मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अनुसार, केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है, जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। यह घोषणा दूरसंचार विभाग द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड (K-Fon) की आईटी अवसंरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) लाइसेंस देने के बाद की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में सभी को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना है।
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K-Fon की स्थापना के पीछे का सिद्धांत “गैर-भेदभावपूर्ण” व्यवहार है, जिसका अर्थ है कि कोई भी सेवा प्रदाता या व्यवसाय खंड तरजीही उपचार प्राप्त नहीं करता है, जैसा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा अनुशंसित है।
K-FON क्या है?
K-Fon या केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड एक राज्य सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल अंतर को खत्म करना है। सरकार के अनुसार, इस परियोजना द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे से राज्य के वर्तमान दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक होने की उम्मीद है।
K-Fon के उद्देश्यों में शामिल हैं:
- सभी सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच के साथ एक कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर (सूचना राजमार्ग) बनाएं ताकि वे अपने कनेक्टिविटी अंतर को बढ़ा सकें।
- सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि को जोड़ने वाला एक विश्वसनीय, सुरक्षित और स्केलेबल इंट्रानेट प्रदान करें।
- आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटरों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ भागीदारी करें ।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे :
- केरल राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान;
- केरल की राजधानी: तिरुवनंतपुरम;
- केरल के मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन।
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