क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला

ऑस्ट्रेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड अब महान स्पिनर शेन वॉर्न के नाम से दिया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने इसकी घोषणा की। सीए के मुख्य कार्यकारी निक हॉकले और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के संघ के सीईओ टॉड ग्रीनबर ने यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान वॉर्न का श्रद्धांजलि देते हुए यह घोषणा किया।
वॉर्न का इस वर्ष चार मार्च को थाईलैंड में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। हॉकले ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सार्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक वॉर्न के सम्मान में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाए।

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हॉकले ने कहा कि शेन हमेशा टेस्ट क्रिकेट के हिमायती थे। वॉर्न को 2005 में रिकॉर्ड 40 विकेट लेने के लिए 2006 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। वॉर्न ने 15 वर्ष (1992-2007) के टेस्ट कॅरियर में 145 मैचों में 708 विकेट चटकाए थे। उन्होंने भारत के खिलाफ 2 से 6 जनवरी के बीच 1992 में पहला और 2 से 5 जनवरी के बीच 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच खेला था। पहला और अंतिम टेस्ट वॉर्न ने सिडनी में खेला था। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा 30 जनवरी को की जाएगी।

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रिलायंस ने 2,850 करोड़ रुपये में मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2,850 करोड़ रुपये में जर्मन फर्म मेट्रो एजी के भारत में थोक कारोबार का अधिग्रहण करेगी। इस अधिग्रहण से रिलायंस के मुखिया अरबपति मुकेश अंबानी भारत के विशाल खुदरा क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति को मजबूत करना चाहता है। रिलायंस इंस्ट्रीज की सब्सिडियरी आरआरवीएल (रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड) ने 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की खरीदारी के लिए मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षरण किया है। यह डील 2850 करोड़ रुपये में की गई है।

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जर्मन कंपनी मेट्रो एजी ने 2003 में कैश-एंड-कैरी बिजनेस फॉर्मेट पेश करने वाली पहली कंपनी के रूप में भारत में कारोबार शुरू किया था। वर्तमान में यह कंपनी लगभग 3,500 कर्मचारियों के साथ 21 शहरों में 31 बड़े प्रारूप स्टोर संचालित करती है। मल्टी-चैनल B2B कैश एंड कैरी होलसेलर के रूप में कंपनी की भारत में 3 मिलियन से अधिक B2B ग्राहकों तक पहुंच है। इनमें से 1 मिलियन ग्राहक अपने स्टोर नेटवर्क और eB2B ऐप के माध्यम से खरीदारी करते हैं।

मेट्रो इंडिया ने खुद को किराना और अन्य छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2021/22 (सितंबर 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष) में, मेट्रो इंडिया ने ₹7700 करोड़ (€926 मिलियन) की बिक्री की है जो भारतीय बाजार में प्रवेश के बाद से कंपनी का सबसे अच्छा बिक्री प्रदर्शन है।

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गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दो स्थानों के नाम में बदलाव को दी मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद राज्य के दो स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद ‘मुंडेरा बाजार’ का नाम बदलकर ‘चौरी-चौरा’ और देवरिया जिले के ‘तेलिया अफगान’ गांव का नाम बदलकर ‘तेलिया शुक्ला’ करने के लिए मंत्रालय ने ‘अनापत्ति’ प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करता है।

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गृह मंत्रालय किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सहमति लेने के बाद ‘अनापत्ति’ प्रमाणपत्र देता है। किसी गांव, कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिए कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है। अधिकारी ने कहा कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में साधारण बहुमत के साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है।

बता दें कि चौरीचौरा घटना के सौ साल पूरे होने पर इतिहास के कई गलत तथ्यों को दुरुस्त करने के साथ ही कई परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब चौरीचौरा के मुख्य बाजार और नगर पंचायत मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरीचौरा नगर करने की तैयारी की जा रही थी। इस संबंध में जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रस्ताव पर सहमति जताई थी।

वहीं देवरिया जिले के एक गांव की पहचान बदलने जा रही है। यहां बरहज तहसील में एक गांव तेलिया अफगान है। उसे अब तेलिया शुक्ल किया जा रहा है। राजस्व के अभिलेखों में इसका नाम तेलिया अफगान है लेकिन लोग इसे तेलिया शुक्ल नाम से भी जानते पहचानते हैं। सरकारी भवनों पर जहां तेलिया अफगान तो वहीं स्थानीय स्तर पर लोग इसे तेलिया शुक्ल ही लिखते हैं। बीते दो साल से इसका नाम बदलने की कवायद चल रही थी।

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बिजली मंत्रालय, डीआरडीओ ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौता किया

विद्युत मंत्रालय ने 27 दिसंबर को कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झीलों और अन्य भू-खतरों के खिलाफ उपयुक्त शमन उपायों को विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करना है।

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डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित व्यापक समझ के साथ डीआरडीओ और संबंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच अलग और विशिष्ट कार्य तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के नेतृत्व में, विद्युत मंत्रालय ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में स्थित हाइड्रो पावर परियोजनाओं में पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) (ईडब्ल्यूएस) को लागू करने की पहल की है।

पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस)

यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूली उपाय है, जो समुदायों को खतरनाक जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एकीकृत संचार प्रणालियों का उपयोग करता है।
एक सफल ईडब्ल्यूएस जीवन और नौकरियों, भूमि और बुनियादी ढांचे को बचाता है और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र में योजना बनाने, लंबे समय में धन की बचत करने और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने में सहायता करेगा।

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ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में मणिपुर के एक विद्रोही गुट, जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

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समझौते के तहत जेडयूएफ ने हिंसा को त्यागने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता जेडयूएफ के सशस्त्र संवर्गों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है। समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का भी गठन किया जाएगा।

ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के बारे में

जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) की स्थापना साल 2011 में हुई थी। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। समूह का दावा है कि उसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में ‘ज़ेलियनग्रोंग नागा जनजातियों’ के हितों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में जेलियांग्रोंग नागा जनजाति क्षेत्र को शामिल करते हुए भारतीय संघ के भीतर एक ‘ज़ेलियानग्रोंग’ राज्य बनाना था।

मणिपुर में सक्रिय कुछ प्रमुख विद्रोही समूह

कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)
यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ),
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ कांगलीपाक (प्रीपैक)
नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद – खापलांग (एनएससीएन-क)
मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)
कुकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ)
कुकी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (केएनएलएफ)

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पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में दूसरे नंबर पर

प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में पंजाब देश में दूसरे स्थान पर है। राज्यसभा के चल रहे सत्र में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है।

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जानकारी के अनुसार, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय (29,348 रुपये) के साथ मेघालय देश भर में शीर्ष पर है। पंजाब (26,701 रुपये) के बाद हरियाणा (22,841 रुपये), अरुणाचल प्रदेश (19,225 रुपये), जम्मू और कश्मीर (18,918 रुपये), केंद्र शासित प्रदेशों का समूह (18,511 रुपये), मिजोरम (17,964 रुपये), केरल (17,915 रुपये), पूर्वोत्तर राज्यों का समूह (16,863 रुपये), उत्तराखंड (13,552 रुपये), कर्नाटक (13,441 रुपये), गुजरात (12,631 रुपये), राजस्थान (12,520 रुपये), सिक्किम (12,447 रुपये) और हिमाचल प्रदेश (12,153 रुपये) है।

पंजाब में फसलें:

पंजाब में उत्पादित प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना, तिलहन और कपास शामिल हैं, लेकिन चावल और गेहूं कुल सकल फसली क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा हैं।

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इंडियन बैंक ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम ‘एमएसएमई प्रेरणा’ लॉन्च किया

भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंडियन बैंक ने राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम – ‘एमएसएमई प्रेरणा’ शुरू किया है।”एमएसएमई प्रेरणा”, किसी भी बैंक द्वारा देश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली पहल है।

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इसका उद्देश्य एमएसएमई उद्यमियों को उनकी स्थानीय भाषाओं में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है तथा आवश्यक वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने में सहायता करना, व्यवसाय में संकट से निपटने की क्षमता, क्रेडिट रेटिंग और जोखिम प्रबंधन की गतिशीलता की समझ बढ़ाना है ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई का विनियमन ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत किया जाता है। इस कानून ने भारत में एमएसएमई को परिभाषित किया है।
विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में लगे उद्यमों या व्यवसायों को उनके कारोबार (बिक्री) और संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में परिभाषित किया गया है।

सूक्ष्म उद्यम:

सूक्ष्म उद्यम उन उद्यमों को कहते हैं जिसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम होगा और जहाँ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में अधिकतम निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

लघु उद्यम:

उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और जिसका वार्षिक कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

मध्यम उद्यम:

उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक है और वार्षिककारोबार ढाई सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

इंडियन बैंक

यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में हुई थी और 1969 में भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया।

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एनटीपीसी ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए इटली स्थित फर्म के साथ समझौता किया

भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी ‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एनटीपीसी) ने 26 दिसंबर को इटली स्थित मैयर टेक्निमोंट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्निमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य संयुक्त रूप से भारत में एनटीपीसी की परियोजना में व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन मेथनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावना का मूल्यांकन और पता लगाना है।

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इस हरित मेथनॉल परियोजना में NTPC के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना तथा इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है। यह समझौता भारत में ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

ग्रीन मेथनॉल के बारे में

ग्रीन मेथनॉल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत शृंखला है। इसमें रासायनिक उद्योगों के लिए आधार सामग्री के रूप में उपयोग, नवीकरणीय विद्युत का भंडारण एवं परिवहन ईंधन के रूप में भी उपयोग करना शामिल है।
इसे समुद्री ईंधन अनुप्रयोगों के लिए एक स्थानापन्न ईंधन के रूप में भी माना जाता है।
प्रायोगिक पैमाने पर हरित मेथनॉल परियोजना स्थिरता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एनटीपीसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

एनटीपीसी के बारे में

एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह 1975 में स्थापित किया गया था।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है।
यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।
जेपीएल सौदे से पहले कंपनी की कुल स्थापित व्यावसायिक क्षमता 69454 मेगावाट थी।

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FSSAI ने UP की बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए फाइव स्टार रेटिंग दी

उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल (Bulandshahr) को फाइव-स्टार रेटिंग (Five Star Rating) से सम्मानित किया गया है। बता दें कि जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता ( Quality of Food) तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा पांच सितारा (Five Star Rating) रेटिंग दी गई है। जेल द्वारा प्रदान किए गए भोजन को पांच सितारा रेटिंग और ‘ईट राइट कैंपस’ टैग से सम्मानित किया है। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है।

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इस मामले में बुलन्दशहर जिला कारागार (Bulandshahr District Jail) के जेल अधीक्षक राजेन्द्र कुमार जायसवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई (FSSAI) की टीम ने कड़े उपायों पर रसोई की भोजन की गुणवत्ता, भंडारण व स्वच्छता का निरीक्षण किया था। इसके आधार पर बुलंदशहर जेल को एफएसएसएआई द्वारा यह सम्मान दिया गया है। टीम ने अपने निरीक्षण में पाया कि जेल अधिकारियों और बंदियों ने सौंदर्यीकरण, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से काम किया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है।
इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी।
यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और प्रचार करने के लिए जिम्मेदार है।

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निकहत ज़रीन, लवलीना बोर्गोहेन ने छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीते

तेलंगाना की विश्व चैंपियन निखत ज़रीन और असम की टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहैन ने 26 दिसंबर 2022 को भोपाल में 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में अपने-अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 20-26 दिसंबर 2022 तक तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। इस आयोजन में देश भर से 302 महिला मुक्केबाजों ने भाग लिया।

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रेलवे की टीम 10 पदक – पांच स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। एक स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य के साथ मध्य प्रदेश की टीम दूसरे और दो स्वर्ण और दो कांस्य के साथ हरियाणा की टीम तीसरे स्थान पर रही।

स्वर्ण पदक विजेता

श्रेणी: विजेता

48 किग्रा: मंजू रानी
50 किग्रा: निकहत जरीन
52 किग्रा: साक्षी
54 किग्रा: शिक्षा
57 किग्रा: मनीषा
60 किग्रा: पूनम
63 किग्रा: शशि चोपड़ा
66 किग्रा: मंजू बंबोरिया
70 किग्रा: सनामाचा चानू
75 किग्रा: लवलीना बोरगोहेन
81 किग्रा: स्वीटी बूरा
81 किग्रा+: नूपुर

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