प्रधान मंत्री ने सहकारी संघवाद को प्रेरित करने के लिए एक मंच के रूप में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के महत्व पर प्रकाश डाला, विकास के परिणामों को आगे बढ़ाने और भारत के लिए दो अंकों की वृद्धि हासिल करने के लिए प्रभावी केंद्र-राज्य सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया. राज्यों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए बुलाया गया था क्योंकि दुनिया जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर बनते देख रही है.
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