन करती हैं और जीवंत व विश्वसनीय प्रक्षेपण प्रणालियों के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता सुनिश्चित करती हैं।

ICC U-19 World Cup 2026: भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराया

भारत ने एक बार फिर विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा साबित किया। आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ लगभग परफेक्ट प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाज़ी के बाद घातक और अनुशासित गेंदबाज़ी ने इंग्लैंड को पूरी तरह दबाव में डाल दिया, हालांकि इंग्लैंड की ओर से एक बल्लेबाज़ ने अकेले दम पर संघर्ष किया। यह मुकाबला युवा स्तर पर भारत की गहराई, निरंतरता और प्रभुत्व को दर्शाता है। इस शानदार जीत के साथ भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपना छठा अंडर-19 विश्व कप खिताब अपने नाम किया और टूर्नामेंट के इतिहास में अपनी विरासत को और मजबूत किया।

भारत अंडर 19 विश्व कप चैंपियन

भारत ने अंडर-19 विश्वकप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। यह टीम इंडिया का रिकॉर्ड छठा खिताब है। इससे पहले भारत ने 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में अंडर-19 विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाया था। भारत ने इंग्लैंड के सामने 412 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लिश टीम 40.2 ओवर में 311 रन रन पर सिमट गई। भारतीय टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी फाइनल के सुपरस्टार रहे। उन्होंने 80 गेंद में 175 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।

भारत बनाम इंग्लैंड अंडर-19 विश्व कप फाइनल 2026

भारत बनाम इंग्लैंड अंडर-19 विश्व कप फाइनल 2026 ने दुनिया भर का ध्यान खींचा, जब भारत ने अंडर-19 विश्व कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाकर इंग्लैंड की चुनौती को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए, जो किसी भी अंडर-19 विश्व कप फाइनल का सर्वाधिक स्कोर है। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने बीच-बीच में संघर्ष जरूर किया, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। यह मुकाबला अंडर-19 क्रिकेट में भारत के निरंतर प्रभुत्व और उभरती वैश्विक प्रतिभाओं की झलक का बड़ा मंच साबित हुआ।

अंडर-19 फाइनल 2026 का पूरा स्कोरकार्ड

भारत (पहली पारी): 50 ओवर में 411/9
वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक 175 रनों की पारी खेली।
कप्तान आयुष म्हात्रे ने 53 रनों का योगदान दिया।

इंग्लैंड (पहली पारी): 311 रन (ऑल आउट)
इंग्लैंड के कालेब फाल्कनर का शतक बेकार गया।
भारत की ओर से आर. अंबरीश ने 3 विकेट चटकाए।

वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी ने बदला मैच का रुख

यह फाइनल वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। महज 14 वर्षीय वैभव ने 80 गेंदों पर 175 रन ठोकते हुए अंडर-19 विश्व कप फाइनल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक और सिर्फ 55 गेंदों में शतक पूरा किया तथा निडर स्ट्रोकप्ले से हर गेंदबाज़ पर दबाव बनाया। उनकी इस पारी ने भारत को 400 के पार पहुंचाया और इंग्लैंड का मनोबल तोड़ दिया।

भारत का 411 रनों का रिकॉर्ड स्कोर

फाइनल में भारत की बल्लेबाज़ी गहराई पूरी तरह नजर आई। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद भी मध्य और निचले क्रम ने रन गति बनाए रखी। आयुष म्हात्रे, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी के उपयोगी योगदान और अंत में कनिष्क चौहान की तेज़ पारी की बदौलत भारत 411/9 तक पहुंचा। यह न केवल टूर्नामेंट का बल्कि अंडर-19 विश्व कप फाइनल के इतिहास का भी सबसे बड़ा स्कोर बना, जिसने इंग्लैंड के सामने लगभग असंभव लक्ष्य रख दिया।

इंग्लैंड की पारी: कालेब फाल्कनर की अकेली जंग

लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पारी जल्दी ही बिखरने लगी और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इस संघर्ष के बीच कालेब फाल्कनर अकेले योद्धा बनकर सामने आए। उन्होंने साहसिक बल्लेबाज़ी करते हुए शानदार शतक जड़ा और आख़िरी तक लड़ते रहे। बेन डॉकिन्स और बेन मेयर्स ने शुरुआत में आक्रामक रुख जरूर दिखाया, लेकिन इंग्लैंड की टीम कोई ठोस साझेदारी नहीं बना सकी। फाल्कनर की पारी ने हार को कुछ देर टाला, लेकिन मैच का नतीजा बदलने में वह सफल नहीं हो सके।

भारतीय गेंदबाज़ों का अनुशासित प्रदर्शन, फाइनल पर मुहर

अंडर-19 विश्व कप फाइनल में भारतीय गेंदबाज़ों ने अपनी योजनाओं को बेहतरीन तरीके से लागू किया। सटीक लाइन और लेंथ के साथ डाले गए शुरुआती ओवरों ने इंग्लैंड को कभी भी लय में नहीं आने दिया। आर. अंबरीश, आयुष म्हात्रे और दीपेश देवेंद्रन की अहम सफलताओं ने भारत को पूरे मैच में नियंत्रण में रखा। लगातार विकेट गिरने से इंग्लैंड के लिए रन रेट से ज़्यादा विकेट बचाना चुनौती बन गया। आख़िरकार अंतिम विकेट गिरते ही भारत ने एक और यादगार अंडर-19 विश्व कप खिताब पर मुहर लगा दी।

नीति आयोग ने इस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया

नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा योजना पेश की है। इस नीति ब्लूप्रिंट का उद्देश्य वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलना है। इस योजना के तहत सस्ती बिजली, बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार सृजन और निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी का वादा किया गया है। घटती बिजली लागत और बड़े क्षमता विस्तार के साथ आंध्र प्रदेश को भविष्य में देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

नीति आयोग की स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट क्या है?

यह स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट हाल ही में चर्चा में आया है, जब नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाने के लिए मसौदा योजना प्रस्तुत की।
यह योजना नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम द्वारा विजयवाड़ा में राज्य सरकार को सौंपी गई।
यह ASSET प्लेटफॉर्म के तहत स्वच्छ बिजली उत्पादन, ऊर्जा भंडारण, ग्रिड उन्नयन और सभी उपभोक्ताओं के लिए किफायती बिजली पर केंद्रित है।

आंध्र प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा योजना के तहत निवेश योजना

नीति आयोग की इस ब्लूप्रिंट में भारी निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।
राज्य की घरेलू ऊर्जा संक्रमण आवश्यकताओं के लिए लगभग ₹3.3–₹3.4 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
इसके अलावा, आंध्र प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए ₹4–₹4.2 लाख करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।
कुल मिलाकर लगभग ₹7.5 लाख करोड़ का निवेश अनुमानित है, जिसमें से लगभग 90% निवेश निजी क्षेत्र से आएगा।
इस निवेश से 5–6 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

आंध्र प्रदेश के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य

वर्तमान में आंध्र प्रदेश की लगभग 47% बिजली उत्पादन क्षमता नवीकरणीय स्रोतों से आती है।
वर्ष 2035 तक राज्य में घरेलू उपयोग के लिए 35 गीगावाट सौर ऊर्जा, 12 गीगावाट पवन ऊर्जा और 55–60 गीगावाट-घंटा ऊर्जा भंडारण क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा निर्यात के लिए 30 गीगावाट सौर, 25–30 गीगावाट पवन और 10–12 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज क्षमता विकसित की जाएगी।
ये लक्ष्य आंध्र प्रदेश को भारत के सबसे आक्रामक स्वच्छ ऊर्जा योजनाकार राज्यों में शामिल करते हैं।

नीति आयोग योजना के तहत सस्ती बिजली का वादा

इस स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट की एक प्रमुख विशेषता किफायती बिजली है।
नीति आयोग के अनुसार, बिजली खरीद लागत घटकर ₹3.90–₹4 प्रति यूनिट तक आ सकती है।
कुल आपूर्ति लागत ₹6 प्रति यूनिट से नीचे रहने का अनुमान है।
इससे घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा।
कम बिजली दरों से किसानों की आय बढ़ेगी, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधरेगी और राज्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा।

ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और बुनियादी ढांचे का विकास

नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को समर्थन देने के लिए ग्रिड उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है।
ट्रांसमिशन आधुनिकीकरण के लिए ₹65,000–₹70,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है, जिसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, GIS सब-स्टेशन और HVDC लाइनें शामिल हैं।
बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ₹40,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।
कृषि के लिए वितरित सौर ऊर्जा परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं, जिससे दिन के समय बिजली उपलब्ध होगी और सब्सिडी दबाव कम होगा।

कार्यान्वयन समयरेखा और निगरानी व्यवस्था

आंध्र प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट को मार्च 2026 तक अंतिम रूप देकर केंद्रीय स्टीयरिंग समिति को सौंपा जाएगा।
इसके क्रियान्वयन की शुरुआत मार्च 2026 के मध्य से होने की उम्मीद है।
परियोजनाओं की निगरानी और बाधाओं के समाधान के लिए एक विशेष “एनर्जी वॉर रूम” स्थापित किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह योजना राज्य की ‘स्वर्ण आंध्र विज़न’ और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास रणनीति के अनुरूप है।

पृष्ठभूमि: ASSET ऊर्जा संक्रमण प्लेटफॉर्म

ASSET का पूर्ण रूप Accelerating Sustainable State Energy Transition है।
यह नीति आयोग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्यों को दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की योजना बनाने में सहायता देना है।
यह प्लेटफॉर्म किफायती बिजली, विश्वसनीय आपूर्ति, निजी निवेश और जलवायु लक्ष्यों पर केंद्रित है।
आंध्र प्रदेश उन शुरुआती राज्यों में शामिल है जिन्हें ASSET के तहत विस्तृत स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप प्रदान किया गया है।

एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026: सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए रजत पदक जीता

भारत के निशानेबाज़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा और वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस प्रदर्शन से भारत ने चैंपियनशिप में अपनी मज़बूत पकड़ और भी मजबूत कर ली। सीनियर, जूनियर और यूथ वर्गों में शानदार प्रदर्शन के साथ मेज़बान भारत ने एशियाई शूटिंग मंच पर अपना दबदबा साफ तौर पर साबित किया।

सम्राट राणा और सुरुचि सिंह का रजत पदक प्रदर्शन

सम्राट राणा और सुरुचि सिंह द्वारा जीता गया मिक्स्ड टीम सिल्वर भारत की पिस्टल शूटिंग में गहराई और निरंतरता को दर्शाता है। मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा और वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुकी सुरुचि सिंह ने सटीक निशानेबाज़ी और मानसिक मजबूती के साथ पोडियम तक का सफर तय किया। इस पदक के साथ भारत का स्वर्ण पदकों का आंकड़ा सिर्फ दो दिनों में 10 तक पहुंच गया। स्वर्ण पदक से मामूली अंतर से चूकने के बावजूद यह रजत पदक महाद्वीपीय स्तर पर भारत की निरंतर श्रेष्ठता को दर्शाता है।

दो दिनों में भारत का पदक दबदबा

चैंपियनशिप के दूसरे दिन के अंत तक भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जहाँ उसने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। इस शानदार प्रदर्शन के चलते भारत ने दूसरे स्थान पर रहे उज्बेकिस्तान को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके खाते में केवल तीन स्वर्ण पदक थे। ये नतीजे सीनियर से लेकर जूनियर और यूथ स्तर तक भारत की बढ़ती ताकत को उजागर करते हैं।

जूनियर और यूथ महिला निशानेबाज़ों का शानदार प्रदर्शन

भारत की सफलता केवल सीनियर स्पर्धाओं तक सीमित नहीं रही। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला जूनियर वर्ग में रश्मिका सहगल और वंशिका चौधरी ने 1–2 स्थान हासिल किया। वहीं यूथ वर्ग में प्रियंशी पूर्वा और चहेक कोहला ने भी यही उपलब्धि दोहराई। यह भारत की मजबूत युवा प्रतिभा पाइपलाइन को दर्शाता है।

टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण से बढ़त मजबूत

टीम इवेंट्स में भी भारत ने दो और स्वर्ण पदक जोड़े। महिला जूनियर एयर पिस्टल टीम में रश्मिका सहगल, वंशिका चौधरी और अगम ग्रेवाल ने कुल 1714 अंक हासिल कर कज़ाखस्तान को 43 अंकों के बड़े अंतर से हराया। वहीं महिला यूथ एयर पिस्टल टीम में प्रियंशी पूर्वा, चहेक कोहला और शिक्षा सरन ने 1709 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता और कज़ाखस्तान को रजत से संतोष करना पड़ा।

आरबीआई एमपीसी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा दोगुनी की

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (RBI MPC) ने भारत के छोटे कारोबारों को सीधे प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फरवरी 2026 की नीति बैठक में RBI ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए बिना गारंटी (कोलैटरल-फ्री) ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने का फैसला किया। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव के अनुसार ऋण सीमा को यथार्थवादी बनाना और उन छोटे व्यवसायों को औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच देना है, जिन्हें गिरवी रखने में कठिनाई होती है।

RBI मौद्रिक नीति समिति का निर्णय

RBI MPC ने मौजूदा ऋण मानदंडों की समीक्षा की और पाया कि ₹10 लाख की कोलैटरल-फ्री ऋण सीमा वर्ष 2010 से अपरिवर्तित थी, जो महंगाई के कारण अब प्रासंगिक नहीं रह गई थी। वर्षों में कीमतों, इनपुट लागत और व्यवसायिक खर्चों में वृद्धि हुई है, जिससे छोटे उद्यमों को अधिक ऋण सहायता की आवश्यकता है। सीमा को दोगुना कर ₹20 लाख करने से RBI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ऋण वास्तविक अर्थों में उपयोगी बना रहे। यह निर्णय 1 अप्रैल 2026 के बाद स्वीकृत या नवीनीकृत सभी पात्र ऋणों पर लागू होगा और इसमें RBI द्वारा विनियमित बैंक व अन्य ऋणदाता शामिल होंगे।

छोटे व्यवसायों के लिए कोलैटरल-फ्री ऋण क्यों बढ़ाए गए

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार यह निर्णय मूल रूप से “महंगाई के अनुरूप समायोजन” है। आज छोटे व्यवसायों को कच्चे माल, मजदूरी, लॉजिस्टिक्स और अनुपालन लागत के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। कई सूक्ष्म उद्यमों के पास गिरवी रखने के लिए संपत्ति या परिसंपत्तियां नहीं होतीं। बढ़ी हुई कोलैटरल-फ्री ऋण सीमा इस बाधा को कम करती है और बैंकों को औपचारिक माध्यम से छोटे उधारकर्ताओं को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

एमएसएमई और रोजगार सृजन पर प्रभाव

RBI MPC बार-बार यह रेखांकित करता रहा है कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास इंजन हैं। ये रोजगार सृजन, निर्यात और स्थानीय उद्यमिता में बड़ा योगदान देते हैं। अधिक कोलैटरल-फ्री ऋण मिलने से छोटे व्यवसाय अपने कार्यों का विस्तार कर सकेंगे, तकनीक में निवेश करेंगे, कर्मचारियों की भर्ती करेंगे और नकदी प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे। इससे अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता घटेगी और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी। बेहतर ऋण पहुंच से छोटे व्यवसाय आर्थिक मंदी और बाजार उतार-चढ़ाव का सामना भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

नई सीमा के तहत कौन-से ऋण शामिल होंगे

संशोधित ₹20 लाख की कोलैटरल-फ्री ऋण सीमा उन सभी सूक्ष्म और लघु उद्यम उधारकर्ताओं पर लागू होगी, जिनके ऋण 1 अप्रैल 2026 के बाद स्वीकृत या नवीनीकृत होंगे। इसमें कार्यशील पूंजी ऋण, टर्म लोन और RBI दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाली अन्य ऋण सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि अंतिम स्वीकृति अभी भी उधारकर्ता की क्रेडिट प्रोफाइल, नकदी प्रवाह और बैंक के आकलन पर निर्भर करेगी। RBI MPC ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सीमित परिसंपत्तियों वाले व्यवसायों के लिए अंतिम छोर तक ऋण पहुंच (लास्ट-माइल क्रेडिट डिलीवरी) को मजबूत करेगा।

भारत टैक्सी की शुरुआत, जानें सबकुछ

सरकार ने भारत टैक्सी की शुरुआत की है, जो भारत का पहला सहकारी आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह सेवा ड्राइवरों को मालिकाना हक़, उचित आय-वितरण और यात्रियों को किफायती सफ़र देने का वादा करती है। सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद भारत टैक्सी ने अब व्यावसायिक संचालन शुरू कर दिया है और अगले तीन वर्षों में पूरे देश में विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। इसे ड्राइवरों और यात्रियों—दोनों के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

भारत टैक्सी क्या है?

भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया। दो महीने के पायलट के बाद इस प्लेटफॉर्म ने दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में व्यावसायिक सेवाएं शुरू की हैं। यह देश की पहली सहकारी-नेतृत्व वाली राइड-हेलिंग सेवा है, जो मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज़ एक्ट, 2002 के तहत पंजीकृत है। सरकार का लक्ष्य तीन वर्षों के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार करना है।

अन्य राइड ऐप्स से अलग क्या बनाता है भारत टैक्सी को?

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत ड्राइवर ओनरशिप है। निजी कंपनियों के विपरीत, इसमें ड्राइवर स्वयं हितधारक बनते हैं। मुनाफ़े का सीधा हिस्सा ड्राइवरों को मिलता है, जिससे उन्हें सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिलती है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, यह दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवर-स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसका संचालन चार मूल सिद्धांतों—मालिकाना हक़, सुरक्षा कवर, गरिमा और समावेशी विकास—पर आधारित है।

कमीशन मॉडल और ड्राइवरों की कमाई

भारत टैक्सी का कमीशन मॉडल ड्राइवर-हितैषी है। हर ₹100 की कमाई में से ₹80 सीधे ड्राइवर के बैंक खाते में जाते हैं और प्लेटफॉर्म केवल ₹20 रखता है। यह मौजूदा निजी प्लेटफॉर्म्स की तुलना में काफ़ी कम है। साथ ही, भारत टैक्सी जीरो-कमीशन और सर्ज-फ्री प्राइसिंग का पालन करती है, जिससे किराए में पारदर्शिता बनी रहती है। पायलट की सफलता ने प्रतिस्पर्धी ऐप्स को भी कमीशन घटाने और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मजबूर किया।

भारत टैक्सी पर उपलब्ध सेवाएं

भारत टैक्सी ऐप के ज़रिये ग्राहक कार, तीन-पहिया और दो-पहिया वाहन बुक कर सकते हैं। यह मल्टी-मोबिलिटी विकल्प शहरी और अर्ध-शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। किफायती किराए और बिना सर्ज प्राइसिंग के कारण यह रोज़ाना यात्रियों, दफ़्तर जाने वालों और छोटी दूरी के सफ़र के लिए आकर्षक विकल्प बनती है। सहकारी ढांचा ड्राइवरों और यात्रियों—दोनों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करता है।

विस्तार योजना और शुरुआती सफलता

भारत टैक्सी अगले तीन वर्षों में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक विस्तार की योजना पर काम कर रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 2.5 लाख से अधिक ड्राइवर प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और 8.5 लाख से ज़्यादा यात्री पंजीकृत हैं। यह प्लेटफॉर्म आठ प्रमुख सहकारी संगठनों के समर्थन से संचालित है, और बड़ी कंपनियों के साथ समझौते अंतिम चरण में हैं, जो इसके भविष्य को और मज़बूत बनाते हैं।