पीएम मोदी ने देश के पहले हाई-टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का किया उद्घाटन

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ाना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं।

विकलांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र एक महत्वपूर्ण अवसर का गवाह बनने के लिए तैयार है क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री 2 अक्टूबर को सुविधा का उद्घाटन करेंगे। यह महत्वपूर्ण पहल सभी के लिए खेल समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। विकलांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र विकलांग व्यक्तियों को खेलों में समान अवसर प्रदान करने, उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने और विभिन्न खेल विषयों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

विकलांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र एक अत्याधुनिक सुविधा है जो विकलांग एथलीटों को प्रशिक्षण और पोषण के लिए समर्पित है। इसमें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और कोचिंग स्टाफ है जो दिव्यांग एथलीटों के लिए सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करता है।

यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।

केंद्र को एमपी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिसमें अधिकारी शासी निकाय और कार्यकारी समिति हैं जो केंद्र की गतिविधियों की निगरानी करते हैं।

केंद्र निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ कार्य करता है

  • पैरा खिलाड़ियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए खेलों के लिए एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना, जिसमें मानदंडों के अनुसार पूरी तरह से पहुंच हो।
  • विशेष खेल अवसंरचना का सृजन करना ताकि पैरा खिलाड़ी केन्द्र में कठोर और विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
  • दिव्यांग खिलाडि़यों के लिए विश्व में अन्य स्थानों पर उपलब्ध नवीनतम ऐसी सुविधाओं के समान प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना।
  • खेल गतिविधियों में अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना।
  • दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास पैदा करने और अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करना ताकि समाज में उनके एकीकरण को सुविधाजनक बनाया जा सके।
  • कैबिनेट ने केंद्र की स्थापना के लिए 34 एकड़ क्षेत्र में 151.16 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है।

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Sarakka Central Tribal University approved for Telangana_100.1

मध्य प्रदेश सरकार ने की घोषणा सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण

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मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। फैसले के मुताबिक, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरी में अब आरक्षण होगा। शिवराज की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 को संशोधित किया गया है। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी नौकरी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद महिलाओं के लिए कोटा फिक्स हुआ है।

 

लाडली बहना योजना

इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के लिए अहम ऐलान कर चुके हैं। लाडली बहना योजना के तहत शिवराज सरकार महिलाओं को 1500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजते है। शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि आगे चल कर ये राशि बढ़ा दी जाएगी और ये 3000 रुपये प्रति महीने तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि चरणों में इस योजना के तहत पैसे में वृद्धि की जाएगी।

 

35% सरकारी नौकरियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित

सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन पेश किया है। जिससे अब मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती के स्तर पर 35% सरकारी नौकरियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

 

क्या कहा गया है अधिसूचना में ?

अधिसूचना के अनुसार,“किसी भी सेवा नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के तहत सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा और उक्त आरक्षण क्षैतिज और कम्पार्टमेंट-वार होगा।

 

लैंगिक समानता के लिए एक मिसाल कायम करना

जैसा कि मध्य प्रदेश अपने 230 विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों का चुनाव करने की तैयारी कर रहा है, ये प्रगतिशील उपाय सरकारी रोजगार में महिलाओं के लिए समान अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की राज्य की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में काम करते हैं, जो भारत में लैंगिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करते हैं।

 

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रामास्वामी एन को GIC Re के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

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4 अक्टूबर, 2023 को, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) ने अपने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), रामास्वामी एन की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। यह नियुक्ति, 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का निर्णय, और प्रसिद्ध बीमा संस्थान में नेतृत्व में बदलाव का प्रतीक है।

 

GIC Re में नया नेतृत्व

GIC Re ने 1 अक्टूबर, 2023 से अपने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में रामास्वामी एन का स्वागत किया। यह नियुक्ति संगठन के भीतर नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। रामास्वामी एन की नियुक्ति मानक उत्तराधिकार योजना प्रक्रियाओं का पालन करती है क्योंकि निवर्तमान सीएमडी देवेश श्रीवास्तव ने 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सितंबर 2023 के अंत में अपना चार साल का कार्यकाल समाप्त किया।

जून 2023 में, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने GIC Re का नेतृत्व करने के लिए आदर्श उम्मीदवार के रूप में रामास्वामी एन की सिफारिश की। उनके व्यापक अनुभव और योग्यता के आधार पर इस सिफारिश को बाद में वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई।

 

रामास्वामी एन की व्यावसायिक यात्रा

GIC Re के साथ रामास्वामी एन का जुड़ाव 1988 से है जब वह सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। तीन दशकों से अधिक के दौरान, उन्होंने गैर-जीवन बीमा के विभिन्न पहलुओं में अटूट प्रतिबद्धता और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है।

GIC Re में अपने कार्यकाल के दौरान, रामास्वामी एन ने अग्नि, इंजीनियरिंग, विविध, मोटर, देयता, विमानन, समुद्री और कृषि सहित गैर-जीवन बीमा वर्गों के विविध पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया है। उनके व्यापक अनुभव ने बीमा उद्योग की उनकी व्यापक समझ में योगदान दिया है।

रामास्वामी एन की पेशेवर यात्रा में जीआईसी रे की यूके शाखा के प्रमुख के रूप में एक उल्लेखनीय कार्यकाल भी शामिल है। इस अवधि के दौरान, उन्होंने जीआईसी (जीआईसी 1947) के लॉयड्स सिंडिकेट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे संगठन की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति में और वृद्धि हुई।

GIC Re के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रामास्वामी एन की नियुक्ति संस्थान में नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। बीमा उद्योग में अपने व्यापक अनुभव और योगदान के साथ, रामास्वामी एन GIC Re को विकास और उत्कृष्टता के एक नए युग में ले जाने के लिए तैयार हैं। एक सीधी भर्ती अधिकारी से इस प्रतिष्ठित संगठन के शीर्ष तक की उनकी यात्रा इस क्षेत्र में उनके समर्पण और विशेषज्ञता का प्रमाण है।

 

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Ramaswamy N Appointed as Chairman and Managing Director of GIC Re_100.1

 

वयोवृद्ध कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अनाथालावत्तोम आनंदन का निधन

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माकपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अनथालवत्तोम आनंदन, जिन्होंने राज्य में पार्टी के लिए ट्रेड यूनियन आधार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, का गुरुवार को एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। आनंदन का निधन तब हुआ जब वह लंबी बीमारी के लिए केरल के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे थे।

अनाथालावत्तोम आनंदन का जन्म 1937 में तिरुवनंतपुरम जिले के वर्कला में हुआ था। राजनीति की दुनिया में उनकी यात्रा 1954 में शुरू हुई जब उन्होंने अपने गांव में कॉयर श्रमिकों के लिए उच्च मजदूरी की वकालत करने वाले आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस प्रारंभिक भागीदारी ने श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए उनके आजीवन समर्पण की नींव रखी।

1956 में, आनंदन अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सदस्य बने और 1964 में पार्टी के विभाजन के बाद भी दृढ़ रहे। साम्यवाद के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और श्रमिकों के अधिकारों के लिए उनका जुनून अटूट था।

केरल के राजनीतिक परिदृश्य में आनंदन का महत्व मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) – CPI (एम) के लिए ट्रेड यूनियन आधार बनाने में उनकी भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। श्रमिक वर्ग के लिए उनके अथक प्रयासों और समर्पण ने राज्य में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) के राज्य अध्यक्ष के रूप में, आनंदन ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करते हुए कई आंदोलनों और अभियानों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को जुटाने की क्षमता ने केरल में सीपीआई (एम) के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अनाथालावत्तोम आनंदन सिर्फ एक ट्रेड यूनियन नेता नहीं थे; वह एक सम्मानित विधायक भी थे। वह अटिंगल निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए, लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व किया और श्रमिक वर्ग के हितों का समर्थन किया। 1987, 1996 और 2007 के विधानसभा में उनके कार्यकाल ने केरल के लोगों की सेवा करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, वित्त मंत्री के एन बालगोपाल, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आनंदन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्रेड यूनियन नेता, विधायक और CPI (एम) के दिग्गज के रूप में उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा, और केरल में श्रमिक वर्ग की बेहतरी के लिए उनका योगदान कई लोगों को प्रेरित करता रहेगा।

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परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) पहुंचा 13 साल के उच्चतम स्तर पर : जानिए पूरी खबर

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एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के एक सर्वेक्षण-आधारित सूचकांक के अनुसार, सितंबर में, भारत में सेवा क्षेत्र ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया, जो 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के नाम से जाना जाने वाला यह सूचकांक अगस्त के 60.1 से बढ़कर 61 पर पहुंच गया। इस वृद्धि के बावजूद, रोजगार सृजन मध्यम था।

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सेवा अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक खबर

  • सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि और नए काम की संख्या 13 वर्षों में नहीं देखी गई थी।
  • एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बिक्री दोनों ने इस वृद्धि में योगदान दिया।
  • भारत की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 54% है।

रोजगार सृजन और आशावाद

  • इस क्षेत्र में रोजगार सृजन मध्यम लेकिन निरंतर रहा।
  • फर्मों ने वर्तमान कार्यभार को संभालने और भविष्य के विकास के लिए तैयार करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखा।
  • मजबूत मांग की स्थिति से प्रेरित भविष्य के बारे में व्यावसायिक आशावाद उच्च था।

मूल्य रुझान

  • सितंबर में इनपुट लागत मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत कम थी, जो इसके दीर्घकालिक औसत के करीब थी।
  • चिकन, चावल, सब्जियां और परिवहन जैसी वस्तुओं के लिए कुछ खर्च बढ़ गए।
  • कंपनियों ने लागत वृद्धि का प्रबंधन करने के लिए या तो बिक्री मूल्य बढ़ाया या उन्हें अपरिवर्तित रखा।
  • कुल मिलाकर मुद्रास्फीति ठोस थी लेकिन छह महीनों में सबसे नरम थी।

भविष्य का आउटलुक

  • कंपनियां भविष्य के बारे में आशावादी हैं, सर्वेक्षण प्रतिभागियों को आने वाले वर्ष में मजबूत बाजार गतिशीलता और निरंतर उच्च मांग की उम्मीद है।
  • आउटलुक में विश्वास नौ वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

 

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एशियन गेम्स 2023: दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू ने स्क्वैश मिक्स्ड में जीता गोल्ड मेडल

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भारत की दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू ने चीन के हांग्जो में एशियाई खेलों 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू ने मिश्रित युगल फाइनल में मलेशिया की आइफा अजमान-मोहम्मद सयाफिक कमाल को 2-0 (11-10, 11-10) से हराया। यह पहली बार है जब स्क्वैश मिश्रित युगल टूर्नामेंट एशियाई खेलों में भाग ले रहा है।

एशियाई खेलों की टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक विजेता आइफा अजमान और मोहम्मद सयाफिक कमाल ने आक्रामक शुरुआत की और भारतीय जोड़ी को जमने नहीं दिया। पल्लीकल और संधू को वापसी के लिए जूझना पड़ा और अजमान-कमाल ने 10-8 की बढ़त बना ली।

भारत ने एशियाई खेलों 2023 में अपनी छाप छोड़ी है, टूर्नामेंट के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ पदक हासिल किया है। 5 अक्टूबर तक, भारत ने 21 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 32 कांस्य पदक के साथ कुल 84 पदक जीते हैं।

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अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला

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अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाले जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर, को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला है। यह मान्यता न केवल क्षेत्र की पाक विरासत का जश्न मनाती है बल्कि हिमालय क्षेत्र में याक की आबादी के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोटीन से भरपूर चुर्पी राज्य के कठोर, वनस्पति-विहीन, ठंडे और पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी याक चरवाहों के लिए जीवन रेखा रही है।

 

चुरपी: एक पोषण जीवनरेखा

याक के दूध से बना पारंपरिक पनीर चुरपी, अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदायों का मुख्य भोजन रहा है। प्रोटीन से भरपूर इसकी पोषण संबंधी प्रोफ़ाइल इसे एक महत्वपूर्ण आहार स्रोत बनाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ताजी सब्जियां दुर्लभ हैं। याक चरवाहे, जो मुख्य रूप से पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में ब्रोक्पा और मोनपा जनजातियों से संबंधित हैं, अपने आहार में सब्जियों के विकल्प के रूप में चुरपी पर निर्भर हैं। इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसे सब्जी या मांस करी सहित विभिन्न व्यंजनों में शामिल करने और चावल के साथ परोसने की अनुमति देती है, जो दैनिक आदिवासी आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है।

 

मूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

चुरपी सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं है; यह अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए गहरा सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसे क्षेत्र की मूर्त सांस्कृतिक और जनजातीय विरासत का एक अभिन्न अंग माना जाता है। पीढ़ियों से चली आ रही पनीर बनाने की प्रक्रिया, इन जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है।

 

याक चुरपी के लिए जीआई टैग की मांग

अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में स्थित याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (एनआरसीवाई), अद्वितीय अरुणाचली याक नस्ल को संरक्षित करने और याक पशुचारण को बढ़ावा देने के प्रयासों में सबसे आगे रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में, एनआरसीवाई ने याक चुरपी के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। जीआई टैग, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, अब उत्पाद के लिए एक भौगोलिक पहचान प्रदान करता है और अन्य क्षेत्रों में इसके उत्पादन के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।

 

सामाजिक-आर्थिक उत्थान और याक संरक्षण

जीआई उत्पाद के रूप में अरुणाचल प्रदेश की याक चुरपी का पंजीकरण दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। सबसे पहले, यह अद्वितीय अरुणाचली याक नस्ल के संरक्षण में योगदान देता है, जो अपने विशिष्ट शरीर के आकार, आकार, तनाव और वजन के लिए जाना जाता है। अरुणाचली याक भारत में एकमात्र पंजीकृत नस्ल है, जो इस क्षेत्र में उनके महत्व को उजागर करती है। दूसरे, यह मान्यता मुख्य रूप से ब्रोक्पा और मोनपा जनजातियों से संबंधित लगभग 1,000 याक चरवाहों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अपार संभावनाएं रखती है।

 

पोषक तत्वों से भरपूर दूध का स्रोत

याक का दूध, चुरपी में प्राथमिक घटक, एक पोषण पावरहाउस है। यह मलाईदार सफेद, गाढ़ा, मीठा, सुगंधित होता है और इसमें गाय के दूध की तुलना में प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज और ठोस पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। हालाँकि याक पालन के दूरस्थ निवास स्थान के कारण कच्चा याक का दूध अपेक्षाकृत दुर्लभ है, लेकिन इसका अधिकांश भाग छुरपी (गीला नरम पनीर), चुरकम (कठोर पनीर), और मार (मक्खन) जैसे पारंपरिक उत्पादों में संसाधित किया जाता है। कच्चे दूध का एक छोटा सा हिस्सा बटर टी, एक प्रिय स्थानीय पेय, बनाने के लिए आरक्षित रखा जाता है।

 

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दिलीप नोंगमैथेम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला

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साहित्य अकादमी ने मणिपुरी भाषा के लिए युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। दिलीप नोंग्मैथेम को उनकी पुस्तक इबेम्मा अमासुंग नगाबेम्मा जो एक कहानी संग्रह है उसके लिए मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। इस पुस्तक का चयन त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार किया है।

वहीं वर्ष 2023 के लिए मणिपुरी भाषा का साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार कवि परशुराम थिंगनम की कृति मातम्गी शेइरेंग 37 (कविता संग्रह) को दिया जाएगा।पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्रफलक तथा 50 हजार रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी। यह पुरस्‍कार आने वाले समय में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएँगे।

बाल साहित्य पुरस्कार: दिलीप नोंग्मैथेम को उनकी पुस्तक इबेम्मा अमासुंग नगाबेम्मा (कहानी संग्रह है) के लिए मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। इस पुस्तक का चयन त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार किया है। निर्णायक मंडल में डॉ. हमोम नबचंद्र सिंह, डॉ. खुन्दोंग्बम गोकुलचंद्र सिंह, प्रो. नोरेम बिद्यासागर सिंह शामिल थे।

युवा साहित्य पुरस्कार: वर्ष 2023 के लिए मणिपुरी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कवि परशुराम थिंगनम की कृति मातम्गी शेइरेंग 37 (कविता संग्रह है) को दिया जाएगा। इसके लिए बनी त्रिसदस्यीय जूरी के सदस्य में प्रो. अरुणा नहाकपम, प्रो. केएच. कुंजो सिंह, शरतचंद थियम शामिल थे।

 

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार ने कहा कि नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाएगा और गुणवत्ता में सुधार करेगा बल्कि उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के अवसरों को भी बढ़ावा देगा।

 

889.07 करोड़ की राशि का प्रावधान

इसके लिए 889.07 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान होगा। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6) की तेरहवीं अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में आगामी संशोधन करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2023 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है।

 

नया विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में करेगा सुधार

नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा और आदिवासी आबादी के लाभ के लिए राज्य में आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में निर्देशात्मक और अनुसंधान संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के उपायों को भी बढ़ावा देगा। यह नया विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्षमता भी तैयार करेगा और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेगा।

 

पीएम मोदी ने तेलंगाना की जनता के बीच की थी ये घोषणा

ज्ञात हो बीते रविवार को पीएम मोदी तेलंगाना दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की थी।पीएम मोदी ने कहा था भारत सरकार, मुलुगु जिले में भी एक Central Tribal University की स्थापना करने जा रहा है। और इस विश्वविद्यालय का नाम पूज्यनीय आदिवासी देवियां सम्मक्का-सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। सम्मक्का-सारक्का Central Tribal University इस पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके पश्चात 4 अक्टूबर 2023 को इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई।

 

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आरबीआई ने अपेक्षित क्रेडिट हानि ढांचे पर बाहरी कार्य समूह का गठन किया

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऋण हानि प्रावधान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ECL) ढांचे को संबोधित करने के लिए एक बाहरी कार्य समूह (WG) का गठन करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण बदलाव की जटिलताओं के बारे में स्वतंत्र जानकारी जुटाना है।

 

नेतृत्व और रचना

  • WG का नेतृत्व IIM बैंगलोर के पूर्व प्रोफेसर आर. नारायणस्वामी करेंगे।
  • इसमें आठ विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें छह बैंकों का प्रतिनिधित्व और केपीएमजी और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद से एक-एक सदस्य शामिल हैं।

 

समूह का अधिदेश

इस कार्य समूह के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं:

  • क्रेडिट जोखिम मॉडल सिद्धांतों को परिभाषित करना: समूह उन सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करेगा जिनका बैंकों को अपेक्षित क्रेडिट घाटे के मूल्यांकन और मात्रा निर्धारित करने के लिए क्रेडिट जोखिम मॉडल बनाते समय पालन करना चाहिए।
  • क्रेडिट जोखिम तत्वों को संबोधित करना: वे उन तत्वों का प्रस्ताव देंगे जिन पर बैंकों को क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करते समय विचार करने की आवश्यकता है, IFRS 9 में दिशानिर्देशों और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा स्थापित सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए।
  • सत्यापन पद्धति: पैनल इन मॉडलों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उनके स्वतंत्र बाहरी सत्यापन की पद्धति पर सलाह देगा।
  • विवेकपूर्ण मंजिलें: व्यापक डेटा विश्लेषण के आधार पर, समूह प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मंजिलों का प्रस्ताव करेगा, जो बैंकिंग क्षेत्र की समग्र स्थिरता में योगदान देगा।

 

आरबीआई दिशानिर्देशों में भूमिका:

डब्ल्यूजी की सिफारिशें ईसीएल ढांचे के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्रक्रिया से गुजरना होगा।

 

संक्रमण और लचीलापन:

  • हालांकि मौजूदा नुकसान प्रावधान प्रणाली से ईसीएल ढांचे में बदलाव निर्धारित नहीं किया गया है, आरबीआई ने आश्वासन दिया है कि अंतिम दिशानिर्देश जारी होने के बाद बैंकों को अनुकूलन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
  • चर्चा पत्र में पहले उल्लेख किया गया था कि बैंकों के पास कॉमन इक्विटी टियर I पूंजी पर बढ़े हुए प्रावधानों के प्रभाव को पांच साल तक की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की छूट होगी।

 

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