अरावली पहाड़ियों की रीडिफाइनिंग: नए मानदंड, व्यापक एक्सक्लूज़न्स और पर्यावरणीय निहितार्थ

अरावली पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, भारत की पारिस्थितिकी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, खासकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में मरुस्थलीकरण को रोकने, भूजल को नियंत्रित करने और जैव विविधता की सुरक्षा में।

हाल ही में, नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत अरावली पहाड़ियों की एक नई आधिकारिक परिभाषा ने गंभीर विवाद उत्पन्न कर दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञों को चिंता है कि यह नई परिभाषा अरावली के विशाल क्षेत्रों को संरक्षण से हटा सकती है, जिससे वे खनन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और अवसंरचनात्मक विकास के प्रति संवेदनशील बन जाएंगे।

अरावली पर्वतमाला खबरों में क्यों है?

अरावली की नई परिभाषा: क्या बदलाव आया है?

100 मीटर स्थानीय राहत बेंचमार्क

नई परिभाषा के अनुसार:

• केवल वे भू-आकृतियाँ जो आसपास के स्थानीय भूभाग से कम से कम 100 मीटर ऊपर उठती हैं, उन्हें ही अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाता है।
• उनकी ढलानें और आसपास के क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं।
• यदि ऐसी दो पहाड़ियाँ 500 मीटर के भीतर स्थित हैं, तो उनके बीच की भूमि को भी अरावली पर्वतमाला माना जाता है, भले ही वह समतल हो।

यह क्यों ज़रूरी है?

पहले अरावली पर्वतमाला की पहचान एक व्यापक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके की जाती थी, जिसमें कम ऊंचाई वाली लेकिन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ भी शामिल थीं। नई पद्धति समग्र ऊंचाई के बजाय सापेक्ष ऊंचाई पर केंद्रित है।

रीडिफाइनिंग के बावजूद भी क्या संरक्षित रहेगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरावली की नई परिभाषा के बावजूद कई संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित बने रहेंगे:

• बाघ अभयारण्य (जैसे, सरिस्का, रणथंभौर)
• राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य
• पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZs)
• अधिसूचित आर्द्रभूमि
• क्षतिपूर्ति वनरोपण वृक्षारोपण

इन क्षेत्रों में खनन और निर्माण कार्य तब तक प्रतिबंधित रहते हैं जब तक कि सख्त वन्यजीव या वन कानूनों के तहत इसकी अनुमति न दी जाए।

सुरक्षा हमेशा स्थायी क्यों नहीं होती?

भारत में पर्यावरण संरक्षण को अधिसूचनाओं के माध्यम से बदला या कमजोर किया जा सकता है।

हाल का एक उदाहरण:

• सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को पुनर्परिभाषित करने के प्रयास किए गए थे, जिससे आसपास खनन की अनुमति मिल सकती थी।
• सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही इस कदम को रोका जा सका।

इससे यह चिंता पैदा होती है कि मौजूदा सुरक्षा उपाय दीर्घकालिक सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं।

नई परिभाषा में क्या शामिल नहीं है

FSI’s की पूर्व विधि (जो अब हटा दिए गए हैं)

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने पहले अरावली भूमि की पहचान निम्न विधियों का उपयोग करके की थी:

• न्यूनतम ऊंचाई का मानक (राजस्थान में 115 मीटर), और
• कम से कम 3 डिग्री का ढलान

इस विधि का उपयोग करके:

• अरावली राजस्थान के 15 जिलों में 40,483 वर्ग किमी में फैली हुई है।

नई परिभाषा का प्रभाव

100 मीटर के स्थानीय राहत नियम को लागू करने से निम्नलिखित को बाहर रखा जाएगा:

• इन जिलों में एफएसआई द्वारा पहले से चिन्हित अरावली भूमि का 99.12% भाग।
• 1,18,575 वर्ग किलोमीटर में से केवल 1,048 वर्ग किलोमीटर ही आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त रहेगा।

यह अरावली पर्वतमाला के ज्ञात क्षेत्रफल में भारी कमी को दर्शाता है।

अरावली सूची से हटाए गए जिले

अरावली पर्वतमाला वाले कई जिले, जिन्हें पहले अरावली पर्वतमाला के रूप में मान्यता प्राप्त थी, अब इस सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• सवाई माधोपुर – रणथंभौर टाइगर रिजर्व का स्थान
• चित्तौड़गढ़ – अरावली पर्वतमाला पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर किले का घर
• नागौर – जहां एफएसआई ने 1,100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को अरावली के रूप में मैप किया है।

अरावली पर्वतमाला का लगभग दो-तिहाई हिस्सा राजस्थान में स्थित है, और यही क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है।

खनन संबंधी तर्क: आलोचक क्यों आश्वस्त नहीं हैं?

सरकार का दावा

• अरावली क्षेत्र के केवल 0.19% हिस्से में ही खनन की अनुमति है।
• सरकार अरावली पर्वतमाला का कुल क्षेत्रफल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर बताती है।

आलोचकों का प्रतिवाद

• उल्लिखित क्षेत्र में 34 जिलों का संपूर्ण भूभाग शामिल है, न कि वास्तविक पर्वत श्रृंखला।
• यह अरावली पर्वतमाला के आकार को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है और खनन के दबाव को कम करके आंकता है।
• अवैध खनन और भविष्य में खनन के विस्तार को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं।

खनन से परे पर्यावरणीय जोखिम

खनन ही एकमात्र खतरा नहीं है। अरावली की डिफाइनिंग से बड़े पहाड़ी क्षेत्रों को हटाकर:

• रियल एस्टेट परियोजनाओं का विस्तार हो सकता है, खासकर दिल्ली एनसीआर में।
• बुनियादी ढांचे के विकास से शेष पारिस्थितिक तंत्र खंडित हो सकते हैं।
• भूजल पुनर्भरण क्षेत्र नष्ट हो सकते हैं।
• शहरी क्षेत्रों में गर्मी के तनाव और वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है।

सरकार और सर्वोच्च न्यायालय की बातचीत

पर्यावरण मंत्रालय ने तर्क दिया कि:

• 100 मीटर का बेंचमार्क एफएसआई की 3-डिग्री ढलान विधि की तुलना में अधिक क्षेत्र को शामिल करेगा।
• 34 जिलों में से 12 जिलों में औसत ढलान 3 डिग्री से कम है।

इस तर्क पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं?

• जिले के औसत आंकड़ों में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र मिश्रित होते हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों की वास्तविक ढलान छिप जाती है।
• स्थानीय प्रोफाइल से मापी गई ऊंचाई वास्तविक पहाड़ियों को बाहर कर सकती है यदि आसपास की भूमि पहले से ही ऊंची हो।

मुख्य बहस: इंक्लूज़न बनाम एक्सक्लूज़न

समिति का दृष्टिकोण

• हर पहाड़ी अरावली नहीं होती।
• अत्यधिक समावेशन से गैर-अरावली भूमि पर गलत तरीके से प्रतिबंध लग सकता है।

आलोचकों की चिंता

• यह नीति हानिकारक बहिष्करणों को रोकने की तुलना में समावेशन त्रुटियों से बचने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है।
• वास्तविक अरावली भूदृश्यों को बाहर करने से पर्यावरण संरक्षण स्थायी रूप से कमजोर हो सकता है।