वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में 49 वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक केंद्रीय बजट 2023 से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर आयोजित की जा रही है। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री (विधायिका के साथ) और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
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मुख्य जानकारी | |
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बैठक की तारीख | 18 फरवरी, 2023 |
स्थान | नई दिल्ली |
अध्यक्ष | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण |
मुख्य एजेंडा | अपीलीय न्यायाधिकरण, कर चोरी रोकने के लिए तंत्र, सीमेंट पर कर की दर में बदलाव, पान मसाला और रेत खनन पर टैक्सटेशन पर रिपोर्ट |
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण – जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना पर जीओएम की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है।
जीएसटी मुआवजा उपकर – 16,982 करोड़ रुपये का संपूर्ण जीएसटी मुआवजा उपकर आज मंजूरी दे दी जाएगी। केंद्र अपने फंड से भुगतान जारी करेगा और भविष्य के संग्रह से वसूल करेगा।
विशेष संरचना योजना – कुछ उद्योगों के लिए, एक विशेष संरचना योजना शुरू की जाएगी। यानी पान मसाला, गुटखा, तंबाकू आदि।
वित्त वर्ष 2022-23 और उसके बाद छोटे करदाताओं के लिए फॉर्म जीएसटीआर 9 में जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए धारा 47 के तहत विलंब शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है।
जिन करदाताओं का एएटीओ 20 करोड़ रुपये तक है, उनके लिए कारोबार का अधिकतम 0.04% (0.02% सीजीएसटी + 0.02% एसजीएसटी) के अधीन।
लंबित मामलों के लिए, सशर्त छूट /कमी देने वाली जीएसटी रिटर्न माफी योजनाओं की घोषणा की जाएगी
आरसीएम की प्रयोज्यता – जीएसटी न्यायालय द्वारा प्रदान की गई वाणिज्यिक सेवाओं पर आरसीएम आधार पर लागू होगा।
निरसन के लिए आवेदन – पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा 30 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। निरसन के लिए आवेदन दायर करने की अवधि आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा 90 दिनों तक और बढ़ाई जा सकती है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में 49 वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई।
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