यूक्रेन के ऐतिहासिक बन्दरगाह शहर ओडेसा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह एक काला सागर बंदरगाह के ऐतिहासिक महत्व की मान्यता है जिसे रूस ने मिसाइलों से उड़ाया है क्योंकि वह यूक्रेन को फिर से हासिल करना चाहता है।

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फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कॉलोना ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए शहर का दौरा करने का इरादा किया, लेकिन रूसी मिसाइल हमले की संभावना ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। अक्टूबर में, राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अनुरोध किया कि संयुक्त राष्ट्र ओडेसा को एक लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थल घोषित करे। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने शहर के कई सांस्कृतिक स्थलों को हो रहे नुकसान की चिंता से इस प्रक्रिया को तेज कर दिया।

ओडेसा को यूनेस्को की विश्व विरासत में खतरे वाली जगह में सूचीबद्ध होने से क्या फायदा होगा?

यूक्रेन के ऐतिहासिक बन्दरगाह शहर ओडेसा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ओडेसा के मेयर गेन्नादी ट्रूख़ानोव ने संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ एक साक्षात्कार में, इसे एक बड़ी जीत के रूप में वर्णित किया और कहा कि ये उपलब्धि, ओडेसा की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में सहायता करेगी। एजेंसी के अनुसार, रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से, यूक्रेन में मंदिरों, संग्रहालयों, स्मारकों और पुस्तकालयों सहित कम से कम 236 सांस्कृतिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। दक्षिण में काला सागर-सुलभ बंदरगाह शहर पारंपरिक रूप से विभिन्न सभ्यताओं के मिलन बिंदु के रूप में कार्य करता है।

आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में मंहगाई 48 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक, 1 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 को मुद्रास्फीति की दर 27.55 फीसदी दर्ज की गई है, जो मई 1975 के बाद से सबसे अधिक है। पाकिस्तान में मंहगाई का ये आंकड़ा तब आया है जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ओर से बेलआउट पेकेज की योजना पर बातचीत हो रही है।

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पाकिस्तान को विदेशी आयात

भुगतान संतुलन के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को विदेशी आयात के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कराची बंदरगाह पर हजारों कार्गो जहाज भुगतान संतुलन के कारण अटके हुए थे, जिससे संकट और बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद के पास स्टेट बैंक में केवल लगभग 3.7 बिलियन डॉलर बचे हैं, जो केवल तीन सप्ताह के आयात को कवर कर सकते हैं। स्टेट बैंक अभी बुनियादी वस्तुओं के लिए साख पत्र देने में असमर्थ है, बैंक केवल खाने और दवाओं का खर्च कवर करने की स्थिति में है।

बेल आउट पैकेज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानंमत्री इमरान खान, जिन्हें पिछले साल अविश्वास प्रस्ताव के बाद हटा दिया गया था, उन्होंने 2019 में आईएमएफ से बेल आउट पैकेज (bailout package) पर बातचीत में कामयाब रहे थे, लेकिन उनके सत्ता से हटने के बाद वो डील ठप हो गई। मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बातचीत को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।

रुपये की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट

पाकिस्तान में रुपये की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट हुई है, जिसके कारण देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ेतरी हुई है। बिखरती अर्थव्यवस्था के बीच शहबाज शरीफ सरकार के पास सभी वर्किंग प्रोजेक्ट को बंद करने, कपड़ा कारखानों को बंद करने और घरेलू निवेशों के बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इस कारण पाकिस्तान का मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, मजदूर वर्ग रोजाना काम करके किसी तरह अपनी जिंदगी बरस करते हैं।

पाकिस्तान में मुद्रास्फीति के राजनीतिक प्रभाव:

23 जनवरी को, केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने के लिए नीतिगत दर को 100 आधार अंकों से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया – 1998 के बाद से उच्चतम। वित्तीय संकट और अपर्याप्त आपूर्ति के बीच उच्च मुद्रास्फीति दुःस्वप्न बन गई है। यह पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली 13-दलीय गठबंधन सरकार की राजनीतिक पूंजी को कम कर रहा है। महंगे बैंक वित्तपोषण के कारण यह न केवल आम लोगों बल्कि उद्योगों और व्यवसायों को भी प्रभावित कर रहा है।

भारत और अमेरिका के बीच पहली बार वाशिंगटन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की सबसे बड़ी बैठक ‘इनीशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी’ (आइसीईटी) हो रही है। इसका आयोजन यूएस-इंडिया बिजिनसे काउंसिल (यूएसआइबीसी) की ओर से कराया जा रहा है। इसके तहत भारत और अमेरिका 6 ऐसे बड़े बिंदुओं पर काम करने वाले हैं, जिसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा है। हालांकि इस गोलमेज सम्मेलन को लेकर चीन बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया है, क्योंकि भारत और अमेरिका की आइसीईटी की रणनीति चीन जैसे चालबाज देशों की चाल को ध्वस्त करने का काम करेगी। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार सुलिवन ने कहा है कि आइसीईटी से भारत के साथ अमेरिका की सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को गति मिलेगी।

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अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार सुलिवन ने कहा है कि इस पहल से भारत के साथ अमेरिका की प्रौद्योगिकी साझेदारी और रणनीतिक अभिसरण व नीति संरेखण में तेजी आएगी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अपने समकक्ष सुलिवन के साथ व्हाइट हाउस में बैठक कर रहे हैं। इसकी रूपरेखा मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच टोक्यो में हुई एक अहम बैठक के दौरान तय हुई थी। दोनों देशों ने पहली बार एक संयुक्त बयान में आईसीईटी का उल्लेख किया था। भारत और अमेरिका को उम्मीद है कि यह बैठक दोनों देशों के कॉरपोरेट क्षेत्रों के बीच एक विश्वसनीय भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की नींव रखेगी, ताकि स्टार्टअप की संस्कृति से फल-फूल रही सार्वजनिक-निजी साझेदारी पर जोर देने वाले दोनों देश वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तानाशाही हुकूमतों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।

जेट इंजन बनाने के प्रस्ताव

व्हाइट हाउस के अनुसार, डोभाल और सुलिवन के नेतृत्व में आईसीईटी पर भारत-अमेरिका पहल की एक अलग बैठक में, वाशिंगटन इस बात पर सहमत हुआ कि भारत द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित पावर जेट विमान के लिए साझा तौर पर जेट इंजन बनाने के प्रस्ताव की शीघ्र समीक्षा की जाए। उन्होंने जेट इंजन और युद्ध सामग्री प्रौद्योगिकियों से संबंधित संयुक्त विकास तथा उत्पादन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एक नया द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप विकसित करने का फैसला भी किया। बैठक की एक और पहल समुद्री सुरक्षा और खुफिया निगरानी टोही पर केंद्रित दीर्घकालिक सहयोग पर है।

प्रौद्योगिकी व रक्षा क्षेत्र में दोनों देश सहयोग को तैयार

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के एनएसए अजीत के डोभाल व उनके साथी जेक सुलिवन द्वारा आईसीईटी पर भारत-अमेरिकी पहल की शुरुआत इस बात का संकेत है कि दोनों देश बाधाओं को तोड़ने, प्रौद्योगिकी में संबंधों को बढ़ावा देने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। यह बात सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में हिंद-प्रशांत सुरक्षा कार्यक्रम की निदेशक लीजा कर्टिस कही।