रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार प्रदान किए गए है। यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की विशेष बैठक के दौरान लिया गया। इस निर्णय के बाद, सशस्त्र बल अब अपनी आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपये तक की तात्कालिक सैन्य सामग्री की खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने मामलों में सक्षम होंगे।
सशस्त्र बलों को इस नई शक्तियां मिलने के बाद खरीद की समय सीमा में कमी आएगी। खरीद के लिए छह महीने के भीतर ऑर्डर दिया जा सकेगा और एक वर्ष के भीतर डिलीवरी की शुरुआत हो जाएगी। उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा स्थिति के कारण उत्पन्न हुए सुरक्षा माहौल और सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों को मजबूती प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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