केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मसौदा किया तैयार

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केंद्र सरकार ने विभिन्न हितधारकों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम 2023 (Green Credit Programme Implementation Rules 2023) का मसौदा तैयार किया है। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों के साथ-साथ अन्य संस्थाओं को अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

 

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य

 

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, वानिकी उद्यमों, सतत कृषि उद्यमों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्रों, उद्योगों और संगठनों के लिए पर्यावरण से जुड़े सकारात्मक कार्य करने और ग्रीन क्रेडिट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र बनाना है। इस कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़े सकारात्मक कार्यों के लिए एक जन आंदोलन बनाने और “मिशन लाइफ” के दृष्टिकोण को साकार करने की भी परिकल्पना की गई है।

 

पर्यावरण मंत्रालय ने क्या कहा?

 

पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक चरणबद्ध और पुनरावृत्ति दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। शुरुआती (चरण) में सेक्टरों से दो से तीन गतिविधियां जैसे कार्यक्रम को डिजाइन और पायलट करने पर विचार किया जाएगा और फिर बाद के चरणों में चयनित क्षेत्रों से और अधिक गतिविधियों को जोड़ा जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि ग्रीन क्रेडिट कई क्षेत्रों और संस्थाओं से उत्पन्न होंगे, जिनमें आम लोगों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, वानिकी उद्यमों और टिकाऊ कृषि उद्यमों से लेकर शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्रों, उद्योगों और संगठनों को जोड़ा जा रहा है।

 

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मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु पीएम-प्रणाम योजना को मंजूरी दी

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केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के मकसद से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 28 मई 2023 को एक नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी। साथ ही 3.68 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने का भी फैसला किया। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने जैविक खाद को बढ़ावा देने हेतु 1,451 करोड़ रुपये की सब्सिडी के परिव्यय को मंजूरी दी। इससे कुल पैकेज 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

 

सीसीईए ने मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए पहली बार देश में सल्फर-लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) पेश करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सीसीईए ने पीएम-प्रणाम (धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम) योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पीएम-प्रणाम का उद्देश्य मिट्टी को बचाना और उर्वरकों के निरंतर संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना में राज्य सरकारों की भागीदारी शामिल है।

 

मंडाविया ने कहा कि योजना के तहत, जो राज्य वैकल्पिक उर्वरक अपनाएंगे, उन्हें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके बचाई जाने वाली सब्सिडी से प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश 2023-24 के बजट में पीएम प्रणाम योजना लागू करने की घोषणा की थी। सीसीईए ने 3,70,128.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक ‘अनूठे पैकेज’ को मंजूरी दी।

 

इसमें कहा गया है कि योजनाओं का यह समूह, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की समग्र भलाई और आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित है। इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी, प्राकृतिक/जैविक खेती मजबूत होगी, मिट्टी की उत्पादकता फिर से जीवंत होगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सीसीईए ने विभिन्न करों और नीम लेपन शुल्क को छोड़कर, 242 रुपये प्रति 45 किलो बैग की समान कीमत पर किसानों को उर्वरक की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी।

 

कुल पैकेज में से 3,68,676.7 करोड़ रुपये तीन साल (2022-23 से 2024-25) के लिए यूरिया सब्सिडी के लिए तय किया गया है। यह खरीफ सत्र 2023-24 के दौरान फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए हाल ही में स्वीकृत 38,000 करोड़ रुपये की पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी के अतिरिक्त है।

 

योजना के तहत, गोबरधन पहल के तहत बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों/कॉम्प्रेस्ड बॉयोगैस संयंत्रों से उप-उत्पादों के रूप में उत्पादित जैविक उर्वरकों – किण्वित कार्बनिक खाद (एफओएम)/तरल एफओएम/फॉस्फेट समृद्ध कार्बनिक खाद (पीआरओएम) के विपणन का समर्थन करने के लिए 1,500 रुपये प्रति टन की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

 

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NRF: भारत में अनुसंधान और विकास की नई पहल

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 पेश करने को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य एनआरएफ की स्थापना करना है, एक शीर्ष निकाय जो भारत में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और आर एंड डी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देने, पोषण और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्य विशेषताएं:

  1. एनआरएफ की स्थापना: एनआरएफ विधेयक, संसद द्वारा अनुमोदन पर, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करेगा। यह शीर्ष निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। पांच वर्षों (2023-2028) में एनआरएफ की स्थापना और संचालन की अनुमानित लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपये है।

  2. प्रशासनिक विभाग और शासी बोर्ड: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एनआरएफ के लिए प्रशासनिक विभाग के रूप में काम करेगा। फाउंडेशन एक प्रतिष्ठित शासी बोर्ड द्वारा शासित किया जाएगा जिसमें विभिन्न विषयों में प्रतिष्ठित शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता करेंगे, जो एनआरएफ के कामकाज की देखरेख करेगी।
  3. सहयोग और भागीदारी: एनआरएफ शिक्षा, उद्योग, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वैज्ञानिक और लाइन मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों से सक्रिय भागीदारी और योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटरफ़ेस तंत्र स्थापित करेगा। फाउंडेशन सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग के खर्च को बढ़ाने के लिए एक नीतिगत ढांचा और नियामक प्रक्रियाओं को बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  4. विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) का निरसन: एनआरएफ विधेयक संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 2008 में स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को भी निरस्त करेगा। एसईआरबी को एनआरएफ में मिला दिया जाएगा, जिसमें एसईआरबी से परे गतिविधियों को कवर करने वाला एक विस्तारित जनादेश होगा।

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अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2023: 29 जून

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अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस (International Day of the Tropics) 29 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता का जश्न मनाता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लेने, उष्णकटिबंधीय कहानियों और विशेषज्ञता को साझा करने तथा क्षेत्र की विविधता और क्षमता को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है।

 

अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस: महत्व

 

अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस का उद्देश्य उन विशेष समस्याओं, जिनका सामना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को करना पड़ता हैं, दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों के दूरगामी प्रभाव, और सभी स्तरों पर उष्णकटिबंधीय देश द्वारा सतत विकास हासिल करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

 

अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस: इतिहास

उष्णकटिबंधीय रिपोर्ट का उद्घाटन 29 जून 2014 को बारह प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की परिणति के रूप में शुरू किया गया था। रिपोर्ट इस तेजी से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के लॉन्च की वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में संकल्प A/RES/70/267 अपनाया, जिसमें यह घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाना है।

 

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राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023: तारीख, विषय, महत्व और इतिहास

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सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अक्सर ‘भारतीय सांख्यिकी के पिता’ के रूप में सम्मानित, प्रोफेसर महालनोबिस महालनोबिस दूरी विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं, एक सांख्यिकीय उपाय जिसका उपयोग एक बिंदु और वितरण के बीच असमानता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

सांख्यिकी दिवस 2023 कार्यक्रम नई दिल्ली में स्कोप कन्वेंशन सेंटर, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड में हो रहा है। केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 2023 का थीम “Alignment of State Indicator Framework with National Indicator Framework for Monitoring Sustainable Development Goals”. है।

सांख्यिकी दिवस का महत्व युवा पीढ़ी में रणनीति, आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर को सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर महालनोबिस की उपलब्धियों से सीखने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में मनाया जाता है।

इस दिन का उद्देश्य स्वर्गीय महालनोबिस से प्रेरणा लेते हुए सामाजिक-आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व के बारे में जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

भारत सरकार ने 5 जून, 2007 को सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, 2007 को मनाया गया था और तब से यह उसी दिन मनाया जा रहा है।

प्रोफेसर महालनोबिस भारत के पहले योजना आयोग का हिस्सा थे और 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

कौन थे प्रोफेसर महालनोबिस?

  • प्रशांत चंद्र महालनोबिस या प्रोफेसर महालनोबिस का जन्म 29 जून, 1893 को कोलकाता में हुआ था। वह एक वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद् थे और उन्हें “महालनोबिस दूरी” तैयार करने के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग वर्गीकरण और क्लस्टर विश्लेषण में किया जाता है। यह सूत्र कई आयामों में माप पर आधारित है और एक बिंदु और उसके वितरण बिंदुओं के बीच की दूरी निर्धारित करने में मदद करता है।
  • वह भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य भी थे, जहां उन्होंने देश की वार्षिक योजना को विकसित करने और इसके कार्यान्वयन की देखरेख के लिए अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग किया।
  • प्रोफेसर महालनोबिस ने 1950 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) की भी स्थापना की।
  • सार्वजनिक विश्वविद्यालय को भारतीय संसद के 1959 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना गया था।
  • उन्हें विज्ञान में उनके योगदान और देश की सेवा के लिए 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
  • कोलकाता में अपने 79वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले 28 जून, 1972 को प्रोफेसर महालनोबिस का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें: 

  • भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक: प्रोफेसर संघमित्रा बंद्योपाध्याय;
  • भारतीय सांख्यिकी संस्थान मुख्यालय: कोलकाता;
  • भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना: 17 दिसंबर 1931।

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दिक्षा डागर ने जीता चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब

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हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय प्रतिभाशाली गोल्फर दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) खिताब हासिल किया। दीक्षा, जिन्होंने 2019 में अपना पहला एलईटी खिताब जीता और 2021 में लंदन में अरामको टीम सीरीज में विजेता टीम का हिस्सा थीं, ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। यह जीत एलईटी पर उनकी दूसरी व्यक्तिगत जीत है, और वह अब नौ शीर्ष -10 में शामिल हैं, जिनमें से चार ने इस सीजन में हासिल किया है।

अंतिम दिन की शुरुआत पांच शॉट की बढ़त के साथ करते हुए दीक्षा ने संयम और निरंतरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंतिम राउंड 69 के स्कोर को हासिल किया, जिसमें चार बर्डी और सिर्फ एक बोगी शामिल थी, जिससे उन्होंने चार शॉट की जीत हासिल की। पूरे सप्ताह दीक्षा के ठोस प्रदर्शन में दूसरे राउंड में 65 का स्कोर शामिल था, जहां उन्होंने तीन राउंड में 13 बर्डी और एक ईगल के साथ अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया।

दीक्षा की जीत की राह लगातार प्रगति और प्रभावशाली प्रदर्शन की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित की गई थी। 9-अंडर के कुल स्कोर के साथ, उसने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना संयम बनाए रखा और टूर्नामेंट को योग्य चैंपियन के रूप में समाप्त किया। थाईलैंड की त्रिचाट चेंगलैब ने अंतिम दिन 64 के स्कोर के साथ शानदार प्रयास किया, लेकिन शुरुआती दौर के संघर्ष ने उन्हें दीक्षा से अंतर कम करने से रोक दिया। त्रिचाट दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फ्रांसीसी महिला सेलिन हर्बिन ने 8-अंडर में तीसरा स्थान हासिल किया।

चेक गणराज्य के लेडीज ओपन में दीक्षा की सफलता शीर्ष 10 में जगह बनाने के बाद आई है जो एलईटी में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन का संकेत है। दीक्षा ने 2019 में पदार्पण के बाद से 79 एलईटी स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है जिसमें उन्होंने दो व्यक्तिगत खिताब जीते हैं और नौ बार शीर्ष 10 में जगह बनाई है। पेशेवर गोल्फ में उनकी उल्लेखनीय यात्रा कई लोगों के लिए एक प्रेरणा रही है, खासकर उन चुनौतियों को देखते हुए जो उन्होंने श्रवण हानि वाले व्यक्ति के रूप में सामना किया है।दीक्षा ने छह साल की उम्र से श्रवण यंत्र पहने हैं, और उनके पिता, कर्नल नरिंदर डागर, उनके गुरु, कोच और कैडी के रूप में उनके मार्गदर्शक बल रहे हैं।

दीक्षा की जीत एलईटी पर भारतीय उपलब्धियों की बढ़ती सूची में शामिल है। वह अदिति अशोक के नक्शेकदम पर चलती हैं, जो 2016 में हीरो महिला इंडियन ओपन में अपनी जीत के साथ एलईटी पर जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। 2023 में, अदिति ने मैजिकल केन्या लेडीज में भी जीत हासिल की, जिससे वह इस सीजन में जीत का दावा करने वाली पहली भारतीय बनीं। दीक्षा और अदिति एलईटी पर सफलता का स्वाद चखने वाली एकमात्र भारतीय हैं, जो अंतरराष्ट्रीय गोल्फिंग क्षेत्र में भारत की उभरती प्रतिभाओं का प्रदर्शन करती हैं।

प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें

  • चेक लेडीज ओपन लेडीज यूरोपीय टूर पर एक पेशेवर गोल्फ टूर्नामेंट है, जो पहली बार 2019 में खेला गया था।
  • चेक लेडीज ओपन के विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में 30,000 यूरो मिलते हैं।
  • थाईलैंड की त्रिचाट चींगलैब 2023 चेक लेडीज ओपन की उपविजेता रहीं।
  • अदिति अशोक 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं।

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DRDO द्वारा भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहल: स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का अभियान

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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हाल ही में भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 75 प्रौद्योगिकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की एक व्यापक सूची का अनावरण किया। इस रणनीतिक कदम से नवाचार, स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, जिससे देश को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी डिजाइन और विकास की दिशा में एक प्रक्षेपवक्र पर रखा जा सकेगा। DRDO प्रौद्योगिकी दूरदर्शिता 2023 दस्तावेज के साथ इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का अनावरण, उद्योग, शिक्षा और रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मार्गदर्शन में DRDO द्वारा आयोजित ‘अनुसंधान चिंतन शिविर’ में सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, इस आयोजन ने रक्षा विनिर्माण में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला।

DRDO प्रौद्योगिकी दूरदर्शिता 2023 दस्तावेज एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन पर DRDO प्रयोगशालाएं वर्तमान में काम कर रही हैं। यह न केवल चल रही प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों की पहचान करता है, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक फोकस के भविष्य के क्षेत्रों को भी रेखांकित करता है।

हितधारकों के बीच निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने के लिए, डीआरडीओ, उद्योग और शिक्षाविदों को सहक्रियात्मक रूप से एक साथ काम करना चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने प्रौद्योगिकियों को उनके प्रारंभिक चरणों से बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त स्तर तक ले जाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सहयोग तकनीकी प्रगति प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान, विशेषज्ञता और संसाधनों के प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा।

प्रयोगशालाओं और केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के साथ, DRDO सक्रिय रूप से विभिन्न विषयों में रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में लगा हुआ है। इनमें वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण सूचना प्रणाली और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। संगठन का प्राथमिक ध्यान अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों को विकसित करके महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें

  • रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) का गठन 1958 में किया गया था।
  • डॉ. समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं।
  • चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

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शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023: स्वच्छता के लिए एक नया मील का पत्थर

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आवास और शहरी मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2023 से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का फील्ड मूल्यांकन शुरू किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में, शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण सार्वजनिक स्थानों और शौचालयों की स्वच्छता, निवासियों की प्रतिक्रिया और अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और प्रसंस्करण में नगर पालिकाओं के प्रदर्शन पर आधारित है।स्वच्छ सर्वेक्षण 2023- मेरा शहर, मेरी पहचान आवास और शहरी मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा शहरों की स्वच्छता के आधार पर जारी 8 वीं वार्षिक संस्करण रैंकिंग है।

आवास और शहरी मूल्यांकन मंत्रालय सार्वजनिक स्थानों और शौचालयों की स्वच्छता, निवासियों की प्रतिक्रिया और नगर पालिकाओं के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक रैंकिंग जारी करता है जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है।

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स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में अधिक:

  • स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने में शहरों की मदद करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में लगभग 3000 मूल्यांकनकर्ता एक महीने के भीतर लगभग 4500+ शहरों का फील्ड आकलन करेंगे और उनकी रैंकिंग वर्ष के अंत में जारी की जाएगी।
  • जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बात करें तो शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण में केवल 4,354 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें से इंदौर रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा।

शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जारी रैंकिंग के मानदंड:

शहरों को 9,500 अंकों में से चिह्नित किया जाएगा और विभाजन निम्नानुसार है:

• 53% सेवा स्तर की प्रगति के लिए है, जिसमें से 40% अंक कचरे के प्रसंस्करण और निपटान के लिए, 33% अलग-अलग संग्रह के लिए और 27% उपयोग किए गए जल प्रबंधन और स्वच्छता कर्मचारियों के संरक्षण के लिए होंगे।
• प्रमाणन के लिए 23%।
• नागरिकों की प्रतिक्रिया के लिए 23%।

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यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी: बैंकनोट्स की महानता और सांस्कृतिक विरासत

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) “बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज” नामक एक असाधारण प्रदर्शनी की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ‘मनी टॉक्स’ की संस्थापक और एक स्वतंत्र विद्वान सुश्री रुक्मिणी दहानुकर द्वारा क्यूरेट की गई इस अनूठी प्रदर्शनी में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थलों की विशेषता वाले बैंकनोट प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी का उद्देश्य इन सांस्कृतिक खजाने पर एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करना है और 30 जून से 9 जुलाई, 2023 तक आईजीएनसीए में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जी -20 शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता, भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष और यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन के 50 वें वर्ष के साथ संरेखित है।

प्रदर्शनी का उद्घाटन विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी करेंगी। उद्घाटन समारोह में जी-20 देशों के उच्चायुक्त और राजदूत मौजूद रहेंगे। प्रदर्शनी का विषय “वसुधैव कुटुम्बकम” या “एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य” पूरी तरह से विश्व विरासत के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों को समाहित करता है।

यह प्रदर्शनी आगंतुकों को बैंकनोट्स के माध्यम से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के चित्रण को देखने का एक उल्लेखनीय अवसर प्रदान करती है। जी -20 के सदस्य देशों ने अपनी मुद्राओं का योगदान दिया है, जिससे यह संग्रह विविध सभ्यताओं का एक मूल्यवान प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक बैंकनोट एक लघु कैनवास के रूप में कार्य करता है, जो भव्य स्मारकों और ऐतिहासिक चमत्कारों को उजागर करता है जिन्होंने हमारे साझा मानव इतिहास को आकार दिया है।

बैंकनोट्स के माध्यम से, प्रदर्शनी का उद्देश्य सहस्राब्दी और युवा पीढ़ियों को उनकी संस्कृति और विरासत के बारे में शिक्षित करना है। सुश्री दहानुकर के बैंकनोटो को इकट्ठा करने के जुनून का समापन इस उल्लेखनीय प्रदर्शनी में हुआ है, जो भारतीय भाषाओं की समृद्ध विविधता को एक साथ लाता है और भारत की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में एकता को दर्शाता है। प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा कि कैसे ये बैंक नोट भारत का प्रक्षेपण बन जाते हैं और मानवता और संस्कृति के बीच संबंध को दर्शाते हैं।

बैंकनोट प्रदर्शनी के पूरक के रूप में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक पैनल चर्चा का आयोजन करेगा, जिसमें श्री सुधाकर कजार, प्रोफेसर पूनम महाजन, श्री आशीष चंद्रा, श्री आनंद कोठारी और सुश्री रुकामिनी दहानुकर सहित प्रतिष्ठित वक्ता शामिल होंगे। चर्चा उन अमूल्य ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालेगी जो सिक्के प्रदान करते हैं। सिक्के मूर्त कलाकृतियों के रूप में काम करते हैं जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देते हैं, राजाओं के शासनकाल, आर्थिक प्रणालियों, साम्राज्यों की सीमा, व्यापार मार्गों और उनके संबंधित युगों की कला और धर्म की झलक प्रदान करते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय हैं।
  • विदेश और संस् कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी हैं।
  • भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।
  • कच्छ के रण में धोलावीरा, गुजरात भारत का 40 वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

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रोहित जावा बने हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ

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रोहित जावा ने एफएमसीजी प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। जावा ने संजीव मेहता की जगह ली है जो कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। मेहता ने जावा को कमान सौंपी जिन्हें एक अप्रैल से अतिरिक्त निदेशक और नामित सीईओ नियुक्त किया गया था। मेहता करीब एक दशक तक कंपनी के साथ रहे और 30 साल से अधिक समय तक कंपनी के साथ रहे।

इस भूमिका से पहले, जावा लंदन में यूनिलीवर के लिए परिवर्तन के प्रमुख थे। उन्होंने 1988 में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में एचयूएल के साथ अपना करियर शुरू किया था और भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी एशिया में निरंतर व्यावसायिक परिणामों का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। मेहता ने अक्टूबर 2013 में HUL के एमडी और सीईओ का पद संभाला था।

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हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के बारे में

  • हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) एक ब्रिटिश स्वामित्व वाली भारतीय उपभोक्ता सामान कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की सहायक कंपनी है। इसके उत्पादों में खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, सफाई एजेंट, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, जल शोधक और अन्य फास्ट-मूविंग उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) शामिल हैं।
  • HUL की स्थापना 1931 में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में हुई थी। 1956 में घटक समूहों के विलय के बाद, इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कर दिया गया। जून 2007 में कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया गया।
  • हिंदुस्तान यूनिलीवर कई विवादों के शीर्ष पर रहा है, जैसे कि नियमित डंप में अत्यधिक जहरीले पारा-दूषित कचरे को डंप करना, कोडईकनाल की भूमि और पानी को दूषित करना। ब्रिटिश कंपनी को कुंभ मेले में हिंदू तीर्थ स्थल पर हमला करने वाले एक विज्ञापन अभियान के लिए भी बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें इसे “एक ऐसी जगह कहा गया जहां बूढ़े लोगों को छोड़ दिया जाता है,” एक कदम जिसे नस्लवादी और असंवेदनशील करार दिया गया था। [5]
  • 2019 तक, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पोर्टफोलियो में 14 श्रेणियों में 50 से अधिक उत्पाद ब्रांड थे। कंपनी के पास 21,000 कर्मचारी हैं और वित्त वर्ष 2017-18 में 34,619 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई।
  • दिसंबर 2018 में, एचयूएल ने 1: 4.39 अनुपात के साथ सभी इक्विटी विलय सौदे में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इंडिया के उपभोक्ता व्यवसाय के अधिग्रहण की घोषणा की। हालांकि, जीएसके के 3,800 कर्मचारियों का एकीकरण अनिश्चित बना हुआ है क्योंकि एचयूएल ने कहा कि सौदे में कर्मचारियों को बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रैल 2020 में, एचयूएल ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर (जीएसकेसीएच इंडिया) के साथ अपना विलय पूरा किया। दिसंबर 2022 में एचयूएल का मार्केट कैप 638548.42 करोड़ रुपये था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें: 

  • हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मुख्यालय: मुंबई;
  • हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना: 17 अक्टूबर 1933।

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