भारत और गुयाना तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिकी देश से दीर्घकालिक कच्चे तेल की खरीद और इसके अपस्ट्रीम क्षेत्र में निवेश शामिल है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की।

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भारत और गुयाना के बीच समझौते के बारे में अन्य जानकारी :

नेताओं ने तेल और गैस क्षेत्र के पूरे स्पेक्ट्रम में सरकार से सरकार के बीच प्रत्यक्ष सहयोग पर सहमति व्यक्त की, जिसमें दीर्घकालिक उठाव में वृद्धि, गुयाना में अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में भागीदारी, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल है।

भारत का ऊर्जा-तालमेल: कोलंबिया, गुयाना और वेनेजुएला के साथ संघ:

• भारत दुनिया भर में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है और इसकी लगभग 85 प्रतिशत तेल मांग विदेशों से आयात के माध्यम से पूरी की जाती है जिसमें लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र (एलएसी) से लगभग 10 प्रतिशत शामिल है।
• विश्व क्षेत्र में, एशिया में बढ़ती ऊर्जा मांग के साथ, लैटिन अमेरिका से कच्चा तेल चीन और भारत में पूर्व की ओर बढ़ रहा है।
• भारत ने गुयाना के कच्चे तेल तक पहुंच बनाने में रुचि व्यक्त की है। गुयाना के प्राकृतिक संसाधन मंत्री और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने अक्टूबर 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन (एडीआईपीईसी 2022) के मौके पर मुलाकात की, जहां उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की।
• भारतीय कंपनियां वेनेजुएला से पेट्रोलियम कोक की महत्वपूर्ण मात्रा का आयात कर रही हैं, जो तेल उन्नयन का एक उप-उत्पाद और कोयले का विकल्प है। पेट कोक कोयले की तुलना में सस्ता है जिसकी कीमतें बेहद बढ़ गई हैं। उच्च गुणवत्ता, बड़े पैमाने पर उत्पादन, कम सल्फर सामग्री और प्रतिस्पर्धी मूल्य ने वेनेजुएला के पेटकोक को बहुत आकर्षक बना दिया है, इस नकारात्मक पक्ष के बावजूद कि कार्गो को भारत में आने में लगभग 50 दिन लगते हैं।
• कोलंबिया, जो एक दिन में 1 मिलियन बैरल से अधिक का उत्पादन करता है (उत्पन्न ऊर्जा का 60 प्रतिशत हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल है) और ऊर्जा के स्रोतों के विविधीकरण की दिशा में लगातार काम कर रहा है, ऊर्जा क्षेत्र में भारत का स्वच्छ भागीदार हो सकता है।

विश्व बैंक ने यूक्रेन के बजट का समर्थन करने और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) से अतिरिक्त अनुदान वित्तपोषण में $ 2.5 बिलियन की घोषणा की।

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यूक्रेन में विश्व बैंक व्यय के बारे में अन्य जानकारी :

यूक्रेन में प्रशासनिक क्षमता धीरज (पीस) परियोजना के लिए विश्व बैंक के सार्वजनिक व्यय के तहत नवीनतम वित्तपोषण कुल $ 20.6 बिलियन तक बढ़ जाता है और मुख्य सरकारी कार्यों और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में वेतन का समर्थन करेगा, जबकि कीव को पेंशन का भुगतान करने और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों का समर्थन करने की अनुमति देगा।

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के एक साल बाद भी दुनिया देश और उसके लोगों पर हुए भयावह विनाश को देख रही है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा। उन्होंने कहा कि जुटाए गए कुल धन में से $ 18.5 बिलियन वितरित किए गए थे, जो 12 मिलियन से अधिक यूक्रेनियन तक पहुंच गए थे।

यूक्रेन के लिए अमेरिका समर्थित वित्त पोषण:

अतिरिक्त वित्त पोषण की घोषणा अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन के उस बयान के एक दिन बाद की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन यूक्रेन के लिए अतिरिक्त $ 10 बिलियन की आर्थिक सहायता तैयार कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यूक्रेन के लिए एक ऋण कार्यक्रम को एक साथ लाने का आह्वान किया था। यूक्रेन 15 अरब डॉलर के बहु-वर्षीय आईएमएफ पैकेज की मांग कर रहा है।

भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करने के लिए पीस कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक द्वारा सुविधाजनक वित्तपोषण स्थापित किया गया है। विश्व बैंक यूक्रेन के व्यय को कवर करने के लिए धन भेजता है, एक बार जब यह सत्यापित हो जाता है कि पैसा सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और अन्य प्राप्तकर्ताओं के पास चला गया है।

यूक्रेन का वित्तपोषण करने वाले देश:

विश्व बैंक द्वारा पात्र व्यय की पुष्टि करने के बाद नवीनतम यूएसएआईडी फंड यूक्रेन की सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। आपातकालीन वित्तपोषण में $ 20.6 बिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लिथुआनिया, लातविया, आइसलैंड, बेल्जियम और जापान से प्रतिबद्धताओं और प्रतिज्ञाओं से आता है।

चीन ने पाकिस्तान को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। IMF से मिलने वाले कर्ज के लिए लगी शर्तों को लागू करने में परेशान चीन से मिले पैसे राहत दे सकते हैं। पाकिस्तान इस समय अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान को यह पैसे चीन के China Development Board की ओर से मिल रहे है। पाकिस्तान के State Bank of Pakistan में ये पैसे इस हफ्ते के अंत तक मिलने की उम्मीद है।

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चीन द्वारा पाक के लिए इस जमा का महत्व:

ऋण देश के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करेगा, और पैसा इस सप्ताह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पहुंचने की उम्मीद है। गठबंधन सरकार देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो वर्तमान में 17 फरवरी तक 3.25 बिलियन डॉलर है। हालाँकि, 6.5 बिलियन डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) कार्यक्रम के पुनरुद्धार में देरी ने सरकार के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल बना दिया है।

पाकिस्तान द्वारा ऋण पुनर्वित्त:

पाकिस्तान 500 मिलियन डॉलर और 800 मिलियन डॉलर के दो और वाणिज्यिक ऋणों को पुनर्वित्त करने पर भी विचार कर रहा है। कुल मिलाकर, पाकिस्तान फरवरी के अंत तक या मार्च 2023 के पहले सप्ताह तक चीनी ऋण को $2 बिलियन तक पुनर्वित्त करने का लक्ष्य बना रहा है। चीन की इस जमा राशि से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कुछ दबाव कम होने की उम्मीद है, जो महामारी और बाहरी कर्ज के कारण संघर्ष कर रही है।

पाकिस्तान का कुल कर्ज:

चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पाकिस्तान का बाहरी ऋण सेवा दायित्व 23 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 6 बिलियन डॉलर का भुगतान किया जा चुका है और 4 बिलियन डॉलर का रोलओवर किया जा चुका है, 13 बिलियन डॉलर का फंड अभी बाकी है। वित्त वर्ष 24-26 के दौरान देश पर 75 अरब डॉलर का पुनर्भुगतान दायित्व भी है।

भूटान के प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक (Jigme Namgyel Wangchuck) देश के पहले ‘डिजिटल नागरिक’ बन गए हैं। भूटान ने इसकी जानकारी दी है। जिग्मे नामग्याल वांगचुक अभी महज 7 साल के हैं और वो देश के पहले डिजिटल नागरिक हैं। जिग्मे नामग्याल भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेट्सन पेमा के उत्तराधिकारी और सबसे बड़े बेटे हैं।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिग्ने नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी (NDI) मोबाइल वॉलेट पाने वाले पहले नागरिक हैं। भूटान ने 2021 में नेशनल डिटिजल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके तहत 8 साल से ऊपर के सभी लोगों का डेटा लिया जा रहा है। इस डेटा को बायोमेट्रिक के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। ये एक तरह से भारत के आधार कार्ड जैसा ही है।

क्या है नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी?

ये भूटान का नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है। इससे नागरिकों को सिंगल डिजिटल पोर्टल मिलेगा, जहां अलग-अलग जानकारियों को स्टोर करके रखा जा सकता है। ये तकनीक ‘सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी’ मॉडल पर काम करती है, जो नागरिकों को इस बात पर ज्यादा कंट्रोल देता है कि वो अपनी जानकारी किसके साथ और किस हद तक साझा करना चाहते हैं। एनडीआई वॉलेट में नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा होगा। इसके अलावा इसमें स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टैक्स फाइलिंग, बैंक डॉक्यूमेंट, एजुकेशन रिकॉर्ड जैसी तमाम जानकारियां भी स्टोर होंगी।

क्या फायदा होगा इससे?

इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भूटान सरकार ने अक्टूबर 2021 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, लेकिन कोविड के कारण इसमें देरी आई। इसके तहत 8 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों का डेटा रखा जा रहा है। बायोमेट्रिक डेटा में फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट और पामप्रिंट लिया जा रहा है। बायोमेट्रिक डेटा लेने के बाद सभी को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाती है। बायोमेट्रिक की मदद से लोग सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ही ले सकते हैं।

कौन हैं जिग्मे नामग्याल वांगचुक?

जिग्मे नामग्याल वांगचुक भूटान के प्रिंस हैं। जिग्मे नामग्याल वांगचुक का जन्म 5 फरवरी 2016 को हुआ था। जन्म के साथ ही उन्हें क्राउन प्रिंस की उपाधि मिल गई थी। उनके जन्मदिन पर भूटान में 1 लाख 8 हजार पेड़ लगाए गए थे। सबसे कम उम्र में क्राउन प्रिंस बनने वाले वो पहले शख्स हैं। जिग्मे भूटान के छठवें राजा होंगे। उनका एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम जिग्मे उग्येन वांगचुक है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• भूटान राजधानी: थिम्फू;
• भूटान राजा: जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक;
• भूटान  मुद्राएं: भूटानी नगलट्रम, भारतीय रुपया;
• भूटान आधिकारिक भाषा: ज़ोंगखा।