इन सुविधाओं का लाभ खान, फैक्टरी, बागानों, दुकानों आदि में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं. उच्च सदन राज्यसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और अब कानून बनने के लिए इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी चाहिए.
2025 में वैश्विक व्यापार ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, क्योंकि सामानों का निर्यात $26.3 ट्रिलियन तक…
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने संजय खन्ना को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) नियुक्त…
भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक बेहद भावुक पल है, क्योंकि देश के सबसे उम्रदराज…
भारत ने अप्रैल 2026 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के तहत आने…
भारतीय सेना ने भारत-मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास के चौथे संस्करण के लिए मिस्र में…
Policybazaar Insurance Brokers ने सज्जा प्रवीण चौधरी को अपना नया Chief Executive Officer (CEO) और…