भारतीय नागरिकों के जीवन को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 को FASTag वार्षिक पास सुविधा शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दृष्टि के अनुरूप, जिसमें तकनीक का उपयोग सेवाओं को सरल और सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है, यह पहल टोल भुगतान को अधिक कुशल, किफायती और उपयोगकर्ता-हितैषी बनाने का लक्ष्य रखती है। देशभर के 1,150 टोल प्लाज़ा पर तत्काल लागू किए गए इस कदम का राजमार्ग उपयोगकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।

FASTag वार्षिक पास क्या है?
एक बार शुल्क, सालभर सुविधा

• यह पास गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार टोल रिचार्ज किए बिना यात्रा करने की सुविधा देता है।

• पास की कीमत ₹3,000 है और यह एक वर्ष या 200 टोल क्रॉसिंग (जो भी पहले हो) के लिए मान्य रहेगा।

• यह पहल टोल भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाती है और बार-बार FASTag रिचार्ज की परेशानी को खत्म करती है।

पात्रता और सक्रियण

• सभी वैध FASTag वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू।

• राजमार्गयात्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है।

• भुगतान की पुष्टि के दो घंटे के भीतर सक्रियण हो जाता है।

देशव्यापी शुरुआत और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया
व्यापक कार्यान्वयन

• यह वार्षिक पास लगभग 1,150 टोल प्लाज़ा (राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे) पर लागू किया गया है।

• यह एक समान और सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

पहले दिन की बड़ी सफलता

• लॉन्च के दिन ही 1.4 लाख उपयोगकर्ताओं ने पास खरीदा और सक्रिय किया।

• टोल प्लाज़ा पर 1.39 लाख लेन-देन दर्ज हुए।

• 20,000–25,000 उपयोगकर्ताओं ने एक साथ राजमार्गयात्रा ऐप का उपयोग किया।

• पास उपयोगकर्ताओं को क्रॉसिंग के दौरान शून्य टोल कटौती की पुष्टि SMS के माध्यम से मिली।

सहायता संरचना और शिकायत निवारण
NHAI की विशेष व्यवस्थाएँ

• प्रत्येक टोल प्लाज़ा पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

• वास्तविक समय सहायता के लिए क्वेरी समाधान चैनल शुरू किए गए।

1033 हेल्पलाइन मज़बूत

• राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 को अपग्रेड किया गया।

• 100 से अधिक नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं की शिकायतें और सहायता तुरंत मिल सके।

FASTag वार्षिक पास के लाभ
आर्थिक और कुशल यात्रा

• राजमार्ग पर बार-बार यात्रा करने वालों के लिए बचत।

• FASTag रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त।

बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव

• पास सक्रिय होने के बाद शून्य टोल कटौती।

• टोल प्लाज़ा पर भीड़ कम होने से तेज़ क्लियरेंस।

तकनीकी पारदर्शिता

• राजमार्गयात्रा ऐप से सहज सक्रियण।

• पास उपयोग पर वास्तविक समय SMS अलर्ट।

बड़ा परिदृश्य: FASTag की डिजिटल टोल क्रांति
98% की पैठ और 8 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ FASTag ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। वार्षिक पास इस डिजिटल बदलाव को और मजबूत करता है, बार-बार यात्रा करने वालों को एकीकृत समाधान प्रदान करता है और स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से सार्वजनिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के भारत के लक्ष्य से मेल खाता है।

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15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल — ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ की घोषणा की। यह महत्वाकांक्षी दस वर्षीय मिशन भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्वदेशी तकनीक से सुनिश्चित करेगा, जो रक्षा और सामरिक अवसंरचना संरक्षण में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

दृष्टि और उद्देश्य
पीएम मोदी ने कहा, “हर नागरिक को सुरक्षित महसूस होना चाहिए”, और यह भी स्पष्ट किया कि यह मिशन शोध-आधारित होगा तथा पूरी तरह भारत में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है:

• विकसित होते खतरों के खिलाफ बहु-स्तरीय सुरक्षा ढांचा स्थापित करना।

• विदेशी सुरक्षा प्रणालियों पर निर्भरता कम करना।

• निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा को एक व्यापक कवच में एकीकृत करना।

• खतरों का सामना करने से पहले उन्हें भांपकर रोकने की तैयारी करना।

सांस्कृतिक प्रेरणा
पीएम मोदी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए वह प्रसंग याद किया जब भगवान कृष्ण ने जयद्रथ को पराजित करने में अर्जुन की मदद के लिए सूर्य को ढक लिया था।
उन्होंने कहा, “उस दैवीय हस्तक्षेप ने युद्ध की दिशा बदल दी। आज हमें भी अपने महत्वपूर्ण संस्थानों को उभरते खतरों से उसी तरह ढालना है”, इस प्रकार भारत की प्राचीन संस्कृति को आधुनिक सामरिक नवाचार से जोड़ा।

मिशन सुदर्शन चक्र की प्रमुख विशेषताएं
हालांकि पूर्ण परिचालन विवरण गोपनीय हैं, शुरुआती संकेत बताते हैं कि इसमें शामिल होंगे —

• उन्नत निगरानी प्रणाली – संवेदनशील स्थलों की एआई-सक्षम निगरानी।

• साइबर सुरक्षा ढांचा – साइबर युद्ध और हाइब्रिड खतरों से रक्षा।

• भौतिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण – मजबूत अवसंरचना और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणालियां।

• एकीकृत खतरा प्रतिक्रिया नेटवर्क – सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और शोध संस्थानों के बीच वास्तविक समय समन्वय।

• जन-निजी सहयोग – प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थानों, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और निजी नवाचारकर्ताओं के साथ भागीदारी।

रणनीतिक संदर्भ
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर साइबर युद्ध, तोड़फोड़ और महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हाइब्रिड हमलों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
2008 के मुंबई हमलों जैसी घटनाओं से यह सीख मिली है कि सक्रिय और एकीकृत सुरक्षा की आवश्यकता है।
यह मिशन आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के बड़े अभियान का हिस्सा है।