भारतीय रेलवे और USAID: पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों की साझेदारी

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भारत में रेल मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों की प्रगति में तेजी लाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के साथ एक समझौता किया है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के संचालन में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करना है। सहयोगी संस्थाएं संयुक्त रूप से भारतीय रेलवे के भवनों के लिए एक अनुकूलित ऊर्जा दक्षता नीति और कार्य योजना विकसित करेंगी।

साझेदारी का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के अधिग्रहण को सरल बनाना भी है जो शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारतीय रेलवे के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संरेखित हैं।

इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए गए?

  • नियमों और कार्यान्वयन से संबंधित संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए, सहयोग तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यूएसएआईडी की विशेषज्ञता का लाभ बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा खरीद परियोजनाओं के लिए बोलियों को डिजाइन और देखरेख करने के लिए उठाया जाएगा, जिसमें मौजूदा प्रणाली के साथ संगतता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, यूएसएआईडी ई-गतिशीलता को बढ़ावा देने, रेलवे नेटवर्क में इलेक्ट्रिक वाहनों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करने में भारतीय रेलवे को सहायता प्रदान करेगा।
  • समझौता ज्ञापन में कार्यक्रमों, सम्मेलनों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की मेजबानी जैसी संयुक्त पहल भी शामिल हैं। ये गतिविधियां ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करेंगी और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र यात्राओं और अध्ययन पर्यटन के अवसर प्रदान करेंगी।
  • मंत्रालय के अनुसार, यूएसएआईडी के साथ भारतीय रेलवे के सहयोग से, भारत 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में भारतीय रेलवे की मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • रेलवे की स्थापना: 18 फरवरी 1905;
  • रेलवे मुख्यालय: रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली;
  • रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव।

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UNDP and DAY-NULM Collaborate to Empower Women Entrepreneurs_110.1

Top Current Affairs News 23 June 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 23 June 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 23 June के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 23 June 2023

 

राजस्थान सरकार ने आशा सहयोगिनियों का मानदेय 15% बढ़ाया

 

राजस्थान सरकार ने राज्य की 55,816 आशा सहयोगिनियों का मानदेय 15% बढ़ाने का फैसला किया है। इस वृद्धि के बाद आशा सहयोगिनियों का मानदेय ₹3,564/महीना से बढ़कर ₹4,098/महीना हो जाएगा। वहीं, एक अन्य फैसले के तहत सरकार ने 10 मंदिरों, 3 किलों और 2 महत्वपूर्ण स्मारकों में ₹50.40 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य कराने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

 

फिच ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6% से बढ़ाकर किया 6.3%

 

रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। इससे पहले फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान जताया था। गौरतलब है, फिच ने मार्च में 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.2% से घटाकर 6% किया था।

 

बेंगलुरु व अहमदाबाद में अमेरिका और यूएस के सिएटल में भारत खोलेगा वाणिज्य दूतावास

 

वाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका 2023 में लोगों के बीच आपसी संबंधों को मज़बूत करने के लिए बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा जबकि भारत सिएटल (यूएस) में वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। गौरतलब है, भारत के वॉशिंगटन के अलावा न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, ह्यूस्टन और अटलांटा में 5 वाणिज्य दूतावास हैं।

 

शे होप ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड, 15 वनडे शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज़ क्रिकेटर बने

 

वेस्टइंडीज़ के कप्तान शे होप 22 जून 2023 को विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे क्रिकेट में तीसरे सबसे तेज़ 15 शतक पूरे करने वाले बल्लेबाज़ बन गए। उन्होंने विश्व कप क्वॉलिफायर-2023 के मैच में नेपाल के खिलाफ 107-गेंद पर अपना 15वां वनडे शतक लगाया। होप ने यहां तक पहुंचने के लिए 105 पारियां लीं जबकि कोहली ने 106 पारियां ली थीं।

 

राजस्थान में महिलाओं को अब रोडवेज़ की सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी किराए में 50% छूट

 

राजस्थान सरकार के मुताबिक, राजस्‍थान रोडवेज़ की सभी श्रेणी की बसों में महिला यात्रियों को आधा किराया देना होगा जबकि पहले केवल साधारण श्रेणी की बसों में यह नियम लागू था। दरअसल, मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में साधारण रोडवेज़ बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में मिल रही छूट को 30% से 50% करने का एलान किया था।

 

यूपी में पांचवें वेतनमान वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए 16% बढ़ाया गया

 

उत्तर प्रदेश में पांचवें वेतनमान वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 16% बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारियों को मूल वेतन के 396% की जगह 412% डीए मिलेगा। इस दर का भुगतान 1 जून 2023 से नकद किया जाएगा जबकि 1 जनवरी से 31 मई 2023 तक की राशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।

 

राजस्थान सरकार कृषि विषय में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को देगी ₹40,000 तक की प्रोत्साहन राशि

 

राजस्थान सरकार ने कृषि विषय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के मुताबिक, कृषि विषय का चयन करने पर सीनियर सेकेंडरी में ₹15,000 सालाना व ग्रैजुएशन/पोस्ट ग्रैजुएशन में ₹25,000 सालाना और पीएचडी में ₹40,000 सालाना देने का प्रावधान है। बकौल सीएम गहलोत, यह बेटियों के लिए एक नज़ीर है।

 

नासा और इसरो 2024 में आईएसएस पर संयुक्त मिशन भेजेंगे: वाइट हाउस

 

वाइट हाउस ने 22 जून 2023 को कहा, “भारत ने आर्टेमिस संधि में शामिल होने का फैसला किया है जो मानवजाति के फायदे के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर विभिन्न देशों को एकसाथ लाती है।” अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर संयुक्त मिशन भेजने के लिए सहमत हुए हैं।

 

2023 की टॉप एशियाई यूनिवर्सिटी की सूची हुई जारी, आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष 50 में शामिल

 

टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी सालाना एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स (2023) जारी कर दी है जिसमें शीर्ष 200 में 18 भारतीय कॉलेज शामिल हैं। एशिया की शीर्ष 5 यूनिवर्सिटी में चिंक्वा यूनिवर्सिटी (चीन), पेकिंग यूनिवर्सिटी (चीन), नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्ग-कॉन्ग और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (सिंगापुर) शामिल हैं। बेंगलुरु स्थित आईआईएससी 48वें स्थान पर है।

 

पीएम मोदी होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 जून को आयोजित होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) अनूप लाठर ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। समापन समारोह विश्वविद्यालय के खेल परिसर स्थित मल्टी-पर्पज़ हॉल में आयोजित होगा।

 

दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे बेकार शहर कौनसे हैं?

 

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) द्वारा जारी सूची के मुताबिक, दुनिया में रहने के लिहाज़ से सबसे खराब शहर दमिश्क (सीरिया) है। इसके बाद त्रिपोली (लीबिया), अल्ज़ीयस (अल्जीरिया), लागोस (नाइजीरिया), कराची (पाकिस्तान), पोर्ट मोर्स्बी (पापुआ न्यू गिनी), ढाका (बांग्लादेश), हरारे (ज़िम्बाब्वे), कीव (यूक्रेन) और डुआला (कैमरून) का स्थान है। सूची में 173 शहरों को शामिल किया गया है।

 

इंटरनैशनल बॉक्सिंग असोसिएशन की मान्यता वापस ली गई

 

इंटरनैशनल ओलंपिक कमिटी (आईओसी) ने इंटरनैशनल बॉक्सिंग असोसिएशन (आईबीए) की मान्यता वापस ले ली है। 22 जून को आयोजित आईओसी के विशेष सेशन में आईबीए की मान्यता वापस लेने के मुद्दे पर हुई वोटिंग में एक के मुकाबले 69 वोट पड़े। आईओसी ने कहा कि आईबीए प्रशासन, वित्त और अन्य मामलों में सुधार करने में विफल रहा है।

 

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Jio to Acquire Reliance Infratel for Rs 3,720 Crore_80.1

लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप का हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन

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ब्रिटेन में अग्रणी वित्तीय सेवा संगठनों में से एक लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद, भारत में एक प्रौद्योगिकी सेंटर स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। सेंटर का उद्देश्य ग्रुप की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना है। 2023 के अंत तक चालू हो जाएगा। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप, जिसमें लॉयड्स बैंक, हैलिफ़ैक्स और बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जैसे प्रसिद्ध ब्रांड शामिल हैं, इस नए उद्यम के लिए 600 पेशेवरों को नियुक्त करने का इरादा हैं।

लॉयड्स ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रॉन वैन केमेनेड ने कहा कि हैदराबाद के तकनीकी केंद्र में निवेश एक तकनीकी नवाचार पावरहाउस के रूप में भारत के उद्भव को दर्शाता है। कंपनी ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और अपनी दीर्घकालिक विकास रणनीति का समर्थन करने के लिए भारत की क्षमता को पहचानती है। जैसा कि लॉयड्स इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करता है, यह हैदराबाद में पर्याप्त अवसरों की उम्मीद करता है, जो शहर के अत्यधिक कुशल इंजीनियरों और मजबूत प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र से लाभान्वित होता है।

हैदराबाद में नए कैप्टिव की स्थापना अगले तीन वर्षों में लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के £ 3 बिलियन के व्यापक रणनीतिक निवेश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इसकी डिजिटल पेशकशों को बदलना है। प्रारंभ में, समूह का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, डेटा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 600 पदों को भरना है। ये भूमिकाएं नवाचार को चलाने और एंड-टू-एंड उत्पाद वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजिटल डेटा और एनालिटिक्स क्षमताओं का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण होंगी।

अन्य बैंकिंग कैप्टिव के समान, हैदराबाद में लॉयड्स बैंकिंग समूह का केंद्र देश के भीतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं करेगा। इसके बजाय, यह नवाचार को बढ़ावा देने और कुशल उत्पाद वितरण की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी, डिजिटल डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

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Sberbank introduces Indian rupee accounts for individuals in Russia_100.1

जीई एयरोस्पेस ने भारत में जेट इंजन बनाने हेतु एचएएल के साथ समझौता किया

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अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने 22 जून 2023 को बताया कि उसने विमान विनिर्माता हिंदुस्तान एयरोनटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ मिलकर भारतीय वायु सेना के लड़ाकू जेट विमानों के लिए इंजन बनाने के समझौता पर हस्ताक्षर किए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। बता दें, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ये दुनिया के वो देश हैं जिनके पास लड़ाकू विमानों में खास तरह के इंजन को बनाने की महारत हासिल है।

 

एयरोस्पेस के अनुसार, अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच सौदे की घोषणा की गई। इस समझौते के बाद जेई एयरोस्पेस और एचएएल एक साथ मिलकर भारतीय वायु सेना के लिए जेट इंजन बनाएगी। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होने वाला है।

 

एमके2 कार्यक्रम का हिस्सा

 

बता दें कि यह समझौता भारतीय वायु सेना के हल्के लड़ाकू विमान एमके2 कार्यक्रम का हिस्सा है। एमओयू में आगे जानकारी दी गई कि अब जेई के एफ 414 इंजन के निर्माण का लाइसेंस भारत को दिया गया। बता दें कि एफ 414 इंजन का इस्तेमाल करने का लाइसेंस अभी तक सिर्फ 8 देशों के पास है। अब भारत भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है।

 

GE-F414 इंजन

 

GE-F414 इंजन, यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन का हिस्सा है। अमेरिका में इसका 30 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी अब तक 1600 से अधिक इंजन को डिलीवर कर चुकी है। GE-F414 इंजन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें फुल अथाॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल FADEC सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इग्नीशन सिस्टम भी लगा है। यह इंजन को काफी पावरफुल बनाता है। दूसरे इंजन के मुकाबले अधिक चलता है।

 

भारत के स्वदेशी लड़ाकू कार्यक्रमों में GE की भागीदारी

 

1986 में, GE ने F404 इंजन के साथ भारत के हल्के लड़ाकू विमान (LCA) के विकास का समर्थन करने के लिए एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के साथ काम करना शुरू किया। इसके बाद, GE एयरोस्पेस के F404 और F414 LCA Mk1 और LCA Mk2 कार्यक्रमों के विकास और उत्पादन कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। कुल मिलाकर, 75 F404 इंजन वितरित किए जा चुके हैं और अन्य 99 LCA Mk1A के लिए ऑर्डर पर हैं।

 

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गुजरात में 2.7 बिलियन डॉलर का निवेश: सेमीकंडक्टर उद्योग को मिलेगा नया उत्थान

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भारतीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए 2.7 बिलियन डॉलर का निवेश करने की अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 11,000 करोड़ रुपये (1.34 बिलियन डॉलर) के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी की योजना ऐसे समय में आई है जब व्हाइट हाउस अमेरिकी चिप कंपनियों पर भारत में निवेश करने के लिए दबाव डाल रहा है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बाइडन प्रशासन चाहता है कि अमेरिकी कंपनियां चीन में कारोबार करने के जोखिम को कम करें जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारत के साथ बेहतर तरीके से एकीकृत करें।

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खबर का अवलोकन

  • इस निवेश से भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और यह भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।
  • नई सुविधा से रोजगार पैदा होने और इस क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने, उन्नत प्रौद्योगिकियों में अपनी डिजिटल महत्वाकांक्षाओं और आत्मनिर्भरता में योगदान देने की उम्मीद है।
  • अमेरिकी कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, माइक्रोन अभिनव मेमोरी समाधानों में एक विश्व नेता है जो दुनिया को जानकारी का उपयोग करने के तरीके को बदलता है। 40 से अधिक वर्षों के लिए, हमारी कंपनी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए सहायक रही है, मोटर वाहन, मोबाइल, डेटा सेंटर और ग्राहक सहित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए इष्टतम मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम प्रदान करती है।
  • कंपनी की योजना भारत में एक ओएसएटी (आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट)) संयंत्र स्थापित करने की है जो अपने उत्पाद को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए परीक्षण और पैकेज करेगा।
  • माइक्रोन के प्लांट से 5,000 लोगों को नौकरी मिलने का अनुमान है।
  • माइक्रोन टेक्नोलॉजी की यह योजना ऐसे समय में आई है जब व्हाइट हाउस अमेरिकी चिप कंपनियों पर भारत में निवेश करने के लिए दबाव बना रहा है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बाइडन चाहते हैं कि घरेलू कंपनियां चीन में व्यापार करने के जोखिम को कम करें, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करें। न तो भारत सरकार और न ही कंपनी के अधिकारियों ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी की है।

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GoI approved Micron's $2.7 bn semiconductor packaging plant_100.1

रूबी सिन्हा को BRICS सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

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रूबी सिन्हा को तीन साल के कार्यकाल के लिए BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल (ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यूई) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शीएटवर्क और कोममुन ब्रांड कम्युनिकेशंस के संस्थापक सिन्हा इस भूमिका को संभालेंगे। BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स देशों और अन्य मित्र देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। सिन्हा शबाना नसीम की जगह लेंगे, जो ब्रिक्स सीसीआई के कार्यकारी निदेशक और ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यूई के मुख्य संरक्षक के पद पर आ गई हैं।

BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो BRICS देशों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। चैंबर, प्रतिष्ठित पेशेवरों और उद्यमी के प्रयासों के साथ 2012 में स्थापित, एक गैर-लाभकारी और गैर-सरकारी संगठन है। BRICS CCI सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारत सरकार के तहत एक पंजीकृत निकाय है और नीति आयोग (भारत सरकार का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय) के साथ सूचीबद्ध है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है।

BRICS CCI का महिला वर्टिकल भौगोलिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पहल और नीतियों पर मुख्य ध्यान देने के साथ बनाया गया है। महिला विंग का उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्रों में महिला उद्यमियों और पेशेवरों के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली बनाना है।

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BRICS CCI का उद्देश्य

  • BRICS CCI का उद्देश्य विशेष रूप से सभी भौगोलिक क्षेत्रों के व्यवसायों, युवा उद्यमियों, महिला उद्यमियों और स्टार्ट-अप के एमएसएमई खंड के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली बनाना है।
  • जबकि ब्रिक्स राष्ट्र सभी गतिविधियों के केंद्र में रहेंगे, चैंबर ने अन्य मित्र देशों के युवा उद्यमियों तक पहुंचने और सक्षम बनाने के लिए अपना काम किया है।
  • यह उद्यमियों की ‘आवाज’ बनने का प्रस्ताव करता है और उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा मुद्दों के उचित सम्मान के साथ अपने व्यवसाय को विकसित करने में मदद करता है।

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Hasmukh Adhia appointed Chairman, GIFT City_110.1

अर्टेमिस समझौता: वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग और चंद्रमा अन्वेषण में भारत की भागीदारी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र अन्वेषण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नासा और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा शुरू किए गए समझौते, नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें चंद्रमा पर मनुष्यों को लौटने और मंगल और उससे परे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

1967 की संयुक्त राष्ट्र बाहरी अंतरिक्ष संधि में आधारित, आर्टेमिस समझौते अमेरिकी सरकार और आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने वाली अन्य विश्व सरकारों के बीच एक गैर-बाध्यकारी बहुपक्षीय व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल का उद्देश्य 2025 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारना और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों को बढ़ावा देना है।

22 जून, 2023 तक, 26 देशों और एक क्षेत्र ने यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के प्रतिनिधित्व के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर करके, देश चंद्र मिशनों के लिए प्रमुख सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।

आर्टेमिस समझौते कई मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं जिन्हें भाग लेने वाले देशों से बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। इन सिद्धांतों में शामिल हैं:

  1. अंतरिक्ष की शांतिपूर्ण खोज: देश अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने और किसी भी हानिकारक हस्तक्षेप या संघर्ष से बचने का संकल्प लेते हैं।
  2. पारदर्शिता और अंतःक्रियाशीलता: प्रतिभागी खुले तौर पर वैज्ञानिक डेटा, आपातकालीन सहायता और कक्षीय मलबे ट्रैकिंग जानकारी साझा करके पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सहमत हैं। वे सुरक्षित और कुशल सहयोग की सुविधा के लिए अंतरिक्ष प्रणालियों के बीच अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।
  3. अंतरिक्ष संसाधनों का सतत उपयोग: हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक घरेलू नियमों का पालन करते हुए, चंद्र रेजोलिथ और पानी की बर्फ सहित अंतरिक्ष संसाधनों के जिम्मेदार और टिकाऊ उपयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  4. ऐतिहासिक स्थलों और कलाकृतियों का संरक्षण: देश ऐतिहासिक चंद्र स्थलों और कलाकृतियों की रक्षा और संरक्षण के लिए सहमत हैं, उनके वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को पहचानते हैं।

आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने का भारत का निर्णय अंतरिक्ष अन्वेषण में अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए इसके समर्पण को दर्शाता है। समझौते में शामिल होने से, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के साथ भविष्य के चंद्र मिशनों में भाग लेने का अवसर मिलता है, ज्ञान साझा करने, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है।

इसके अलावा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और नासा ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए एक संयुक्त मिशन लॉन्च करने पर सहमति व्यक्त की है। यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयासों में भारत की बढ़ती भूमिका का उदाहरण है और दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए रास्ते खोलता है।

प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच अतिरिक्त साझेदारी की भी घोषणा की गई थी। कई अमेरिकी कंपनियां एक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं जो आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण को बढ़ावा देता है।

भारतीय राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के समर्थन के साथ माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में $ 800 मिलियन से अधिक के निवेश की योजना का अनावरण किया है। इस निवेश के साथ-साथ भारतीय अधिकारियों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप भारत में $ 2.75 बिलियन सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा की स्थापना होगी। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन में योगदान देना है।

1961 के बाद पहली बार जीडीपी के 100% के पार पहुंचा यूके का शुद्ध कर्ज़

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ब्रिटिश सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, यूके के सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध ऋण मई में 1961 के बाद पहली बार देश की जीडीपी के 100% से अधिक हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध ऋण (सरकारी बैंकों को छोड़कर) £2.567 ट्रिलियन हो गया जो यूके की जीडीपी के 100.1% के बराबर है। मई में यूके सरकार का कुल कर्ज़ £20.045 बिलियन था।

 

सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 100% से अधिक

 

ओएनएस ने बताया है कि यूके का सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध ऋण, राज्य-नियंत्रित बैंकों को छोड़कर, £2.567 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो देश की जीडीपी के 100.1% के बराबर है। यह मील का पत्थर 1961 के बाद पहली बार है कि ब्रिटेन ने अपने आर्थिक उत्पादन के सापेक्ष ऋण के इतने उच्च स्तर का अनुभव किया है।

 

सरकार का उधार उम्मीद से अधिक

 

मई में, सरकार ने £20.045 बिलियन का उधार लिया, जैसा कि ONS द्वारा बताया गया है, जो अर्थशास्त्रियों के रॉयटर्स पोल से £19.5 बिलियन की आम सहमति की अपेक्षा से अधिक है। जबकि यह आंकड़ा अप्रैल से £3 बिलियन की कमी दर्शाता है, यह मई 2022 से उधार लेने के स्तर से दोगुने से भी अधिक रहा। रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से यह मई महीने के लिए दर्ज की गई दूसरी सबसे बड़ी उधारी के रूप में भी खड़ा है। पीडब्ल्यूसी की अर्थशास्त्री दिव्या श्रीधर ने बताया कि इस पर्याप्त उधारी से उच्च ऋण ब्याज भुगतान और मुद्रास्फीति से जुड़े लाभों और कर क्रेडिट के कारण खर्च में वृद्धि हो सकती है।

 

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सूरत ने योग दिवस पर सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

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गुजरात के सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी शिरकत की जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया। दरअसल, यहां एक साथ योग सत्र में 1.53 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर यह रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2018 में राजस्थान के कोटा शहर ने रिक़ॉर्ड बनाया था, जब एक लाख लोग योग सत्र में जुटे थे।

 

मुख्य बिंदु

 

  • गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने नए रिकॉर्ड की घोषणा की।
  • गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सूरत में राज्य स्तरीय ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ समारोह में शामिल हुए।
  • गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पटेल को प्रमाण पत्र प्रदान किया।
  • सटीक गिनती के लिए प्रतिभागियों को क्यूआर कोड वाले रिस्टबैंड दिए गए।
  • क्यूआर कोड डेटा ने पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 1.53 लाख लोगों की भागीदारी की पुष्टि की।

 

सत्र में आए लोगों को दो अलग-अलग सड़कों पर योग करने की सुविधा दी गई थी। सड़क की लंबाई 10 किलोमीटर था। यहां 135 ब्लॉक बनाए गए थे और हर ब्लॉक में करीब 1000 लोगों को बिठाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे गुजरात में 72,000 स्थानों पर 1.25 करोड़ प्रतिभागियों के साथ मनाया गया।

 

योग के लाभ

 

योग एक प्राचीन पद्धति है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। शारीरिक व्यायाम से परे, योग एक समग्र दृष्टिकोण को समाहित करता है जो मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कल्याण को लक्षित करता है।

नियमित योगाभ्यास को अपनाने से, व्यक्ति बढ़े हुए लचीलेपन, बेहतर ताकत और बढ़ी हुई समग्र शारीरिक फिटनेस का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा, योग मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है, तनाव को कम करता है और आंतरिक शांति और कल्याण की गहरी भावना का पोषण करता है।

 

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

 

  • अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है।
  • गुजरात के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार हैं।
  • अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जयपुर शहर के नाम रहा, जिसमें 1.09 लाख लोगों ने एक साथ योग किया।

 

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ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023: भारत 127वें स्थान पर

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लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में आठ स्थान का सुधार हुआ है। डब्ल्यूईएफ ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 में 135 वें स्थान पर रखा था।

 

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है?

 

यह उप-मैट्रिक्स के साथ चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में उनकी प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है। चार उप-सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर GGG सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहाँ 1 पूर्ण लैंगिक समानता दिखाता है और 0 पूर्ण असमानता की स्थिति को दर्शाता है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो वर्ष 2006 में स्थापना के बाद से समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता है।

 

भारत का प्रदर्शन:

 

पिछली बार से भारत की स्थिति में 1.4 फीसदी अंकों और आठ स्थानों का सुधार हुआ है और यह 2020 के समानता स्तर की ओर आंशिक रूप से पहुंचा है। देश ने शिक्षा के सभी स्तरों पर पंजीकरण में समानता हासिल कर ली है। भारत ने अपने 64.3 प्रतिशत लैंगिक अंतराल को पाट दिया है। इस सूचकांक में पाकिस्तान का 142वां, बांग्लादेश का 59वां, चीन का 107वां, नेपाल का 116वां, श्रीलंका का 115वां और भूटान का 103वां स्थान है। आइसलैंड लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है।

 

शिक्षा प्राप्ति:

 

भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में समानता हासिल कर ली है, जो एक सकारात्मक विकास है। इससे पता चलता है कि देश में दोनों लिंगों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं।

 

आर्थिक भागीदारी और अवसर

 

प्रगति के बावजूद, भारत अभी भी आर्थिक भागीदारी और अवसर में पीछे है। इस क्षेत्र में लैंगिक समानता केवल 36.7% है। इस अंतर को पाटने और कार्यबल में महिलाओं के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के प्रयासों की आवश्यकता है।

 

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