भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा किया गया । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए) की डिजिटल लोक अदालत को जूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज, संगठन के तकनीकी भागीदार द्वारा बनाया गया था।
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प्रमुख बिंदु :
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में किया।
- भारत के बढ़ते मुकदमेबाजी बैकलॉग ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया है, खासकर महामारी के दौरान जब अदालतों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।
- देश में सबसे पुराने लंबित मामले को हाल ही में बिहार की एक जिला अदालत ने 108 साल के विचार-विमर्श के बाद सुलझाया था।
- नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में अब तक के हर मामले को सुलझाने में 324 साल लगेंगे।
- सर्वेक्षण के अनुसार, हर महीने 50 लाख से 4 करोड़ कानूनी मुद्दे उठते हैं, लेकिन उनमें से केवल 75% और 97% के बीच ही अदालत में समाप्त होता है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे :
- भारत के मुख्य न्यायाधीश: एन वी रमना
- केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री: किरेन रिजिजू
- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष: उदय उमेश ललित
- राजस्थान के मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत
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