केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दी

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केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर (Aurangabad as Chhatrapati Sambhajinagar) कर दिया है। वहीं, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव (Osmanabad as Dharashiv) करने की मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही इसका एलान कर दिया था। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा भी मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है।

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प्रमुख बिंदु

  • मंत्रालय ने कहा कि उसे शहरों के नाम बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है। उद्धव ठाकरे के तत्कालीन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले जून 2022 में महा विकास अघडी सरकार के दौरान एक कैबिनेट बैठक में प्रारंभिक प्रस्ताव रखा गया था।
  • औरंगाबाद का नाम मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था, जबकि उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद रियासत के 20वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया था।
  • छत्रपति संभाजी राजे, छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे और अपने पिता द्वारा स्थापित मराठा राज्य के दूसरे शासक थे। 1689 में औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज को फांसी दे दी गई थी।
  • वहीं, धाराशिव, उस्मानाबाद के पास एक गुफा परिसर का नाम, कुछ विद्वानों के अनुसार यह गुफा 8वीं शताब्दी का है। गौरतलब है कि हिंदू दक्षिणपंथी संगठन लंबे समय से दोनों शहरों का नाम बदलने की मांग कर रहे थे।

 

महत्वपूर्ण टेकअवे

 

  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे
  • महाराष्ट्र के राज्यपाल: रमेश बैस
  • महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी

 

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विश्व एनजीओ दिवस: 27 फरवरी

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हर साल 27 फरवरी को दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिन का उद्देश्य लोगों को एनजीओ के भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना और एनजीओ और निजी-सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना है। यह दिन हर उस गैर-सरकारी संगठन को मनाने और सम्मानित करने का है जो आगे आकर सामाजिक समस्याओं को रोकने का प्रयास करने के लिए जानते हैं।

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विश्व एनजीओ दिवस 2023: थीम

 

हर साल, विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय “मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और प्रभाव” के इर्द-गिर्द घूमता है।

 

विश्व एनजीओ दिवस 2023: इतिहास और महत्व

 

एनजीओ पर्यावरण, सामाजिक, हिमायत और मानवाधिकार कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे व्यापक स्तर पर या बहुत ही स्थानीय स्तर पर सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए काम करने के लिए करते हैं। एनजीओ समाज के विकास, समुदायों में सुधार और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोगों तक पहुंचने के लिए विभिन्न सामाजिक स्तरों पर सामाजिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वे सरकार और आम जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं।

गैर-सरकारी संगठन विभिन्न वित्तीय स्रोतों पर भरोसा करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत दान और सदस्यता बकाया से लेकर सरकारी सहायता तक शामिल हैं। विश्व एनजीओ दिवस की घोषणा बाल्टिक पूर्व राज्यों में बाल्टिक सी एनजीओ फोरम के प्रतिनिधि द्वारा साल 2010 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फरवरी के पहले सप्ताह को विश्व एनजीओ सप्ताह के रूप में मनाने का घोषित किया।

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अमित शाह ने मध्य प्रदेश में ‘कोल जनजाति महाकुंभ’ को संबोधित किया

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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सतना में शबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित ‘कोल जनजाति महाकुंभ’ को संबोधित किया। अमित शाह ने मां शारदा शक्तिपीठ में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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मुख्य बिंदु

 

  • गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सम्बोधन में कहा कि 507 करोड़ रुपये के 70 विकास कार्यों के शिलान्यास एवं 26 करोड़ रुपये के अन्य कई कार्यों के लोकार्पण के साथ शिवराज सिंह चौ हान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोल समुदाय और जनजातीय भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए कई कार्य किये हैं।
  • केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अंत्योदय का अर्थ समाज के गरीबों के लिए सम्मान के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त करना है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जनजातियों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों की सरकार है।
  • मोदी ने अपने हर वादे को पूरा करते हुए गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य किया है।
  • अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में कोल समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 200 करोड़ रुपये की लागत से देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय की स्थापना कर रही है, सभी संग्रहालयों में 1831 के कोल विद्रोहियों की वीरता को उकेरा गया है।
  • केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान बजट में जनजातीय समुदाय के लिए 24 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 90,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।
  • उन्होंने कहा कि पहले जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए 167 एकलव्य मॉडल स्कूल थे, उनकी संख्या बढ़ाकर 690 कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छात्रवृत्ति की राशि 978 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,533 करोड़ रुपये कर दी है।
  • उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीबों और जनजातियों के कल्याण के लिए संचालित किए गए सभी कार्यक्रमों को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार के गठन के तुरंत बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें फिर से प्रारंभ किया।

 

महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
  • मध्य प्रदेश के राज्यपाल: मंगूभाई छगनभाई पटेल
  • मध्य प्रदेश की राजधानी: भोपाल

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Person Of The Year: Dr. Subramaniam Jaishankar, Foreign Minister Of India_70.1

विनायक दामोदर सावरकर का जीवन परिचय

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विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक लेखक, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। 1922 में रत्नागिरी में हिरासत में लिए जाने के दौरान, सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक सिद्धांत बनाया जिसे हिंदुत्व के रूप में जाना जाता है। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा में प्रमुखता का स्थान रखते थे। जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, तो उन्होंने सम्मानजनक उपसर्ग वीर को अपनाना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ है “बहादुर।”

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विनायक दामोदर सावरकर का परिवार

विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास भागूर गांव में दामोदर और राधाबाई सावरकर के मराठी चितपावन ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। विनायक दामोदर सावरकर की मैना नाम की एक बहन और गणेश और नारायण नाम के दो अतिरिक्त भाई-बहन भी थे।

विनायक दामोदर सावरकर का जीवन परिचय

  • सावरकर ने अपनी गतिविधि तब शुरू की जब वह हाई स्कूल में वरिष्ठ थे।
  • हिंदू-मुस्लिम दंगों के बाद, जब विनायक दामोदर सावरकर 12 साल के थे, तो उन्होंने अपने गांव में मस्जिद पर हमला करने में अन्य विद्यार्थियों का नेतृत्व किया, यह घोषणा करते हुए: “हमने अपने दिल की खुशी के लिए मस्जिद को नुकसान पहुंचाया।
  • अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ, विनायक दामोदर सावरकर ने 1903 में नासिक में मित्र मेले की स्थापना की; इस गुप्त क्रांतिकारी समूह ने बाद में अपना नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर लिया।
  • अभिनव भारत के मौलिक लक्ष्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन और हिंदू गौरव का पुनरुद्धार था।

विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर या वीर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू महासभा (“ग्रेट सोसाइटी ऑफ हिंदुओं”) के एक प्रमुख सदस्य थे, जो एक राजनीतिक दल और संगठन है जो हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। सावरकर का जन्म 28 मई, 1883 को भारत के भगुर में हुआ था और 26 फरवरी, 1966 को बॉम्बे (वर्तमान में मुंबई) में उनका निधन हो गया।

विनायक दामोदर सावरकर जन्म तिथि

  • विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास भागूर गांव में हुआ था।

विनायक दामोदर सावरकर का इतिहास

  • विनायक दामोदर सावरकर ने तोड़फोड़ और हत्या की तकनीकों में भारतीय क्रांतिकारियों के एक कैडर को प्रशिक्षित करने में सहायता की, जो उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर पेरिस में रूसी निर्वासन क्रांतिकारियों से सीखी थी, जबकि सावरकर लंदन (1906-10) में कानून के छात्र थे।
  • विनायक दामोदर सावरकर ने इस समय द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 (1909) लिखा था, जिसमें उन्होंने राय व्यक्त की थी कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक भारतीय प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी।
  • सावरकर को मार्च 1910 में हिरासत में लिया गया था और भारत प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उन पर मुकदमा चलाया गया और युद्ध से संबंधित आरोपों के लिए उकसाने का दोषी पाया गया।
  • भारत में एक ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट की हत्या में उनकी संदिग्ध संलिप्तता के दूसरे मुकदमे में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अंडमान द्वीप समूह पर जेल में “आजीवन” की सजा सुनाई गई थी।
  • 1921 में, उन्हें भारत लौटा दिया गया, और 1924 में, उन्हें हिरासत से मुक्त कर दिया गया।
  • विनायक दामोदर सावरकर ने 1937 के बाद बड़े पैमाने पर दौरा करना शुरू किया, एक प्रेरक वक्ता और लेखक के रूप में विकसित हुए, जिन्होंने हिंदू राजनीतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया।
  • उन्होंने 1938 में मुंबई के मराठी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। सावरकर ने हिंदू महासभा (हिंदू राष्ट्र) के अध्यक्ष के रूप में सेवा करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में मान्यता का समर्थन किया।
  • सावरकर ने सिखों से वादा किया था, ‘जब मुसलमान पाकिस्तान के अपने दिवास्वप्न से जागे तो वे पंजाब में एक सिखिस्तान देखेंगे।
  • सावरकर ने हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज के बारे में बात करने के अलावा एक सिखिस्तान बनाने के लिए पंजाब में सिखों पर भरोसा करने की मांग की।
  • सावरकर 1937 तक रत्नागिरी में रहे, जब वह हिंदू महासभा में शामिल हो गए, एक संगठन जिसने आक्रामक रूप से भारतीय मुसलमानों पर धार्मिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के हिंदू दावों को बरकरार रखा।
  • सात वर्षों तक उन्होंने महासभा की अध्यक्षता की।
  • विनायक दामोदर सावरकर 1943 में बॉम्बे से सेवानिवृत्त हुए।
  • महासभा के एक पूर्व सदस्य द्वारा 1948 में मोहनदास के. गांधी की हत्या के लिए सावरकर को दोषी ठहराया गया था; हालाँकि, उनके बाद के परीक्षण में उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त सबूत थे।

1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दोनों का सफाया होने के बाद, विनायक दामोदर सावरकर ने मुस्लिम लीग के साथ एक सौदा किया। सावरकर भी दो-राष्ट्र की धारणा से सहमत थे। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति के 1942 के वर्धा सत्र के फैसले से खुले तौर पर असहमति व्यक्त की, जिसमें एक प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकरण को “भारत छोड़ो लेकिन अपनी सेनाओं को यहां रखने” का निर्देश दिया गया था ताकि भारत को संभावित जापानी आक्रमण से बचाया जा सके।

विनायक दामोदर सावरकर ने जुलाई 1942 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें कुछ आराम की आवश्यकता थी और अपने कर्तव्यों को पूरा करने से अधिक काम महसूस किया। इस्तीफा उसी समय हुआ जब गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सावरकर पर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या में सह-साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था।

विनायक दामोदर सावरकर का जीवन परिचय

गांधी की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने बॉम्बे के दादर में सावरकर के आवास पर पथराव किया था। सावरकर को गांधी की हत्या से संबंधित आरोपों से मुक्त होने और जेल से रिहा होने के बाद “हिंदू राष्ट्रवादी व्याख्यान” देने के लिए सरकार द्वारा हिरासत में लिया गया था; अंततः उन्हें अपनी राजनीतिक गतिविधि छोड़ने के बदले में मुक्त कर दिया गया था। विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व के सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों पर चर्चा की।

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निषेध हटाए जाने के बाद, उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता जारी रखी, हालांकि यह खराब स्वास्थ्य के कारण 1966 में उनकी मृत्यु तक सीमित था। विनायक दामोदर सावरकर ने 1956 में बीआर अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने की आलोचना करते हुए इसे “बेकार का कार्य” बताया, जिस पर अंबेडकर ने सावरकर द्वारा “वीर” लेबल के उपयोग पर खुले तौर पर सवाल उठाया।

विनायक दामोदर सावरकर का निधन

  • सावरकर की पत्नी यमुनाबाई का निधन 8 नवंबर, 1963 को हुआ था।
  • विनायक दामोदर सावरकर ने 1 फरवरी, 1966 को भोजन, पानी और दवाओं का त्याग कर दिया, जिस दिन को उन्होंने आत्मर्पन (मृत्यु तक उपवास) के रूप में संदर्भित किया।
  • “आत्महत्या नहीं आत्मर्पन” शीर्षक से एक लेख में, जिसे उन्होंने निधन से पहले प्रकाशित किया था, उन्होंने कहा कि जब किसी के जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है और कोई अब समाज को लाभ पहुंचाने में सक्षम नहीं होता है, तब तक मरने तक इंतजार करने के बजाय किसी के जीवन को समाप्त करना बेहतर होता है।
  • उन्हें पुनर्जीवित करने के प्रयास विफल रहे, और विनायक दामोदर सावरकर को 26 फरवरी, 1966 को सुबह 11:10 बजे बॉम्बे (अब मुंबई) में उनके घर पर मृत घोषित कर दिया गया।

उनकी मृत्यु से पहले उनकी हालत “बहुत गंभीर” होने के रूप में वर्णित की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने परिवार से अनुरोध किया था कि वे पूरी तरह से उन्हें दफन करें और मरने से पहले 10 वें और 13 वें दिनों के लिए हिंदू संस्कारों को छोड़ दें। नतीजतन, उनके बेटे विश्वास ने अगले दिन बॉम्बे के सोनापुर पड़ोस में एक विद्युत शवदाह गृह में अपना अंतिम अनुष्ठान किया।

विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तकें

उन्होंने हिंदीत्व लिखा: हिंदू कौन है? (1923) जेल में रहने के दौरान हिंदुत्व (“हिंदूता”) शब्द को लोकप्रिय बनाया, जिसने भारतीय संस्कृति को हिंदू मूल्यों की अभिव्यक्ति के रूप में चित्रित करने की मांग की। यह विचार बाद में हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के एक केंद्रीय सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ।

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ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता महिला वर्ल्ड कप

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ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठी बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेथ मूनी ने सर्वाधिक नाबाद 72 रन बनाये। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना पाई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 19 रनों से ये मैच जीत लिया।

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पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपने खिताब की रक्षा के लिए उतरी थी और उसके सामने मेजबान साउथ अफ्रीका अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार कोई सीनियर टीम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को चौंकाते हुए करारी शिकस्त दी और पहली बार फाइनल में जगह बनाई।

 

ऑस्ट्रेलियाई टीम इससे पहले 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020 में चैंपियन बन चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी बार महिला टी20 विश्व कप में खिताबी हैट्रिक लगाई है। इससे पहले टीम ने 2010, 2012 और 2014 में लगातार तीन बार खिताब जीते थे। वहीं, अब 2018, 2020 और 2023 में खिताब जीते हैं। पुरुष या महिला क्रिकेट मिलाकर पहली बार किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में दूसरी बार खिताबी हैट्रिक लगाई है।

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IDEX के तीसरे दिन NAVDEX 2023 में $ 1.5 बिलियन के 11 सौदों पर हस्ताक्षर किए गए

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तवाज़ुन परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी (आईडीईएक्स) और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी (NAVDEX) 2023 के तीसरे दिन 5.8 बिलियन डीएचएस ($ 1.579 बिलियन) के 11 सौदों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय की ओर से स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कुल नौ सौदों पर हस्ताक्षर किए गए थे, और अबू धाबी पुलिस की ओर से डीएचएस 134 एम के दो अनुबंधों को सील कर दिया गया था।

रक्षा मंत्रालय की ओर से हस्ताक्षरित अनुबंध चार स्थानीय कंपनियों को दिए गए थे, जिनका कुल मूल्य डीएचएस 5.05 बिलियन था। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ डीएचएस 694 एम के पांच अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

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IDEX के तीसरे दिन NAVDEX 2023 में $ 1.5 बिलियन के 11 सौदों पर हस्ताक्षर किए गए- मुख्य बिंदु

  • सबसे बड़े दो अनुबंध एज ग्रुप की सहायक कंपनियों को दिए गए थे। इनमें सामरिक डेटा लिंक नेटवर्क विकसित करने के लिए पृथ्वी के साथ एक डीएचएस 4 बिलियन सौदा और अल तारिक प्रणाली की खरीद के लिए हैल्कन को डीएचएस 1 बिलियन का अनुबंध शामिल था।
  • नाव कार्यशाला को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाइविंग ट्रेड के साथ डीएचएस 28 मीटर के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि स्कैनिंग और निगरानी उपकरणों की खरीद के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्रुप के साथ डीएचएस 27 मीटर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  • अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में फ्रांस के थेल्स के साथ दो अनुबंध शामिल थे – एक जीएम -200 रडार के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए डीएचएस 176 मीटर और सीएमएस पर तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक और डीएचएस 6 एम समझौता।
  • एंटी-टॉरपीडो के कैंटो सिस्टम और एमयू -90 टॉरपीडो खरीदने के लिए फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप के साथ डीएचएस 407 एम अनुबंध पर भी मुहर लगाई गई थी।
  • अबू धाबी पुलिस की ओर से हस्ताक्षरित दो सौदों में एडब्ल्यू 139 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इटली के लियोनार्डो के साथ डीएचएस 62 मिलियन का अनुबंध और एज सहायक कंपनी निम्र के साथ अजबान वाहन 4×4 खरीदने के लिए डीएचएस 72 मीटर का अनुबंध शामिल है।

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जर्मनी ने भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझोते पर विचार

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जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की 25-26 फरवरी को होने वाली भारत यात्रा में जर्मनी और भारत के बीच भारत में संयुक्त रूप से छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 5.2 अरब डॉलर के समझौते को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नौसेना परियोजना एक पश्चिमी सैन्य विनिर्माण शक्ति का सबसे हालिया प्रयास है जो नई दिल्ली को रूसी सैन्य हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता से दूर करने का प्रयास है।

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5.2 अरब डॉलर में 6 पनडुब्बियों के लिए भारत-जर्मनी समझौता: मुख्य बिंदु

  • अपनी 16 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 11 20 साल से अधिक पुरानी होने के साथ, भारत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास में अपने पुराने पनडुब्बी बेड़े का पुनर्निर्माण करना चाहता है।
  • भारतीय नौसेना के पास दो स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी उपलब्ध हैं।
  • कई वर्षों तक हथियारों के शीर्ष आयातकों में से एक होने के बाद, राष्ट्रीय सरकार विदेशी भागीदारों के सहयोग से घरेलू हथियार उत्पादन बढ़ाने का इरादा है।
  • मई 2022 में मोदी की पेरिस यात्रा से ठीक पहले, फ्रांस का नौसेना समूह 2021 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी विफलता के कारण परियोजना से पीछे हट गया।

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यात्रा और समझौते के बारे में

  • स्कोल्ज की यात्रा के दौरान, दोनों देश पनडुब्बी परियोजना पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम (टीकेएमएस) दो अंतरराष्ट्रीय बोलीदाताओं में से एक है। बर्लिन समझौते का समर्थन करेगा।
  • समझौते के अनुसार, एक विदेशी पनडुब्बी निर्माता को वहां पनडुब्बियों का उत्पादन करने के लिए एक भारतीय व्यवसाय के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होगी।
  • एक शर्त जो अधिकांश विदेशी निगमों के लिए एक चिपकने वाली बिंदु रही है, विदेशी कंपनी को ईंधन-सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) के लिए एक विशेष तकनीक प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जो एक और आवश्यकता है।
  • जर्मनी से आग्रह किया गया है कि वह भारत के लिए पनडुब्बियों के सहयोगात्मक निर्माण की गारंटी दे, न कि केवल आपूर्ति पक्ष की मदद की।
  • विदेश मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के अनुसार, स्कोल्ज भारत के रक्षा और व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  • बर्लिन में सरकारी अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जर्मन सरकार संभवतः इस तरह के सौदे का समर्थन करेगी।
  • हालांकि कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है, गठबंधन सरकार ने भारत के बंदूकों के हस्तांतरण पर अपना रुख ढीला कर दिया है और फरवरी की शुरुआत में सैन्य हार्डवेयर के पैकेज के निर्यात की अनुमति दी है।

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UAE ने निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप-मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की

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इजरायल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात सहित I2U2 देशों की एक उप-मंत्रिस्तरीय बैठक ने ऊर्जा संकट और खाद्य असुरक्षा के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा की। यूएई ने अबू धाबी में I2U2 की पहली उप-मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें निजी क्षेत्र के अभ्यावेदन के साथ चार देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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UAE ने निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप-मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की- मुख्य बिंदु

  • व्यापार मंच के दौरान, I2U2 नेतृत्व ने ऊर्जा संकट और खाद्य असुरक्षा के प्रबंधन सहित क्षेत्र के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहु-क्षेत्रीय सहयोग और निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की।
  • सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि इस क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देने के तरीके पर रणनीति बनाने के लिए एकत्र हुए।
  • सामूहिक चुनौतियों को दूर करने और I2U2 के साथ समन्वय को गहरा करने की प्रतिबद्धता प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता और लचीलापन में सुधार के लिए निवेश और पहल का समर्थन करने के लिए एक क्षेत्रीय मॉडल के रूप में काम करना जारी रखती है।
  • अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राज्य मंत्री अहमद बिन अली अल सैघ द्वारा आयोजित, मंच में इजरायल के विदेश मामलों के मंत्रालय के महानिर्देशक  रोनेन लेवी और भारत के आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने भाग लिया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण के लिए अवर राज्य सचिव जोस डब्ल्यू फर्नांडीज ने किया।

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पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए अफगानिस्तान से लगी तोरखम सीमा खोली

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पाकिस्तान ने तोरखाम बॉर्डर को फिर से खोल दिया है। सीमा खुलने से फंसे 7000 ट्रकों की फिर से आवाजाही शुरू हो गई है। आतंकी संगठन टीटीपी के हमलों के चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे जिसके चलते बीते दिन अफगानिस्तान के द्वारा सीमा को बंद कर दिया था। इस वजह से तोरखाम सीमा व्यापार मार्ग पर खाद्य पदार्थों से लदे 7000 ट्रक फंस गए थे। तोरखाम क्रॉसिंग बॉर्डर पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। यह पाकिस्तान के लिए मध्य एशियाई देशों के लिए एक व्यापार के लिए जोड़ने वाला रास्ता है।

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बीते दिन तोरखान को अफगान तालिबान द्वारा बंद कर दिया गया था। जब इस्लामाबाद ने काबुल पर पाकिस्तान के तालिबान आतंकवादियों को पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाया, जिनके सीमा पार हमलों से देश में हिंसा बढ़ी है। इससे पहले, पाकिस्तान सरकार ने केवल पैदल यात्रियों के लिए तोरखम सीमा को फिर से खोला था। जबकि सब्जियों, पोल्ट्री और अंडे जैसे खराब होने वाले सामानों से भरे 7,000 ट्रक फंसे हुए थे।

 

पाकिस्तान-अफगानिस्तान संयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (पीएजेसीसीआई) के निदेशक जिया-उल-हक सरहदी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से तोरखाम सीमा खोल दी गई है और कार्गो समेत सभी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। उन्होंने पहले कहा था कि अगर पाकिस्तानी सरकार ने गेट नहीं खोला तो सीमा बंद होने से निर्यातकों और व्यापारियों को भारी नुकसान होगा।

 

FATF Blacklists Myanmar, Calls for Due Diligence To Transactions in Nation_70.1

वित्तीय अपराध निगरानी संस्था एफएटीएफ ने यूक्रेन संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता निलंबित की

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वित्तीय अपराध की निगरानी करने वाले वैश्विक संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि यूक्रेन में मास्को (रूस) के संघर्ष ने एफएटीएफ के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

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वित्तीय अपराध निगरानी संस्था एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता निलंबित की: मुख्य बिंदु

  • FATF एक अंतर-सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करके और राष्ट्रों द्वारा उनके पालन की निगरानी करके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के लिए बनाया गया है।
  • यूक्रेन ने रूस को निलंबित करने के एफएटीएफ के फैसले की सराहना की, लेकिन यह भी कहा कि वह मास्को को और दंडित करने और ब्लैकलिस्ट करने के लिए एफएटीएफ के सदस्यों के साथ काम करना जारी रखेगा।
  • मॉस्को पर दबाव डालने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, जिसका आक्रमण अपने दूसरे वर्ष में शुरू हुआ, यूक्रेन ने बार-बार रूस को संगठन से बाहर रखने का आह्वान किया है।
  • रूस अभी भी एक सदस्य है, इस तथ्य के बावजूद कि इसे निलंबित कर दिया गया है।

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FATF के बारे में

  • फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी नीति बनाने वाला निकाय है जिसका लक्ष्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के साथ-साथ दुनिया भर में मानकों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को बनाना और बढ़ावा देना है।
  • एफएटीएफ ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए मानदंड लागू करने के लिए अतिरिक्त जांच के दायरे में आने वाले देशों की अपनी ‘ग्रे सूची’ से मोरक्को को हटा दिया और दक्षिण अफ्रीका को उस सूची में शामिल कर लिया।
  • एफएटीएफ की सदस्यता 39 देशों में है, जिसमें अमेरिका, भारत, चीन, सऊदी अरब के साथ-साथ यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यूक्रेन एक भागीदार नहीं है।

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