महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य है। शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने विधेयक पेश किया जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है।

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विधेयक के मुख्य प्रावधान

विधेयक के प्रावधान के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। इस तरह के प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र विधान सभा के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। विधेयक में यह भी कहा गया है कि आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों की जांच लोकायुक्त नहीं करेगा।

ऐसी किसी भी जांच को गुप्त रखा जाएगा और यदि लोकायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज करने योग्य है, तो जांच के रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा या किसी को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लोकायुक्त का एक अध्यक्ष होगा, जो किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई जज होगा। लोकायुक्त में अधिकतम चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो न्यायपालिका से होंगे।

लोकायुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति

इसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, विधान सभा और परिषद में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश या बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत एक न्यायाधीश शामिल होंगे। चयन समिति में किसी की अनुपस्थिति में लोकायुक्त अध्यक्ष या सदस्य की कोई भी नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• महाराष्ट्र के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी;
• महाराष्ट्र की राजधानी: मुंबई;
• महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे।

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केरल के सुदूर उत्तर में ‘स्पाइस कोस्ट’, जिसे उत्तर मालाबार के रूप में जाना जाता है, 24 दिसंबर से असंख्य रंगों और ‘बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल’ का आयोजन कर रहा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता और सार को दर्शाता है।

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यह राजसी बेकल बीच पार्क में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और भव्यता को प्रदर्शित करता है। चंद्रगिरि, तेजस्विनी और पयस्विनी के तीन स्थानों पर होने वाले इस उत्सव में दुनिया भर से लगभग पांच लाख लोगों ने इसका आनंद लिया। यह महोत्सव संस्कृति के एक क्रॉस-सेक्शन और भूमि की अनूठी पहचान को दर्शाता है। बीच फेस्टिवल में 1,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों ने परफॉर्म किया।

बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल

यह बेकल रिसॉर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीआरडीसी) द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, कुदुम्बश्री, असमी हॉलीडेज और जिले में स्थानीय स्व-सरकारी निकायों के सहयोग से आयोजित किया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• केरल की राजधानी: तिरुवनंतपुरम;
• केरल के मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन;
• केरल के राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान।

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केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि टिहरी में विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों के ठहरने से लेकर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि इस ट्रेनिंग सेंटर में बेहतर खेल प्रतिभाओं को टीएचडीसी द्वारा विदेश में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह तय किया गया है कि ऊर्जा मंत्रालय की हर एक कंपनी एक खेल को अंगीकृत करेगी, इसी क्रम में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा कयाकिंग कैनोइंग खेल को अंगीकृत किया गया है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने टिहरी झील में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप “टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप” का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री धामी ने आयोजन स्थल पर लगे विभिन्न स्टाल्स का निरीक्षण किया साथ ही पहले सत्र की विजेता टीमों मेडल प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सम्बोधन में कहा कि यह पहला मौका है जब टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “समृद्ध खेल संस्कृति” का विकास हो रहा है, हाल के दिनों में हमारे खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे ऐतिहासिक प्रदर्शन इसका प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में जहां एक ओर सरकार ने “नई खेल नीति” लागू की है वहीं दूसरी ओर सरकार ने नौकरियों में पुनः “खेल कोटा” प्रारंभ करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने टीएचडीसी का इस आयोजन के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस खेल से एक ओर जहां राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर टिहरी क्षेत्र में पर्यटन का विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि टिहरी में इस खेल के आयोजन से वाटर स्पोर्ट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले देश और प्रदेश के नौजवानों में नई ऊर्जा का संचार होगा।

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