भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में 2.1 फीसदी बढ़कर 3.16 लाख करोड़ रुपये

भारत के टेक्सटाइल सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में एक्सपोर्ट में 2.1% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह आंकड़ा ₹3,16,334.9 करोड़ रहा, जो पिछले साल के आंकड़े ₹3,09,859 करोड़ से ज़्यादा है। यह लगातार बढ़ोतरी टेक्सटाइल के अलग-अलग प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में मज़बूत मांग और देश की प्रतिस्पर्धी क्षमता को दिखाती है।

रेडी-मेड गारमेंट्स ने एक्सपोर्ट ग्रोथ में बढ़त बनाई

सभी सेगमेंट्स में, रेडी-मेड गारमेंट्स (RMG) टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान देने वाला सेगमेंट बना रहा।

• एक्सपोर्ट ₹1,35,427.6 करोड़ से बढ़कर ₹1,39,349.6 करोड़ हो गया है।
• साथ ही, ग्रोथ रेट 2.9% रही।

RMG का दबदबा इसलिए बना हुआ है, क्योंकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत ज़्यादा है, इसका उत्पादन कुशल है और वैश्विक कपड़ों के बाज़ारों में देश की स्थिति मज़बूत है।

कपड़ा निर्यात का श्रेणी-वार प्रदर्शन

कपड़ा क्षेत्र ने अलग-अलग श्रेणियों में मिला-जुला लेकिन स्थिर प्रदर्शन दिखाया।

• सूती धागे, कपड़े और हथकरघा उत्पादों में 0.4% की मामूली बढ़त हुई और ये ₹1,02,399.7 करोड़ तक पहुँच गए।
• मानव-निर्मित कपड़ों ने 3.6% की मज़बूत बढ़त दर्ज की और ये बढ़कर ₹42,687.8 करोड़ हो गए।
• इसके अलावा, हस्तशिल्प सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली श्रेणी के रूप में उभरा, जिसमें 6.1% की बढ़त हुई और यह ₹15,855.1 करोड़ तक पहुँच गया।

उत्पादों का यह विविधीकरण, पारंपरिक और आधुनिक—दोनों ही प्रकार की वस्त्र श्रेणियों में इस क्षेत्र के संतुलित विकास को उजागर करता है।

वैश्विक बाज़ार विस्तार

भारत के कपड़ा निर्यात का विस्तार दुनिया भर के 120 से अधिक गंतव्यों तक हुआ है, जो इसके सशक्त भौगोलिक विविधीकरण को दर्शाता है।

मुख्य बाज़ारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिनमें ये देश शामिल हैं:

• UAE: 22.3%
• UK: 7.8%
• जर्मनी: 9.9%
• स्पेन: 15.5%
• जापान: 20.6%
• मिस्र: 38.3%
• नाइजीरिया: 21.4%
• सेनेगल: 54.4%
• सूडान: 205.6%

इस व्यापक विस्तार ने कुछ ही बाज़ारों पर निर्भरता को कम किया है और भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को मज़बूत बनाया है।

सरकारी योजनाएँ जो कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देती हैं

कपड़ा मंत्रालय, कुछ प्रमुख नीतिगत उपायों के माध्यम से निर्यातकों को लगातार सहायता प्रदान कर रहा है, जैसे:

• राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों पर छूट (RoSCTL)
• निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की वापसी (RoDTEP)

इन दोनों योजनाओं की अवधि 31 मार्च, 2026 से आगे बढ़ा दी गई है, जिससे निर्यातकों को निरंतर वित्तीय सहायता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित हुई है।

मुक्त व्यापार समझौतों की भूमिका

वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की सक्रिय FTA रणनीति से कपड़ा क्षेत्र को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख समझौतों में शामिल हैं:

• भारत–EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) – जो अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा
• भारत–UK व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)
• भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)
• भारत–न्यूज़ीलैंड FTA (घोषित)
• भारत–EU FTA (जनवरी 2026 में संपन्न)

इन समझौतों का उद्देश्य बाज़ार तक पहुँच को बेहतर बनाना, निर्यात पर लगने वाले शुल्कों को कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत बनाना है।

 

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