8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू: क्या केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वाकई होगा बड़ा इज़ाफा?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग और संभावित वेतन वृद्धि को लेकर इन दिनों काफी भ्रम और उलझन देखने को मिल रही है। बहुत से लोग यह मान रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से ही उनकी सैलरी सीधे बढ़ जाएगी, लेकिन असल प्रक्रिया इससे बिल्कुल अलग है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि 8वां वेतन आयोग क्या है, यह कैसे काम करता है, और कर्मचारियों को संशोधित वेतन व एरियर वास्तव में कब मिल सकता है।

8वां वेतन आयोग क्या है?

वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा और संशोधन करना होता है।

8वें वेतन आयोग की अधिसूचना नवंबर 2025 में जारी की गई थी। यह आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन का गहन अध्ययन कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।

प्रभावी तिथि बनाम लागू होने की तिथि

• प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2026

• वास्तविक रूप से लागू होने की तिथि: संभवतः 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत

इसका सीधा मतलब है कि:

• जनवरी 2026 से सैलरी नहीं बढ़ेगी

• संशोधित सैलरी तभी मिलेगी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल सिफारिशों को मंज़ूरी देगा

• लेकिन लागू होने के बाद 1 जनवरी 2026 से एरियर का भुगतान किया जाएगा

• यह व्यवस्था पहले के सभी वेतन आयोगों में भी अपनाई गई है।

सैलरी तुरंत क्यों नहीं बढ़ेगी?

• 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है

• इसके बाद कैबिनेट की मंज़ूरी में भी समय लगता है

• पहले के वेतन आयोग भी प्रभावी तिथि के कई साल बाद लागू हुए थे

• इसलिए कर्मचारियों को तुरंत वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि बाद में एरियर मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए।

पिछले वेतन आयोगों का पैटर्न

• 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है

• पहले के सभी वेतन आयोग:

  • देर से लागू हुए

  • पिछली तारीख से प्रभावी माने गए

कर्मचारियों को मिला:

• मंज़ूरी के बाद संशोधित सैलरी

• पिछले महीनों का एकमुश्त एरियर

• 8वें वेतन आयोग में भी यही पैटर्न अपनाए जाने की पूरी संभावना है।

8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर का उपयोग नई बेसिक सैलरी तय करने के लिए किया जाता है।

संभावित फिटमेंट फैक्टर

बाज़ार विश्लेषकों के अनुसार—

• संभावित रेंज: 1.83 से 2.46

• यह 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही हो सकता है

सैलरी में कितनी बढ़ोत्तरी हो सकती है?

अनुमानों के अनुसार:

• न्यूनतम वास्तविक बढ़ोत्तरी: लगभग 14%

• अधिकतम संभावित बढ़ोत्तरी: 54% तक (कम संभावना)

बहुत अधिक बढ़ोत्तरी से सरकारी वित्त पर दबाव पड़ेगा, इसलिए मध्यम स्तर की बढ़ोतरी ज्यादा यथार्थवादी मानी जा रही है।

DA (महंगाई भत्ता) को बेसिक पे में नहीं जोड़ा जाएगा

सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि:

• DA को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं

• DA हर छह महीने में संशोधित होता रहेगा

• DA पूरी तरह महंगाई (AICPI-IW इंडेक्स) से जुड़ा रहेगा

8वें वेतन आयोग से किसे लाभ होगा?

इससे लाभ मिलेगा:

• 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी

• 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी

संशोधन लागू होगा:

• वेतन पर

• पेंशन पर

• भत्तों पर