सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ पद पर भास्कर बाबू की फिर से निुयक्ति की मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भास्कर बाबू रामचंद्रन की सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद पर तीन वर्ष के लिए पुन: नियुक्ति की मंजूरी दी है। बैंक ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 दिसंबर 2022 को भास्कर बाबू रामचंद्रन की बैंक में तीन वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पुन: नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह आदेश 23 जनवरी 2023 से प्रभाव में आएगा।

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प्रमुख बिंदु

बस्कर बाबू रामचंद्रन के पास 63,01,911 शेयर हैं, जिनकी कीमत 5.94 प्रतिशत है, जिसमें से 62.40 लाख शेयर गिरवी हैं।
बैंक को मूल रूप से 2008 में चेन्नई में सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था।
बैंक बाद में 2015 में सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के रूप में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गया।
सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस को RBI द्वारा एक SFB स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक और अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी।

सूर्योदय लघु वित्त बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। बैंक की अपने 565 बैंकिंग आउटलेट्स के माध्यम से पूरे भारत के 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापक उपस्थिति है।

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लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को सेना का इंजीनियर-इन-चीफ नियुक्त किया गया

लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर-इन-चीफ नियुक्त किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1986 बैच के एक अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल वालिया भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं, और उन्होंने वहां प्रतिष्ठित रजत पदक भी प्राप्त किया है।

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लेफ्टिनेंट जनरल वालिया

लेफ्टिनेंट जनरल वालिया ने पहले रेगिस्तान क्षेत्र में एक स्वतंत्र स्क्वाड्रन, जम्मू और कश्मीर में एक रेजिमेंट और पश्चिमी मोर्चे पर एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली थी। उन्होंने बेंगलुरु में एमईजी एंड सेंटर की कमान भी संभाली है।
वह सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में प्रशिक्षक भी थे। प्रसिद्ध अधिकारी ने एक माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, एमओडी (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में इंजीनियर-इन-चीफ की शाखा में निदेशक, स्ट्राइक कोर में ब्रिगेडियर क्यू और एक कमांड के चीफ इंजीनियर के रूप में प्रतिष्ठित कर्मचारी नियुक्तियां भी की हैं।

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अमृत भारत स्टेशन योजना: रेल मंत्रालय 1,000 छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण करेगा

रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्ष में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना विकसित की है। स्टेशन मार्की स्टेशनों के मेगा-अपग्रेडेशन से प्रेरित सुविधाओं से लैस होंगे। यह योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा होगी।

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प्रमुख बिंदु

स्टेशनों में रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक और 5G कनेक्टिविटी के प्रावधान शामिल होंगे।
यह योजना उन सभी पिछली पुनर्विकास परियोजनाओं को समाहित कर लेगी जहां काम शुरू होना बाकी है।
इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों की मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन करना है।
योजनाओं और परिणामों को फुटफॉल और हितधारकों से इनपुट जैसे कारकों के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।
जोनल रेलवे को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा अनुमोदित स्टेशनों के चयन की जिम्मेदारी दी गई है।
मॉडल में स्टेशनों के कम लागत वाले पुनर्विकास की परिकल्पना की गई है जिसे समय पर निष्पादित किया जा सकता है।
इस योजना का उद्देश्य पुरानी इमारतों को लागत-कुशल तरीके से स्थानांतरित करना है ताकि उच्च प्राथमिकता वाले यात्रियों से संबंधित गतिविधियों के लिए स्थान जारी किया जा सके और भविष्य के विकास को अंजाम दिया जा सके।
इन स्टेशनों का तेजी से पुनर्विकास करने का लक्ष्य है।

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बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने ‘रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर’ के लॉन्च की घोषणा की

भारत के प्रमुख प्राइवेट जनरल इंश्योरर में से एक, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस (Bajaj Allianz General Insurance) ने अपने अनूठे हेल्थ इंश्योरेंस राइडर ‘रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर’ (Respect Senior Care Rider) के लॉन्च की घोषणा की। वृद्ध माता-पिता की देखभाल से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है; यह राइडर माता-पिता की जिम्मेदारी को सुचारू रूप से पूरा करने में मदद करता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस (Bajaj Allianz General Insurance) ने बीमाधारकों को उनकी चिंताओं से निपटने में मदद करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के एक व्यापक नेटवर्क के साथ करार किया है।

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कंपनी सर्विस और प्रोफेशनल्स का एक व्यापक नेटवर्क प्रदान करती है जो एक दूसरे के साथ कोलैब्रेशन करते हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों को हमेशा हाईएस्ट लेवल की केयर प्रदान की जा सके। इस नेटवर्क को उनके या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है, यह प्रोडक्ट कस्टमर को बड़ी मात्रा में नकदी खर्च करने से बचाएगा और चिंताओं को कम करेगा और उनकी उंगलियों पर ढेर सारी सेवाएं प्रदान करेगा।

राइडर का इरादा वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों की चिंताओं को कम करना है जो एक ही शहर में नहीं रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है और जिसके पास कंपनी की मूल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, वह इस राइडर का विकल्प चुन सकता है। रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर योजना 1 में प्लांड और इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, कंसीयज सर्विस जैसे होम असिस्टेंस/ डेली केयर, साइबर, ट्रैवल लीगल असिस्टेंट और अन्य कई सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, प्लान 2 घर पर फिजियोथेरेपी सेवा, घर पर नर्सिंग देखभाल और साइकोलॉजिकल कंडीशन के लिए टेली-कंसल्टेशन सर्विस जैसी सर्विस भी प्रदान करता है।

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सी. रंगराजन द्वारा “फोर्क्स इन द रोड: माई डेज़ एट आरबीआई एंड बियॉन्ड” नामक पुस्तक

सी रंगराजन ने “फोर्क्स इन द रोड: माई डेज़ एट आरबीआई एंड बियॉन्ड” नामक एक पुस्तक लिखी है। इसे पेंगुइन बिजनेस (पेंगुइन ग्रुप) द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 19वें गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन का संस्मरण है। यह स्वतंत्रता के बाद के योजना युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पर चर्चा करता है। किताब को 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1- ‘RBI और योजना आयोग’, भाग 2- ‘RBI के गवर्नर’ और भाग 3- ‘RBI से परे’।

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पुस्तक का सार:

इस पुस्तक में, अनुभवी अर्थशास्त्री और नीति निर्माता ने 1982 में आरबीआई में विशुद्ध रूप से आकस्मिक प्रवेश के साथ अपनी पेशेवर यात्रा का एक आकर्षक खाता प्रदान किया है। रंगराजन, जिन्हें भारत के आर्थिक सुधारों के इतिहास में सबसे बड़े आंकड़ों में से एक माना जाता है, महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
RBI के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो क्रांतिकारी सुधार लागू किए, उनमें ब्याज दरों का विनियमन, विवेकपूर्ण मानदंडों को धीरे-धीरे कड़ा करके बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना, वित्तीय बाजारों का निर्माण और पोषण करना, उन्हें गहराई और जीवंतता देना, बाजार में स्थानांतरित करना शामिल था।
रंगराजन ने 1982 और 2014 के बीच की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है, विशेष रूप से धन और वित्त के क्षेत्रों में, न केवल क्या हुआ बल्कि उनके पीछे की प्रेरणा और प्रक्रियाओं को भी समझाया। एक सार्वजनिक शख्सियत और भारत में आर्थिक परिवर्तन के एक वास्तुकार के रूप में, वह राजनीतिक और आर्थिक दोनों अभिनेताओं के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी सोचते हैं।
फोर्क्स इन द रोड न केवल एक ऐसे व्यक्ति का संस्मरण है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया और कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला, बल्कि यह भारत की विकास गाथा का एक आकर्षक लेखा-जोखा भी है। यह इस बात का वर्णन है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, और हम कहाँ सफल हुए और कहाँ असफल हुए।

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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला

ऑस्ट्रेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड अब महान स्पिनर शेन वॉर्न के नाम से दिया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने इसकी घोषणा की। सीए के मुख्य कार्यकारी निक हॉकले और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के संघ के सीईओ टॉड ग्रीनबर ने यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान वॉर्न का श्रद्धांजलि देते हुए यह घोषणा किया।
वॉर्न का इस वर्ष चार मार्च को थाईलैंड में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। हॉकले ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सार्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक वॉर्न के सम्मान में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाए।

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हॉकले ने कहा कि शेन हमेशा टेस्ट क्रिकेट के हिमायती थे। वॉर्न को 2005 में रिकॉर्ड 40 विकेट लेने के लिए 2006 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। वॉर्न ने 15 वर्ष (1992-2007) के टेस्ट कॅरियर में 145 मैचों में 708 विकेट चटकाए थे। उन्होंने भारत के खिलाफ 2 से 6 जनवरी के बीच 1992 में पहला और 2 से 5 जनवरी के बीच 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच खेला था। पहला और अंतिम टेस्ट वॉर्न ने सिडनी में खेला था। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा 30 जनवरी को की जाएगी।

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रिलायंस ने 2,850 करोड़ रुपये में मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2,850 करोड़ रुपये में जर्मन फर्म मेट्रो एजी के भारत में थोक कारोबार का अधिग्रहण करेगी। इस अधिग्रहण से रिलायंस के मुखिया अरबपति मुकेश अंबानी भारत के विशाल खुदरा क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति को मजबूत करना चाहता है। रिलायंस इंस्ट्रीज की सब्सिडियरी आरआरवीएल (रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड) ने 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की खरीदारी के लिए मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षरण किया है। यह डील 2850 करोड़ रुपये में की गई है।

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जर्मन कंपनी मेट्रो एजी ने 2003 में कैश-एंड-कैरी बिजनेस फॉर्मेट पेश करने वाली पहली कंपनी के रूप में भारत में कारोबार शुरू किया था। वर्तमान में यह कंपनी लगभग 3,500 कर्मचारियों के साथ 21 शहरों में 31 बड़े प्रारूप स्टोर संचालित करती है। मल्टी-चैनल B2B कैश एंड कैरी होलसेलर के रूप में कंपनी की भारत में 3 मिलियन से अधिक B2B ग्राहकों तक पहुंच है। इनमें से 1 मिलियन ग्राहक अपने स्टोर नेटवर्क और eB2B ऐप के माध्यम से खरीदारी करते हैं।

मेट्रो इंडिया ने खुद को किराना और अन्य छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2021/22 (सितंबर 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष) में, मेट्रो इंडिया ने ₹7700 करोड़ (€926 मिलियन) की बिक्री की है जो भारतीय बाजार में प्रवेश के बाद से कंपनी का सबसे अच्छा बिक्री प्रदर्शन है।

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गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दो स्थानों के नाम में बदलाव को दी मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद राज्य के दो स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद ‘मुंडेरा बाजार’ का नाम बदलकर ‘चौरी-चौरा’ और देवरिया जिले के ‘तेलिया अफगान’ गांव का नाम बदलकर ‘तेलिया शुक्ला’ करने के लिए मंत्रालय ने ‘अनापत्ति’ प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करता है।

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गृह मंत्रालय किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सहमति लेने के बाद ‘अनापत्ति’ प्रमाणपत्र देता है। किसी गांव, कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिए कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है। अधिकारी ने कहा कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में साधारण बहुमत के साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है।

बता दें कि चौरीचौरा घटना के सौ साल पूरे होने पर इतिहास के कई गलत तथ्यों को दुरुस्त करने के साथ ही कई परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब चौरीचौरा के मुख्य बाजार और नगर पंचायत मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरीचौरा नगर करने की तैयारी की जा रही थी। इस संबंध में जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रस्ताव पर सहमति जताई थी।

वहीं देवरिया जिले के एक गांव की पहचान बदलने जा रही है। यहां बरहज तहसील में एक गांव तेलिया अफगान है। उसे अब तेलिया शुक्ल किया जा रहा है। राजस्व के अभिलेखों में इसका नाम तेलिया अफगान है लेकिन लोग इसे तेलिया शुक्ल नाम से भी जानते पहचानते हैं। सरकारी भवनों पर जहां तेलिया अफगान तो वहीं स्थानीय स्तर पर लोग इसे तेलिया शुक्ल ही लिखते हैं। बीते दो साल से इसका नाम बदलने की कवायद चल रही थी।

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बिजली मंत्रालय, डीआरडीओ ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौता किया

विद्युत मंत्रालय ने 27 दिसंबर को कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झीलों और अन्य भू-खतरों के खिलाफ उपयुक्त शमन उपायों को विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करना है।

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डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित व्यापक समझ के साथ डीआरडीओ और संबंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच अलग और विशिष्ट कार्य तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के नेतृत्व में, विद्युत मंत्रालय ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में स्थित हाइड्रो पावर परियोजनाओं में पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) (ईडब्ल्यूएस) को लागू करने की पहल की है।

पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस)

यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूली उपाय है, जो समुदायों को खतरनाक जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एकीकृत संचार प्रणालियों का उपयोग करता है।
एक सफल ईडब्ल्यूएस जीवन और नौकरियों, भूमि और बुनियादी ढांचे को बचाता है और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र में योजना बनाने, लंबे समय में धन की बचत करने और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने में सहायता करेगा।

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ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में मणिपुर के एक विद्रोही गुट, जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

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समझौते के तहत जेडयूएफ ने हिंसा को त्यागने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता जेडयूएफ के सशस्त्र संवर्गों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है। समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का भी गठन किया जाएगा।

ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के बारे में

जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) की स्थापना साल 2011 में हुई थी। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। समूह का दावा है कि उसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में ‘ज़ेलियनग्रोंग नागा जनजातियों’ के हितों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में जेलियांग्रोंग नागा जनजाति क्षेत्र को शामिल करते हुए भारतीय संघ के भीतर एक ‘ज़ेलियानग्रोंग’ राज्य बनाना था।

मणिपुर में सक्रिय कुछ प्रमुख विद्रोही समूह

कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)
यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ),
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ कांगलीपाक (प्रीपैक)
नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद – खापलांग (एनएससीएन-क)
मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)
कुकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ)
कुकी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (केएनएलएफ)

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