शिक्षाविद मनोज सोनी 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि सोनी, 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य नियुक्त किये गये थे। अधिकारी ने कहा कि आयोग की वरिष्ठतम सदस्य स्मिता नागराज उन्हें यूपीएसएसी अध्यक्ष के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।’’ आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। यूपीएससी में नियुक्त किये जाने से पहले उन्होंने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, गुजरात और महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सेवा दी थी।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
मनोज सोनी: पुरस्कार और मान्यताएँ
- 2013 में, उन्हें आईटी साक्षरता के साथ समाज के वंचित वर्ग को सशक्त बनाने में उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए बैटन रूज, लुइसियाना, यूएसए के मेयर-प्रेसिडेंट द्वारा “बैटन रूज शहर के मानद मेयर-प्रेसिडेंट” के दुर्लभ सम्मान से सम्मानित किया गया था।
- 2015 में, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, लंदन, यूके ने उन्हें डिस्टेंस लर्निंग लीडरशिप के लिए वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया।
- सोनी ने अतीत में उच्च शिक्षा और लोक प्रशासन के कई संस्थानों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में काम किया है। वह गुजरात विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय के सदस्य भी थे, जो गुजरात में गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थानों की शुल्क संरचना को नियंत्रित करता है।
यूपीएससी के बारे में सब कुछ:
- UPSC का पूरा नाम Union Public Service Commission (संघ लोक सेवा आयोग) है। आजादी के तत्पश्चात 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी को लोक सेवा आयोग के नाम में संशोधन कर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) रखा गया। इस संशोधन का संबंध संविधान के Article 315 से है।
- संघ लोक सेवा आयोग का भी कार्य ग्रेड A तथा B के अधिकारियों का चयन करना है। UPSC केंद्र और राज्य के स्तर पर कुल 24 सेवाओं की परीक्षा आयोजित करती है जिसमें IAS सबसे प्रमुख है। इसे भारत की सर्वोच्च परीक्षा की दर्जा दी गई है।
- यूपीएससी के कार्य का संबंध संविधान के अनुच्छेद 320 से है। Article 320 के तहत सिविल सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी देख-रेख आयोग के पास होता है। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और इसके निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन नहीं होते हैं। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि समूह ‘ए’ अधिकारियों की भर्ती योग्यता के आधार पर हो और भर्ती किए गए अधिकारी उच्चतम क्षमता के हों।
- यूपीएससी ने भारतीय सिविल सेवा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयोग ने यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि सिविल सेवा लोगों की जरूरतों के प्रति निष्पक्ष, कुशल और उत्तरदायी है। यूपीएससी ने सिविल सेवा में योग्यता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में भी मदद की है।
- यूपीएससी भारत में एक उच्च सम्मानित संस्थान है और इसकी प्रतिष्ठा योग्यता, उत्कृष्टता और निष्पक्षता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर आधारित है। आयोग ने भारत के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और देश के लिए इसका योगदान बहुत बड़ा है।
