भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2025, जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और समावेशन के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। भारत विश्व स्तर पर “विविधता में एकता” के लिए जाना जाता है, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग साथ रहते हैं। ऐसे बहुलतावादी समाज में, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस: अर्थ और महत्व

• अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि संयुक्त राष्ट्र की 1992 की घोषणा— राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा—को स्मरण किया जा सके।
• इस घोषणा का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पहचान की सुरक्षा करना और सार्वजनिक जीवन में उनकी प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
• भारत में यह दिवस 2013 से मनाया जा रहा है।
• यह दिन अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, भेदभाव के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और राष्ट्र-निर्माण में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान को मान्यता देने पर बल देता है।
• यह भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

अल्पसंख्यक अधिकार: संक्षिप्त परिचय

• अल्पसंख्यक अधिकार उन समुदायों को दिए गए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण हैं, जो संख्या में बहुसंख्यक आबादी से कम होते हैं।
• इन समुदायों की धार्मिक, भाषायी या सांस्कृतिक पहचान विशिष्ट होती है।
• इन अधिकारों का उद्देश्य समानता सुनिश्चित करना और भेदभाव रोकना है।
• भारतीय संदर्भ में, ये अधिकार समुदायों को अपनी संस्कृति संरक्षित करने, धर्म का स्वतंत्र पालन करने, निष्पक्ष शिक्षा तक पहुँच और सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक जीवन में समान भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
• महत्वपूर्ण रूप से, ये अधिकार विशेषाधिकार नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त वस्तुगत समानता प्राप्त करने के साधन हैं।

भारत में अल्पसंख्यक: जनसंख्या परिदृश्य

• भारतीय संविधान में “अल्पसंख्यक” की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।
• टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामला (2002) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक दर्जा राज्य-वार तय होता है, न कि राष्ट्रीय स्तर पर।
• वर्तमान में भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर छह धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देती है: मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (ज़ोरोस्ट्रियन)।
• जनगणना 2011 के अनुसार, मुसलमान लगभग 14.2% के साथ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह हैं; इसके बाद ईसाई और सिख आते हैं।
• संख्या में कम होने के बावजूद, जैन और पारसी समुदायों का भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
• यह विविधता मजबूत संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण

• अनुच्छेद 29: किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों और गैर-अल्पसंख्यकों—दोनों पर लागू होता है।
• अनुच्छेद 30: धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है; सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अल्पसंख्यक पहचान और स्वायत्तता के लिए आवश्यक माना है।
• अनुच्छेद 350A: भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करता है।
• अनुच्छेद 350B: भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है, जो राष्ट्रपति को सुरक्षा उपायों की स्थिति पर रिपोर्ट देता है।
• ये प्रावधान मिलकर भारत के बहुसांस्कृतिक ढाँचे को सुदृढ़ करते हैं।

अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

• अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में व्यापक भिन्नताएँ हैं।
• राष्ट्रीय नमूना सर्वे (66वाँ राउंड) के अनुसार, ईसाई समुदाय में साक्षरता और शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि मुसलमानों में—विशेषकर उच्च शिक्षा में—पिछड़ापन देखा गया है।
• सिख परिवारों का प्रति व्यक्ति व्यय अधिक है, जबकि मुसलमानों का औसत कम है।
• रोजगार में स्वरोज़गार का अनुपात अधिक है, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में भिन्नताओं के साथ।
• सभी समूहों में महिला श्रम बल भागीदारी कम है, हालांकि ईसाइयों में लैंगिक अंतर अपेक्षाकृत कम पाया गया है।
• ये असमानताएँ लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई।
• इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं—सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से।
• आयोग संवैधानिक संरक्षणों की निगरानी, अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जाँच, नीतिगत सलाह और साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
• यह भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में अल्पसंख्यक संरक्षण की एक प्रमुख संस्था है।

अल्पसंख्यक कल्याण हेतु सरकारी पहल

• शिक्षा के लिए: प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट-कम-मीन्स, नया सवेरा (कोचिंग), नई उड़ान (प्रतियोगी परीक्षाएँ)।
• कौशल व आर्थिक सशक्तिकरण: सीखो और कमाओ, USTTAD, नई मंज़िल, तथा NMDFC के माध्यम से रियायती ऋण।
• क्षेत्रीय विकास: बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP)।
• विशेष पहल: नई रोशनी (महिला सशक्तिकरण), जियो पारसी, हमारी धरोहर (सांस्कृतिक संरक्षण)।

मुख्य बिंदु

• 18 दिसंबर: संयुक्त राष्ट्र की 1992 की घोषणा की स्मृति में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस।
• भारत में अवलोकन: 2013 से।
• राष्ट्रीय स्तर पर मान्य छह धार्मिक अल्पसंख्यक।
• अनुच्छेद 29 और 30: प्रमुख संवैधानिक संरक्षण।
• अल्पसंख्यक दर्जा राज्य-वार निर्धारित (टी.एम.ए. पाई, 2002)।
• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक प्रमुख वैधानिक संस्था।