प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हुए

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24 फरवरी, 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो गये हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लांच किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लांच किया था। इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के बारे में

 

  • इसे 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था।
  • इस योजना के तहत तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों मेंहर चार महीने में स्थानांतरित किया जाता है।
  • यह भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  • इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
  • अब तक पात्र किसान परिवारों को पीएम-किसान के तहत 12 किश्तों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है।

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सीएससी अकादमी और नाइलिट ने डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएससी अकादमी और एनआईईएलआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) ने भारत में डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

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मुख्य बिंदु

 

  • इस समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित करने का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित एवं कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दोनों संगठनों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना है।
  • समझौता ज्ञापन के तहत, सीएससी अकादमी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौशल विकास दोनों ही साथ में वर्चुअल अकादमी, प्रमाणन एवं सुविधा केंद्र की स्थापना, संकाय विकास कार्यक्रम, डिजिटल तथा वित्तीय समावेशन, उद्यमिता विकास, सामग्री व प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और आपसी भागीदारों एवं गैर सरकारी संगठनों को सहयोग का प्रावधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित तथा कार्यान्वित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
  • इस अवसर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने इस सहयोग के बारे में कहा कि सीएससी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन भारत में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाने के हमारे मिशन को पूरा करने करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • यह साझेदारी हमें व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगी और उन्हें नए कौशल हासिल करने में सहायता करेगी जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक हैं।

 

सीएससी अकादमी के बारे में

 

सीएससी अकादमी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी एसपीवी) की सहायक कंपनी है और भारत के ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस संगठन का लक्ष्य देश में डिजिटल डिवाइड को पाटना और ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

 

एनआईईएलआईटी के बारे में

 

एनआईईएलआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध है। यह संगठन प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करता है और इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाना है।

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CJI DY चंद्रचूड़ ने सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए “न्यूट्रल उसाइटेशन” लॉन्च किए

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए निर्णयों के “न्यूट्रल साइटेशन” शुरू किए हैं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत के सभी फैसलों का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत में निर्णयों की पहचान करने और उद्धृत करने के लिए एक समान, विश्वसनीय और सुरक्षित पद्धति की शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं।

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CJI DY चंद्रचूड़ ने सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए “तटस्थ उद्धरण” लॉन्च किए- मुख्य बिंदु

  • सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ सूचीबद्ध करने के लिए मामलों के तत्काल उल्लेख पर सुनवाई करने के लिए इकट्ठी हुई, और सीजेआई ने घोषणा की कि शीर्ष अदालत के सभी फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सूचित किया कि उन्होंने तटस्थ उद्धरण शुरू किए हैं। अदालत के सभी फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे.’ उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के करीब 30,000 फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे।
  • उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीद है कि उच्च न्यायालय भी इसका अनुसरण करेंगे। शीर्ष अदालत मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग कर रही थी, जो उसके फैसलों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करेगी।

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इन्फोसिस ने क्लाउड को अपनाने के उद्योग में तेजी लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया

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अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं और परामर्श इंफोसिस ने घोषणा की कि वह एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से दुनिया भर में एंटरप्राइज क्लाउड परिवर्तन यात्रा में तेजी लाने में मदद करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने सहयोग का विस्तार करेगा। इंफोसिस क्लाउड रडार के अनुसार, प्रभावी क्लाउड अपनाने के माध्यम से उद्यम सालाना शुद्ध नए मुनाफे में $ 414 बिलियन तक जोड़ सकते हैं।

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क्लाउड को अपनाने के प्रभाव के बारे में अन्य जानकारी :

रिपोर्ट में यह भी गणना की गई है कि क्लाउड को अपनाने से बाजार में गति और नई राजस्व धाराओं की खोज करने की क्षमता में सुधार हुआ और इसके परिणामस्वरूप लाभ वृद्धि में सालाना 11.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के बीच सहयोग के बारे में अन्य जानकारी :

  • इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के बीच विस्तारित रणनीतिक सहयोग से उद्यमों को इंफोसिस कोबाल्ट क्लाउड पेशकशों और माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों का सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलेगा, जिसका नेतृत्व एज़ूर ने किया है।
  • सहयोग को गहरा करने के लिए इन्फोसिस कोबाल्ट समाधानों को माइक्रोसॉफ्ट के उद्योग के बादलों के साथ जोड़ना, उद्यमों को चुस्त क्लाउड-संचालित प्लेटफार्मों का निर्माण करने और बड़े पैमाने पर नवाचार करने के लिए सशक्त बनाना शामिल होगा।
  • एप्लिकेशन आधुनिकीकरण, उद्यम समाधान, डेटा एनालिटिक्स और एआई, डिजिटल कार्यस्थल समाधान, कम-कोड, नो-कोड पावर प्लेटफॉर्म और साइबर सुरक्षा नवाचारों में संयुक्त क्षमताएं क्लाउड-संचालित परिवर्तन के लिए एक मजबूत नींव बनाएंगी।
  • ये उद्यमों को सर्वश्रेष्ठ नस्ल माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफार्मों से आने वाले लाभ लाएंगे, साथ ही इंफोसिस कोबाल्ट सूट ऑफ क्लाउड-संचालित समाधान, समय-दर-बाजार को कम करने और मूल्य को अधिकतम करने के लिए लागू किए गए हैं।

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RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया

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भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर निकासी सहित पांच सहकारी बैंकों पर कई प्रतिबंध लगाए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अलग-अलग बयानों में कहा कि प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे। प्रतिबंधों के साथ, बैंक, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना, ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, कोई निवेश नहीं कर सकते हैं, कोई देयता नहीं उठा सकते हैं, और अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा निपटान नहीं कर सकते हैं।

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सहकारी बैंक हैं:

एचसीबीएल सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के ग्राहक; आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र); और शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दुर, कर्नाटक में मांड्या जिला तीन उधारदाताओं की वर्तमान तरलता स्थिति के कारण अपने खातों से धन नहीं निकाल सकता है।

हालांकि, उरवाकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरवाकोंडा, (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं।

आरबीआई ने कहा कि सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

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आरटीआई से जारी हुआ डेटा, 60 फीसदी मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अनुसार, भारत के 94.5 करोड़ मतदाताओं में से 60% से अधिक ने अपने आधार नंबर को अपने मतदाता पहचान पत्र से जोड़ लिया है। कुल मिलाकर 56,90,83,090 मतदाता हैं जो अपने आधार से जुड़े हुए हैं।

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आरटीआई डेटा: मुख्य बिंदु

  • राज्य के लगभग 92% मतदाताओं ने चुनाव आयोग को अपने आधार की जानकारी प्रदान की, त्रिपुरा में पिछले सप्ताह के चुनावों के दौरान आधार लिंकिंग की उच्चतम दर थी।
  • हो सकता है कि इनमें से कुछ मतदाताओं ने फॉर्म 6बी जमा किया हो, जिसे चुनाव आयोग ने पिछले साल पेश किया था, जिसमें आधार के अलावा अन्य कागजात जैसे पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट शामिल थे।
  • हालांकि, फॉर्म पर आधार प्राथमिक आवश्यकता है, और मतदाता केवल यह स्वीकार करने के बाद एक वैकल्पिक दस्तावेज जमा कर सकते हैं कि उनके पास आधार नहीं है।
  • मतदाताओं से 12 अंकों की संख्या प्राप्त करने के लिए चुनाव अधिकारियों को सक्षम करके, डुप्लिकेट मतदाता पंजीकरण सूचियों को खत्म करने के लिए चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित किया गया था।
  • त्रिपुरा के बाद, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जहां लगभग 91% और 86% मतदाता जानकारी प्रदान करते हैं।

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अन्य राज्यों का प्रतिशत क्या है?

  • औसतन, दक्षिणी राज्यों में मतदाताओं ने इतनी मात्रा में अपना आधार जमा नहीं किया है।
  • कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों 71% से कम हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल 61% और 63% के बीच हैं।
  • गुजरात, जहां केवल 31.5% मतदाताओं ने पहचान पत्र को अपने मतदाता पंजीकरण से जोड़ा है, आधार पंजीकरण की दर सबसे कम है। देश की राजधानी में, 34% से कम मतदाता अपने आधार से जुड़े थे।

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पीएम मोदी ने ‘बारिसु कन्नड़ दिमावा’ महोत्सव का उद्घाटन किया

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‘बारिसु कन्नड़ दिमावा’ महोत्सव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ‘बारिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित किया।

कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के लिए ‘बारिसु कन्नड़ दिमावा’ सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित होने वाला यह महोत्सव सैकड़ों कलाकारों को नृत्य, संगीत, नाटक और कविता के माध्यम से कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।

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क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना?

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” योजना शुरू की गई थी, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से प्रेरणा लेती है। यह योजना हमारे राष्ट्र के नागरिकों के बीच राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करते हुए भारत की सांस्कृतिक जीवंतता का जश्न मनाने के लिए शुरू की गई थी।

एक भारत श्रेष्ठ भारत का मुख्य उद्देश्य “विविधता में एकता” भारत की भारतीय विचारधारा को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य अपने पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों की रुचि का निर्माण करना है, और उन्हें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य देश के लोगों के बीच आम पहचान की भावना को बढ़ावा देना है, राज्यों की समृद्ध विरासत, संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं को प्रोत्साहित करना है।

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बिल गेट्स ने 902 मिलियन डॉलर में हेनेकेन में हिस्सेदारी खरीदी

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बिल गेट्स ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी के नियंत्रक शेयरधारक हेनेकेन होल्डिंग एनवी में लगभग 902 मिलियन डॉलर में अल्पांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। डच नियामक एएफएम द्वारा दी गई फाइलिंग के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी ने हेनेकेन होल्डिंग का 3.8% हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में हेनेकेन होल्डिंग में 6.65 मिलियन शेयर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से अन्य 4.18 मिलियन शेयर खरीदे।

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इस विकास के बारे में अधिक:

17 फरवरी के क्लोजिंग शेयर प्राइस वैल्यू पर ब्लूमबर्ग की गणना के अनुसार, शेयरों का मूल्य € 848.2 मिलियन ($ 902 मिलियन) है। गेट्स ने उसी दिन हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जब फोमेंटो इकोनॉमिको मेक्सिकनो एसएबी ने हेनेकेन में अपनी होल्डिंग के हिस्से के लिए € 3.7 बिलियन स्टॉक और इक्विटी-लिंक्ड बिक्री शुरू की।

हेनेकेन में बड़े निवेश:

फेम्सा, जैसा कि मैक्सिकन कोका-कोला बॉटलर और सुविधा स्टोर ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है, ने रणनीतिक समीक्षा के बाद हेनेकेन में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा की। फेम्सा ने कहा कि हेनेकेन एनवी में शेयरों में € 1.9 बिलियन की त्वरित बुकबिल्ड पेशकश € 91 की कीमत पर है, और हेनेकेन होल्डिंग में € 1.3 बिलियन शेयर € 75 पर बेचे गए। हेनेकेन होल्डिंग ने हेनेकेन एनवी के 50% को नियंत्रित किया है, जो नाम की बीयर के निर्माता के साथ-साथ एम्सटेल, मोरेटी और सोल को भी नियंत्रित करता है।

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा निवेश:

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट फाउंडेशन ने डच ऑनलाइन ग्रॉसर पिकनिक बीवी में भी निवेश किया है और डच उर्वरक उत्पादक ओसीआई एनवी में 1.34% हिस्सेदारी रखता है। फाउंडेशन लंबे समय से गैर-लाभकारी दुनिया में एक पावरहाउस रहा है, जो लगभग 1,800 लोगों को रोजगार देता है और 2000 के बाद से लगभग $ 80 बिलियन खर्च करता है।

 

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एसएस राजामौली की आरआरआर ने एचसीए में ‘सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म’ का पुरस्कार जीता

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आरआरआर ने एचसीए में ‘सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म’ पुरस्कार जीता

एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्मआरआरआर ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में ‘बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म’ का पुरस्कार जीता है। फिल्म निर्देशक राजामौली और अभिनेता राम चरण ने खुशी और गर्व के साथ पुरस्कार स्वीकार किया। इसने एचसीए फिल्म पुरस्कारों में तीन और पुरस्कार भी जीते हैं। ‘सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म’ पुरस्कार जीतने से पहले, ‘आरआरआर’ ने एचसीए में तीन पुरस्कार जीते – ‘सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म’, ‘सर्वश्रेष्ठ स्टंट’, और ‘सर्वश्रेष्ठ मूल गीत’

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‘आरआरआर’ की टीम फिलहाल लॉस एंजिलिस में है और 12 मार्च को ऑस्कर में शिरकत करेगी। ‘आरआरआर’ गीत ‘नाटू नाटू’ को ‘मूल गीत’ श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। इस साल जनवरी में ‘नाटू नाटू’ ने ‘बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग’ कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब जीता था। जूनियर एनटीआर और राम चरण अभिनीत ‘आरआरआर’ ने अपने ट्रैक ‘नाटू नाटू’ के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता।

आरआरआर फिल्म के बारे में:

आरआरआर दो तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। राम चरण और जूनियर एनटीआर ने क्रमशः मुख्य भूमिकाएं निभाईं। फिल्म ने दुनिया भर में ₹1,200 करोड़ से अधिक की कमाई की। फिल्म में आलिया भट्ट, अजय देवगन और श्रिया सरन ने भी अभिनय किया था।

एम एम कीरवानी की ‘नाटू नाटू’ की यह गीतात्मक रचना, गायक राहुल सिपलीगंज और काला भैरवा द्वारा उच्च ऊर्जा प्रस्तुतीकरण, प्रेम रक्षित द्वारा अनूठी कोरियोग्राफी और चंद्रबोस के गीत सभी तत्व हैं जो इस ‘आरआरआर’ सामूहिक गान को एक आदर्श नृत्य क्रेज बनाते हैं।

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इंडोनेशिया में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी डॉक

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आईएनएस सिंधुकेसरी

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग के अनुरूप, भारतीय नौसेना किलो क्लास की पारंपरिक पनडुब्बी, आईएनएस सिंधुकेसरी, पहली बार इंडोनेशिया के जकार्ता में डॉक की गई। पनडुब्बी, जो परिचालन तैनाती पर थी, ने सुंडा स्ट्रेट से यात्रा की और ऑपरेशनल टर्नअराउंड (ओटीआर) के लिए इंडोनेशिया में पहली डॉकिंग की। नौसेना के जहाज नियमित रूप से इस क्षेत्र के देशों को बंदरगाह कॉल करते हैं।

विशाखापत्तनम में अपने घरेलू बेस से 2,000 समुद्री मील दूर जकार्ता में ओटीआर, महत्वपूर्ण शिपिंग लेन और रणनीतिक मलक्का स्ट्रेट के पास पनडुब्बी शाखा की क्षेत्र परिचालन पहुंच का काफी विस्तार करता है। अतीत में, इंडोनेशिया ने परिचालन परिवर्तन के लिए भारतीय नौसेना के जहाजों को अपने सबांग बंदरगाह तक पहुंच प्रदान की थी।

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भारत ने इस पनडुब्बी को क्यों तैनात किया?

भारत ने क्षेत्र के देशों के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग का लगातार विस्तार किया है, जिनमें से कई दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवादों में लगे हुए हैं। हाल के वर्षों में, भारत ने कई देशों के साथ रसद सहायता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि घर से दूर तैनात होने के दौरान सैन्य संपत्ति की पहुंच और निर्वाह को बढ़ाया जा सके।

आईएनएस सिंधुकेसरी को रूस के सेवेरोडविंस्क में 1,197 करोड़ रुपये का ‘मीडियम रिफिट-कम-लाइफ एक्सटेंशन’ दिया गया था, जो 2018 में समाप्त हुआ था, जो पानी के नीचे के बेड़े में कमी को रोकने के लिए चार पुरानी सिंधुघोष-श्रेणी (रूसी मूल की किलो-क्लास) और दो शिशुमर-श्रेणी (जर्मन एचडीडब्ल्यू) पनडुब्बियों को अपग्रेड करने की चल रही योजना का हिस्सा था।

इंडोनेशिया में पनडुब्बी की तैनाती भारत द्वारा इस महीने की शुरुआत में नागपुर में फिलीपींस के 21 सैन्य कर्मियों के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को संभालने के लिए परिचालन प्रशिक्षण आयोजित करने के तुरंत बाद हुई है।

भारत ब्रह्मोस के तट-आधारित एंटी-शिप सिस्टम की तीन मिसाइल बैटरियों की आपूर्ति करेगा, जो एक घातक पारंपरिक (गैर-परमाणु) हथियार है, जो 290 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ मैक 2.8 पर ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना अधिक उड़ता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • नौसेना प्रमुख: एडमिरल आर हरि कुमार;
  • भारतीय नौसेना की स्थापना: 26 जनवरी 1950;
  • भारतीय नौसेना मुख्यालय: नई दिल्ली।

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