हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में भारत ने मानवीय सहायता के तहत फ़िजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया (काली आंख वाली फलियां) के बीज भेजे हैं। यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कृषि लचीलापन बढ़ाना, किसानों को सशक्त बनाना और प्रशांत द्वीप राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।
सहायता का विवरण
मात्रा: 5 मीट्रिक टन
बीज का प्रकार: लोबिया (काली आंख वाली फलियां) के बीज
उद्देश्य: फ़िजी में कृषि उत्पादन का समर्थन
हस्तांतरण स्थल: साबेटो, नादी, फ़िजी
क्रियान्वयन एजेंसी: भारत सरकार की ओर से सुवा स्थित भारतीय उच्चायोग
कूटनीतिक और रणनीतिक संदर्भ
यह सहायता वितरण भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य है:
हिंद-प्रशांत देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना।
साझेदार देशों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करना।
कृषि और खाद्य सुरक्षा में दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना।
फ़िजी के लिए अपेक्षित लाभ
कृषि लचीलापन: लोबिया के बीज सूखा-सहिष्णु होते हैं और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, जिससे किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढल सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा: प्रोटीन-समृद्ध फसलों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि।
किसान सशक्तिकरण: गुणवत्तापूर्ण बीजों की बेहतर उपलब्धता से स्थायी आजीविका को बढ़ावा।
लोकसभा ने 12 अगस्त 2025 को भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पारित किया। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिसका उद्देश्य बंदरगाह शासन को आधुनिक बनाना, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल करना और भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप लाना है।
यह विधेयक केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया और यह 1908 के औपनिवेशिक कालीन भारतीय बंदरगाह अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। नया कानून प्रधानमंत्री के “समृद्धि के लिए बंदरगाह” के विज़न को समर्थन देता है।
पृष्ठभूमि
भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908: औपनिवेशिक काल में लागू हुआ और एक सदी से अधिक समय तक बंदरगाह प्रशासन को नियंत्रित करता रहा, लेकिन आधुनिक लॉजिस्टिक्स और व्यापार की मांगों के सामने अप्रासंगिक हो चुका था।
परिवर्तन की आवश्यकता: वैश्विक व्यापार, कंटेनर कार्गो में तेज़ वृद्धि और पर्यावरणीय चुनौतियों ने एक डिजिटल, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बंदरगाह तंत्र की मांग की।
सरकार की दृष्टि: सागरमाला कार्यक्रम और मेरीटाइम इंडिया विज़न 2030 जैसी पहलों से जुड़ी, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष वैश्विक समुद्री राष्ट्र बनाना है।
भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 के प्रमुख उद्देश्य
पुराने और अप्रचलित कानून को आधुनिक, पारदर्शी और दक्षता-केंद्रित शासन प्रणाली से बदलना।
मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (MSDC) के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
बंदरगाह प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EODB) को बढ़ाना।
हरित बंदरगाह पहल और प्रदूषण नियंत्रण के जरिए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
PPP और FDI निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए स्पष्ट प्रावधान।
सभी भारतीय बंदरगाहों में सुरक्षा और परिचालन मानकों का एकीकरण।
मुख्य प्रावधान
संस्थागत सुधार
मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (MSDC):
केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
राष्ट्रीय बंदरगाह विकास रणनीतियों का समन्वय।
अंतर-राज्य और बंदरगाह प्राधिकरण विवादों का समाधान।
राज्य समुद्री बोर्ड:
गैर-मुख्य बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सशक्त।
विस्तार और आधुनिकीकरण की परियोजनाओं को अंजाम देने के अधिकार।
विवाद समाधान समितियां:
बंदरगाहों, उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का त्वरित समाधान।
परिचालन सुधार
शुल्क निर्धारण स्वायत्तता: पारदर्शी ढांचे के तहत बंदरगाह प्रतिस्पर्धी दरें तय कर सकेंगे।
एकीकृत योजना: कार्गो वृद्धि और कनेक्टिविटी के लिए दीर्घकालिक विकास रणनीति।
तटीय नौवहन को बढ़ावा: अंतर्देशीय जलमार्ग और मल्टीमॉडल परिवहन से सहज एकीकरण।
डिजिटलीकरण: पूरी तरह ऑनलाइन बंदरगाह संचालन, लालफीताशाही और टर्नअराउंड समय में कमी।
पर्यावरण और सुरक्षा उपाय
सभी बंदरगाहों पर कचरा प्राप्ति सुविधाएं।
MARPOL (समुद्री प्रदूषण) और बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट संधियों का अनुपालन।
आपदा और सुरक्षा खतरों के लिए आपातकालीन तैयारी योजनाएं।
उत्सर्जन घटाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और शोर पावर सिस्टम को बढ़ावा।
भारतीय खेल प्रशासन में सुधार, खिलाड़ियों की सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक एंटी-डोपिंग मानकों के अनुरूप बनने के उद्देश्य से संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं—राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन विधेयकों को “नैतिक शासन और खिलाड़ी-केंद्रित खेल नीति की दिशा में निर्णायक कदम” बताते हुए कहा कि ये भारत के 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
ये सुधार क्यों ज़रूरी थे
लंबे समय से भारतीय खेल शासन को लेकर कई आलोचनाएँ हो रही थीं, जिनमें प्रमुख हैं:
राष्ट्रीय खेल महासंघों में प्रशासनिक अक्षमता।
कानूनी विवादों में वर्षों की देरी, जिससे खिलाड़ियों का करियर प्रभावित होता है।
एंटी-डोपिंग नियमों के कमजोर प्रवर्तन।
खेल निकायों में महिलाओं की सीमित भागीदारी।
2025 के ये विधेयक खेल शासन को पेशेवर बनाने, विवादों का त्वरित समाधान करने और खिलाड़ियों को अनुचित प्रथाओं से बचाने के लिए बनाए गए हैं, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंच सके।
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 – मुख्य प्रावधान
खिलाड़ियों की अधिक भागीदारी: खेल निकायों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में खिलाड़ियों की आवाज़ को मज़बूती।
खेल विवाद न्यायाधिकरण: स्वतंत्र संस्था जो विवादों का त्वरित समाधान करेगी, जिससे अदालतों पर निर्भरता घटेगी।
महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य: सभी खेल प्रशासनिक निकायों में लैंगिक विविधता सुनिश्चित।
पारदर्शी चुनाव, कार्यकाल की सीमा और वित्तीय खुलासा।
प्रभाव:
खिलाड़ियों के चयन और नीतिगत फैसलों में देरी में कमी।
खेल महासंघों में सत्ता के केंद्रीकरण को रोका जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के मानकों के अनुरूप शासन संरचना।
राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025 – मुख्य प्रावधान
भारत के कानूनों को विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) कोड 2021 के अनुरूप अपडेट करना।
डोपिंग में शामिल खिलाड़ियों, कोचों या अधिकारियों के लिए कड़ी सज़ा।
डोपिंग सुनवाई और अपील की प्रक्रिया को तेज़ और सरल बनाना।
प्रतियोगिता के बाहर भी अधिक टेस्टिंग और उन्नत प्रयोगशाला सुविधाएं।
प्रभाव:
वैश्विक खेल मंचों पर भारत की विश्वसनीयता में वृद्धि।
स्वच्छ (क्लीन) खिलाड़ियों की सुरक्षा और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित।
तीर्थ गांव, कुंदगोल तालुक, धारवाड़ ज़िले का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) ने देश का नाम रोशन किया है। इस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा दिए जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसे जैव-विविधता संरक्षण के “नोबेल पुरस्कार” के रूप में भी जाना जाता है।
यह सम्मान उनके पर्यावरण-अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा (मिलेट) को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमिता कार्यों के लिए दिया गया है।
इक्वेटर पुरस्कार के बारे में
प्रदायक संस्था: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
उद्देश्य: आदिवासी और स्थानीय समुदायों द्वारा प्रकृति-आधारित समाधानों को सम्मानित करना, जो सतत विकास और पारिस्थितिकीय लचीलापन (Ecological Resilience) को बढ़ावा देते हैं।
2025 की थीम: प्रकृति-आधारित जलवायु कार्रवाई के लिए महिला और युवा नेतृत्व
विजेता: अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, तंजानिया और भारत से कुल 10 विजेता
पुरस्कार राशि: 10,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹8.5 लाख)
प्रतिस्पर्धा पैमाना: 103 देशों से लगभग 700 नामांकन
घोषणा तिथि: 9 अगस्त (अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस)
बीबी फातिमा SHG की यात्रा
स्थापना: 2018, 15 महिलाओं द्वारा
मार्गदर्शन संस्था: सहज समृद्धा
सहयोगी संगठन:
भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (IIMR), हैदराबाद
CROPS4HD (मानव पोषण के लिए फसल विविधता)
सेल्को फाउंडेशन – मिलेट प्रोसेसिंग के लिए सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई
देवधान्य किसान उत्पादक कंपनी – ग्रामीण उद्यमिता प्रोत्साहन
भारत में अदालतें जनहित की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई बार वे तब भी दखल देती हैं जब कोई औपचारिक याचिका दायर नहीं की गई होती—इसे स्वप्रेरणा से संज्ञान (Suo Moto Cognizance) कहते हैं। इसके तहत अदालतें स्वयं किसी मुद्दे पर कार्रवाई शुरू कर सकती हैं, खासकर तब जब मामला मौलिक अधिकारों या लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हो।
हाल ही में इसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर उठाया गया कदम है। बच्चों पर बढ़ते हमलों की खबर पढ़ने के बाद अदालत ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया। इस लेख में इस अवधारणा को इसी मामले के जरिए समझाया गया है, जो परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है।
स्वप्रेरणा से संज्ञान क्या है?
Suo Moto लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है—“अपने ही बल पर”। भारतीय न्याय व्यवस्था में इसका मतलब है कि अदालत बिना किसी व्यक्ति या संस्था के पास आए, खुद ही कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकती है।
संविधान में यह शक्ति दी गई है—
अनुच्छेद 32 – सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए।
अनुच्छेद 226 – हाई कोर्ट को समान शक्तियां।
यह शक्ति प्रायः जनहित, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण या सरकारी विफलताओं से जुड़े मामलों में इस्तेमाल की जाती है।
अदालतें यह शक्ति कब और क्यों इस्तेमाल करती हैं?
आमतौर पर अदालतें तब स्वप्रेरणा से संज्ञान लेती हैं जब—
कोई गंभीर सार्वजनिक समस्या हो, जिसे तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता हो।
प्रभावित लोग इतने कमजोर, गरीब या अनजान हों कि अदालत तक न पहुंच पाएं।
सरकारी या सार्वजनिक संस्थाओं को जवाबदेह ठहराना जरूरी हो।
उदाहरण के तौर पर, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए खुद मामला उठाया। पहले भी प्रदूषण, पुलिस हिरासत में मौत जैसे मामलों में यह शक्ति इस्तेमाल हुई है।
2025 का सड़क कुत्ता मामला: एक वास्तविक उदाहरण
28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने “City hounded by strays, kids pay price” शीर्षक वाली खबर पढ़ी, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों और बच्चों को हो रहे नुकसान का उल्लेख था।
मामले की गंभीरता देखते हुए, अदालत ने खुद संज्ञान लिया और स्वप्रेरणा से मामला दर्ज किया। 11 अगस्त 2025 को इस पर विस्तृत आदेश जारी किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश
अदालत ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिए—
8 सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर हटाएं।
सभी कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी कर उन्हें आश्रयों में रखें, सड़कों पर न छोड़ें।
1 सप्ताह में कुत्ता काटने की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करें।
सभी आश्रयों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि उचित देखभाल सुनिश्चित हो।
कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि लोगों—विशेषकर बच्चों—की सुरक्षा अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत आती है।
प्रतिक्रियाएं और विवाद
जहां कई नागरिकों ने इस आदेश का स्वागत किया, वहीं पशु कल्याण संगठनों ने इसे अवैज्ञानिक और अमानवीय बताया। उनका कहना था कि सड़कों से कुत्तों को पूरी तरह हटाना अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है और यह पशु संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है।
दिल्ली में प्रदर्शन हुए, कुछ कार्यकर्ताओं को कुत्ता पकड़ने की कार्रवाई रोकने पर हिरासत में लिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो आदेश की समीक्षा की जा सकती है।
यह मामला परीक्षार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
स्वप्रेरणा से संज्ञान का वास्तविक उदाहरण।
संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 32 और 21) को जननीति और कानून-व्यवस्था से जोड़ता है।
अदालत द्वारा मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन साधने का उदाहरण।
वर्तमान घटनाओं, विधिक जागरूकता और UPSC/न्यायिक परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न का स्रोत।
भारत के चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बड़ी मजबूती देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में चार नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए ₹4,600 करोड़ की मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत स्थापित की जाएंगी, जिससे स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की कुल संख्या 6 राज्यों में 10 हो जाएगी।
भारत का विस्तृत होता सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र
कुल स्वीकृत परियोजनाएं: 10 (पहले की 6 परियोजनाओं सहित)
कुल निवेश: लगभग ₹1.60 लाख करोड़
प्रत्यक्ष रोजगार: 2,000 से अधिक कुशल पद
अप्रत्यक्ष रोजगार: सहायक उद्योगों में कई हजार और अवसर
लक्षित क्षेत्र: दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक स्वचालन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा
चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाएं
SiCSem प्राइवेट लिमिटेड – ओडिशा
साझेदारी: क्लास-SiC वेफर फैब लिमिटेड, यूके
स्थान: इंफो वैली, भुवनेश्वर, ओडिशा
महत्व: भारत का पहला वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब
क्षमता: 60,000 वेफर/वर्ष और 9.6 करोड़ पैकेजिंग यूनिट/वर्ष
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), जो भारत में वरिष्ठ सरकारी सेवाओं के लिए प्रमुख भर्ती संस्था है, अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न एक वर्ष लंबी शताब्दी वर्ष (Centenary Year) के रूप में मनाएगा। यह आयोजन 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2026 को समाप्त होगा।
अध्यक्ष श्री अजय कुमार ने घोषणा की कि इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम, एक स्मारक लोगो और नई सुधार पहलों की शुरुआत की जाएगी, जिनका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता-आधारित चयन को और मजबूत करना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि UPSC की जड़ें भारत शासन अधिनियम, 1919 और ली आयोग (1924) की सिफारिशों से जुड़ी हैं, जिसमें उच्च सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया था।
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव:
1 अक्टूबर 1926 – भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना।
1937 – भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत इसका नाम बदलकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया।
26 जनवरी 1950 – भारत के संविधान (अनुच्छेद 315) के तहत इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया।
दशकों से UPSC ने योग्यता-आधारित भर्ती का प्रहरी बनकर भारत के प्रशासनिक ढांचे को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है।
शताब्दी वर्ष की मुख्य झलकियां इस उत्सव में परंपरा और आधुनिकता का संतुलित मिश्रण होगा—
विशेष लोगो और टैगलाइन का शुभारंभ, जो UPSC की 100 वर्षों की राष्ट्र सेवा का प्रतीक होगी।
भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं में नए सुधार, ताकि निष्पक्षता, दक्षता और पहुंच को बढ़ाया जा सके।
कर्मचारियों की भागीदारी, ताकि समारोहों में संस्थान में कार्यरत लोगों के विचार भी शामिल हों।
जन-संपर्क कार्यक्रम, जिनमें UPSC की विरासत और राष्ट्र-निर्माण में इसकी भूमिका को प्रदर्शित किया जाएगा।
UPSC की विरासत और भूमिका पिछले एक शताब्दी से UPSC ईमानदारी, निष्पक्षता और पेशेवर उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है। इसने—
देश की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का आयोजन किया।
विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किए।
प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप खुद को ढालते हुए संवैधानिक मूल्यों को कायम रखा।
अध्यक्ष श्री अजय कुमार ने कहा कि शताब्दी वर्ष गर्व से पीछे देखने, सुधार के लिए आत्ममंथन करने और अगले 100 वर्षों की उत्कृष्टता की योजना बनाने का समय है।
विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के तहत, ऑस्ट्रेलिया सितंबर 2025 में होने वाले 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र में औपचारिक रूप से फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने 11 अगस्त 2025 को इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य दो-राष्ट्र समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन बढ़ाना, गाज़ा में युद्धविराम को प्रोत्साहित करना और बंधकों की रिहाई को आगे बढ़ाना है।
ऐतिहासिक और कूटनीतिक पृष्ठभूमि
इज़राइल–फ़िलिस्तीन संघर्ष सात दशकों से अधिक समय से चला आ रहा है, जिसकी जड़ें भूमि, संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े विवादों में हैं।
दो-राष्ट्र समाधान—अर्थात स्वतंत्र इज़राइली और फ़िलिस्तीनी राज्यों की स्थापना—संयुक्त राष्ट्र, अरब लीग और कई पश्चिमी शक्तियों द्वारा समर्थित केंद्रीय ढांचा रहा है।
पश्चिमी देशों में फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की प्रक्रिया धीमी रही है, हालांकि हाल ही में फ़्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने भी इसी तरह की मंशा जताई है।
138 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश पहले ही फ़िलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया की घोषणा प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के अनुसार:
मान्यता सितंबर 2025 के यूएनजीए सत्र के दौरान दी जाएगी।
यह मान्यता फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की निम्नलिखित शर्तों पर आधारित होगी:
भविष्य की शासन व्यवस्था में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी।
शासन सुधार और आम चुनाव कराए जाएंगे।
प्रस्तावित फ़िलिस्तीनी राज्य का निरस्त्रीकरण।
निर्णय के पीछे तर्क
गाज़ा पर सैन्य नियंत्रण को लेकर इज़राइल को बार-बार चेतावनी दी गई थी।
ऑस्ट्रेलिया ने अवैध बस्तियों के विस्तार, विलय की धमकियों और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा फ़िलिस्तीनी राष्ट्र को अस्वीकार करने की निंदा की।
अल्बनीज़ ने ज़ोर दिया कि हिंसा के चक्र को समाप्त करने के लिए राजनीतिक समाधान आवश्यक है।
क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं
इज़राइल – इस कदम का विरोध करने की संभावना, इसे अपनी सुरक्षा नीति के लिए चुनौती के रूप में देख सकता है।
अरब लीग – हमास के शासन को समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का स्वागत।
न्यूज़ीलैंड – विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि देश अगले महीने अपनी स्थिति की समीक्षा करेगा।
वैश्विक संदर्भ – गाज़ा के मानवीय संकट को लेकर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय नाराज़गी के बीच यह कदम इज़राइल पर कूटनीतिक दबाव को और बढ़ाएगा।
महत्व क्यों है
कूटनीतिक गति – ऑस्ट्रेलिया उन पश्चिमी देशों के बढ़ते समूह में शामिल हो रहा है, जो फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं।
इज़राइल पर दबाव – बस्तियों के विस्तार को रोकने और शांति वार्ता फिर से शुरू करने की वैश्विक मांग को मजबूती।
फ़िलिस्तीनी सुधार का अवसर – सशर्त मान्यता फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को शासन सुधार के लिए प्रोत्साहित करेगी।
हमास का अलगाव – राजनीतिक प्रक्रिया से उग्रवादी समूहों को बाहर रखने पर अंतरराष्ट्रीय सहमति को बल।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार की सुरक्षा, विश्वसनीयता और तकनीकी क्षमताओं को और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत यूआईडीएआई ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के साथ पाँच वर्ष का अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) समझौता किया है। यह समझौता दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणालियों में से एक, आधार, में डेटा-आधारित नवाचार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से किया गया है।
यह समझौता 12 अगस्त 2025 को हस्ताक्षरित हुआ, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों—जैसे बायोमेट्रिक्स, धोखाधड़ी का पता लगाना, डेटा विश्लेषण और एल्गोरिथ्म उन्नयन—पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि 130 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए आधार की प्रभावशीलता और भरोसेमंदता को बढ़ाया जा सके।
समझौते के मुख्य फोकस क्षेत्र यह बहुआयामी साझेदारी कई उच्च-प्राथमिकता क्षेत्रों को कवर करेगी, जिनमें शामिल हैं—
बायोमेट्रिक लाइवनेस डिटेक्शन टूल का विकास, ताकि स्पूफिंग और पहचान धोखाधड़ी रोकी जा सके।
बेहतर सटीकता और गति के लिए उन्नत बायोमेट्रिक मिलान एल्गोरिथ्म।
सांख्यिकीय और एआई मॉडल का उपयोग कर धोखाधड़ी और असामान्यता का पता लगाना।
उच्च-जोखिम नामांकन या अपडेट श्रेणियों की पहचान, ताकि यूआईडीएआई समय रहते संभावित कमजोरियों को चिह्नित कर सके।
समझौते की अवधि के दौरान संयुक्त रूप से पहचाने गए अन्य प्राथमिक परियोजनाएं।
आधार के लिए इसका महत्व आधार भारत में डिजिटल पहचान सत्यापन का एक महत्वपूर्ण ढांचा बन चुका है, जो बैंकिंग, कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन बढ़ते डिजिटल खतरों और गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बीच, इस प्रणाली की अखंडता, सटीकता और धोखाधड़ी-रोधी क्षमता सुनिश्चित करना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।
यूआईडीएआई–आईएसआई सहयोग इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक-आधारित समाधान पेश करेगा। उदाहरण के लिए, बायोमेट्रिक स्पूफिंग आधार सत्यापन के लिए एक गंभीर खतरा रहा है। लाइवनेस डिटेक्शन टूल विकसित करके यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बायोमेट्रिक डेटा (जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) किसी जीवित व्यक्ति से ही लिया जाए, न कि किसी प्रतिकृति या फोटो से।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) की भूमिका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत स्थापित आईएसआई सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान और डेटा विज्ञान में अग्रणी शोध संस्थान है। इसका बेंगलुरु केंद्र गणितीय मॉडलों के शासन और तकनीकी प्रणालियों में वास्तविक उपयोग के लिए प्रसिद्ध है।
इस सहयोग के माध्यम से यूआईडीएआई, आईएसआई की शैक्षणिक गहराई और व्यावहारिक विशेषज्ञता का लाभ उठाकर आधार को एक अगली पीढ़ी का, बुद्धिमान, अनुकूलनीय और सुरक्षित पहचान प्लेटफ़ॉर्म बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अगस्त 2025 को SHRESTH – स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स लॉन्च किया, जो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य एक पारदर्शी और डाटा-आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करना है।
यह कार्यक्रम भारत में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता पर बढ़ते जोर को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है कि देश के हर नागरिक—स्थान की परवाह किए बिना—को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिलें।
पृष्ठभूमि: SHRESTH की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत का औषधि क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और वैश्विक स्तर पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के कारण इसे “फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड” कहा जाता है। हालांकि, राज्य स्तर पर नियामक क्षमता में काफी अंतर देखा गया है। दवा निर्माण की निगरानी, लाइसेंसिंग और वितरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अग्रणी भूमिका को देखते हुए, मानकीकृत मूल्यांकन और समान प्रक्रियाओं की आवश्यकता महसूस हुई। टीकों के लिए भारत को WHO ML3 स्टेटस मिलने जैसी पिछली सफलताओं ने दवा विनियमन में भी ऐसे ही सुधारों के लिए आधार तैयार किया।
SHRESTH क्या है? SHRESTH का पूरा नाम है State Health Regulatory Excellence Index। यह राज्यों के लिए एक वर्चुअल गैप असेसमेंट टूल के रूप में कार्य करेगा।
इसके अंतर्गत:
राज्यों के दवा नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन का बेंचमार्क तैयार किया जाएगा।
मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, लाइसेंसिंग, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया में कमियों की पहचान होगी।
राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप मॅच्योरिटी सर्टिफिकेशन की ओर मार्गदर्शन मिलेगा।
ढांचा एवं क्रियान्वयन
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) SHRESTH की निगरानी करेगा।
राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा:
मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स – 5 थीम्स के तहत 27 सूचकांक पर मूल्यांकन:
मानव संसाधन
बुनियादी ढांचा
लाइसेंसिंग गतिविधियां
निगरानी गतिविधियां
त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता
मुख्यतः वितरण वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश – समान मानकों पर 23 सूचकांक पर मूल्यांकन।
डेटा सबमिशन एवं रैंकिंग प्रक्रिया:
राज्य हर माह की 25 तारीख तक डेटा जमा करेंगे।
अगले माह की 1 तारीख को मेट्रिक्स का स्कोर तैयार होगा।
पारदर्शिता के लिए रैंकिंग सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को साझा की जाएगी।
सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव स्मिता पुन्या सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहली सुरक्षा पंक्ति है। SHRESTH का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बनी दवाओं पर दुनिया भरोसा करे—और यह भरोसा देश के नागरिकों से शुरू हो।
यह सूचकांक:
नियामक प्रणालियों को मजबूत करेगा।
दवाओं में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाएगा।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के एक समान क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
राज्यों के बीच बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने को बढ़ावा देगा।
SHRESTH से जुड़ी अन्य पहलें मंत्रालय ने साथ ही घोषणा की:
Not of Standard Quality (NSQ) डैशबोर्ड का विस्तार सभी राज्यों तक।
राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, विषय – दवा नियामक प्रणाली।
नियामक कर्मचारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण और ऑडिट।
राज्यों की प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने के लिए क्षमता-विकास कार्यशालाएं।
