RBI ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। नियमों के पालन में गड़बड़ी के चलते RBI ने ये फैसला लिया है। वहीं, 14 अन्य NBFC ने अलग-अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत उसने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब ये कंपनियां नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर पाएंगी।

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इन 7 NBFC का लाइसेंस हुआ कैंसिल

 

  • कूर्ग टी कंपनी
  • त्रिमूर्ति फिनवेस्ट
  • ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया
  • JV मोदी सिक्योरिटीज
  • KK पटेल फाइनेंस
  • पूर्वी फिनवेस्ट
  • जेनफिन कैपिटल

 

14 NBFC ने सरेंडर किया लाइसेंस

नॉन-बैंकिंग व्यवसाय से बाहर निकलने के कारण इन 7 NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।

  • लूनिया ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट
  • स्वास्तिक गुड्स एंड सप्लायर्स
  • इक्सेवा फाइनेंस
  • जिप्सी मैनेजमेंट
  • शीबा फैबस्पिन
  • एस्सार एंट्रेड लिमिटेड
  • माबा कॉर्पोरेट सर्विसेज

 

वहीं, दूसरी ओर अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण 2 NBFC को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।

  • L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
  • जोसन डिपॉजिट एंड एडवांस

मर्जर, डिजॉल्युशन और अन्य कारणों से लीगल इकाई न रहने के कारण इन 5 NBFC ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।

  • मेलिनेक्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस
  • कैसाब्लांका ब्रोकिंग एंड एजेंसी
  • जनप्रगति सिंटेक्स
  • नलिम्बुर मर्चेंटाइल
  • वंडरमैक्स मर्चेंटाइल

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WTO में यूरोपीय संघ के कार्बन कर को चुनौती देने की भारत ने बनाई योजना

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सरकार और उद्योग के सूत्रों के अनुसार, भारत भारत से स्टील, लौह अयस्क और सीमेंट जैसे उच्च कार्बन वाले सामानों पर 20% से 35% तक टैरिफ लगाने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के बारे में विश्व व्यापार संगठन के साथ शिकायत दर्ज करने की योजना बना रहा है।

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भारत डब्ल्यूटीओ में यूरोपीय संघ के कार्बन कर को चुनौती देने की योजना बना रहा है: मुख्य बिंदु

● यह कदम यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) का विरोध करने के लिए नई दिल्ली के प्रयास के हिस्से के रूप में आता है, एक उपाय जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जबकि द्विपक्षीय वार्ता में भी चर्चा की जा रही है।
● सरकार ने यूरोपीय संघ के एकतरफा फैसले के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज करने की योजना बनाई और निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए राहत मांगने का इरादा किया। कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।
● एक अन्य अधिकारी, जो डब्ल्यूटीओ टीम का हिस्सा था, ने बताया कि भारत प्रस्तावित टैरिफ को व्यापार बाधा और भेदभावपूर्ण के रूप में देखता है।
● वे संयुक्त राष्ट्र पेरिस जलवायु समझौते में वचन दिए गए प्रोटोकॉल के लिए भारत के पालन का हवाला देते हुए इसकी वैधता पर सवाल उठाने की योजना बना रहे हैं।

भारत विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ के कार्बन कर को चुनौती देने की योजना क्यों बना रहा है?

  • भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ व्यापार पर चर्चा करने और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए ब्रुसेल्स में हैं।
  • जवाब में, यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख वाल्डिस डोमब्रोव्स्की ने कहा कि सीबीएएम को डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुपालन में डिज़ाइन किया गया था, जो घरेलू और आयातित उत्पादों दोनों के लिए समान कार्बन मूल्य लागू करता है।
  • यूरोपीय संघ ने हाल ही में उच्च कार्बन वस्तुओं के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन लेवी लगाने की योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2050 तक ग्रीनहाउस गैसों का शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनना है, जो भारत के 2070 के लक्ष्य से आगे है।

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केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ

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केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। इस नागरिक केंद्रित पोर्टल का उद्देश्य खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और अवरुद्ध करने जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना है।

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संचार साथी पोर्टल: मुख्य बिंदु

  • दूरसंचार विभाग ने इस पहल को विकसित किया है, जो नागरिकों को अपने नाम से जुड़े कनेक्शन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
  • पोर्टल में सुरक्षा को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी गतिविधियों को कम करने के लिए तीन आवश्यक मॉड्यूल शामिल हैं।
  • लॉन्च के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैसे केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर का उद्देश्य खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करना है, जबकि नो योर मोबाइल कनेक्शन सेक्शन अनावश्यक कनेक्शनों को आसानी से काटने की सुविधा प्रदान करता है।
  • इसके अतिरिक्त, उन्होंने तीसरे मॉड्यूल, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन समाधान पर चर्चा की, जिसे धोखाधड़ी वाले ग्राहकों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • उन्होंने कहा कि पोर्टल ने सफलतापूर्वक 40 लाख से अधिक फर्जी कनेक्शनों का पता लगाया है और 36 लाख से अधिक कनेक्शन काट दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि कैसे कई सुधारों ने दूरसंचार क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इन परिवर्तनों के कारण उद्योग अब अधिक मजबूत और निवेश उन्मुख है। कार्यक्रम के दौरान दूरसंचार विभाग के सचिव के राजारमन भी मौजूद थे।

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एएसडब्ल्यू कार्वेट: भारत-इंडोनेशिया नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति -23

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एएसडब्ल्यू कार्वेट, आईएनएस कवरत्ती, जिसे भारत में बनाया और डिजाइन किया गया था, 14 मई से 19 मई, 2023 तक चौथे भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास, समुद्र शक्ति -23 में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के बाटम पहुंच गया है। भारतीय नौसेना का डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भी अभ्यास का हिस्सा होंगे, जबकि इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व केआरआई सुल्तान इस्कंदर मुदा, सीएन 235 समुद्री गश्ती विमान और एएस 565 पैंथर हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाएगा।

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द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति -23: मुख्य बिंदु

  • समुद्र शक्ति अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता, संयुक्तता और आपसी सहयोग को बढ़ाना है।
  • बंदरगाह चरण में विभिन्न पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक दौरे, विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान और खेल फिक्स्चर शामिल होंगे, जबकि समुद्री चरण में हथियार फायरिंग, हेलीकॉप्टर संचालन, पनडुब्बी विरोधी युद्ध, वायु रक्षा अभ्यास और बोर्डिंग संचालन जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।
  • अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • नौसेना प्रमुख, भारत: एडमिरल आर हरि कुमार पीवीएसएम
  • इंडोनेशिया के राष्ट्रपति: जोको विडोडो
  • इंडोनेशिया की राजधानी: जकार्ता
  • इंडोनेशिया की मुद्रा: इंडोनेशियाई रुपिया

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राष्ट्रीय डेंगू दिवस : 16 मई

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मच्छर जनित बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। भारत में डेंगू के मामले आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान और बाद में बढ़ जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में कई स्तरों पर राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। डेंगू चार अलग-अलग वायरस के कारण होता है और मादा एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, जो पीले बुखार, जीका वायरस और चिकनगुनिया को भी प्रसारित करते हैं।

लैंसेट के एक अध्ययन से मिली हालिया जानकारी से संकेत मिलता है कि पिछले साल जनवरी और अक्टूबर के बीच, भारत में डेंगू के लगभग 1,10,473 मामले सामने आए थे। नतीजतन, बीमारी के आवश्यक निवारक उपायों के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस: महत्व

डेंगू बुखार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने में राष्ट्रीय डेंगू दिवस महत्वपूर्ण महत्व रखता है।

  1. जागरूकता और शिक्षा: राष्ट्रीय डेंगू दिवस आम जनता को डेंगू बुखार के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें इसके कारण, लक्षण, रोकथाम और उपचार शामिल हैं। जागरूकता बढ़ाने से, व्यक्तियों को डेंगू के संकेतों को पहचानने और इसके प्रसार को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने की अधिक संभावना है।
  2. रोकथाम और नियंत्रण: डेंगू बुखार मुख्य रूप से मच्छर के काटने के माध्यम से फैलता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मच्छर प्रजनन स्थलों को खत्म करने, मच्छर भगाने वाली दवाओं का उपयोग करने और सुरक्षात्मक कपड़ों के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे निवारक उपायों को बढ़ावा देता है। इन निवारक रणनीतियों पर जोर देकर, पालन का उद्देश्य डेंगू के मामलों की संख्या को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को कम करना है।
  3. सामुदायिक जुड़ाव: राष्ट्रीय डेंगू दिवस डेंगू को नियंत्रित करने के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह समुदायों को सामूहिक कार्रवाई करने के लिए जुटाता है, जैसे कि स्थिर जल स्रोतों को खत्म करने के लिए सफाई अभियान चलाना जहां मच्छर पनपते हैं। डेंगू से निपटने के लिए स्थायी, दीर्घकालिक समाधान बनाने में सामुदायिक जुड़ाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  4. प्रारंभिक पहचान और उपचार: डेंगू के मामलों के प्रबंधन में समय पर पहचान और उचित चिकित्सा देखभाल आवश्यक है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रारंभिक निदान के महत्व पर जोर देता है और डेंगू के लक्षण उत्पन्न होने पर तुरंत चिकित्सा की मांग करता है। यह बीमारी से जुड़े गंभीर मामलों, जटिलताओं और मृत्यु दर को कम करने में मदद कर सकता है।
  5. सरकारी सहायता: राष्ट्रीय डेंगू दिवस का पालन सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों को डेंगू से संबंधित चुनौतियों को संबोधित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करने का अवसर भी प्रदान करता है। यह डेंगू की रोकथाम, नियंत्रण और अनुसंधान के लिए समर्पित चल रही पहल, नीतियों और संसाधनों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

कुल मिलाकर, राष्ट्रीय डेंगू दिवस डेंगू जागरूकता, रोकथाम और नियंत्रण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुदायों को शामिल करके, जनता को शिक्षित करके, और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, इसका उद्देश्य डेंगू बुखार के बोझ को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

डेंगू के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहां दी गई है:

  • डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो जानलेवा हो सकती है।
  • डेंगू का कोई टीका नहीं है।
  • डेंगू के लक्षण 2-7 दिनों तक रह सकते हैं।
  • डेंगू दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे आम है।
  • डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है।
  • डेंगू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका मच्छर के काटने से बचना है।
  • यदि आपको लगता है कि आपको डेंगू हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर को देखना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक निदान और उपचार गंभीर जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकते हैं।

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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह दिल्ली में करेंगे 8 वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन

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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 17 मई को दिल्ली में 8 वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य पुरानी पेंशन से संबंधित मामलों को हल करना है। इसके अतिरिक्त, मंत्री 50 वीं पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे, जो सेवानिवृत्त होने वाले सिविल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में सुचारू संक्रमण के लिए आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

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अखिल भारतीय पेंशन अदालत:

2017 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई अखिल भारतीय पेंशन अदालत, पेंशनभोगियों की शिकायतों को कुशलतापूर्वक हल करने में सहायक रही है। प्रौद्योगिकी के एकीकरण और एक सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से, प्रत्येक मामले में शामिल हितधारकों को एक आम मंच पर एक साथ लाया जाता है, जिससे पेंशन से संबंधित मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित होता है। पिछली सात अदालतों में, कुल 24,218 मामले उठाए गए थे, जिनमें से 17,235 मामलों को सफलतापूर्वक हल किया गया था।

सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं:

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित, सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाओं को अगले छह महीनों के भीतर सेवानिवृत्ति के करीब आने वाले सिविल कर्मचारियों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कार्यशालाएं सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभों के समय पर भुगतान के लिए आवश्यक औपचारिकताओं पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।कवर किए गए प्रमुख विषयों में भविष्य प्लेटफॉर्म पर पेंशन फॉर्म भरना, एकीकृत पेंशनभोगियों के पोर्टल का अवलोकन, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए आयकर प्रोत्साहन और बहुत कुछ शामिल हैं। अब तक, 49 पीआरसी आयोजित किए गए हैं, जिससे कुल 6,972 सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को लाभ हुआ है।

पेंशन संवितरण बैंकों का एकीकरण:

पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों के लिए प्रासंगिक सभी पोर्टलों का एकीकरण शुरू किया है। इस एकीकरण में पेंशन वितरण बैंक पोर्टल, अनुभव, सीपीईएनजीआरएएमएस (केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली), और सीजीएचएस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) शामिल हैं।नव निर्मित “एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल” (ipension.nic.in) इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। भविष्य पोर्टल के साथ एसबीआई और केनरा बैंक के पेंशन सेवा पोर्टलों का एकीकरण पहले ही पूरा हो चुका है, जिससे पेंशनभोगी आसानी से अपनी पेंशन पर्ची तक पहुंच सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की स्थिति की जांच कर सकते हैं, और एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के माध्यम से फॉर्म -16 प्राप्त कर सकते हैं।

भारत और बांग्लादेश ने शुरू किया ’50 स्टार्ट-अप एक्सचेंज प्रोग्राम’

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भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्ट-अप एक्सचेंज कार्यक्रम में भाग लेने वाली 10 स्टार्ट-अप कंपनियों का प्रारंभिक बैच 8-12 मई तक भारत की सफल यात्रा के बाद ढाका लौट आया है। ये स्टार्ट-अप ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, परिवहन और रसद, ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं।

विनिमय कार्यक्रम बांग्लादेश के 50 स्टार्ट-अप और भारत के 50 स्टार्ट-अप के बीच यात्राओं की सुविधा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य साझेदारी को बढ़ावा देना, व्यावसायिक संबंधों का विस्तार करना, अनुभवों और ज्ञान को साझा करना और युवा उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हाल ही में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों के दौरान स्थापित की गई थी।

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खबर के अन्य बिंदु:

  • भारत में भाग लेने वाली स्टार्ट-अप कंपनियों को भारत की ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ पहल से परिचित कराया गया था। वे इंटरैक्टिव सत्रों में लगे हुए थे, जिसमें स्टार्ट-अप स्थापित करने और एक व्यवसाय मॉडल विकसित करने, इनक्यूबेटरों का महत्व, परियोजनाओं और सेवाओं के लिए विपणन रणनीतियों, साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों को डेटा संरक्षण, स्टार्ट-अप मूल्यांकन और वित्त पोषण हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
  • बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने ढाका में एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया, जहां भारत का दौरा करने वाले 10 स्टार्ट-अप के समूह ने भाग लिया। उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने नवाचार और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों में जीवंत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी प्रणालियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बांग्लादेशी स्टार्ट-अप के लिए भारतीय बाजारों में प्रवेश करने की क्षमता पर जोर दिया, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में।उच्चायुक्त ने भारत और बांग्लादेश के स्टार्ट-अप समुदायों के बीच सहयोग के अवसर पर भी प्रकाश डाला, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान और डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों में सहयोग सहित व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के तरीकों की खोज की।
  • 10 बांग्लादेशी स्टार्ट-अप की भारत की यह यात्रा 50 स्टार्ट-अप एक्सचेंज कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक है। कार्यक्रम में नए और उभरते क्षेत्रों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने की क्षमता है, जैसा कि एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।

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लुडोविट ओडोर ने स्लोवाकिया के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला

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स्लोवाकिया के नेशनल बैंक के पूर्व उप-गवर्नर लुडोविट ओडोर को स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 7 मई को पूर्व कार्यवाहक प्रधान मंत्री एडुआर्ड हेगर के इस्तीफे के बाद, स्लोवाक राष्ट्रपति जुजाना कैपुटोवा ने ओडोर को सितंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों तक देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी। अपने उद्घाटन भाषण में, ओडोर ने स्लोवाकिया के शासन में शांति और व्यावसायिकता लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

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अपनी नई भूमिका को स्वीकार करते हुए, प्रधान मंत्री लुडोविट ओडोर ने आगामी मध्यावधि चुनावों तक राज्य के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रीय बैंक में अपनी पृष्ठभूमि के साथ, ओडोर वित्तीय मामलों में व्यापक अनुभव लाता है। उनकी सरकार स्थिरता, सहिष्णुता और नागरिक प्रवचन को प्राथमिकता देने का इरादा रखती है, जिसका उद्देश्य एक उदाहरण स्थापित करना है कि वैकल्पिक दृष्टिकोण सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं।

प्रधान मंत्री लुडोविट ओडोर की कार्यवाहक सरकार के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक स्लोवाकिया में शांति और स्थिरता के माहौल को बढ़ावा देना है। यह लक्ष्य कार्यवाहक कृषि मंत्री सैमुअल वीएलकेन और विदेश मामलों के मंत्री रस्टिस्लाव कासर के हालिया इस्तीफों के जवाब में आता है, जिसने हेगर को पद छोड़ने के फैसले के लिए प्रेरित किया। ओडोर का उद्देश्य सरकार में विश्वास को बहाल करना और सभ्य चर्चाओं की संस्कृति को बढ़ावा देना है, इस बात पर जोर देते हुए कि असहमति को रचनात्मक रूप से संबोधित किया जा सकता है।

स्लोवाकिया में सितंबर में मध्यावधि चुनाव होने की तैयारी के बीच प्रधानमंत्री लुडोविट ओडोर की सरकार राज्य के कामकाज में निरंतरता बनाए रखने की दिशा में काम करेगी। एक कार्यवाहक प्रशासन के रूप में कार्य करते हुए, वे महत्वपूर्ण कार्यों को संभालेंगे, सरकारी प्रक्रियाओं को बनाए रखेंगे, और सुचारू शासन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण और मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव रखते हुए आगामी चुनावों के लिए तैयारियां की जाएंगी।

स्लोवाकिया के बारे में, मुख्य बिंदु:

  • मुद्रा: स्लोवाकिया की मुद्रा यूरो (€) है। स्लोवाकिया ने 1 जनवरी, 2009 को स्लोवाक कोरुना की जगह यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया।

  • राष्ट्रपति: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ज़ुज़ाना कापुतोवा हैं। उन्होंने 15 जून, 2019 को पदभार संभाला, इस पद को धारण करने वाली पहली महिला बनीं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और पांच साल की अवधि के लिए लोकप्रिय वोट द्वारा चुने जाते हैं।
  • राजधानी: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातीस्लावा है। यह ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ सीमाओं के पास, देश के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है। ब्रातीस्लावा स्लोवाकिया का सबसे बड़ा शहर है और देश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
  • आधिकारिक भाषा: स्लोवाकिया की आधिकारिक भाषा स्लोवाक है। यह स्लाव भाषाओं की पश्चिम स्लाव शाखा से संबंधित है और अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाती है। हंगेरियन को देश के कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • सरकार: स्लोवाकिया एक बहुदलीय प्रणाली के साथ एक संसदीय गणराज्य है। सरकार एक लोकतांत्रिक ढांचे के तहत काम करती है, जहां प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। स्लोवाक गणराज्य की राष्ट्रीय परिषद देश की एकसदनीय संसद है।
  • जनसंख्या और भूगोल: स्लोवाकिया मध्य यूरोप में एक लैंडलॉक देश है। इसकी आबादी लगभग 5.5 मिलियन है। देश अपने विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें कार्पेथियन पर्वत, तराई और कई नदियाँ शामिल हैं। देश के उत्तरी भाग में स्थित टाट्रा पर्वत, बाहरी गतिविधियों और पर्यटन के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है।

  • यूरोपीय संघ और नाटो सदस्य: स्लोवाकिया 1 मई, 2004 को यूरोपीय संघ (ईयू) का सदस्य बन गया। यह यूरोज़ोन का सदस्य भी है और यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, स्लोवाकिया 2004 से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य है।

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ब्राजील टॉप चिकन एक्सपोर्टर : जंगली पक्षियों में पहली बार एवियन फ्लू के मामलों की पुष्टि की

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ब्राजील, जिसे दुनिया के अग्रणी चिकन निर्यातक के रूप में जाना जाता है, ने हाल ही में जंगली पक्षियों में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई) के मामलों की पुष्टि की है। यद्यपि ये मामले देश में पहली बार होने वाली घटना को चिह्नित करते हैं, ब्राजील सरकार इस बात पर जोर देती है कि इस स्थिति से पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन (डब्ल्यूओएएच) के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्राजील के पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। जबकि एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस पक्षियों की आबादी और कृषि क्षेत्र के लिए खतरा है, ब्राजील के पोल्ट्री उद्योग पर प्रभाव सीमित है।

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ब्राजील सरकार ने आधिकारिक तौर पर एच 5 एन 1 उपप्रकार के कारण अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा के दो मामलों की पहचान की घोषणा की है। ब्राजील के दक्षिण-पूर्वी राज्य एस्पिरिटो सैंटो के तट पर स्थित थालासियस एकुफलावीडस प्रजाति से संबंधित जंगली पक्षियों में ये मामले पाए गए थे। विशेष रूप से, एस्पिरिटो सैंटो ब्राजील का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है, जिसमें निर्यात के बजाय घरेलू बाजार की बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जबकि आसपास के क्षेत्र में निगरानी सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है, यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि ये मामले विशेष रूप से जंगली जानवरों में पाए गए थे, जिससे एचपीएआई से मुक्त देश के रूप में ब्राजील की स्थिति बनी रही।

एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में:

एवियन इन्फ्लुएंजा (जिसे बर्ड फ्लू के रूप में भी जाना जाता है) एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ उपभेद मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में मुख्य बिंदु यहां दिए गए हैं:

  1. एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकार: एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: कम रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (एलपीएआई) और अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई)। एचपीएआई उपभेद अधिक गंभीर हैं और पक्षियों के बीच उच्च मृत्यु दर का कारण बनते हैं।
  2. एवियन इन्फ्लुएंजा उपप्रकार: एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस को आगे विभिन्न हेमग्लूटिनिन (एच) और न्यूरामिनिडेस (एन) प्रोटीन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य उपप्रकारों में H5N1, H7N9, H9N2 शामिल हैं। ये उपप्रकार उनकी रोगजनकता और मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता में भिन्न हो सकते हैं।
  3. संचरण: एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस मुख्य रूप से संक्रमित पक्षियों, उनकी बूंदों, नाक स्राव या दूषित सतहों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से पक्षियों के बीच फैलते हैं। वायरस को प्रवासी पक्षियों द्वारा भी ले जाया जा सकता है, जो लंबी दूरी पर बीमारी फैला सकता है।
  4. पक्षियों पर प्रभाव: एवियन इन्फ्लुएंजा पक्षियों में हल्के से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, जिसमें अंडे के उत्पादन में कमी और श्वसन संबंधी मुद्दों से लेकर एचपीएआई प्रकोपों में उच्च मृत्यु दर तक शामिल है। संक्रमित पक्षियों में अचानक मृत्यु, श्वसन संकट, दस्त, और सिर की सूजन, कंघी और वाटल्स जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
  5. मानव संक्रमण: जबकि एवियन इन्फ्लूएंजा के प्राथमिक मेजबान पक्षी हैं, कुछ उपभेदों में मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता है। मानव संक्रमण दुर्लभ हैं, लेकिन संक्रमित पक्षियों या उनके स्राव के सीधे संपर्क के माध्यम से या दूषित वातावरण के संपर्क में आने के माध्यम से हो सकते हैं। मनुष्यों में संचरण के लिए आमतौर पर संक्रमित पक्षियों के साथ निकट और लंबे समय तक संपर्क की आवश्यकता होती है।

ब्राजील के मुख्य बिंदु:

Brazil country profile - BBC News

राष्ट्रपति: ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा हैं, जिन्हें लूला दा सिल्वा के नाम से भी जाना जाता है।

राजधानी: ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है।

मुद्रा: ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीलियाई रियल (BRL) है।

आधिकारिक भाषा: ब्राजील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है।

जनसंख्या: ब्राजील में 211 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी है, जो इसे दुनिया का छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाती है।

भूगोल: ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है और लगभग 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है, जिससे यह भूमि क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर पांचवां सबसे बड़ा देश बन जाता है।

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उत्तर प्रदेश अब सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले सामान की लिस्ट में दूसरे नंबर पर

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उत्तर प्रदेश को तीन और ओ.डी.ओ.पी. शिल्प- मैनपुरी तारकाशी, महोबा गौरा पत्थर शिल्प, और संभल सींग शिल्प के लिए जीआई टैग मिल गया है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश अब सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले सामान की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया है। संभल में बने हॉर्न-बोन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बेहद लोकप्रिय हैं। इन शिल्प वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल मरे हुए जानवरों से मिलता है। संभल के सींग और हड्डी के उत्पाद पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।

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महोबा अपने गौरा पत्थर शिल्प के लिए पूरे देश में जाना जाता है। गौरा स्टोन क्राफ्ट चमकीले सफेद रंग के पत्थर से बना है जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। गौरा स्टोन का टेक्सचर सॉफ्ट होता है। इसे कई टुकड़ों में काटा जाता है जिनका उपयोग अलग-अलग शिल्प वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग सजावट के लिए होता है।

 

तारकशी लकड़ी में पीतल, तांबे या चांदी के तार जड़ने की एक तकनीक है। यह मैनपुरी जिले की अनूठी एवं कलात्मक कृति है। इसका इतेमाल ज्वेलरी के बक्से, नेमप्लेट और दूसरे समान को सजाने के लिए किया जाता है।

 

तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जीआई-टैग

 

तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 55 जीआई-टैग वाले सामान हैं. जबकि यूपी और कर्नाटक में 48 और 46 जीआई प्रोडक्ट हैं। हालांकि, जीआई-टैग वाले हस्तशिल्प के मामले में यूपी पहले स्थान पर है, जिसके क्रेडिट में 36 शिल्प हैं।

 

क्या है जीआई टैग और इससे क्या फायदा?

 

जीआई टैग का मतलब भौगोलिक संकेत (Geographical Indications) है. इसके आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। ये प्रोडक्ट की एक तरह की पहचान होती है कि वो उस राज्य का है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस चीज की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत और महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके कारण उसके उस चीज का एक्सपोर्ट और टूरिज्म वैल्यू बढ़ जाती है।

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