मुंबई ने पहली बार जीती सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को तीन विकेट से हरा दिया है। हिमाचल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के सामने 144 रन का लक्ष्य रखा था और मुंबई की टीम ने सात विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। मुंबई की टीम ने हिमाचल को तीन विकेट से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है।

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इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए हिमाचल की टीम ने 143 रन बनाए थे। इसके जवाब में मुंबई ने सात विकेट खोकर 146 रन बनाए और तीन गेंद रहते यह मुकाबला जीत लिया। दोनों टीमें पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थीं और मुंबई ने खिताबी जंग अपने नाम की। हिमाचल ने इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। ऐसे में इस टीम के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने की भी संभावना थी, लेकिन इस बार हिमाचल की टीम कमाल नहीं कर पाई।

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वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचे को मंजूरी दी। यह अनुमोदन अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। इस मंजूरी के साथ ही पेरिस समझौते के लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर जुटाये जाने वाले रकम को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) को कम करने में मदद करेंगी।

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वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह फ्रेमवर्क, 2021 में ग्लासगो में COP26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विजन “पंचामृत” के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरुप है। 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज जुटाने की बात कही थी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ऐसे फाइनैंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जलवायु-उपयुक्त परियोजनाओं में निवेश के लिए धन जुटाते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नियमित बॉन्ड की तुलना में पूंजी की अपेक्षाकृत लागत को कम करती है।

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IMF बांग्लादेश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डाॅलर का ऋण प्रदान करेगा

बांग्लादेश और आईएमएफ (IMF) ने प्रारंभिक रूप से एक समझौता किया है। इसके तहत वैश्विक ऋणदाता बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए 4.5 अरब डॉलर का सहायता पैकेज प्रदान करेगा। आईएमएफ के साथ यह समझौता वैश्विक ऋणदाता और बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच कई महीनों की चर्चा के बाद हो पाया है।

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श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश तीसरा दक्षिण एशियाई देश है, जिसने कोरोनो वायरस महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में तेज वृद्धि से निपटने के लिए आईएमएफ से बेलआउट पैकेज हासिल की है।

बांग्लादेश के वित्त मंत्री एएचएम मुस्तफा कमाल ने ढाका में समझौते पर हस्ताक्षर के बाद एक समाचार ब्रीफिंग के दौरान बताया कि आईएमएफ की ओर से ऋण की राशि दिसंबर 2026 तक सात किस्तों में वितरित की जाएगी। 447.48 मिलियन अमरीकी डालर की पहली किस्त को अगले साल फरवरी में मंजूरी दे दी जाएगी, जबकि ऋण की ब्याज दर परिपक्वता के समय बाजार दर पर निर्भर करेगी। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस ऋण पर ब्याज दर करीब 2.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।

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सरकार ने जनगणना, एनपीआर डेटाबेस को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में घोषित किया

केंद्र सरकार ने जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) से संबंधित कुछ डाटाबेस को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के रूप में घोषित किया है। एक अधिसूचना जारी कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यह निर्णय लिया गया है।

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अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार ने जनगणना निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली, स्व-गणना और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) वेब पोर्टल्स, घरों की सूची बनाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, जनसंख्या गणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेशन से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) घोषित किया है।

अधिसूचना के अनुसार, एनपीआर डाटाबेस, जनगणना डाटाबेस और सीआरएस डाटाबेस, कंप्यूटर संसाधन सेटअप और राष्ट्रीय डाटा केंद्र, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय और बेंगलुरु और लखनऊ में आपदा रिकवरी साइट और डाटा केंद्रों सहित लिंक किए गए डाटाबेस को भी सीआईआई की श्रेणी में रखा गया है। उपरोक्त संस्थाओं की सभी संबद्ध निर्भरता के कंप्यूटर संसाधनों को भी कानून के तहत “संरक्षित प्रणाली” के रूप में घोषित किया गया है।

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सरकार ने 576 भाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया

गृह मंत्रालय ने देशभर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के वास्तविक रूप को संरक्षित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) में एक ‘वेब’ संग्रह स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

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रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए स्वदेशी भाषाओं से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित करने का काम जारी है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) परियोजना का काम 576 मातृभाषाओं की ‘फील्ड वीडियोग्राफी’ के साथ सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।’’ गृह मंत्रालय के अनुसार, भारतीय भाषा सर्वेक्षण (एलएसआई) एक नियमित शोध गतिविधि है। इस परियोजना के तहत पहले के प्रकाशनों के क्रम में, एलएसआई झारखंड का काम पूरा हो गया है और एलएसआई हिमाचल प्रदेश का काम पूरा होने वाला है।

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सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, राज्य अगले दस वर्षों में मध्य पूर्व में हरित पहल के लिए 2.5 बिलियन डॉलर का योगदान देगा, और अपने मुख्यालय की मेजबानी करेगा।

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सऊदी का उद्देश्य

किंगडम का सॉवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक इनवेस्टमेंट फंड, 2050 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य रखेगा, क्राउन प्रिंस ने मिस्र में शर्म अल-शेख में कहा, क्योंकि विश्व के नेता COP27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए एकत्र हुए थे। सऊदी अरब ने 2030 तक अपनी बिजली उत्पादन के 50 प्रतिशत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर भरोसा करने की योजना बनाई है, क्राउन प्रिंस ने कहा, 2035 तक 44 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को हटा दिया।

मध्य पूर्व में हरित पहल:

मध्य पूर्व ग्रीन इनिशिएटिव को पिछले साल क्राउन प्रिंस द्वारा क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को 60 प्रतिशत से अधिक कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

इसका उद्देश्य पूरे मध्य पूर्व में 50 अरब पेड़ लगाना और 200 मिलियन हेक्टेयर भूमि के बराबर क्षेत्र को बहाल करना है। इस पहल से वैश्विक कार्बन स्तर में 2.5 प्रतिशत की कमी आएगी।

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ओडिशा सरकार ने राज्य में 10 नवंबर को ‘बाजरा दिवस’ के रूप में मनाया

ओडिशा सरकार 10 नवंबर 2022 को राज्य में ‘बाजरा दिवस’ के रूप में मना रही है। दिन को हिंदू कैलेंडर के अनुसार चुना जाता है, मार्गसिरा महीने का पहला गुरुवार। इस दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना है। 7 जिलों में शुरू हुई पहल, अब तक मिशन ओडिशा के 19 जिलों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा, सरकार का लक्ष्य ओडिशा के 30 जिलों में बाजरा मिशन को बढ़ावा देना है।

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बाजरा दिवस: बाजरा के बारे में

बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लौह और कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। बाजरा की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए, भारत सरकार ने रुपये के आवंटन की घोषणा की। बाजरे के पोषण मूल्य को देखते हुए अप्रैल, 2018 में बाजरा को पोषक-अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया और इस वर्ष को बाजरा के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। घरेलू और वैश्विक मांग पैदा करने और लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव दिया और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया।

ओडिशा बाजरा मिशन

परंपरागत रूप से, बाजरा ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में आहार और फसल प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा था। बाजरा को कम पानी की आवश्यकता होती है और ये जलवायु के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। आहार में बाजरा को शामिल करने को पुनर्जीवित करने के लिए, ओडिशा सरकार ने 2017 में ओडिशा बाजरा मिशन (ओएमएम) शुरू किया।
2017 में, मिशन को 7 जिलों में फैले 30 ब्लॉकों में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2021 तक इसे 15 जिलों के 84 प्रखंडों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

ओडिशा राजधानी: भुवनेश्वर;
ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक;
ओडिशा राज्यपाल: गणेशी लाल।

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उम्‍मीद योजना जम्‍मू कश्‍मीर की ग्रामीण महिलाओं का बदल रही भविष्‍य

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM) की UMEED योजना केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की इच्छा रखती हैं। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में गरीबों के लिए मजबूत जमीनी संस्थानों का निर्माण करके उन्हें लाभकारी आजीविका हस्तक्षेप में शामिल करके और उनकी आय में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करके गरीबी को कम करना है।

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प्रमुख बिंदु

UMEED जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों महिलाओं को गरीबी से बाहर निकलने और एक सफल उद्यमी बनने में मदद करता है।
UMEED महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन करने में अत्यधिक मदद कर रहा है।
जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM) जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए प्रगतिशील और स्वरोजगार उद्यमी बनने के लिए परिवर्तन का पहिया बदल रहा है।
JKRLM के तहत UMEED कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
यह महिलाओं को छोटी बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है ताकि उनके स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अंततः कम ब्याज दर पर बैंक योग्य बन सकें।

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रमेश केजरीवाल अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष चुने गए

ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (AIRIA) ने घोषणा की है कि उसने रमेश केजरीवाल को अपना अध्यक्ष और शशि सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। केजरीवाल देश में रबर उद्योगों के लिए शीर्ष निकाय के रोड मैप को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस पद पर चुने जाने से पहले, केजरीवाल AIRIA की प्रबंध समिति के सदस्य थे और पहले पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। रमेश केजरीवाल डॉ. सावर धनानिया की जगह लेंगे और एसोसिएशन के पिछले दो पूर्ववर्ती अध्यक्षों द्वारा बनाए गए रोड मैप को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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हाल ही में केजरीवाल AIRIA की प्रबंध समिति के सदस्य थे और इससे पहले पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष और AIRIA की विभिन्न समितियों के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में, इंडिया ऑयल सील्स एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स रबर-लाइनेड पाइप फिटिंग, टैंक और होज़ के सबसे महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक के रूप में उभरा है। रबर व्यवसाय में उनका एक लंबा इतिहास रहा है और वे आधुनिकीकरण, उपकरण चयन और परियोजना कार्यान्वयन में अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

AIRIA के बारे में:

अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ (AIRIA) उद्योग के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के उद्देश्य से रबर उद्योग और व्यापार की सेवा करने वाले लाभ कमाने वाले निकाय के लिए नहीं है। AIRIA पिछले 77 वर्षों से उद्योगों की सेवा कर रही है और इन 77 वर्षों में ऐसे कई अध्यक्ष थे जिन्होंने प्रयास किए और ईमानदारी से AIRIA की सेवा की।

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वीर नारी के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया ‘वीरांगना सेवा केंद्र’

शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए भारतीय सेना बड़े कदम उठा रही है। इस क्रम में भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। दरअसल, भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए “वीरांगना सेवा केंद्र” (वीएसके) नामक एकल विंडो सुविधा शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ (AWWA) के अध्यक्ष ने बुधवार को दिल्ली कैंट स्थित भारतीय सेना के पूर्व सैनिक निदेशालय (DIAV) परिसर में किया गया था।

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वीरांगना सेवा केंद्र (वीएसके) विंडो भारतीय सेना के वेटरन्स पोर्टल www.indianarmyveterans.gov.in पर उपलब्ध होगी। इस विंडो पर शहीदों की पत्नियां अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगी। साथ ही यहां शिकायतों के आवेदक को ट्रैकिंग, निगरानी और नियमित फीडबैक देखने की सुविधा भी मिलेगी। सेना ने यह भी बताया कि इस योजना से राष्ट्रीय सैनिक बोर्ड (आरएसबी), केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) और जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) जैसे गैर-सैन्य हितधारकों को ई-मेल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।

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