संसद ने सतत उपयोग एवं उन्नयन द्वारा भारत के परिवर्तन हेतु परमाणु ऊर्जा (SHANTI) विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दे दी है। 18 दिसंबर को राज्यसभा से पारित होने के साथ ही यह विधेयक, लोकसभा की स्वीकृति के बाद, विधायी प्रक्रिया पूरी करता है। यह विधेयक भारत के परमाणु शासन ढांचे में बड़े सुधार लाता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक दर्जा प्रदान करना।

SHANTI विधेयक के प्रमुख प्रावधान

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (CLND) अधिनियम के प्रावधानों को समेकित और तर्कसंगत करता है तथा भारत की परमाणु व्यवस्था को आधुनिक तकनीकी और ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप ढालता है।

• AERB को वैधानिक दर्जा: नियामक को मूल कानून में स्थापित किया गया, जिससे उसकी स्वायत्तता और अधिकार मजबूत होंगे।
• सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना: निर्माण और संचालन के दौरान अनिवार्य निरीक्षण, हर पाँच वर्ष में लाइसेंस नवीनीकरण, और IAEA मानकों के अनुरूपता।
• उन्नत रिएक्टर तकनीक: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) और भारत स्मॉल रिएक्टर्स को सुरक्षित, लचीले स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों के रूप में मान्यता।
• परमाणु क्षति की विस्तृत परिभाषा: मानव और संपत्ति हानि के साथ-साथ पर्यावरणीय क्षति को भी शामिल किया गया।

सुरक्षा, संप्रभुता और दायित्व

मंत्री ने स्पष्ट किया कि परमाणु सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा—

• परमाणु संयंत्र प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों से दूर स्थित हैं।
• कुडनकुलम, कलपक्कम, तारापुर और रावतभाटा जैसे स्थलों पर विकिरण स्तर वैश्विक सुरक्षा सीमाओं से काफी नीचे हैं।
• भारतीय परमाणु संयंत्रों से कैंसरजन्य जोखिम का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

विधेयक में ग्रेडेड दायित्व सीमा का प्रावधान है, जिससे छोटे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके, जबकि ऑपरेटर की सीमा से अधिक क्षति की स्थिति में सरकार-समर्थित तंत्र के माध्यम से पूर्ण मुआवजा सुनिश्चित होगा। त्वरित विवाद निपटारे के लिए परमाणु ऊर्जा प्रतितोष आयोग का गठन किया जाएगा; न्यायिक निगरानी बनी रहेगी।

निजी भागीदारी और साइबर सुरक्षा

• सीमित निजी भागीदारी केवल अन्वेषण गतिविधियों में; जबकि यूरेनियम खनन, प्रयुक्त ईंधन, विखंडनीय पदार्थ और भारी जल सरकार के सख्त नियंत्रण में रहेंगे।
• साइबर सुरक्षा को एन्क्रिप्शन, ऑडिट, मैलवेयर फ़िल्टरिंग और बहु-स्तरीय डिजिटल सुरक्षा से मजबूत किया गया है।

भारत की परमाणु ऊर्जा रोडमैप

डॉ. जितेंद्र सिंह ने क्षमता लक्ष्यों की रूपरेखा बताई—

• वर्तमान: 9 GW
• 2032 तक: 22 GW
• 2037 तक: 47 GW
• 2042 तक: 67 GW
• 2047 तक: 100 GW

परमाणु ऊर्जा AI-आधारित विकास, डिजिटल अवसंरचना और दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्य बिंदु

• SHANTI विधेयक, 2025 संसद से पारित
• AERB को वैधानिक दर्जा मिला
• परमाणु सुरक्षा, संप्रभुता और जवाबदेही की पुनः पुष्टि
• परमाणु दायित्व में पर्यावरणीय क्षति शामिल
• SMRs और भारत स्मॉल रिएक्टर्स को भविष्य-उन्मुख तकनीक के रूप में मान्यता
• 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता का लक्ष्य

लोकसभा ने 18 दिसंबर 2025 को विरोध, हंगामे और मात्र आठ घंटे की बहस के बीच विकसित भारत गारंटी रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM-G) विधेयक, 2025 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण रोज़गार और आजीविका योजनाओं में सुधार करना है और यह प्रभावी रूप से मनरेगा (MGNREGA) के प्रावधानों का स्थान लेता है।

पृष्ठभूमि: मनरेगा (MGNREGA) क्या है

मनरेगा एक अधिकार-आधारित ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम है, जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कम-से-कम 100 दिन का मज़दूरी रोज़गार सुनिश्चित करता है।

मनरेगा की प्रमुख विशेषताएँ:

• मांग-आधारित रोज़गार सृजन
• पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना
• टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण (सड़कें, जल संरक्षण आदि)
• पारदर्शिता, सामाजिक अंकेक्षण तथा महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी पर ज़ोर

नया विधेयक क्यों लाया गया

सरकार का तर्क है कि मनरेगा ने ग्रामीण संकट कम करने में मदद की, लेकिन अब इसमें पुनर्संरचना की आवश्यकता है ताकि—

• दीर्घकालिक ग्रामीण उत्पादकता को समर्थन मिले
• रोज़गार को अवसंरचना निर्माण से जोड़ा जाए
• पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का समावेश हो
• विकसित भारत @2047 के विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो

VB-G RAM-G विधेयक के उद्देश्य

• ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का विस्तार
• अल्पकालिक राहत से हटकर दीर्घकालिक आजीविका परिसंपत्तियों पर फोकस
• प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर शासन
• ग्रामीण कार्यों का राष्ट्रीय अवसंरचना योजना से एकीकरण
• वंचित समूहों का बेहतर लक्षित कवरेज

विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख बदलाव

1. रोज़गार गारंटी में वृद्धि

• गारंटीकृत कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिन प्रति परिवार
• रोज़गार अधिकार में 25% वृद्धि

2. कृषि अवकाश (Agricultural Pause)

• बुवाई और कटाई के चरम मौसम में 60 दिनों का अवकाश
• राज्यों को स्थानीय फसल चक्र के अनुसार अवकाश अधिसूचित करने का अधिकार
• उद्देश्य: कृषि के लिए श्रम उपलब्धता सुनिश्चित करना

3. नई लागत-साझेदारी व्यवस्था

योजना को केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) बनाया गया

वित्तपोषण पैटर्न:

• 90:10 – पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
• 60:40 – अन्य राज्य
• 100% केंद्र – बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश

4. मानक (कैप्ड) बजट आवंटन

• मांग-आधारित बजट की जगह राज्यवार सीमित आवंटन
• आवंटन से अधिक खर्च का भार राज्यों पर
• खुली-अंत (ओपन-एंडेड) फंडिंग से स्पष्ट बदलाव

5. प्रौद्योगिकी-आधारित शासन

• विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक का निर्माण
• पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से एकीकरण

प्रमुख विशेषताएँ:

• बायोमेट्रिक उपस्थिति
• AI आधारित धोखाधड़ी पहचान
• कार्यों की GPS ट्रैकिंग
• साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकटीकरण

उठाई गई प्रमुख चिंताएँ

• राज्यों पर वित्तीय बोझ: 60:40 मॉडल से गरीब राज्यों पर दबाव
• अधिकार बनाम बजट कैप: सीमित आवंटन से अधिकार-आधारित प्रकृति कमजोर

डिजिटल पहुँच की समस्या:

• कमजोर कनेक्टिविटी
• उपकरण विफलता
• फिंगरप्रिंट मिसमैच से बहिष्करण का जोखिम
• कृषि अवकाश का जोखिम: भूमिहीन मज़दूरों की आय प्रभावित हो सकती है
• कार्यान्वयन चुनौतियाँ: ऐतिहासिक रूप से औसत रोज़गार 45–55 दिन ही रहा है

विधेयक के सकारात्मक पहलू

• टिकाऊ और जलवायु-सहिष्णु परिसंपत्तियों पर ज़ोर
• राष्ट्रीय अवसंरचना योजना से बेहतर एकीकरण
• बाज़ार, गोदाम जैसी आजीविका परिसंपत्तियों का संवर्धन
• साप्ताहिक वेतन भुगतान
• उल्लंघन पर ₹10,000 तक दंड
• एकल महिलाएँ, वृद्ध, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर विशेष फोकस

मुख्य बिंदु 

• VB-G RAM-G विधेयक लोकसभा में पारित
• मनरेगा का स्थान VB-G RAM-G लेगा
• रोज़गार गारंटी 125 दिन
• कृषि अवकाश और बजट कैप की व्यवस्था
• प्रौद्योगिकी-आधारित शासन पर मजबूत ज़ोर
• दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों और तात्कालिक ग्रामीण आजीविका के बीच संतुलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक संवाद कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ (PPC) के 9वें संस्करण को लेकर देश भर के छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ‘परीक्षा को उत्सव बनाएं, तनाव को कहें अलविदा’ के मंत्र के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम के लिए अब तक 80 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ इशारा करता है।

फॉर्म भरने की लास्ट डेट

जानकारी के लिए बता दें कि PPC 2026 Registration के लिए अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो भी छात्र पीएम मोदी से मिलकर बातचीत करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री आवास में समय व्यतीत करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। स्टूडेंट्स के साथ ही पीपीसी 2026 के लिए टीचर्स और पेरेंट्स में आवेदन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन करने की स्टेप्स

• परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाना होगा।
• वेबसाइट के होम पेज पर Participate Now पर क्लिक करना होगा।
• अब आपकी अपनी कैटेगरी के अनुसार- Student (Self Participation), Student (Participation through Teacher login), Teacher, Parent का चुनाव कर उसके नीचे क्लिक टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करें।
• अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी दर्ज करके पंजीकरण करें।
• इसके बाद अन्य डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

परीक्षा पे चर्चा 2026 पंजीकरण फॉर्म लिंक

परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री

परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जा सकता है, इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आवेदन के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जिनके पास डिजिलॉकर की आईडी है वे इसके माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।