बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच एक बैठक में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया गया है।

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विकास पर टिप्पणी करते हुए मालाबार समूह के अध्यक्ष एमपी अहमद ने कहा, ‘हम इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। हम केरल में आभूषण व्यापार के सभी सदस्यों को एक साथ आने और एक मानकीकृत सोने की दर शुरू करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। यह कदम राज्य भर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और व्यापार में मूल्य पारदर्शिता लाने में मददगार साबित होगा।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में हमने अपनी ‘वन इंडिया वन गोल्ड रेट’ नीति के साथ देश में अपने सभी स्टोर्स पर एक समान सोने की कीमत लागू करने की पहल की है। उन्होंने कहा, ‘देश में सोने की खपत करने वाला एक शीर्ष राज्य होने के नाते केरल देश भर में एक समान सोने की कीमत के लिए मंच तैयार कर सकता है।

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वडोदरा यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस की सहायता से म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया। वडोदरा के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड के सफल जारी होने का जश्न मनाने के लिए अमेरिकी दूतावास और यूएस ट्रेजरी के अधिकारी भारत के आवास और शहरी विकास मंत्रालय, वडोदरा शहर और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के समकक्षों के साथ शामिल हुए। 2017 में इस तरह का बांड जारी करने वाला पुणे पहला शहर था।

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3 नवंबर 2022 को अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारियों, केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय, वडोदरा शहर और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बांड के सफलता पूर्वक जारी होने का जश्न मनाया गया।बॉन्ड द्वारा जुटाए गए 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वडोदरा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।

म्युनिसिपल बांड को मुनि बांड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऋण पत्र है जो भारत में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया जाता है। ऋण पत्र के द्वारा जुटाए गए पूंजी का उपयोग नगरपालिका क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है। पहला म्युनिसिपल बांड 1997 में बंगलौर नगर निगम द्वारा जारी किया गया था।

नगरपालिका के पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में नकारात्मक निवल मूल्य नहीं होना चाहिए। पिछले वर्ष में वित्तीय संस्थानों को ऋण के पुनर्भुगतान में नगरपालिका का कोई चुक (डिफ़ॉल्ट) इतिहास नहीं होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विलफुल डिफॉल्टरों में नगरपालिका, प्रमोटर और निदेशकों को सूचीबद्ध नहीं किया गया हों। नगर पालिका के पास ऋण लिखतों के संबंध में ब्याज के भुगतान और मूलधन की अदायगी में चूक का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

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उत्तराखंड स्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत के 27 वें राज्य की स्थापना को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के साथ उत्तराखंड अस्तित्व में नहीं आया। यह उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए नए राज्यों में से एक है।

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उत्तराखंड राज्य में बहुत समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं जिनमें ग्लेशियर, नदियाँ, घने जंगल और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ शामिल हैं। इसमें चार सबसे पवित्र और श्रद्धेय हिंदू मंदिर भी हैं जिन्हें उत्तराखंड के चार धाम के रूप में भी जाना जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। राज्य की राजधानी देहरादून और शीतकालीन राजधानी गैरसैंण है।

उत्तराखंड स्थापना दिवस: इतिहास

जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, तो राज्य का दर्जा हासिल करने के उद्देश्य से, 90 के दशक में राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए एक व्यापक आंदोलन ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया। यह वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद, उत्तराखंड राज्य का गठन शुरू में उत्तरांचल के रूप में हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने 28 अगस्त, 2000 को विधेयक को मंजूरी दी, जो बाद में एक अधिनियम में बदल गया। अंत में, 1 जनवरी, 2007 को उत्तरांचल का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।

उत्तराखंड नाम संस्कृत बोली से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘उत्तरी शहर’। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य संस्कृति, जातीयता और धर्म का एक समामेलन है और भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्यों में तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• उत्तराखंड राज्यपाल: गुरमीत सिंह;
• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी;
• उत्तराखंड जनसंख्या: 1.01 करोड़ (2012);
• उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (शीतकालीन), गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन)।

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