आयुष्मान भारत पीएम-जय के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) के पांच साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के दो साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ‘आरोग्य मंथन’ कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दो दिवसीय कार्यक्रम (25 और 26 सितंबर 2023) के दौरान दोनों योजनाओं से संबंधित चुनौतियों, रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञानवर्धक चर्चाओं और विचार-विमर्श का आयोजन होगा।

आरोग्य मंथन 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मुख्य भाषण देंगे। एबी पीएम-जय के कार्यान्वयन की पांचवीं वर्षगांठ और एबीडीएम के कार्यान्वयन की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी. के. पॉल, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), श्री सुधांश पंत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उपस्थित रहेंगे।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता

राज्य मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल, 25 सितंबर 2023 को निर्धारित उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान राज्य मंत्री (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) डॉ. भारती प्रविण पवार वर्चुअल रुप से अपना संबोधन देंगी। इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ-साथ शिक्षा, थिंक-टैंक, उद्योग और मीडिया के प्रतिनिधियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी होगी।

आयुष्मान भारत पीएम-जय

23 सितंबर 2018 को लॉन्च किए गए आयुष्मान भारत पीएम-जय ने स्वास्थ्य, उत्पादकता और समृद्धि की नई गाथा लिखी है। इस योजना के 5.5 करोड़ लाभार्थी नि: शुल्क अस्पतालों में भर्ती हुए जिस पर सरकार द्वारा 69,000 करोड़ रुपये मूल्य का व्यय किया गया। इस योजना ने न केवल करोड़ों गरीबों और वंचित परिवारों के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित किया है, बल्कि उनके परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले विनाशकारी व्यय से भी बचाया है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

27 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई एबीडीएम सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मार्ग बनाना है। पिछले 2 वर्षों में 45 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) बनाए गए हैं। इसके अलावा, 30 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड इन एबीएचए खातों से जुड़े हुए हैं। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है।

स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं का लक्ष्य

दोनों प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं का लक्ष्य भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सुलभ, उपलब्ध, किफायती और स्केलेबल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। आरोग्य मंथन में एबी पीएम-जय और एबीडीएम के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक पैनल चर्चा और इंटरैक्टिव सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र के बाद ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कन्वर्जेंस और डिजिटल हेल्थ’ पर एक पूर्ण सत्र होगा, इसके अलावा दो प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न सत्र होंगे।

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विश्व समुद्री दिवस 2023: तारीख, थीम, इतिहास और महत्व

अंतरराष्ट्रीय समुद्री उद्योग के श्रमिकों के अथक परिश्रम का सम्मान करने के लिए, इस वर्ष 28 सितंबर को हर सितंबर के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर को होता है। ‘समुद्री’ शब्द लैटिन शब्द ‘मैरिटिमस’ से आया है, जिसका अर्थ है ‘समुद्र का’। यह दिन उस भूमिका को उजागर करता है जो हर समुद्री अधिकारी, सेवा एजेंट और नाविक हमारे व्यक्तिगत जीवन में निभाते हैं। समुद्र में जीवन कठिन है। लंबे घंटे, अनिश्चित वेतन, और महीनों तक अपने परिवार से अलग होने का भावनात्मक टोल एक गहन चुनौती हो सकती है। 1978 के बाद से, सितंबर के हर आखिरी गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1958 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना के साथ मेल खाता है।

इस वर्ष का विश्व समुद्री थीम “MARPOL at 50 – Our commitment goes on”. है। थीम एक मजबूत नियामक ढांचे के माध्यम से शिपिंग के प्रभाव से पर्यावरण की रक्षा करने के संगठन के लंबे इतिहास को दर्शाता है और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी चल रही प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

एक सुरक्षित और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय शिपिंग उद्योग वैश्विक मुक्त बाजार की नींव है। परिवहन का एक लागत प्रभावी और कुशल तरीका होने के नाते यह हमारी साझा समृद्धि के लिए एक अनिवार्य संपत्ति बनाता है। शिपिंग उद्योग 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है।

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन शिपिंग उद्योग को विनियमित करने के लिए 1948 में स्थापित किया गया था। आईएमओ एक व्यापक ढांचा रखता है जिसमें तकनीकी सहयोग, पर्यावरण विनियमन, कानूनी उपचार और अपने सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा शामिल है।
वर्षों से, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का सबसे बड़ा ध्यान अपने वैश्विक कर्मचारियों के लिए स्थायी कामकाजी परिस्थितियों को विकसित करना रहा है। आईएमओ एक संस्थागत ढांचा स्थापित करना चाहता है जो हमें हरित भविष्य के लिए तैयार करता है। नई तकनीक, नवीन तकनीकों, कुशल प्रशिक्षण और बढ़ी हुई सुरक्षा की आमद इसके कुछ हालिया उपाय हैं।
अपनी स्थापना के दशकों बाद, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने हर सितंबर के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस के रूप में घोषित किया। प्रत्येक वर्ष उत्सव के लिए एक विषय समर्पित है।
विश्व समुद्री दिवस समुद्री यात्रियों की आवाज को सुनने और समझने के लिए मनाया जाता है। समुद्र में जीवन जोखिम भरा है और हर दिन नई चुनौतियों के साथ आता है। हमारे नाविकों की भलाई और सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। लंबे समय से, उनके अथक काम को हल्के में लिया गया है, आईएमओ इसे बदलना चाहता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम;
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना: 17 मार्च 1958;
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन संस्थापक: संयुक्त राष्ट्र;
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव: किटक लिम।

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Asian Games 2023: महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत को मिला स्वर्ण पदक

मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने बुधवार को यहां एशियाई खेलों की महिला 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु, ईशा और रिदम की टीम कुल 1759 अंक के साथ शीर्ष पर रही जिससे भारत मौजूदा खेलों में अपना चौथा स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा। मनु ने क्वालीफिकेशन की अंतिम रेपिड फायर सीरीज में 98 अंक के साथ शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। चीन की टीम ने 1756 अंक के साथ रजत पदक जीता जबकि दक्षिण कोरिया की टीम 1742 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। भारत ने महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में टीम स्पर्धा का रजत पदक भी जीता।

आशी चौकसी, माणिनी कौशिक और सिफ्ट कौर सामरा की तिकड़ी क्वालीफिकेशन में 1764 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। मेजबान चीन ने कुल 1773 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि दक्षिण कोरिया ने 1756 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। सिफ्ट और आशी क्रमश: दूसरे और छठे स्थान पर रहते हुए फाइनल में भी जगह बनाने में सफल रहीं जबकि माणिनी 18वें स्थान के साथ फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाईं। सिफ्ट ने 594 अंक बनाए जो क्वालीफाइंग में संयुक्त रूप से नया एशियाई रिकॉर्ड है।

भारत के लिए प्रभावशाली पदक तालिका

महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत की जीत चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में उनकी उल्लेखनीय पदक तालिका में शामिल हो गई है। चार स्वर्ण पदक, पांच रजत पदक और सात कांस्य पदक के साथ, भारत के एथलीट अपने समर्पण, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमक रहे हैं।

निष्कर्ष

एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारतीय तिकड़ी की स्वर्ण पदक जीत उनके असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रमाण है। भारत की प्रभावशाली समग्र पदक तालिका के साथ उनकी उपलब्धियाँ खेल की दुनिया में देश की बढ़ती प्रमुखता को रेखांकित करती हैं। जैसे-जैसे वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करना जारी रखते हैं, ये एथलीट अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण से देश को प्रेरित करते हैं।

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ऑस्कर्स 2024 में मलयालम फिल्म ‘2018’ को मिली ऑफिशियल एंट्री

फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि केरल बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म “2018: एवरीवन इज़ ए हीरो”, 2024 में अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर में अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जूड एंथानी जोसेफ द्वारा निर्देशित यह फिल्म राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान जीवित रहने की भयावह कहानियों को बयां करती है। इसके चयन का श्रेय जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और विकास के बारे में सामाजिक गलत धारणाओं के मार्मिक चित्रण को दिया गया था।

फिल्म को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसमें 20 से अधिक अन्य फिल्में प्रतिष्ठित नामांकन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी:

कई महत्वपूर्ण फिल्में में चयन किया गया था, जैसे:

- “द केरला स्टोरी” (हिंदी): केरल की अद्वितीय सांस्कृतिक कथा का सिनेमाटिक प्रस्तुतीकरण।
- “रॉकी और रानी की प्रेम कहानी”: हिंदी फिल्म जिसमें प्यार और रिश्तों के विषयों का अन्वेषण किया गया है।
- “मिसेस चैटरजी बनाम नॉर्वे” (हिंदी): एक फिल्म जो कानूनी युद्ध में गहरे में खुदाई करती है।
- बालागम (तेलुगु): एक तेलुगु भाषा की फिल्म जो संभवतः क्षेत्रीय संस्कृति और मुद्दों को दिखाती है।
- वालवी (मराठी): एक आकर्षक कहानी के साथ एक मराठी भाषा की फिल्म।
- बाप्लयोक (मराठी): एक और मराठी फिल्म, जो एक विविध परिप्रेक्ष्य पेश करती है।
- 16 अगस्त, 1947 (तमिल): एक तमिल फिल्म संभवतः ऐतिहासिक घटनाओं की खोज करती है।

चयन समिति की भूमिका

इन सभी फिल्मों को कासरवल्ली के नेतृत्व वाली 16 सदस्यीय चयन समिति के समक्ष कड़ी जांच से गुजरना पड़ा, जिन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सितारों से सजी कास्ट

‘2018: एवरीवन इज ए हीरो’ में टोविनो थॉमस, कुंचाको बोबन, तन्वी राम और अपर्णा बालामुरली जैसे कई प्रतिभाशाली कलाकार हैं, जिन्होंने फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अकादमी पुरस्कार 2024 में भारत की ऑफिशियल एंट्री, “2018: एवरीवन इज़ ए हीरो”, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक धारणाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालने में सिनेमा की शक्ति का प्रमाण है। भयंकर प्रतिस्पर्धा के बीच इसका चयन वैश्विक मंच पर स्थायी प्रभाव छोड़ने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालता है।

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RBI ने अपर्याप्त पूंजी पर कपोल सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुंबई स्थित सहकारी बैंक कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय मुख्य रूप से बैंक की अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के बारे में चिंताओं के कारण किया गया था, जिसने जमाकर्ताओं के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की इसकी क्षमता के बारे में सवाल उठाए थे।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बयान में द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की। केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस रद्दीकरण का मतलब है कि सहकारी बैंक को बैंकिंग गतिविधियां करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकृत करने और जमा स्वीकृत करने जैसे कार्य शामिल हैं। यह निर्णय तुरंत प्रभावी हुआ, जिससे बैंक अपने मूल कार्यों को पूरा नहीं कर सका।

लाइसेंस रद्द करने के अलावा, आरबीआई ने सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, एक लिक्विडेटर को बैंक की लिक्विडेशन प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाएगा। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बैंक के समापन का आरंभ होता है और उसके संपत्ति का वितरण होता है।

ऐसी स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक जमाकर्ताओं पर प्रभाव है। आरबीआई ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। यह उन जमाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत है जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत से कमाई हुई पैसों को खोने की चिंता की हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यह जमाकर्ताओं के विशाल बहुमत के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लाइसेंस रद्द करने के आरबीआई के फैसले को हल्के में नहीं लिया गया। केंद्रीय बैंक ने अपनी कार्रवाई के लिए कपोल सहकारी बैंक लिमिटेड की अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं को प्राथमिक कारण के रूप में उद्धृत किया। आरबीआई ने अपने बयान में चिंता व्यक्त की कि बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति उसके जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगी।

24 जुलाई, 2023 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 230.16 करोड़ रुपये पहले ही वितरित कर दिए थे। यह स्थिति की तात्कालिकता और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कपोल सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जाना बैंकिंग क्षेत्र में ठोस वित्तीय प्रबंधन और नियामक अनुपालन के महत्व की याद दिलाता है। जबकि बैंक और उसके जमाकर्ताओं द्वारा तत्काल प्रभाव महसूस किया जाता है, यह भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता के बारे में एक व्यापक संदेश भी भेजता है।

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केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में छह महीने के लिए बढ़ाई AFSPA

केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) को 1 अक्टूबर 2023 से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं, दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसले लिए गए हैं।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों और खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, क्षेत्रों, कोहिमा जिले में ज़ुब्ज़ा और केज़ोचा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में AFSPA को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

AFSPA का विस्तार नागालैंड में

AFSPA का विस्तार नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशनों, लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन, वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशनों, घटाशी, पुघोबोटो, सातखा, जुन्हेबोटो जिले में सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भी किया गया है।

AFSPA का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में

गृह मंत्रालय ने कहा कि AFSPA कानून को अरुणाचल प्रदेश के जिले तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी यह प्रभावी होगा।

क्या है AFSPA अधिनियम?

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) एक ऐसा कानून है जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है।

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मास्को प्रारूप बैठक से पहले तालिबान ने भारत से आर्थिक समर्थन और मान्यता मांगी

रूस के कज़ान में आगामी मॉस्को प्रारूप बैठक से पहले, तालिबान ने भारत से आर्थिक समर्थन और मान्यता का आह्वान किया है। तालिबान के साथ चीन के बढ़ते जुड़ाव और हाल ही में काबुल में नए चीनी राजदूत की नियुक्ति के मद्देनजर यह विकास महत्वपूर्ण है।

भारत ने पहले तालिबान के “इस्लामिक अमीरात” को मान्यता देने से इनकार कर दिया है और मानवाधिकारों का सम्मान करने और अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया है।
यह घटनाक्रम 29 सितंबर को रूस के कज़ान में होने वाली मॉस्को प्रारूप चर्चा से पहले आया है, जिसका क्षेत्रीय महत्व है।
चीन द्वारा तालिबान के साथ जुड़ाव बढ़ाने और काबुल में नया राजदूत नियुक्त करने के बाद यह पहली ऐसी बैठक है।

तालिबान की भारत से अपील

काबुल में तालिबान प्रशासन के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहैल शाहीन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए तालिबान ने भारत के साथ सकारात्मक पारंपरिक संबंधों की इच्छा व्यक्त की है।
वे आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए भारत का समर्थन चाहते हैं।
तालिबान सरकार खुद को “इस्लामिक अमीरात” के रूप में संदर्भित करती है और अफगान लोगों का समर्थन प्राप्त होने का दावा करती है।
उनके ‘विदेश मंत्री’ अमीर खान मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल कज़ान जाने से पहले मॉस्को में क्रेमलिन अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है।

पृष्ठभूमि

आगामी मॉस्को प्रारूप बैठक काबुल में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार और मॉस्को और बीजिंग के बीच गहरे जुड़ाव के कारण महत्वपूर्ण है।
भारत ने आधिकारिक तौर पर तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है और मानवाधिकारों और अल्पसंख्यक सुरक्षा पर जोर देना जारी रखा है।
तालिबान रूस, चीन, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ राजनयिक संबंध मजबूत कर रहा है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी देश ने काबुल से पूर्ण राजदूत को स्वीकार नहीं किया है।

भारत की भागीदारी और प्रतिक्रिया

बताया गया है कि भारत कज़ान बैठक में प्रतिनिधि भेज रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के समय आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
मॉस्को प्रारूप एक संवाद मंच है जिसमें रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत शामिल हैं। इसकी शुरुआत अफगानिस्तान में सुलह को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
भारत ने मानवीय प्रयासों में सहायता के लिए काबुल में अपने दूतावास में एक “तकनीकी टीम” बनाए रखी है, लेकिन तालिबान को नई दिल्ली में दूतावास में राजनयिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी है।
गनी सरकार के पतन के बाद से नई दिल्ली में मिशन को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

अतिरिक्त महत्व

कज़ान बैठक का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि चीन ने इस महीने की शुरुआत में काबुल में एक नया राजदूत नियुक्त किया है, जो ऐसा करने वाली पहली प्रमुख शक्ति बन गया है।
भारत ने अगस्त 2021 में काबुल में अपना दूतावास खाली कर दिया और मिशन के संचालन को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
राजदूत फरीद मामुंडज़े के ठिकाने के बारे में चिंताएँ रही हैं, और नई दिल्ली में अफगान मिशन के भीतर आंतरिक मुद्दे प्रतीत होते हैं।
कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद, भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार संबंध बरकरार हैं, जैसा कि दिल्ली में सफल भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले से पता चलता है।

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इंफोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई सहयोग: नए वित्तीय क्षेत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अनुप्रयोगों के परिदृश्य में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, भारत की प्रमुख आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस ने तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। साझेदारी का उद्देश्य इंफोसिस टोपाज, एज़ूर ओपनएआई सर्विस और एज़ूर कॉग्निटिव सर्विसेज के संयुक्त कौशल का उपयोग करते हुए अत्याधुनिक समाधान विकसित करना है। यह सहयोगी प्रयास एआई क्षमताओं को विभिन्न उद्योगों में उद्यम कार्यों में सबसे आगे लाने का प्रयास करता है, उत्पादकता बढ़ाने और नए राजस्व वृद्धि को चलाने का वादा करता है।

इंफोसिस: विविध अनुप्रयोगों में अग्रणी एआई

इंफोसिस एआई की दुनिया के लिए कोई अजनबी नहीं है, जो पहले से ही सिमेंटिक सर्च, डॉक्यूमेंट समरराइजेशन, कॉन्टैक्ट सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन, एआई-ऑगमेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफसाइकल (एसडीएलसी) और मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन जैसे विभिन्न एप्लिकेशन क्षेत्रों में कदम रख चुका है।
एक उल्लेखनीय उदाहरण में एक प्रमुख वित्तीय सेवा फर्म के लिए एआई-संचालित समाधान की प्रभावी तैनाती शामिल है। जनरेटिव एआई द्वारा संचालित इस समाधान ने संक्षिप्त दस्तावेज़ सारांश का उत्पादन किया और सिमेंटिक खोज कार्यक्षमताओं को सुविधाजनक बनाया, जिसके परिणामस्वरूप स्वचालित दस्तावेज़ प्रबंधन, कार्यभार में कमी और वित्तीय सलाहकारों के लिए उत्पादकता में वृद्धि हुई।

इन्फोसिस टोपाज मीट माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर

अब, इंफोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के बीच सहयोग के साथ, इंफोसिस टोपाज अपनी पेशकशों को और बढ़ाने के लिए एज़ूर ओपनएआई सर्विस और एज़ूर कॉग्निटिव सर्विसेज की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए तैयार है।
लक्ष्य पारंपरिक डिजिटल समाधानों से एआई-संचालित नवाचारों में संक्रमण करने में उद्यम ग्राहकों की सहायता करना है।
परिणामी एकीकृत समाधान परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने, टर्न-अराउंड समय को कम करने, भविष्य-प्रूफ निवेश और नए व्यापार मॉडल के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार हैं।

सहयोग पर नेताओं के दृष्टिकोण

बालकृष्ण डी.आर.(बाली), कार्यकारी उपाध्यक्ष और इंफोसिस में एआई और ऑटोमेशन, एप्लिकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के वैश्विक प्रमुख, ने जोर देकर कहा कि इंफोसिस टोपाज परिचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, नए उत्पादों और सेवाओं के लिए समय-से-बाजार को कम करके और संज्ञानात्मक समाधान और सहज ज्ञान युक्त अनुभव प्रदान करने के लिए एआई क्षमताओं को शामिल करके व्यवसायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प की चीफ पार्टनर ऑफिसर निकोल डेजेन ने कहा कि एज्यूर ओपनएआई सर्विस और एज्यूर कॉग्निटिव सर्विसेज के माध्यम से जेनरेटिव एआई की शक्ति का उपयोग करके, इंफोसिस ग्राहकों को विकास और नवाचार में तेजी लाने में मदद करने के लिए अच्छी तरह से तैनात है। डेज़ेन ने ग्राहकों के लिए नए व्यापार मॉडल विकसित करने और नए राजस्व धाराओं को अनलॉक करने की क्षमता पर प्रकाश डाला।

इंफोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के बीच सहयोग एआई-संचालित समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों के संयोजन से, ये आईटी पावरहाउस उद्योगों में उद्यम कार्यों को नया रूप देने के लिए तैयार हैं, जो बढ़ी हुई उत्पादकता, त्वरित विकास और अभिनव व्यवसाय मॉडल के लिए मंच स्थापित करते हैं।

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नई दिल्ली में 13वां हिंद-प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित

नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 13वां हिंद-प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आईपीएसीसी आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन आज और कल यानी 27 सितंबर तक होगा। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। यह क्षेत्र सीमा विवाद और समुद्री डकैती जैसी जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखना जरूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के छोटे देशों की जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उचित महत्व मिलना चाहिए।

अनुकूल बुनियादी ढांचे की मांग

राजनाथ सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम का आर्थिक प्रभाव पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे की मांग पैदा करता है। हमारे सभी साझेदार देशों की मजबूरियों और दृष्टिकोणों को समझने के साथ-साथ विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने की आवश्यकता है।

वैश्विक चुनौतियों का समाधान

उन्होंने कहा कि मित्र देशों के साथ मजबूत सैन्य साझेदारी बनाने की दिशा में भारत के प्रयास न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, बल्कि हम सभी के सामने आने वाली महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा साझा सुरक्षा और समृद्धि के लिए स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के पक्ष में खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने समय से हमारी संस्कृति की आधारशिला ‘नेबरहुड फर्स्ट’ रहा है।

भारत के रक्षा निर्यात लक्ष्य:

भारत ने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी रक्षा निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है, जो रक्षा विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। निर्यात के आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि नीतिगत पहलों और सुधारों के कारण आयात में कमी आई है।

बहुपक्षीय सुरक्षा साझेदारी

अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैककॉनविले ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ सम्मेलन की सह-मेजबानी की। बहुपक्षीय सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दो अन्य सम्मेलन, इंडो-पैसिफिक आर्मीज़ मैनेजमेंट सेमिनार (आईपीएएमएस) और सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फोरम (एसईएलएफ) एक साथ आयोजित किए गए थे।

इंडो-पैसिफिक का वैश्विक महत्व

लेफ्टिनेंट जनरल एम. वी. सुचिन्द्र कुमार ने वैश्विक परिदृश्य में इंडो-पैसिफिक की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह क्षेत्र दुनिया की 64 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 63 प्रतिशत का योगदान देता है और विश्व व्यापारिक व्यापार में 46 प्रतिशत का योगदान देता है।

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अफगान मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी

अफगानिस्तान की मुद्रा इस तिमाही दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। अरबों डॉलर की मानवीय सहायता और एशियाई पड़ोसी देशी संग बढ़ने व्यापार की वजह से अफगानिस्तान की मुद्रा ‘अफगान अफगानी’ में तेजी देखी जा रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस तिमाही अवधि के दौरान अफगानी मुद्रा के मूल्य में उल्लेखनीय 9 फीसदी की वृद्धि देखी गई है। दो साल पहले सत्ता पर दोबारा कब्जा करने के बाद से, तालिबान ने अपनी मुद्रा पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए कई उपाय लागू किए हैं।

इन उपायों में स्थानीय लेनदेन में डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के इस्तेमाल पर रोक लगाना और देश से बाहर अमेरिकी डॉलर की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में स्थिरता को भी रुपये की मजबूती की वजह माना जा रहा है। तालिबान सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इससे निवेशकों को अफगानिस्तान में पैसा लगाने में अधिक दिलचस्पी बढ़ी है। इससे अफगानिस्तान की मुद्रा मजबूत हो रही है।

ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी अपराध घोषित

ब्लूमबर्ग ने कहा, कि तालिबान ने अफगानिस्तान में ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी अपराध घोषित कर दिया है। यदि कोई अफगानिस्तान में नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे सख्त सजा दी जाती है।

अफगानिस्तान की मुद्रा में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि

ब्लूमबर्ग शो के डेटा के अनुसार, इस साल अफगानिस्तान की मुद्रा में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो इसे कोलंबिया और श्रीलंका की करेंसी के बाद ग्लोबल लिस्ट में तीसरे स्थान पर रखती है। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी है। अफगानिस्तान की करेंसी को छापने और वितरण व नियंत्रण का काम केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक करता है। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। काबुल में इस बैंक का मुख्यालय है। पूरे देश में इस बैंक की 46 शाखाएं हैं।

अफगानिस्तान की करेंसी

अफगानिस्तान में एक अफगानी से लेकर 1,000 अफगानी तक की मुद्रा चलती है। ये मुद्रा अफगानी नोट और सिक्के दोनों ही रूपों में उपलब्ध है। हर पांच साल में द अफगानिस्तान बैंक नए नोट छपवाता है, लेकिन ये नोट अफगानिस्तान में नहीं बल्कि बाहर छपते हैं। इंग्लैंड के बेसिंगस्टोक में दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में अफगानिस्तान की मुद्रा छपती है। यहां दुनियाभर के 140 देशों की करेंसी छपती है। अफगानिस्तान की करेंसी फिलहाल यहीं छप रही है। 80 के दशक में अफगानिस्तान की करेंसी रूस की एक कंपनी छापती थी लेकिन जब अफगानिस्तान में 2002 में हामिद करजई की अगुआई में नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ तो इसका जिम्मा ब्रिटेन की कंपनी को दे दिया गया।

प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुख्य बातें

अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधान मंत्री: हसन अखुंद

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